काठमाडौं १ जेठ । जिल्ला अदालत कास्कीले सहकारी ठगी मुद्दाका फरार आरोपी गितेन्द्रबाबु राई ९जीबी० को राहदानी रद्द गर्न नमिल्ने आदेश दिएको छ । राहदानी रद्द गर्न माग गर्दै जिल्ला सरकारी वकिल कार्यालयले वैशाख २८ मा निवेदन दिएको थियो । उक्त निवेदनउपर सुनुवाइ गर्दै जिल्ला न्यायाधीश हरिप्रसाद कोइरालाको इजलासले ‘मागबमोजिम नहुने’ आदेश आइतबार जारी गरेको हो ।

राहदानी ऐन, २०७६ बमोजिम राईको पासपोर्ट रद्द गर्न कास्की जिल्ला अदालतमा पत्राचारको व्यवस्था गरिदिन जिल्ला प्रहरी कार्यालयले वैशाख २८ मा जिल्ला सरकारी वकिल कार्यालयमा पत्राचार गरेको थियो । राईलाई सुपुर्दगी सन्धिमार्फत नेपाल झिकाउनको लागि निजले प्रयोग गरेको पासपोर्ट राहदानी ऐन, २०७६ बमोजिम रद्द गर्ने व्यवस्था गरिपाउँ भन्ने व्यहोरा निवेदनमा उल्लेख थियो ।

राहदानी ऐन, २०७६ को दफा १२ को उपदफा ९१० को खण्ड ९ख० बमोजिम राहदानी, अध्यागमन, भ्रष्टाचार, सम्पत्ति शुद्धिकरण, मानव वेचबिखन, अपहरण, लागूऔषध, अवैध हातहतियार कारोबार, संगठित अपराध वा आतंकवादसम्बन्धी कसूरको अभियोगमा अदालतमा मुद्दा चलिरहेको अवस्थामा अदालतको आदेशबमोजिम त्यस्ता व्यक्तिको राहदानी जारी नगर्न वा रोक्का राख्न अदालतले लेखीपठाएमा राहदानी जारी नगर्ने वा रोक्का राख्न सकिनेछ भन्ने कानुनी व्यवस्था रहेको छ ।

उक्त ऐनको दफा १५ को उपदफा ९१० को खण्ड ९ख० अनुसार अदालतको आदेशबाट राहदानी रद्द वा खारेज भएमा विभागले राहदानी रद्द गर्न सक्नेछ भन्ने कानुनी व्यवस्था रहेको देखिन्छ । सहकारी ठगी मुद्दा राहदानी ऐन, २०७६ को दफा १२ को उपदफा ९१० को खण्ड ९ख० मा उल्लिखित मुद्दासँग सम्बन्धित नरहेकोले राहदानी रद्द गर्न नमिल्ने अदालतको आदेशमा उल्लेख छ । अर्थात राहदानी, अध्यागमन, भ्रष्टाचार, सम्पत्ति शुद्धीकरण, मानव बेचबिखन, अपहरण, लागूऔषध, अवैध हातहतियार कारोबार, संगठित अपराध वा आतंकवादसम्बन्धी कसुरको अभियोगमा अदालतमा मुद्दा चलिरहेको अवस्थामा मात्रै अदालतको आदेशमा राहदानी रद्द गर्न मिल्छ ।

आदेशमा भनिएको छ, ‘मुलुकी फौजदारी कार्यविधि संहिता, २०७४ को दफा ६५ बमोजिम फरार रहेका व्यक्तिको सम्बन्धमा सोही दफामा उल्लिखित प्रक्रिया अवलम्बन गर्नु पर्ने भन्ने कानुनी व्यवस्था रहेको पाइन्छ । मुलुकी फौजदारी कार्यविधि, संहिता, २०७४ को दफा ६५ को उपदफा ९१० को खण्ड ९झ० बमोजिम फरार प्रतिवादी गितेन्द्रबाबु राईको हकमा यस अदालतसमेतबाट इन्टरपोलमार्फत नेपाल सरकार गृह मन्त्रालय तथा परराष्ट्र मन्त्रालय हुँदै मलेसियास्थित राजदूतावासमा पठाइसकिएको भन्ने निवेदन बेहोराबाटै देखिँदा निवेदन मागबमोजिम अदालतले प्रतिवादी गितेन्द्रबाबु राईको नाउँको राहदानी रद्द गर्ने गरी आदेश जारी गर्न मनासिब देखिएन । कानुनबमोजिम गर्नू ।’

पासपोर्ट रद्द गर्ने आदेश अदालतले नदिएपछि कास्की प्रहरीले सोमबार राहदानी विभागमा पत्राचार गरेको छ । राहदानी विभागका प्रवक्ता रमेशकुमार चर्मकारले कास्की प्रहरीबाट पत्र प्राप्त भएको र त्यससम्बन्धमा के गर्ने छलफलमै रहेको बताए ।