काठमाडौं ३० बैशाख । वर्ल्ड लिंक कम्युनिकेसनले दायर गरेका आठवटा रिट सर्वोच्च अदालतले खारेज गरिदिएको छ । यो फैसला संगै नेपालका नौवटा इन्टरनेट सेवा प्रदायक कम्पनीहरुबाट करिब पौने चार अर्ब राज्यकोषमा जम्मा गर्नु पर्नेछ ।

आइतबार सर्वोच्चका न्यायाधीशद्वय हरिप्रसाद फुयाँल र डा. नहकुल सुवेदीको संयुक्त इजलासले वर्ल्ड लिंकको माग दाबी अस्वीकार गर्दै रिट खारेज गरिदिएको थियो । मर्मतसम्भार शुल्कमा कर तिर्नु नपर्ने वर्ल्ड लिंकको मागदावी अदालतले अस्वीकार गरिदिएको हो ।

विभिन्न ९ वटा इन्टरनेट सेवाप्रदायकले रोयल्टी र आरटीडीएफवापतको ३ अर्ब ६४ करोड ४१ लाख ८६ हजार ३७७ रुपैयाँ तिरेका छैनन् । यसमा सबैभन्दा ठूलो हिस्सा वर्ल्ड लिंक कम्युनिकेशनको छ । उसको मात्रै रोयल्टी र आरटीडीएफ गरी एक अर्ब ९६ करोड ६२ लाख २ हजार ४८ रुपैयाँ रहेको छ ।

त्यसैगरी, भायानेट कम्युनिकेसनबाट ४१ करोड भन्दा बढी, सुविसुबाट ३३ करोडभन्दा बढी, क्लासिक टेकबाट ३१ करोडभन्दा बढी, टेकमाइण्डबाट ३० करोड भन्दा बढी, वेबसर्फरबाट साढे १२ करोडभन्दा बढी, मर्कन्टायलबाट १० करोडभन्दा बढी, पोखरा इन्टरनेटबाट ४ करोडभन्दा बढी र नेटम्याक्सबाट २ करोडभन्दा बढी रकम असुल गर्न बाँकी रहेको छ ।