काठमाडौँ १५ बैशाख । अघिल्लो प्रतिनिधिसभाको कार्यकालमा सर्वाधिक विवादित बनेर पारित हुन नसकेको मिडिया काउन्सिल विधेयक राष्ट्रियसभामा दर्ता भएको छ।

२०७६ वैशाख २७ गते तत्कालीन सूचना तथा सञ्चारमन्त्री गोकुल बाँस्कोटाले राष्ट्रियसभामा दर्ता गरेको मिडिया काउन्सिल विधेयक बल्ल बल्ल राष्ट्रियसभाले पारित गरे पनि प्रतिनिधिसभाले पारित गर्न सकेको थिएन।

२०७९ असोज १ गते प्रतिनिधिसभाको कार्यकाल सकिएसँगै निष्क्रिय भएका २७ वटा विधेयकमध्ये राष्ट्रियसभामा उत्पत्ति भएको मिडिया काउन्सिल विधेयक पनि एक थियो। तत्कालीन विधेयकका विवादित प्रावधानलाई सच्याउँदै बुधबार सूचना तथा सञ्चार प्रविधिमन्त्री रेखा शर्माले ‘मिडिया काउन्सिल सम्बन्धी कानूनलाई संशोधन र एकीकरण गर्न बनेको विधेयक’ दर्ता गरेकी हुन्।

प्रेस काउन्सिल ऐन २०४८ ले छापा माध्यमलाई मात्रै सम्बोधन गरेकाले सञ्चार माध्यमको बद्लिँदो स्वरुपअनुसार नियामक निकाय काउन्सिललाई परिमार्जन गर्न नयाँ विधेयक ल्याइएको हो। आम सञ्चार नीति २०७३ ले अबलम्बन गरेका नयाँ नीतिहरूलाई पनि पछिल्लो विधेयकले आत्मसाथ गरेको मन्त्री शर्माले दाबी गरेकी छिन्।

विधेयकको औचित्यबारे भनिएको छ, ‘समय सापेक्ष विद्युतीय, अनलाइन र छापा पत्रकारिता पेशालाई मर्यादित, उत्तरदायी, जिम्मेवार एवं विश्वसनीय बनाई स्वच्छ र स्वतन्त्र रुपमा पत्रकारिताको विकास, संरक्षण तथा नियमनलाई व्यवस्थित बनाउन।’

तत्कालीन विधेयकमा विवादित बनेका काउन्सिलको स्वायत्तता, पदाधिकारी चयन, संगठनात्मक संरचना, दण्ड र जरिवानासम्बन्धी व्यवस्थालाई सच्याउँदै विधेयक दर्ता भएको हो। नेपाल पत्रकार महासंघलगायतका सरोकार वालापक्षको सरोकारलाई सम्बोधन गर्दै राष्ट्रियसभाले विधेयकका ती विवादित प्रावधानलाई सच्याएर प्रतिनिधिसभा पठाएको थियो। तथापि पारित हुन सकेन।

पेशामा प्रवेश गर्दा पत्रकारले काउन्सिलको परीक्षा पास गर्नुपर्ने अघिल्लो विधेयकको सर्वाधिक विवादित प्रावधानलाई अहिले हटाइएको छ। राष्ट्रियसभाले पेशामा आउने नयाँ व्यक्तिले मात्र परीक्षा दिनुपर्ने तर काम गरिरहेकाहरूले नपर्ने गरी मध्यमार्गी उपाय निकालेको थियो। तर अहिले त्यसलाई पूर्ण रुपमा हटाइएको छ।

काउन्सिलको स्वायत्ततामा असर पर्ने गरी पदाधिकारीलाई सरकारले कुनै पनि बेला हटाउन सक्ने प्रावधानलाई अहिलेको विधेयकले धेरै हदसम्म परिमार्जन गरेको छ।

काउन्सिलको कुनै पनि पदाधिकारीमाथि प्रश्न उठेमा सरकारले छानबिनका लागि उच्च अदालतबाट अवकाश पाएको न्यायाधीशको नेतृत्वमा अन्य दुईजना विज्ञसमेत रहेको जाँचबुझ समिति गठन गर्ने प्रस्ताव गरिएको छ।

त्यस्तो जाँचबुझ समितिले दिएको सुझावका आधारमा मात्रै सरकारले पदाधिकारीलाई हटाउने निर्णय लिनेछ। विधेयकमा उल्लेख गरिएको छ, ‘काउन्सिलको अध्यक्ष वा सदस्यलाई कार्यक्षमताको अभाव, खराब, आचारण वा पदीय दायित्व पूरा नगरेको कारण पदबाट हटाउनुपर्ने अवस्था भएमा मन्त्रालयले छानबिनको लागि उच्च अदालतबाट अवकाश प्राप्त न्यायाधीशको अध्यक्षतामा अन्य दुईजना विज्ञसमेत रहेको तीन सदस्यीय जाँचबुझ समिति गठन गर्नेछ।’

सरकारले काउन्सिलको अध्यक्ष र अरु पदाधिकारीको योग्यतालाई पनि यसपटकको विधेयकमा व्यवस्थित गरेको छ। अध्यक्ष हुनका लागि सर्वोच्च अदालतको न्यायाधीश हुन योग्यता पुगेको वा कम्तीमा स्नातक उपाधि हासिल गरेको तथा पत्रकारिताको क्षेत्रमा कम्तीमा १५ वर्ष काम गरेको व्यक्ति अध्यक्षका लागि योग्य हुनेछ।

त्यस्तै सदस्यका लागि स्नातकसम्म पढेको र सञ्चार, व्यवस्थापन, कानुन, सूचना प्रविधि, साहित्य वा सामाजिक क्षेत्रमा कम्तीमा दश वर्ष अनुभव हासिल गरेको व्यक्ति हुनुपर्नेछ।

अध्यक्षका लागि न्यूनतम ४० र सदस्यका लागि तीस वर्ष हुनुपर्ने उमेर हद तोकिएको छ। चार वर्षे कार्यकाल हुने पदाधिकारीले ६५ वर्षसम्म पदमा रहेर सेवा गर्न सक्ने प्रस्ताव गरिएको छ। पाँच वर्षअघिको विवादित विधेयकमा अध्यक्षका लागि भन्दा सदस्यका लागि बढी योग्यता र अनुभव चाहिने अनौठो प्रावधान प्रस्ताव गरिएको थियो।

विधेयकमा अध्यक्ष तीन महिनाभन्दा बढी अवधि निलम्बनमा परेमा अर्को अध्यक्ष नियुक्त गर्न सक्ने प्रस्ताव गरिएको छ।

यसपटक विधेयकमा काउन्सिललाई आचार संहिता उल्लंघन गर्ने पत्रकार तथा सञ्चार प्रतिष्ठानलाई आर्थिक दण्ड जरिवाना गर्ने प्रावधान राखिएको छैन। काउन्सिलले जारी गर्ने अचार संहिताको पालना गर्नु सबै पत्रकार तथा सञ्चार संस्थाको कर्तव्य हुने र त्यसको स्वनियम तथा स्वमूल्यांकन गर्ने दायित्व पनि उनीहरूकै हुने प्रस्ताव गरिएको छ। सञ्चार माध्यमले पाठक, श्रोता र दर्शकको गुनासो सुनुवाइ गर्न स्वनियम संयन्त्र बनाउनुपर्ने प्रस्ताव विधेयकले गरेको छ।

दफा १७ मा उल्लेख गरिएको छ, ‘काउन्सिलको स्वच्छ, मर्यादित र जवाफदेही पत्रकारिताको विकासका लागि आमसञ्चार माध्यमलाई स्वनियमन र स्वमूल्यांकन गर्न लगाउनेछ। आमसञ्चार माध्यमले पाठक, श्रोता र दर्शकको गुनासो सुनुवाइ गर्न स्वनियमन संयन्त्र बनाउनु पर्नेछ।’

मिडिया तथा पत्रकारले आचार संहिता उल्लंघन गरेमा काउन्सिलले क्षमायाचान गर्न लगाउने, उल्लंघन कर्ताको नाम सार्वजनिक गर्ने, सचेत गराउने, एक वर्षसम्म प्रेस प्रतिनिधि निलम्बन गर्न पाउनेछ। त्यस्तै सरकारी विज्ञापन रोक लगाउन सफारिस गर्ने कारबाही पनि काउन्सिलले गर्नेछ।

काउन्सिलले गरेको कारबाहीमा चित्त नबुझ्ने पक्षले पत्रकार र मिडियामाथि जिल्ला अदालतमा मुद्दा दायर गर्न सक्नेछ।

पाँच वर्षअघि सरकारले ल्याएको विधेयकमा आचारसंहिता उल्लंघन गर्नेमाथि काउन्सिलले २५ हजारदेखि दश लाखसम्म जरिवाना गर्न पाउने प्रस्ताव गरिएको थियो।

प्रेस प्रतिनिधि तथा स्वतन्त्र पत्रकार सम्बन्धी अन्य व्यवस्था तोकिए बमोजिम हुनेछ’ भन्ने उल्लेख गर्दै विधेयकले काउन्सिललाई निर्णय गर्ने अधिकार प्रदान गर्न खोजेको देखिन्छ।

त्यस्तै, विधेयकले सञ्चार माध्यमहरूले पनि काउन्सिलले जारी गर्ने आचारसंहितासँग नबाझिने गरी आचारसंहिता र सम्पादकीय नीतिको घोषणा गर्नुपर्ने व्यवस्था गरेको छ।

सञ्चार माध्यमहरूले स्वनियमन र स्वमूल्याङ्कनका लागि पाठक, स्रोता र दर्शकको गुनासो सुनुवाइ गर्न स्वनियमन संयन्त्र बनाउनुपर्ने व्यवस्था गरेको छ। त्यस्तै, सञ्चार माध्यमका अध्यक्ष र सञ्चालकले आफ्नो लगानी भएको व्यवसाय, लगानीको क्षेत्र र स्रोतको बारेमा काउन्सिललाई जानकारी गराउनुपर्ने व्यवस्था गरेको छ।

साथै, त्यस्तो व्यवसाय वा लगानी गरेको संस्थासँग सम्बन्धित समाचार लेख वा रचना प्रकाशन वा प्रसारण गर्दा त्यस्ता सामग्रीको आफ्नो लगानी रहेको क्षेत्रसँग सम्बन्धित भएमा सर्वसाधारणले देख्न, पढ्न वा सुन्न सक्ने गरी जानकारी गराउनुपर्ने प्रावधान विधेयकमा राखिएको छ।

सरकारले कुनै पनि सञ्चार माध्यमले आचारसंहिता उल्लंघन गरेमा अनलाइनबाट पनि उजुरी लिन सक्ने प्रावधान विधेयकमा राखेको छ। काउन्सिललेे यस्तो उजुरीमा जाँचबुझ गर्नेछ।

विधेयकले पत्रकार तथा सञ्चार माध्यमले काउन्सिलबाट जारी भएको आचारसंहिता विपरीत कुनै कार्य गरेमा वा व्यक्तिको मर्यादा वा प्रतिष्ठामा गम्भीर असर पुर्‍याएकोमा क्षतिपूर्तिको दाबीसहित सम्बन्धित सञ्चार संस्था र पत्रकारविरूद्ध जिल्ला अदालतमा उजुरी दिन सक्ने प्रावधान राखेको छ।

विधेयकले मिडिया काउन्सिलको अध्यक्षको योग्यता सर्वोच्च अदालतको न्यायाधीश सरह हुनुपर्ने प्रावधान गरेको छ।

साथै, काउन्सिलका अध्यक्षले सर्वोच्चका प्रधानन्यायाधीशसँग शपथ लिनुपर्ने प्रावधान गरेको छ।

२०७५ सालमा ल्याएको विधेयकमा स्नातक उपाधी हासिल गरी पत्रकारिता क्षेत्रमा कम्तीमा दश वर्षको अनुभव भएको व्यक्ति अध्यक्ष बन्ने प्रावधान थियो। २०७५ को विधेयकले अध्यक्षको नियुक्तिका लागि सिफारिस गर्न मन्त्रालयका सचिवको संयोजकत्वमा समिति राख्न प्रस्ताव गरिएको थियो।

यस पटकको विधेयकमा पनि सचिवको संयोजकत्वमा सरकारले तोकेको विज्ञ सदस्य र मन्त्रालयका सहसचिव रहने गरी तीन सदस्यीय सिफारिस समिति राख्न प्रस्ताव गरिएको छ।

यस्तो, समितिले सरकारलाई काउन्सिलको सदस्यका रूपमा रहने पाठक, दर्शक र स्रोतका तर्फबाट प्रतिनिधित्व गर्ने व्यक्ति नियुक्तिदेखि प्रदेशबाट एक जना काउन्सिलको सदस्य सिफारिस गर्ने अधिकार राख्दछ।

मिडियामा लगानीको स्रोत खुलाउनुपर्ने

मन्त्री शर्माले दर्ता गरेको विधेयकमा मिडियामा गरेको लगानीको स्रोत खुलाउनुपर्ने नयाँ व्यवस्था प्रस्ताव गरिएको छ। मिडिया लगानी गर्नेको अर्को व्यवसायबारे पनि काउन्सिललाई तोकिएबमोजिम जानकारी दिनुपर्नेछ। मिडियामा गरिने लगानीलाई पारदर्शी बनाउन सरकारले लगानीको स्रोत खुलाएर काउन्सिललाई जानकारी दिनुपर्ने प्रस्ताव गरेको हो।

विधेयकको दफा १८ (१)मा भनिएको छ, ‘सञ्चार संस्थाको अध्यक्ष र सञ्चालकले आफ्नो लगानी भएको व्यवसाय लगानीको क्षेत्र र स्रोतको बारेमा काउन्सिललाई तोकिए बमोजिम जानकारी गराउनुपर्नेछ।’

यदि सञ्चार माध्यमले प्रकाशन गरेको सामाग्री सञ्चालकको अर्को लगानी क्षेत्रसँग सम्बन्धित भएमा त्यसबारेमा पाठक स्रोत र दर्शकलाई जानकारी दिनुपर्नेछ।

प्रस्तावित व्यवस्थामा भनिएको छ, ‘सञ्चार संस्थाले आफ्नो व्यवसाय वा लगानी गरेको संस्थासँग सम्बन्धित समाचार, लेख वा रचना प्रकाशन वा प्रसारण गर्दा त्यस्ता सामाग्रीहरू आफ्नो लगानी रहेको क्षेत्रसँग सम्बन्धित भएमा सर्वसाधरण देख्न पढ्न वा सुन्न सक्ने गरी तोकिए बमोजिम जानकारी (डिस्क्लेमर) गराउनु पर्नेछ।’