काठमाडौं ३ फागुन ।लोकसभा चुनाव घोषणको सम्मुखमा भारतीय सर्वोच्च अदालतले इलेक्टोरल बन्ड अवैध घोषणा गररिदिएको छ ।
विहीबार प्रधानन्यायधिश डि वाइ चन्द्रचुड सहितको ५ सदस्यीय पूर्ण वेन्चले ७ वर्ष अघि मोदी सरकारले लागू गरेको चुनावी फन्डलाई खारेज गरिदिउको हो । सुप्रीम कोर्टले नागरिकालाई कुन दल र उमेद्वारलाई कसले कति रकम चन्दा दिएको भन्ने जान्ने पूर्ण अधिकार रहेको फैसला गरेको छ । अहिलेसम्म इलेक्टोल बन्ड खरिद गर्नेहरुको सूची सर्वाजनिक गर्न समेत सरकारका नाममा अदालतले आदेश गरेको छ ।
मोदी सरकरको यो नीति का विरुद्ध विपक्षी पार्टी र नागरिक अगुवाहरुसमेतले अदालतमा चुनौति दिएका थिए । भारतीय मिडियाले यो फैसलालाई मोदी सरकारको ९ वर्षे शासनकालको सवैभन्दा ठूलो संवैधानिक झट्का भएको बताएका छन् ।

इलेक्टोरल फन्डिंगका बारेमा जे जति कारोबार भएको छ, १२ अप्रिल २०१९ देखि यताको सवैविवरण निर्वाचन आयोगले सार्वजनिक गर्नु पर्ने भएको छ । यस बीचमा भारतीय जनता पार्टीले ३० लाख करोडभन्दा बढी रकम पाएको थियो ।