काठमाडौं । पेट्रोलियम पदार्थको आयात बर्सेनि बढ्दै जाँदा व्यापार घाटासमेत अकासिन थालेपछि सरकारले २०७१ सालमै ५ वर्षभित्र २० प्रतिशत विद्युतीय सवारीसाधन सञ्चालनमा ल्याउने योजना अघि सा¥यो । तर, सरकारै पिच्छे फेरिने नीतिका कारण सरकारी योजना कागजमा मात्र सीमित हुन पुगेको छ । नेपालमा सवारीसाधनमा विद्युतीय गाडीको हिस्सा दुई प्रतिशतभन्दा बढ्न सकेको छैन ।

नेपालमा इन्धनबाट चल्ने सवारीसाधनलाई विद्युतीयले विस्थापित गर्नुपर्ने विषयमा बहस चल्न थालेको धेरै भयो । खासगरी २०७२ सालमा भारतले नाकाबन्दी गर्दा यो बहस उत्कर्षमा पुगेको थियो । तर, अहिलेसम्म पनि देशभरका सडकमा धुवाँ फाल्ने सवारी साधनको राज उस्तै छ ।सरकारले आगामी आर्थिक वर्षको बजेटमा करको दर हेरफेर गरेसँगै उल्लेख्यरूपमा वृद्धि भइरहेको विद्युतीय सवारी साधनको बजारमा प्रत्यक्ष प्रभाव देखिन थालेको छ । करमा भएको परिवर्तनले विद्युतीय सवारीको मूल्यमा प्रभाव पार्ने देखिएसँगै ग्राहकहरू हाल पर्ख र हेरको अवस्थामा रहेका छन ।

बजार मागमा कमी आएसँगै व्यवसायीहरूले पनि नयाँ विद्युतीय सवारी आयातको प्रक्रिया पनि रोकिराखेको बताइएको छ।खासगरी बजारमा सर्वाधिक विक्री हुने ४० देखि ५५ लाख मूल्यका विद्युतीय सवारी साधनमा पछिल्लो बजेटले असर पारेको छ । प्रत्येक वर्षको बजेटमा करको दर हेरफेर गर्ने अस्थिर नीतिका कारण ग्राहक अनि विक्रेता दुवै मारमा पर्ने गरेको बताइन्छ । अटोमोबाइल एसोसिएसन अफ नेपाल (नाडा) का अध्यक्ष ध्रुव थापा विद्युतीय सवारीको बजार राम्रो हुने संभावना देख्छन्। तर, सरकारको लक्ष्यमा पुग्न झिनो सम्भावना देखेका छन्।नीति तथा कार्यान्वयनमा एउटा र बजेटमा अर्को कुरा आएकाले,कागजमा लेखेर मात्रै लक्ष्य निर्धारित नहुने भन्दै उनले सरकारको कार्यशैलीप्रति असन्तुष्टि जनाए। सरकारको अस्थिर नीतिका बाबजुद विद्युतीय सवारीको आयात बढेपनि पूर्वाधारतर्फ १० प्रतिशतभन्दा कम काम भएको नाडाका अध्यक्ष ध्रुव थापाले बताए । विद्युतीय सवारीमा अस्थिर नीति भएकाले व्यवसायीले लगानी बढाउने कि नबढाउने भनेर सोच्नुपर्ने अवस्था रहेको उनको भनाइ छ ।

चालु आर्थिक वर्षको जेठ महिनामा मात्रै ९१५ वटा विद्युतीय सवारी आयात भएको छ । जेठमा मात्रै २ अर्ब ८७ करोड ७० लाख ३२ हजार रुपैयाँ बराबरको चार पांग्रे विद्युतीय सवारी आयात भएको भन्सार विभागले जनाएको छ । वैशाखमा ५०४ वटा मात्रै विद्युतीय सवारी आयात भएको थियो । वैशाखमा १ अर्ब ५७ करोड ५६ लाख २१ हजार रुपैयाँ बराबरको आयात भएको हो । चालु आर्थिक वर्षको साउनदेखि जेठसम्म ११ अर्ब २३ करोड ७३ लाख ९२ हजार रुपैयाँ बराबरको ३ हजार ८७० वटा चार पांग्रे विद्युतीय सवारी आयात भएको छ । आगामी आर्थिक वर्ष २०८०÷८१ को बजेटमार्फत सरकारले ५० किलोवाटसम्मका विद्युतीय सवारीमा १० प्रतिशत भन्सार दर तोकिएको छ । त्यस्तै ५० देखि १ सय किलोवाटसम्म क्षमताका सवारीसाधनमा १५ प्रतिशत भन्सार र १० प्रतिशत अन्तःशुल्क लगाइएको छ। १०० देखि २०० किलोवाटसम्मका विद्युतीय सवारीमा २० प्रतिशत भन्सार र २० प्रतिशत अन्तःशुल्क लगाइएको छ । २ सयदेखि ३ सय किलोवाटसम्मका विद्युतीय सवारीमा ४० प्रतिशत भन्सार र ४५ प्रतिशत अन्तशुल्क तोकिएको छ ।

३ सयभन्दा माथिका सवारीमा भने ६० प्रतिशत भन्सार र ६० प्रतिशत नै अन्तःशुल्क तोकिएको छ ।आगामी आर्थिक वर्षका लागि अर्थमन्त्री महतले ११ देखि १४ सम्म सिट क्षमता भएका विद्युतीय माइक्रो बसको भन्सार दर १० प्रतिशत पु¥याएका छन । यसअघि भन्सार दर १ प्रतिशत मात्रै थियो । सर्वोच्च अदालतले वायु प्रदूषण नियन्त्रण गर्ने गरी मात्रै करको दर तोक्न सरकारलाई परमादेश दिइसकेको अवस्थामा अर्थमन्त्री प्रकाशशरण महतको यो नीति सर्वोच्चको आदेशविपरीत छ । यद्यपी, अर्थमन्त्री महतले कम क्षमताका गाडीहरूमा कर व्यापक बढाइएको विषयको बचाउ गर्दै ५० किलोवाटसम्मका गाडीहरूमा कर नचलाएको बताए । महतले विद्युतीय सवारीमा छिमेकी देशहरुमध्ये सबैभन्दा कम कर नेपालमा रहेको भन्दै नयाँ बजेटमा बढी क्षमताका गाडीको कर दर बढी र कम क्षमताका गाडीको कर दर कम नै रहेको तर्क गरे। त्यस्तै सरकारले उपलब्ध गराएको छुट ग्राहकहरूसम्म नपुगेको पनि उनको भनाइ छ ।

नेपालमा वातावरण प्रदूषणको ३० प्रतिशत कारक पेट्रोलियम पदार्थबाट चल्ने गाडी मानिन्छ । तर सरकारले आयात सहज त बनाएको छैन नै, आवश्यक पूर्वाधारसमेत बनाउन सकेको छैन । जबकी विद्युतीय सवारीसाधनको प्रयोग बढाउन चीन, नर्वे, डेनमार्कलगायतका मुलुक दीर्घकालीन लक्ष्य कार्यान्वयन गर्दै अघि बढेका छन् । एक दशकअघि नै २० प्रतिशत पु¥याउने लक्ष्य राखिएकोमा सरकारले स्थिर नीति नबनाउदा विद्युतीय गाडीको संख्या अहिलेसम्म २ प्रतिशत हाराहारीमात्रै छ ।नेपालबाट पेट्रोलियम पदार्थको आयातकै लागि वार्षिक २ खर्बभन्दा बढी रकम बाहिरिने गरेको छ । यसलाई रोक्दै व्यापार घाटा कम गर्न र सन् २०४५ सम्म शून्य कार्बन उत्सर्जन गर्ने नीति कार्यान्वयन गर्न विद्युतीय गाडीको प्रयोग बढाउनुको विकल्प छैन ।