काठमाडौं ।  सुशासन, समृद्धि, संविधानको कार्यान्वयन र सामाजिक न्यायलगायतका विषयलाई केन्द्रमा राखेको वर्तमान सरकार गठन भएको छ महिना पूरा भएको छ । नेकपा (माओवादी केन्द्र)का अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ को नेतृत्वमा गत पुस ११ गते वर्तमान सरकार गठन भएको हो । यतिवेला सरकार नागरिकमा नयाँ उत्साह जगाउन सफल भएको छ भने सुशासनका सन्दर्भमा खरो रूपमा उत्रिएको छ ।

प्रचण्ड नेतृत्वको सरकार गठन हुँदा विभिन्न सरकारी निकायमा हुने लामा लामा सेवाग्राहीको लाइन क्रमशः हट्दै गएको छ भने सरकारले अर्थतन्त्रको सुधारका लागि अवलम्बन गरेको नीतिका कारण त्यसमा सकारात्मक प्रभाव परेको छ । यसबाट सुशासन र समृद्धिको आधार तयार भएको छ । यसबीचमा सरकारले सुशासनको क्षेत्रमा पनि महत्त्वपूर्ण प्रयास गरेको छ । नेपाली नागरिकलाई नक्कली शरणार्थी बनाएर अमेरिका पठाउने गिरोहलाई कानुनी दायरामा ल्याएको छ । त्यस्तै, ललिता निवास प्रकरणमा जोडिएका ब्यक्तिहरुलाई पक्राउ गरिएको छ । नागरिकस्तरमा सकारात्मक रक्तसञ्चार गर्न यसबीचमा सरकार सफल भएको छ ।

विकास निर्माणको कामलाई गति दिनेदेखि नयाँ आयोजनाको सुरुआत गर्ने काममा प्रधानमन्त्री प्रचण्ड लगातार क्रियाशील छन् । नक्कली शरणार्थीको र बालुवाटार जग्गा प्रकरणको फाइल खोलेर कानुनबाहिर जाने जोसुकै कारबाहीमा पर्ने सन्देश सरकारले दिएको छ । राजनीतिक नेतृत्वमा इच्छाशक्ति भएमा ठुलामाछा भनिएका हरु पनि भ्रष्टाचारका सम्बन्धमा छानबिनको दायरामा तानिनु पर्ने र कानुनी कारबाहीको भागिदार बन्नुपर्ने रहेछ भन्नेमा हालैका घटनाक्रम देखाएको छ । , त्यसो त, प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ले सरकारको नेतृत्व लिँदा भनेका थिए, ‘मेरा प्रमुख तीन प्राथमिकता छन् । पहिलो सामाजिक न्याय, दोस्रो सुशासन र तेस्रो समृद्धि ।’ यो उनको प्रधानमन्त्रीमा तेस्रो कार्यकाल हो । यो कार्यकालमा नराम्रो नगर्ने र राम्रोमात्र गर्ने उनको संकल्प छ । प्रधानमन्त्री प्रचण्डले गरेका संकल्पलाई दृढ राख्न विभिन्न भ्रष्टचारको आरोपितहरु धमाधम सार्वजनिक भएका ‘हाइप्रोफाइल’ व्यक्तिका नाम र पक्राउ घटनाले राजनीतिसँगै प्रशासनिक क्षेत्रमा तरङ्ग ल्याएको छ ।

प्रचण्डले सुशासनका सवालमा काम गर्ने छनक देखाएपनि अझै प्रश्नहरु भने कायमै छन् । जस्तो कि विगतमा साढे ३३ किलो सुन काण्डमा भटाभट अभियुक्तलाई चोख्याइयो । तत्कालीन समयमा सरकारका सहसचिव ईश्वरराज पौडेलको संयोजकत्वमा बनेको छानबिन समितिले कारबाहीको सिफारिस गरेका हाइप्रोफाईल व्यक्तिहरुले प्रमाण नपुगेकै आधारमा ‘क्लिन चीट’ पाए । ठूला भ्रष्टाचारको काण्डमा खुमबहादुर खड्का, जयप्रकाश गुप्ता, गोविन्दराज जोशी अपवादका रुपमा जेल गए पनि चर्चित कयौं भ्रष्टाचारका काण्डमा मुछिएका ‘हाई प्रोफाइल’ले उन्मुक्ति पाइरहेको अवस्था छ । ललितानिवास जग्गा प्रकरणमा पनि ठूला नेताहरुको नाम जोडिएको थियो । तर, राजनीतिक शक्तिका आडमा उनीहरुमाथि कारबाही हुन सकेको छैन । अपराधभित्र राजनीतिकरण अहिले पनि उत्तिकै छ । सरकारको सिफारिसमा महान्यायाधिवक्ता कार्यालयबाटै अभियुक्तलाई उन्मुक्ति दिने विगतका घटना देखे–सुनेका सर्वसाधारणले अहिले पक्राउ परेका हाईप्रोफाइललाई सामान्य मुद्दा लगाएर उन्मुक्ति दिने त होइन भन्नेमा सशंकित छन् । यद्यपि, अहिलेसम्मको घटना हेर्दा यो वा त्यो बहानामा नसेलाउने प्रस्ट देखिन्छ ।

संसदको तेस्रो दलको हैसियतामा उभिएर पनि चुनौतीको तालमा तैरिदै नेतृत्वको बागडोर सम्हालेका प्रधानमन्त्री प्रचण्ड कमजोर धरालतलाई मजबुद बनाउन लागि परेका छन । जहाँ भ्रष्ट्रचारका काण्डहरुको फाईल खोल्दा पाएको वाहिवाहिले उनलाई दोहोरो फाईदा पुगिरहेको छ । प्रचण्ड सरकार गठनको ६ महिनाको अवधिमा सरकारले महत्वपूर्ण उपलब्धिहरू हासिल गरेको भन्दै प्रचण्डले दृढ इच्छाशक्ति, इमानदार प्रयास र पहलकदमीबाट जस्तासुकै चुनौतीलाई पनि अवसरमा बदल्न सकिने बताउँदै आएका छन ।

सरकारको एक सूत्रीय काम भनेको सामाजिक मूल्य, मान्यता र न्यायसँगै भ्रष्टाचार अन्त्य गर्दै सुशासन कायम गर्र्ने हो । निरपराधीले सजाय पाउनु हुँदैन । अपराधी कोही पनि छुट्नु हुँदैन । ठगले कानुनको सामना गर्नुपर्छ । कानुनका सामु ऊ निर्दोष हो वा होइन, त्यहीँ फैसला हुन्छ । सरकारले कसैको प्रतिष्ठामा आँच पु¥याउने काम गर्नुहुदैन । तर भ्रष्टाचार गर्न कसैलाई छुट दिनपनि मिल्दै । सरकारले पहिला त नीतिगत भ्रष्टाचार नै नियन्त्रण गर्नुपर्छ । नीति बनाउने र निर्देशन दिने ठाउँमा बसेर गोप्य साँठगाँठमा भ्रष्टाचार गर्ने हो भने कसरी सुशासन हुन्छ ? तर, अहिले प्रधानमन्त्री, गृहमन्त्री र प्रहरी प्रमुखले जुन सुझबुझ ढंगले काम गरेका छन्, त्यो प्रशंसनीय छ ।

तर, यो कार्यशैलीलाई कति दिनसम्म निरन्तरता दिन सक्छन् भन्ने नै प्रमुख प्रश्न हो । त्यसैले सरकार दृढ भएर यसैगरी एक्सनमा उत्रिने हो भने सुशासन र भ्रष्टाचार नियन्त्रण धेरै टाढा छैन । त्यसैले अब सरकारमा बसेका दलहरुले भ्रष्टाचार नियन्त्रण र सुशासनलाई बेलैमा नसोच्ने हो भने उहाँहरुको विगत राम्रो हुँदैन । यता भ्रष्टाचार नियन्त्रण र सुशासनलाई दिगो बनाउन कर्मचारीले पदोन्नति वा आफ्नो नीजि स्वार्थलाई जोडेर हेर्नु हुँदैन भन्नेलाई पनि यो गतिलो जवाफ हो । यतिबेला सरकार र यसकै मातहत नेपाल प्रहरीलाई आफ्नो साख जोगाउनुपर्ने छ । फेरि पनि पक्राउ गर्ने अनि चोख्याउने काम भयो भने त्यसले राम्रो गर्दैन । बरु अझ अविश्वास बढ्ने छ । तसर्थ दोषीलाई कानुनी कारवार्हीको भागिदार बनाउनुपर्छ ।