काठमाडौँ १८ असा । निर्वाचन आयोगले नयाँ निर्वाचन व्यवस्थापन विधेयकको मस्यौदामा प्रत्यक्षतर्फ पनि कम्तीमा ३३ प्रतिशत महिला उम्मेदवार दिनुपर्ने प्रावधान राखेको छ । आयोगको सोमबारको बैठकले पारित गरेको निर्वाचन व्यवस्थापन विधेयकमा ‘प्रतिनिधि सभा वा प्रदेशसभा सदस्यका लागि पहिलो हुने निर्वाचित हुने निर्वाचन प्रणालीतर्फ उम्मेदवारी दिँदा कम्तीमा ३३ प्रतिशत महिला उम्मेदवार दिनुपर्ने‚’ व्यवस्था राखेको हो ।

आयोगका प्रवक्ता शालिग्राम शर्मा पौडेलले आयोगले संसद्‌मा पेस गर्ने निर्णय गरेको विधेयकको मस्यौदामा प्रत्यक्षतर्फ कम्तीमा ३३ प्रतिशत महिला उम्मेदवार दिनुपर्ने प्रावधान समावेश गरिएको जानकारी दिए ।

यसअघि निर्वाचन ऐनले दलहरूले निर्वाचित सदस्यको ३३ प्रतिशत महिला हुनुपर्ने भनेको थियो । त्यस्तो व्यवस्थाकै कारण दलहरूले निर्वाचनमा प्रत्यक्षतर्फ महिलालाई उम्मेदवार नबनाउने र समानुपातिकबाट मात्रै महिलालाई प्रतिनिधित्व गराउने अभ्यास गर्दै आएका छन् । गत मंसिरमा भएको निर्वाचनमा महिला नेताहरूले प्रत्यक्षमा पनि महिलालाई ३३ प्रतिशत सिटमा उम्मेदवार बनाउनुपर्ने माग गरेका थिए ।

आयोगले नयाा विधेयकमा त्यस्तो मागबमोजिम प्रत्यक्षतर्फ पनि ३३ प्रतिशत सिटमा महिला उम्मेदवार दिनुपर्ने व्यवस्था राखेको हो ।

आयोगले स्थानीय तहको अध्यक्ष वा उपाध्यक्ष र प्रमुख वा उपप्रमुखमध्ये एउटा मात्रै पदमा उम्मेदवारी दिँदा महिला उम्मेदवार दिनुपर्ने व्यवस्था गरेको छ । यसअघि स्थानीय तहको अध्यक्ष वा उपाध्यक्ष र प्रमुख वा उपप्रमुखमध्ये कम्तीमा एक जना महिला उम्मेदवार हुनुपर्ने भन्ने प्रावधान थियो । तर‚ दलहरूले गठबन्धन गरेर एउटा मात्रै पदमा उम्मेदवारी दिँदा दुवै पदमा पुरुषको मात्रै उम्मेदवारी पर्ने स्थिति बनेको थियो ।

आयोगले नयाँ कानुनमा अब स्थानीय तहको प्रमुख वा उपप्रमुखमध्ये एक जना महिला हुनैपर्ने गरी व्यवस्था गर्न प्रस्ताव गरेको हो ।