काठमाडौं २९ जेठ । अर्थमन्त्री डा. प्रकाशशरण महतले विद्युतीय गाडीको भन्सारलाई बजेटमार्फत व्यवहारिक बनाएको दाबी गरेका छन् । यसले राजश्व पनि बढाउने र सर्वसाधारणलाई विद्युतीय सवारीतर्फ आकर्षित गर्दै लैजाने उद्देश्यमा पनि मदत गर्ने उनको दाबी छ ।

आर्थिक वर्ष २०८०र८१ को बजेटमा उठेका प्रश्नको जवाफ दिँदै मन्त्री महतले विद्युतीय गाडीको करलाई तर्कयुक्त बृद्धिदर ९लजिकल प्रोग्रेसन० कायम गर्न ५ वर्गमा छुट्ट्याएको बताए ।

पहिला अहिले
किलोवाट कर किलोवाट कर
०–१०० १० प्रतिशत ०–५० १० प्रतिशत
१००–२०० ६० प्रतिशत ५०–१०० २५ प्रतिशत
२००–३०० ९० प्रतिशत १००–२०० ४० प्रतिशत
३०० माथि १२० प्रतिशत २००–३०० ८५ प्रतिशत
३०० माथि १२० प्रतिशत
धेरै सर्वसाधारणले खरिद गरेको १०० किलोवाटसम्मको विद्युतीय गाडीको कर बढाएको र त्यसभन्दा माथि १०० देखि २०० र २०० देखि ३०० किलोवाट सम्मका विद्युतीय गाडीको कर घटाएको भन्दै अर्थमन्त्रीको चर्को आलोचना भएको छ । पूर्व अर्थमन्त्री तथा अर्थविदहरुले सरकारको यो नीतिलाई उल्टो भनेका छन् ।

अर्थमन्त्री महतले भने आफ्नो निर्णयको बचाउ गरे । १०० किलोवाट सम्मका विद्युतीय गाडीमा १० प्रतिशत मात्रै भन्सार महसुल लाग्ने, तर १०१ किलोवाटको सवारी साधन हुने वित्तिकै ३० प्रतिशत भन्सार महसुल र ३० प्रतिशत अन्तःशुल्क लगाउनु अव्यवहारिक र अमिल्दो भएको उनको दाबी छ ।

आफूले त्यसलाई मिल्दो बनाएको भन्दै उनले भने, ‘माथि भएकोलाई घटायो, सर्वसाधारण चढ्नेलाई बढायो भनियो । कुरा के हो भने १०० किलोवाटसम्म चढ्ने कोही पनि सर्वसाधारण होइनन् । यो अहिले पनि पेट्रोलियम गाडीभन्दा तुलनात्मक रुपमा महंगो नै हुन्छ । उनीहरु आम नागरिक होइनन् ।’

१२५ किलोवाटसम्मका गाडीलाई पनि १०० किलोवाटभन्दा तल देखाएर न्यूनतम उपयोग पनि गरेकाले त्यस्तो नहोस् भनेर करको दर हेरफेर गरेको उनको दाबी छ ।

यसले दुई लक्ष्य एकसाथ हासिल हुने भन्दै अर्थमन्त्री डा। महतले भने, ‘एउटा रावश्व बढाउने । गाडीहरु विद्युतीयमा जाने वित्तिकै राजश्व स्वाट्टै घट्यो । त्यसकारण फोसिल फ्युलमा जस्तो धेरै नभएपनि राजश्व पनि अलिकति होस् । सँगसँगै विद्युतीय गाडीको प्रयोग बढाउने लक्ष्यलाई हेरेर बीचको बाटो रोज्यौं ।’

यसले राजश्वमा परेको चापमा केही कम गर्ने र विद्युतीय गाडीको प्रयोग पनि बढाउने उनको दाबी छ ।