- काठमाडौ, १५ जेठ । चालु आर्थिक वर्षमा राजस्व संकलन ११ खर्ब ७९ अर्ब ८४ करोड रुपैयाँ राजस्व संकलन हुने अनुमान
- चालु आर्थिक वर्षको सरकारी खर्च १५ खर्ब ४ अर्ब ९९ करोड रुपैया हुने अनुमान सार्वजनिक
- यो वर्ष आर्थिक वृद्धिदर २ दशमलव १६ प्रतिशत मात्रै हुने अनुमान
- नया दरबन्दी सिर्जना नगर्ने, ६ महिना भित्र सवारी लिलाम गरिने
- सरकारले आगामी वर्ष नया गाडी नकिन्ने, नयाँ भवन पनि नबनाउने
- २० वटा संस्थान र समिति खारेज हुने, असार भित्रै कार्यक्रम कार्ययोजना तयार, कात्तिक भित्र ठेक्का
- चालू आर्थिक वर्षमा आधारभूत मूल्यमा २.१६ प्रतिशत आर्थिक वृद्धि हुने अनुमान
- विश्व अर्थतन्त्रमा देखिएको शिथिलताका कारण आर्थिक वृद्धि खुम्चिने अर्थमन्त्री
- विश्वबजारमा आएको समस्या र आन्तरिक समस्याका कारणले समेत आर्थिक वृद्धिदर न्यून हुने —अर्थमन्त्री
- सामाजिक, प्रशासनिक खर्च र ऋण भुक्तानीमा १२ खर्ब विनियोजन
- राजश्व संकलन ११ खर्ब ७९ अर्ब मात्रै हुने अनुमान
- आर्थिक गतिविधिमा आएको संकुचन लगायतका कारणले राजस्व लक्ष्यभन्दा कम संकलन हुने अनुमान
- आगामी बजेट समृद्धि, सुशासन र सामाजिक न्याय कायम गर्न लक्षित —अर्थमन्त्री
- फराकिलो आर्थिक वृद्धिसहित सबल अर्थतन्त्र विकास गर्न बजेट केन्द्रित रहने
- उद्यमशीलता विकास गरी गरिबी न्यूनीकरण गर्ने दिशामा बजेट उन्मुख रहने
- विकासका कामलाई नरोक्ने गरी वन क्षेत्रको समस्या समाधान गर्ने
- आगामी आर्थिक वर्षदेखि निवेदन पेस भएको ३० दिन भित्र वातावरणीय प्रभाव मूल्यांकन स्वीकृत हुनुपर्ने
- क्षेत्रको भोगाधिकार र रुख कटान प्रवृत्ति सहजीकरण भई विकासका काम सहज हुने अर्थमन्त्रीको अपेक्षा
- ९ महिनाभित्र ठेक्का सम्झौता नभएमा सहमति स्वतः रद्द हुने
- राष्ट्रिय गौरवका आयोजनाबाहेकका योजनाको हकमा स्रोत सहमतिको अवधि बढीमा ३ वर्षको रहने
- आयोजना कार्यान्वयनका लागि कार्तिकभित्र ठेक्का व्यवस्थापन गरिसक्नुपर्ने
- प्रोत्साहन र अतिरिक्त समय भत्ता खारेज गर्ने सरकारको घोषणा
- स्रोतमा परेको चापलाई मध्यनजर गर्दै प्रोत्साहन र अतिरिक्त समय भत्ता खारेज गरिएको घोषणा
- आगामी आर्थिक वर्षमा नयाँ सवारी साधन र फर्निचर खरिद नगरिने
- उच्च आर्थिक वृद्धिको आधार तयार गर्नेतर्फ जोड
- गुणस्तरीय सामाजिक विकास, सुरक्षा र न्याय प्रत्याभूत गर्ने
- अर्थतन्त्रलाई गतिशील बनाई फराकिलो, दिगो र समावेशी आर्थिक वृद्धि हासिल गर्ने
- संघीय सरकारद्वारा प्रदेश र स्थानीय तहलाई १ खर्ब ४६ अर्ब २ करोड रुपैयाँ वित्तीय हस्तान्तरण
- वित्त आयोगको सिफारिसका आधारमा वित्त समानीकरणतर्फ प्रदेशलाई ५८ अर्ब ६७ करोड
- स्थानीय तहलाई ८७ अर्ब ३५ करोड गरी जम्मा १ खर्ब ४६ अर्ब २ करोड वित्तीय हस्तान्तरण गर्ने
- असार महिनामा हुने रकमान्तर रोक्ने अर्थमन्त्रीको घोषणा
- दुर्गम र पिछडिएका क्षेत्रका आयोजनामा विनियोजन भएको रकम अन्यत्र सार्ने प्रवृत्ति समेत रोक्ने
- ेविकासे काममा लिएको लक्ष्य हासिल गर्न आयोजना प्रमुखलाई जिम्मेवार बनाउने
- सरकारी सवारी साधनलाई इन्धनको सट्टा नगद नै प्रदान गरिने
- सवारी साधनको सट्टा तोकिएको मापदण्डको आधारमा एकमुष्ट रुपमा नगदै प्रदान गर्ने
- बढ्दो खर्च नियन्त्रण गर्न सरकारले इन्धनको सट्टा नगद नै प्रदान गरिने
- सबै स्थानीय तहमा रोजगारीको अवसर प्रदान गर्न ७ अर्ब
- सरकारले सवै स्थानीय तहमा रोजगारी सिर्जना गर्ने
- लघु उद्यम पर्वधन र पर्यटन तथा बाझो जग्गा उपयोगमा यो रकम खर्च गरिने
Accuracy, Balance & Credibility - JOURNALISM
अर्थमन्त्रीले प्रस्तुत गरेको बजेटका मुख्य मुख्य बुँदाहरु
एबीसी न्यूज
प्रतिक्रिया दिनुहोस्