नक्कली शरणार्थी बनाउने गिरोहमाथि प्रहरीले एक वर्षयता निगरानी गरिरहेको थियो । गत वर्ष जेठ अन्तिम साता गिरोहका केही सदस्य प्रहरी निसानामा पनि परे । त्यसबेला औपचारिक अनुसन्धान नगरी प्रहरीले निगरानी र प्रमाण संकलनमा मात्रै आफूलाई सीमित गरेको थियो । पछिल्लो पटक गत चैत १२ मा गिरोहका नाइके केशव दुलाल, सानु भण्डारी र टंक गुरुङ पक्राउ परेपछि थप अनुसन्धानका क्रममा पूर्वउपप्रधानमन्त्री टोपबहादुर रायमाझी र पूर्वगृहमन्त्री बालकृष्ण खाण, सचिव टेकनारायण पाण्डे पक्राउ परेका छन । त्यस्तै तत्कालीन गृहमन्त्री रामबहादुर थापाका सुरक्षा सल्लाहकार इन्द्रजित राईसहित उच्च पदस्थ अधिकारीहरू नै पक्राउ परे । गिरोहका नाइके र सहयोगी पनि प्रहरीको पकडमा परे । उनीहरूकै बयान र प्राप्त प्रमाणका आधारमा उक्त प्रकरणमा राजनीतिक दलहरू र कर्मचारीतन्त्रका उच्चपदस्थहरू समेत भागीदार रहेको वास्तविकता बिस्तारै बाहिरिँदै छ । उच्च पदस्थहरूकै संलग्नता खुलेका आधारमा नेपालको अहिलेसम्मकै ठूलो संगठित अपराध मानिएको नक्कली शरणार्थी प्रकरणमा दलका नेता, सरकारी कर्मचारी, शरणार्थी नेता र बिचौलिया पक्राउ पर्ने क्रम जारी छ । हिरासतमा रहेका निलम्बित सचिव टेकनारायण पाण्डे, गिरोहका नाइके केशव दुलाल, सानु भण्डारी र सन्देश शर्माले प्रहरी बयानमा आफ्नो संलग्नता स्विकारिसकेका छन् ।

यद्यपि उनीहरू आफूभन्दा उपल्लो तहकालाई बढी दोषी औंल्याएर आफ्नो संलग्नता कमजोर देखाउने प्रयत्नमा छन् । तत्कालीन गृहसचिव पाण्डेले त आफूले पूर्व गृहमन्त्री बालकृष्ण खाणको निर्देशन पालना मात्रै गरेको खुलाएका थिए । पाण्डेको बयान र उनकै मोबाइलमा फेला परेको अभिलेखले खाणलाई पनि हिरासतमा पु¥याएको छ । यो प्रकरणमा नाम जोडिएसँगै फरार भएका पूर्व उपप्रधानमन्त्री एवम् सांसद टोपबहादुर रायमाझी वैशाख ३१ गते साँझ काठमाडौंको बूढानीलकण्ठबाट पक्राउ परे । यसबाहेक नक्कली शरणार्थी प्रकरणमा पीडितले प्रहरी कार्यालयमा दिएको उजुरी र प्रहरीले गरेको अनुसन्धान फाइल नै घरमा थन्क्याएको आरोप आईजीपी कुँवरमाथि लागेको छ । प्रहरी वरिष्ठ उपरीक्षक (एसएसपी) हुँदा काठमाडौं उपत्यका अपराध अनुसन्धान कार्यालयको प्रमुख रहेका कुँवरले ठगी प्रकरणमा पहिलोपटक उजुरी आउँदा अनुसन्धान अगाडि नबढाइ उजुरीसँग सम्बन्धित फाइल नै आफ्नो घर लगेर थन्क्याएको पाइएको छ । त्यस्तै, अर्का आरोपित केशवप्रसाद दुलालले आफूले तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीका प्रमुख स्वकीय सचिव राजेश बज्राचार्यलाई बालुवाटारमै गएर १ करोड रुपैयाँ दिएको बयान दिएका छन् ।

दुलालले तत्कालीन गृहमन्त्री रामबहादुर थापा बादलको मन्त्री क्वाटर पुल्चोकमै पुगेर ३ करोड रुपैयाँ दिएको, बादलका छोरालाई २०७६ मा १ करोड रुपैयाँ दिएको, तत्कालीन गृहसचिव प्रेमकुमार राईलाई इन्द्रजित राईमार्फत गृह मन्त्रालयका सचिवको कार्यकक्षमा २०७६ असारमा ३ करोड रुपैयाँ दिएको बयान दिएका छन् । दुलालले आफ्नो बयानमा केपी ओलीका पूर्वसल्लाहकार डा. अजय क्रान्ति शाक्य र काठमाडौं महानगरपालिकाका तत्कालीन मेयर विद्यासुन्दर शाक्यका स्वकीय सचिव राजेश्वर स्थापितलाई मन्त्री क्वाटरमा १÷१ करोड रुपैयाँ दिएको पनि बयान दिएका छन् । प्रहरीले लिएको बयानका क्रममा सुरुमा इन्कारी बयान दिएका केशवप्रसाद दुलालले थप बयानका क्रममा रकम दिएको बताएका हुन् । बयानमा उच्च पदस्थहरुकै नाम मुछिइरहँदा प्रहरीले उनिहरुलाई अनुसन्धानको दायरा नल्याउदा अनुसन्धानको थप प्रभाककारीतमा माथि शंका गर्ने ठाउ बनेको छ । सो विषयले बधुबार संसदमासमेत प्रवेश पाएको छ । यस्तैमा, नेपाली काँग्रेस महामन्त्री तथा सांसद गगनकुमार थापाले नेपाली नागरिकलाई भुटानी शरणार्थी बनाएर अमेरिका पठाउने अपराधमा संलग्न नेता र नाता नहेरी छानबिनमा दोषी देखिएकालाई कारबाही गर्न माग गरेका छन । नक्कली शरणार्थी प्रकरणमा सरकार र न्यायालयको परीक्षा चलिरहेको हु“दा सरकारले निष्पक्ष छानबिन गर्नुपर्ने र न्यायालयले न्याय गरेको अनुभूति गराउनुपर्ने बताए ।

प्रतिपक्षी दल राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीले नक्कली शरणार्थी प्रकरणको छानबिनका लागि संसदीय छानबिन समिति गठनको माग गरेको छ । रास्वपा सभापति रवि लामिछानेले यो प्रकरण निष्पक्ष अनुसन्धान र अभियोजनमा आशंका उत्पन्न भएकाले संसदीय छानबिन आवश्यक रहेको बताए । उनले प्रकरणमा जोडिएका व्यक्तिहरुलाई सोधपुछसमेत नहुनुले गम्भीर आशंका उत्पन्न भएको उल्लेख गरे ।

यता, राप्रपा सांसद ज्ञानबहादुर शाहीले नक्कली भुटानी शरणार्थी प्रकरणमा गम्भीररुपमा छानबिन हुन नसकेको भन्दै आफ्नो दलले रचनात्मक ढङ्गले संसद् र सडकबाट भ्रष्टाचारविरुद्धको अभियान चलाउनुपर्ने बाध्यता रहेको बताए ।
नेपाल मजदुर किसान पार्टीका सांसद प्रेम सुवालले भुटानी शरणार्थी प्रकरणमा पूर्व प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली र शेरबहादुर देउवालाई बोलाएर अनुसन्धान गर्न माग गरेका छन् ।

प्रहरीले बहुचर्चित नक्कली भुटानी शरणार्थी प्रकरणको अनुसन्धान प्रतिवेदन सोमबार जिल्ला सरकारी वकिल कार्यालयलाई बुझाएको छ । ३० जनालाई प्रतिवादी बनाएर तयार बनाइएको प्रतिवेदन जिल्ला सरकारी वकिलको कार्यालय काठमाडौंले बुधवार अदालतमा अभियोजन दर्ता गरेको छ । अभियोजनका लागि गठित आठ सदस्यीय समितिले अभियोजनको काम गरिरहेको छ । शरणार्थी प्रकरणमा पूर्वगृहमन्त्री, पूर्वमन्त्री, सचिवसहितका १६ जना पक्राउ परेका थिए । १४ जना भने अझै फरार छन् । प्रहरीले ठगी, राज्यविरुद्धको अपराध र सङ्गठित ठगीमा मुद्दा चलाउन सकिने राय पेस गरेको छ ।

यस्तै, सम्पत्ति शुद्धीकरण र अख्तियार दुरुपयोगमा पनि अनुसन्धान गर्न लेखी पठाउन राय दिइएको छ । सडकदेखि सदनसम्म नक्कली भुटानी शरणार्थीको विषयले सबैको ध्यान केन्द्रित गरेको छ । यो विषयमा राजनीतिक दलहरूको अडान के हुने हो, प्रहरीले कसरी अनुसन्धान बढाउने हो, प्रमाणहरू कुन रूपमा प्रस्तुत हुने हुन् र मुद्दा केकति आधारमा र कुन शीर्षक अन्तर्गत चल्ने हुन्, कस्तो सजाय हुने हो भन्ने विषय आम नागरिकमा सानो चासो छैन । यो घटना विगतमा जस्तै केही दिनमा सेलाएर जाने वा अपराधीहरूलाई सहायक मुद्दाहरू चलाएर उन्मुक्ति दिइने त होइन भन्ने आशंकाहरू प्रशस्त छन । यसलाई सामसुम हुन नदिन नागरिकको तहबाट निरन्तर खबरदारी र निगरानीलाई जारी राख्न आवश्यक छ । नक्कली शरणार्थी प्रकरण भ्रष्टाचार मात्र हैन, मानव तस्करी, बेचबिखनसँगै राज्यविरुद्धको संगठित अपराध हो । यसमा संलग्न व्यक्तिहरूलाई त्यही अनुरूप हदैसम्मको कारबाही हुनुपर्छ । सुरक्षा निकाय र सरकारको हालको प्रयासले विधिको शाासनप्रति केही आशा जगाएको छ । सरकारको कामप्रति आम नागरिक आशावादी बन्दै गरेको यो समयमा उनीहरूको साथ–सहयोग लिएर संगठित अपराधको जालो भत्काउनैपर्छ ।