काठमाडौं७ जेठ । प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले केही दिनभित्रै संक्रमणकालीन न्यायसम्बन्धी विधेयक संसदबाट पारित हुने बताएका छन् । बेपत्ता योद्धा परिवार समाजले आइतबार काठमाडौंमा गरेको कार्यक्रममा उनले यो विधेयक संसदबाट सहमतिमै पारित हुने विश्वास व्यक्त गरेका हुन् ।

‘सबैतिर सहमति बनाएर अब केही दिनभित्र त्यो विधेयक पारित गरेर आयोगमार्फत‘। तपाईहरुले सुन्नु भयो( नीति, कार्यक्रममा हामीले अबको २ वर्ष भित्र सम्पूर्ण काम टुंग्याउने गरी काम अगाडि बढाउँछौं भनिएको छ’ प्रधानमन्त्री प्रचण्डले भने, ‘त्यसकारण यो कुरा तपाईंहरुलाई आज सुनाउन पाउँदा मलाई विशेष खुशी र गर्व पनि महसुस हुन्छ । हामी टुंग्याउँछौं । त्यसमा नेपाली कांग्रेस, एमालेसहितका दलको पनि सहमति र प्रतिबद्धता भइसकेपछि हामीलाई धेरै सजिलो भएको छ । यो टुंगिन्छ’ उनले भने ।

संक्रमणकालीन न्यायसम्बन्धी विधेयक हाल प्रतिनिधिसभामा विचाराधीन छ, उक्त विधेयकको विषयमा संसदीय समितिमा छलफल सुरु भएको छ ।

प्रधानमन्त्री प्रचण्डले बेपत्ता पारिएका व्यक्तिहरुको स्थिति सार्वजनिक गर्ने, उनीहरुलाई शहीदको सम्मान दिने र परिवारलाई उचित क्षतिपूर्ति, परिपूरणसहितको व्यवस्था गर्न आफू पूरै लागिपर्ने पनि बताए ।

नेकपा एमालेका उपमहासचिव प्रदीप ज्ञवालीले बेपत्ता पारिएका व्यक्तिको छानबिन र सत्य निरूपण तथा मेलमिलाप आयोग ऐनमा संशोधनसम्बन्धी विधेयकमा एमालेको पूर्ण समर्थन रहने बताएका छन्।

आइतबार १४औँ राष्ट्रिय बेपत्ता योद्धा स्मृति दिवसको अवसरमा काठमाडौंमा आयोजित कार्यक्रमलाई सम्बोधन गर्दै उनले उक्त विधेयक चाँडै नै संसदबाट पास हुने विश्वास व्यक्त गरे। अन्य विषयमा सत्तापक्षसँग एमालेका असहमतिहरू भए पनि संक्रमणकालीन न्यायसँग सम्बन्धित विधेयकमा कुनै असहमति नरहने ज्ञवालीले स्पष्ट पारे।

‘अहिले सरकारले बेपत्ता पारिएका व्यक्तिको छानबिन र सत्य निरूपण तथा मेलमिलाप आयोग ऐनमा संशोधनसम्बन्धी विधेयक संसदमा प्रस्तुत गरेको छ। केही दिनअघि संसद्को विषयगत समितिमा पनि गइसकेको छ। म आशा गर्छु, छिटोभन्दा छिटो टुंगिन सकोस्, अरू विषयमा हामी प्रतिपक्ष हौँला। धेरै कुरामा हाम्रा असहमतिहरू होलान्, तर संक्रमणकालीन न्याय टुंग्याउने कुरामा पूर्ण समर्थन रहनेछ,’ उनले भने।

विधेयक टुंगोमा पुर्‍याउँदा दलहरू र पीडितका परिवारबीच पर्याप्त परामर्श हुनुपर्नेमा उपमहासचिव ज्ञवालीले जोड दिए। बेपत्ता पारिएका व्यक्तिको सत्य परिवारले थाहा पाउनुपर्ने, यसको जिम्मेवार को हो र राहत परिपूरणको व्यवस्था गर्ने कुरालाई प्राथमिकतामा राख्नुपर्ने उनको भनाइ छ।