काठमाडौं, ५ जेठ । सरकारले आगामी बजेटमार्फत राष्ट्रिय पूँजी पलायनको नियन्त्रणमा कडाइको नीति लिने भएको छ । राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले सरकारको नीति तथा कार्यक्रम प्रस्तुत गर्दै पूँजी पलायनको नीति लिइने बताए ।उनले भने, ‘राजस्व चुहावट, अवैध कारोबारमा लगानी तथा राष्ट्रिय पूँजी पलायनलाई कडाइका साथ नियन्त्रण गरिनेछ ।’
यस्तै, मानव विकास सूचकांकमा पछि परेका कर्णाली, सुदूरपश्चिम प्रदेश र मधेश प्रदेशलाई आगामी बजेटमा मुख्य प्राथमिकतामा राखिने बताइएको छ । मुलुकलाई आर्थिक रुपमा सवल बनाइने, विदेशी लगानीलाई प्राथमिकताका आधारमा परिचालन गरिने र विद्यमान करप्रणालीको आधारमा पुर्नविचार गर्ने नीति सरकारले लिएको छ ।
प्रतिक्रिया दिनुहोस्