काठमाडौँ, २९ वैशाख । सरकारले नयाँ स्टक एक्सचेन्जको लाइसेन्स रोक्ने निर्णय गरेको छ । नयाँ स्टकको लाइसेन्सका लागि आवेदन दिए पनि उच्च अदालत पाटनमा १० दिन मात्रै समय दिएर आवेदन दिने प्रक्रिया गलत भएको भन्दै रिट परेको थियो । अदालतले पक्षलाई छलफलका लागि बोलाउँदै जेठ १ गते पेसी तोकेको थियो ।

सरकारले भने तत्कालका लागि रोक्ने निर्णय गरेको हो ।

नेपाल धितोपत्र बोर्डले थप एउटा नयाँ स्टक एक्सचेन्ज सञ्चालनका लागि गरेको आह्वानमा तीन समूहको आवेदन परेको थियो । नयाँ स्टकको लाइसेन्स लिन हिमालयन स्टक एक्सचेन्ज, नेसनल स्टक एक्सचेन्ज र अन्नपूर्ण स्टक एक्सचेन्जले आवेदन दिएका थिए । यी तीनै कम्पनीमा पहुँचवाला लगानीकर्ता आबद्ध छन् ।

नयाँ स्टक छनोटका लागि धितोपत्र बोर्ड सञ्चालक समितिको बैठकले कानुन मन्त्रालयका सहसचिव फणीन्द्र गौतमको संयोजकत्वमा मूल्यांकन समितिसमेत गठन गरिसकेको थियो ।

को-को छन् तीन कम्पनीका लगानीकर्ता ?
हिमालयन स्टक एक्सचेन्जको मुख्य लगानीकर्ताहरू शंकर ग्रुपका अध्यक्ष शंकर अग्रवाल र इन्फिनिटी होल्डिङ्सका दीपक भट्ट प्रमुख सेयरधनी छन् ।

त्यसैगरी नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघका पूर्वअध्यक्षहरू शेखर गोल्छा, पशुपति मुरारका र भवानी राणा, परिसंघका पूर्वअध्यक्ष तथा लक्की ग्रुपका प्रमुख शतिस मोर, ज्योति ग्रुपका सौरभ ज्योति र नेपालका लागि मिस्सुबिसी कम्पनीको आधिकारिक विक्रेता आशिष श्रेष्ठ, शिवम् सिमेन्टका सञ्चालक तथा सायोमी मोबाइलको नेपालका लागि आधिकारिक विक्रेता रोहित गुप्ता, मेरिएट होटलका सञ्चालक शशिकान्त अग्रवाललगायत लगानीकर्ता छन् । उक्त कम्पनीमा विवेक दुगड र राजेन्द्र खेतानले पनि लगानी गरेका छन् ।

नेसनल स्टक एक्सचेन्जका मुख्य लगानीकर्तामा दीपक तिमिल्सिना, गैरआवासीय नेपाली संघ (एनआरएनए)का संस्थापक अध्यक्ष डा.उपेन्द्र महतो, पूर्वअध्यक्ष जीवा लामिछाने, संघका वर्तमान अध्यक्ष बद्री केसी, कुल आचार्य र महासचिव गौरी जोशीको लगानी छ ।

त्यसैगरी रविजंग लामिछाने पनि यसका सेयर लगानीकर्ता छन् । साथै, सिद्धार्थ ग्रुप, अग्नि ग्रुप, रिलायन्स ग्रुपको यसमा मुख्य लगानी छ ।

त्यस्तै अन्नपूर्ण स्टक एक्सचेन्जका लगानीकर्ताहरूमा रामेश्वर थापा, गणेशकुमार श्रेष्ठ, सुरेन्द्रराज वाग्ले, मुक्तिबोध न्यौपाने, अनिल सापकोटा, प्रकाशकुमार श्रेष्ठ, शेखर सुवेदी र बलराम उप्रेती छन् ।

नयाँ स्टक स्थापनाका लागि ३ अर्ब रुपैयाँ चुक्ता पुँजी तोकिएको छ । यसमध्ये संस्थागत लगानीकर्ताले ७० प्रतिशत लगानी गर्न सक्ने व्यवस्था छ ।