काठमाडौं,२६ बैशाख । राज्यका सबै तह र संरचनामा महिलाको समावेशी सहभागिता सुनिश्चित गर्न सरकारको ध्यानाकर्षण गराउँदै तिलोत्तमामा आयोजित महिला मञ्च २०८० सम्पन्न भएको छ ।

मञ्चले १४ बुँदे घोषणापत्र जारी गरी राज्यका हरेक संरचनामा विशेष व्यवस्था गर्दै समानुपातिक समावेशी प्रतिनिधित्व कायम गर्न, सङ्क्रमणकालीन न्यायलाई टुङ्गोमा पु¥याउन, महिलालगायत सबै सीमान्तकृत समूहको न्यायमा पहुँच बढाउन र असमान शक्ति सम्बन्धको अन्त्य गर्न माग गरेको छ । संसद्मा पेस भएको सङ्क्रमणकालीन न्यायसम्बन्धी विधेयकलाई संशोधन गर्न घोषणापत्रमार्फत माग गरिएको छ ।
द्वन्द्व प्रभावितको न्यायको सुनिश्चितता गर्न माग गरिएको महिला मानवअधिकार रक्षकको राष्ट्रिय सञ्जालका संस्थापक अध्यक्ष डा रेणु अधिकारीले जानकारी दिनुभयो । राजनीतिक, आर्थिक, सामाजिक तथा सांस्कृतिक रुपान्तरणका लागि महिलाको समानुपातिक, समावेशी, संलग्नतासहितको निर्णायक नेतृत्व अभ्यासका लागि विशेष योजना कार्यक्रम निर्माण र कार्यान्वयन गर्न नेतृत्व र सहकार्य गर्ने प्रतिबद्धता जनाइएको छ । रुपान्तरित नेतृत्व स्थापित गर्नका लागि समुदायदेखि नै सामाजिक तथा सांस्कृतिक रूपान्तरणको वातावरण तयार गर्न संयुक्तरूपमा पहल गर्दै अन्तर्पुस्ता रुपान्तरित नेतृत्व विकास गर्नका लागि हाम्रा योजना निर्माण तथा कार्यान्वयन प्रक्रियामा युवा महिला तथा किशोरीको आवाज, सहभागिता र नेतृत्व कायम गर्न हातेमालो गरिने घोषणापत्रमा उल्लेख छ ।

“हिंसा तथा द्वन्द्व प्रभावित महिलालाई न्यायिक प्रक्रियामा सहजीकरण र सेवा प्रदान गर्दा प्रभावित केन्द्रित प्रणालीका सिद्धान्त अवलम्बन गर्दै अधिकारमुखी दृष्टिकोणबाट योजना निर्माण र कार्यान्वयन गर्न प्रतिबद्ध छौँ”, घोषणापत्रमा भनिएको छ ।

महिलाको यौन तथा प्रजनन अधिकार सुनिश्चितताका लागि आवश्यक नीति निर्माण गरी स्वास्थ्यलाई पूर्णरूपले परिभाषित गर्दै यौनिकता र महिलाको स्वास्थ्यलाई प्रभाव पार्ने सबै प्रकारका विभेदपूर्ण व्यवहारको अन्त्य गर्न नेतृत्व एवं सहकार्य गर्ने जनाइएको छ ।
पर्यावरणी न्याय सुनिश्चितताका लागि स्थानीय तथा प्रदेशस्तरमा नीति निर्माण र कार्यान्वयनका लागि पहल गर्ने र उक्त नीति निर्माण, कार्यान्वयन तथा मूल्याङ्कन प्रक्रियामा स्व–प्रतिनिधिमूलक समूहको सहभागिता र नेतृत्व सुनिश्चित गर्ने प्रतिबद्धता जनाइएको छ ।

महिलाको आन्तरिक, राजनीतिक र आर्थिक स्रोतमाथिको नियन्त्रणका कारण नेतृत्वमा परेको असरलाई विश्लेषण गर्दै महिलाको सम्पत्तिमाथिको हक,
सूचनाको हक, शिक्षाको हक, समानुपातिक समावेशी नेतृत्वको अधिकारलाई संविधानमा उल्लेख गरिएबमोजिम कार्यान्वयनका लागि माग गरिएको छ ।
न्याय, समानता र पर्यावरणीय अधिकारको सुनिश्चितता सामाजिक रुपान्तरण सहितको दिगो विकासमा निश्चितता’ भन्ने नारासहित आयोजना गरिएको महिला मञ्चमा ‘सङ्क्रमणकालीन न्याय ः चुनौतीहरू’, ‘शरीर मेरो नियन्त्रण कसैको’ र ‘रुपान्तरित नेतृत्वका सवालहरू’ लगायतका विषयमा छलफल गरिएको थियो ।
लुम्बिनी प्रदेशका ४० भन्दा बढी मानवअधिकारको क्षेत्रमा काम गर्ने सङ्घसंस्थाले संयुक्त आयोजना गरेको मञ्चमा प्रदेशका १२ जिल्लाका स्थानीय, प्रदेश तहका जनप्रतिनिधि, महिला तथा युवा मानवअधिकार रक्षक, मानवअधिकारकर्मी, सञ्चारकर्मी नागरिक समाजका प्रतिनिधि गरी तीन सय जनाको सहभागिता रहेको थियो ।