काठमाडौं, ५ बैशाख । ताप्लेजुङमा तोकिएको समयमा स्थानीय तहले जग्गाको वर्गीकरण नगर्दा राजस्व सङ्कलनमा कमी आएको छ । समयमा जग्गा वर्गीकरण नगर्दा कित्ताकाट रोकिनुका साथै जग्गासम्बन्धी कारोबार न्यून हुँदा मालपोत कार्यालयमार्फत सङ्कलन हुने राजस्वमा कमी आएको हो ।

कार्यालयका अनुसार जग्गाको कित्ताकाट रोकिँदा सङ्कलन हुँदै आएको राजस्वमा कमी आएको हो । गत आर्थिक वर्ष २०७८/७९ को फागुन मसान्तसम्ममा मालपोत कार्यालयले रु ९७ लाख ९२ हजार चार सय ९३ राजस्व सङ्कलन गरेको थियो । चालु आवको सोही अवधि अर्थात् फागुन मसान्तसम्ममा रु ८६ लाख ४७ हजार सात सय ११ मात्रै राजस्व सङ्कलन गरेको छ ।

गत वर्षका तुलनामा चालु आवको फागुन मसान्तसम्ममा राजस्व सङ्कलन रु ११ लाख ४४ हजार सात सय ८२ ले कमी देखिएको छ । मालपोत कार्यालयले गत आवभरमा जग्गा रजिस्ट्रेसनबाट कुल रु एक करोड ४४ लाख ७३ हजार सात सय ५० राजस्व सङ्कलन गरेको थियो । उक्त रकम बराबर राजस्व सङ्कलन गर्दाको लिखत सङ्ख्या दुई हजार १० रहेको छ ।

चालु आवमा फागुन मसान्तसम्मको लिखत सङ्ख्या एक हजार १८ मात्र रहेको छ । हालसम्मको अवस्थालाई हेर्दा चालु आवभरमा गत आवमा जति लिखत सङ्ख्या नपुग्ने र राजस्व सङ्कलन पनि नहुने देखिएको मालपोत कार्यालयका सूचना अधिकारी खड्गप्रसाद गुरुङले बताउनुभयो । गुरुङले जग्गा वर्गीकरणकै कारण जग्गासम्बन्धी कारोबार न्यून हुँदा राजस्वमा गिरावट आएको बताउनुभयो ।

मालपोत कार्यालय प्रमुख निर्मल शेर्पाले समयमा जग्गाको वर्गीकरण नभएका कारण कित्ताकाट रोकिँदा राजस्वमा सङ्कलनमा कमी आएको बताउनुभयो । जिल्लाका स्थानीय तहहरूले तोकिएको समयभित्र जग्गाको वर्गीकरण नगरेका कारण राजस्व सङ्कलनमा कमी आउनुका साथै जग्गासम्बन्धी कारोबार गर्ने सेवाग्राहीसमेत प्रभावित भएको उहाँले बताउनुभयो ।

उहाँका अनुसार जिल्लाका नौ स्थानीय तहमध्ये सिदिङ्वा , फक्ताङ्लुङ र आठराई त्रिवेणी गाउँपालिकाले मात्र जग्गाको पूर्ण वर्गीकरण गरेका छन् । सदरमुकामस्थित फुङ्लिङ नगरपालिकासहितका बाँकी स्थानीय तहले अहिलेसम्म पूर्णरूपमा जग्गाको वर्गीकरण नगरेका उहाँले जानकारी दिनुभयो ।

उहाँका अनुसार व्यावसायिक क्षेत्र, सार्वजनिक उपयोगको क्षेत्र, वन नदीनालाले ओगटेको क्षेत्र, धार्मिक तथा सांस्कृतिक क्षेत्रलगायत विभिन्न १० समूहमा जग्गाको वर्गीकरण गर्नुपर्ने व्यवस्था गरिएको थियो । जिल्लका तीन स्थानीय तहले मात्र हालसम्म सबै समूहमा जग्गाको वर्गीकरण गरेका छन् भने बाँकी स्थानीय तहले कृषि र गैरकृषि दुई समूहमा मात्र वर्गीकरण गरेका छन् । कृषि तथा गैरकृषि समूहमा जग्गाको वर्गीकरण गर्ने कार्य पनि स्थानीय तहले समयमा नगर्दा राजस्व सङ्कलनमा असर पुगेको मालपोत कार्यालयले जनाएको छ ।