काठमाडौं, १३ चैत ।

निर्वाचन आयोगले चैत मसान्तभित्रै सरकारलाई कानुनको ढाँचा प्रस्तुत गर्ने जनाएको छ । गत वैशाख ३० गते भएको स्थानीय तहको निर्वाचनदेखि राष्ट्रपति तथा उपराष्ट्रपतिको निर्वाचनसम्मको समिक्षा गर्दै आयोगले सो ढाँचा प्रस्तुत गर्ने जनाएको हो । संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रात्मक नेपालको संविधान २०७२ ले प्रत्याभूत गरेको अधिकारलाई कार्यान्वयनका निम्ति वडा तहदेखि प्रतिनिधिसभा र प्रदेशसभासम्मको नेतृत्व तहमा अनिवार्य ३३ प्रतिशत महिला प्रतिनिधित्व हुनेगरी सो कानुन प्रस्तुत हुने आयोगले जनाएको छ ।

२०७९ को यो वर्ष निर्वाचनमय भयो भन्दा फरक नपर्ला । वैशाख ३० गते स्थानीय तहको निर्वाचन, मंसिर ४ गते प्रतिनिधिसभा तथा प्रदेशसभा सदस्यको निर्वाचन यसैगरी, गत फागुन २५ गते राष्ट्रपतिको र चैत ३ गते उपराष्ट्रपतिको निर्वाचन भयो । निर्वाचन आयोगले तय गरेको कार्यतालिका बमोजिम सबै तहको निर्वाचन सम्पन्न भयो । प्रतिनिधिसभा सदस्यमा प्रत्यक्षतर्फ १६५ मध्ये निर्वाचित महिला भने ९ जना मात्रै छन् । स्थानीय तहको निर्वाचन र प्रतिनिधिसभा तथा प्रदेशसभाको निर्वाचनमा पाँच दलीय गठबन्धन रहेपनि सभामुख र उपसभामुख पदको निर्वाचनमा नेकपा एमलेसहितको गठबन्धन बन्यो ।

राष्ट्रपति तथा उपराष्ट्रपतिको निर्वाचनसम्म एमालेसहितको गठबन्धनमा सहमति जुट्न नसक्दा अहिले एमाले, राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी (राप्रपा) लगायतका दलहरु सरकार बाहिर छन् । संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रात्मक नेपालको संविधान २०७२ ले प्रत्याभूत गरे बमोजिम गत निर्वाचनमा नेतृत्वमा महिलाको सहभागीता हुन नसकेको विषयमा निरन्तर बहस हुँदै आएको छ । यी सबै विषयलाई मध्यनजर गर्दै निर्वाचन आयोगले पनि यही चैत महिनाभित्र नेपाल सरकारलाई कानुनको ढाँचा प्रस्तुत गर्ने जनाएको छ ।

आयोगका प्रमुख निर्वाचन आयुक्त दिनेशकुमार थपलियाले एबीसी टेलिभिजनको एक विशेष कार्यक्रममा आयोगले वडा तहदेखि प्रतिनिधिसभा र प्रदेशसभासम्मा ३३ प्रतिशत महिला नेतृत्वमा अनिवार्य रुपमा सहभागी गराउने हिसाबले सो ढाँचा प्रस्तुत गर्ने बताए ।