काठमाडौं, २८ फागुन ।

राष्ट्रपतिको निर्वाचन सम्पन्न भएसँगै यसको सात दिनपछि उपराष्ट्रपति पदको निर्वाचन गर्नुपर्ने व्यवस्था रहेको छ । राष्ट्रपति तथा उपराष्ट्रपति निर्वाचन अधिकृतको कार्यालयले उपराष्ट्रपति पदको निर्वाचन मिति चैत ३ गते तय गरेको छ ।

नेपालको संविधान २०७२ को भाग–६ मा राष्ट्रपति तथा उपराष्ट्रपतिको व्यवस्था गरिएको छ । संविधानको उक्त भाग अन्तर्गत धारा ६७ देखि धारा ७३ सम्ममा उपराष्ट्रपतिसम्बन्धी विभिन्न व्यवस्था छ । फागुन २५ गते बिहीबार राष्ट्रपतिमा पूर्व सभामुख एवम् नेपाली कांग्रेसका वरिष्ठ नेता रामचन्द्र पौडेल निर्वाचित भइसकेका छन् । नवनिर्वाचित राष्ट्रपति पौडेल खस, आर्य समावेशीबाट पुरुष भएको अवस्थामा निर्वाचन आयोगले उपराष्ट्रपति पदमा यो भन्दा फरक लिङ्ग वा समुदायबाट हुनुपर्ने निर्देशन नै दियो । शुक्रबार आयोगका सहसचिव एवम् प्रवक्ता शालिग्राम शर्मा पौड्यालले प्रेस विज्ञप्ति जारी गर्दै नयाँ बानेश्वरस्थित राष्ट्रपति तथा उपराष्ट्रपति निर्वाचन अधिकृतको कार्यालयलाई सो निर्देशन दिएको हो । सो निर्देशन बमोजिमकै उपराष्ट्रपतिका उम्मेदवार मनोनयन दर्ता हुनुपर्ने आयोगले बताएको हो । संविधान एवम् ऐनमा भएको व्यवस्था बमोजिम राजनीतिक दलहरुले उपराष्ट्रपति पदका लागि अब योग्य उम्मेदवारमा निर्णय जुटाउन सक्नुपर्छ ।

संविधानको धारा ७० मा भएको व्यवस्था बमोजिम राष्ट्रपति र उपराष्ट्रपति फरक–फरक लिङ्ग वा समुदायको हुने व्यवस्था छ । यो व्यवस्था अन्तर्गत राष्ट्रपति वा उपराष्ट्रपति फरक–फरक लिङ्ग वा समुदायको प्रतिनिधित्व हुने गरी गर्नुपर्ने व्यवस्था हो । धारा ६९ मा उपराष्ट्रपतिको योग्यता, निर्वाचन प्रक्रिया तथा पदावधिसम्बन्धी व्यवस्था राष्ट्रपतिको सरह अर्थात् निर्वाचित भएको मितिले पाँच वर्षको कार्यकाल रहने व्यवस्था गरिएको छ । मंसिरमा सम्पन्न निर्वाचन पछि गठन भएको प्रधानमन्त्री एवम् नेकपा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड नेतृत्वको सरकारमा दुइ खालको राजनीतिक गठबन्धन फेरबदल भएको छ । सरकारलाई एमालेको समर्थन फिर्ता र कांग्रेससहितको गठबन्धनको सहयोगमा राष्ट्रपति पद कांग्रेसको पोल्टामा परेको हो । कांग्रेस महामन्त्री गगनकुमार थापाले या त, निर्वाचनमा नै दलहरुबीच गठबन्धन हुनु नहुने तर, गठबन्धन गरेर निर्वाचित भइसकेपछि यसको सुनिश्चितता हुनुपर्ने भनाइ राखेका छन् । राष्ट्रपतिमा कांग्रेसका पौडेललाई नौ दलले मतदान गरेका थिए भने अर्का उम्मेदवार सुवास नेम्वाङलाई नेकपा एमालेको एकल साथ रह्यो । गएको निर्वाचनमा राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीसँग एमालेले तालमेल त ग¥यो तर, राप्रपाले आफूहरुको सिद्धान्त राजसंस्था भएकोले राष्ट्रपतिमा मतदान नगर्ने निर्णय ग¥यो । यस्तै, नेपाल मजदुर किसान पार्टी (नेमकिपा) पनि निर्वाचनमा सहभागी भएन ।

त्यसो त, मंसिरमा सम्पन्न प्रतिनिधिसभा सदस्यमा देशैभरमा प्रत्यक्षतर्फ प्रतिस्पर्धा गरेका जम्मा नौ महिला सांसद मात्रै निर्वाचित भए । निर्वाचनमा पाँच राजनीतिक दलको गठबन्धनसँगै प्रत्यक्षमा महिला उम्मेदवार नै जम्मा नौ प्रतिशतको हाराहारीमा उठेका थिए । उठेका मध्ये ५० प्रतिशत महिला पनि चुनाव जितेर आउन सकेनन् । जबकी, संविधानमा व्यवस्था भए बमोजिम महिला सहभागीता ३३ प्रतिशत हुनुपर्दछ र आजभोलि पुरुष र महिला सहभागीता ५०–५० प्रतिशत हुनुपर्ने आवाज समेत उठ्ने गरेको छ । महिला सहभागीता राजनीतिक दलको नारा बनेपनि कार्यान्वयनका क्रममा फितलो रहेको कुरा विगतमा दृष्टान्तले पुष्टि गर्दै आएको छ । माओवादी केन्द्रले उपराष्ट्रपति पदमा महिला उम्मेदवार हुनुपर्ने सुझाव दिएको छ ।

राष्ट्रपति तथा उपराष्ट्रपतिको निर्वाचनसम्बन्धी ऐनको दफा ५४ मा राष्ट्रपति तथा उपराष्ट्रपतिको मतभार उल्लेख छ । जसअनुरुप, निर्वाचन मण्डलमा रहने सदस्यको मतभार अनुसूची बमोजिम हुने व्यवस्था अनुसार संघीय संसद्का सदस्यका मतभार सन्दर्भमा देशको पछिल्लो राष्ट्रिय जनगणना अनुरूप हुनेछ । हरेक दश–दश वर्षमा गरिने जनगणना अनुसार २०७८ मा पनि जनगणना भयो । तर, यो तथ्यांक निर्वाचन आयोगलाई प्राप्त नभएकाले आयोगले २०६८ को जनगणना अनुसार राष्ट्रपति निर्वाचनमा मतभार निकालेको हो । अब उपराष्ट्रपति पदका लागि पनि सोही अनुसारको मतभार अर्थात् संघीय सांसदको मतभार ७९ र प्रदेश सभा सदस्यको मतभार ४८ रहनेछ ।