काठमाडौं, ५ फागुन ।
कुनै समय यस्तो थियो, घुस खाएको वा भर्नौ भ्रष्टाचार गरेको सम्पत्ति कसरी व्यवस्थपन गर्ने भन्ने अधिकांशलाई थाहा नै थिएन । लामो समय पञ्चायती व्यवस्थाको संकुचित दायरामा हुर्केको नेपाली समाजले प्रजातन्त्रको उपभोग गर्न पाएको दशक नाघेको बखत भर्खरै सुुरु भएको संसदीय व्यवस्था अन्तर्गतका सरकारहरू अस्थिर थिए । कर्मचारीतन्त्रको सीमित तप्काले त्यतिबेलाको राजनीतिक तरलताको फाइदा निरन्तर लियो । अझै भन्नुपर्दा, २०५१ देखि २०५६ को विकृत संसदीय कालखण्डामा भन्सार, राजस्व, सार्वजनिक निर्माणलगायतका क्षेत्रका कर्मचारीले राजनीतिक तरलताको खुल्लम्खुला लाभ लिइरहे । त्यो बेला खुल्लाम्खुला सम्पत्ति थुपार्ने, विलासी सामान खरीद गर्ने र सार्वजनिकरुपमा प्रदर्शन गरेर त्यसबाट सामाजिक प्रतिष्ठा बटुल्ने अस्वस्थ प्रतिस्पर्धै जस्तो चल्यो । ६० देखि ७० हजार रुपैयाँ आनाको राजधानीको चक्रपथ वरपरको जग्गाको मूल्य थियो, ४०÷५० हजार घुस खाने कर्मचारीले त एकाध वर्षमै यस्ता जग्गा र सम्पत्ति घरमै थुपार्थे । यसैबीच, संसदीय प्रजातन्त्र नै ढाल््ने गरी माओवादी युद्धमा थिए भने, राजा ज्ञानेन्द्र शासनसत्ता आफ्नो हातमा लिने दाउमा । यही पृष्ठभूमिमा २०५९ को वैशाखदेखि साउनसम्म संसदबाट भ्रष्टाचार नियन्त्रणसँग सम्बन्धित चारवटा कानुन जारी भएका थिए । देशमा भ्रष्टाचार न्यूनीकरण एवम् अन्त्य गर्ने उद्देश्यकासाथ यससँग सम्बन्धित कानुन सम्बन्धमा छलफल निरन्तर जारी रहेपनि यसको कार्यान्वयनको पाटो भने निकै फितलो छ ।
२०१७ सालमा जारी भएको झण्डै ४२ वर्ष पुरानो ऐनलाई विस्थापित गरेको भ्रष्टाचार निवारण ऐन, २०५९ ले कतिपय अस्पष्ट प्रावधान हटाउँदाको एउटा व्यवस्था हो अस्वभाविक सम्पत्ति आर्जनको प्रावधान । प्रजातन्त्र पुनस्र्थापनापछि एकपछि अर्को भ्रष्टाचार काण्ड सतहमा आए, २०५० सालमा शाही नेपाल वायुसेवा निगमको भ्रष्टाचार मामिला, २०५१ सालमा एमाले सरकारको पालामा चिनी काण्डलगायत तत्कालीन प्रधानमन्त्री गिरिजाप्रसाद कोइराला पनि धमिजा काण्डमा मुछिए । २०५१ देखि ५६ सम्म सांसद खरीद–बिक्री, प्राडो, पजेरो जस्ता अनेक काण्ड, २०५५ मा चेज एयर प्रकरण, २०५६ मा चाइना साउथ वेष्ट प्रकरण, २०५७ मा लाउडा विमान भाडा प्रकरण सार्वजनिक भए । तर, यी भ्रष्टाचार काण्डमा छानबिन हुन सकेन । छानबिन भएको भए पनि प्रमाणको अभावमा भ्रष्टाचार मुद्दा अदालत जाने सम्भावना न्यून थियो । यही पृष्ठभूमिमा भ्रष्टाचार गर्ने तर प्रमाण लुकाउनेहरूको सम्पत्ति छानबिन गर्ने अवधारणाका आधारमा भ्रष्टाचार निवारण ऐनमा नयाँ व्यवस्था गरिएको थियो । तत्कालीन अर्थमन्त्री डा. रामशरण महतले आर्थिक वर्ष २०५७÷५८ को बजेटमा ‘आयको स्वयम् घोषणा’ कार्यक्रम ल्याए, यो पनि अस्वभाविक आर्जनले कतिसम्म मान्यता पाएको थियो भन्ने एउटा उदाहरणको रुपमा लिन सकिन्छ । २०५९ र २०६३ सालको बीचमा अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धाको सक्रियतापछि सार्वजनिक पदमा रहेकाहरूले सम्पत्ति लुकाउने क्रम बढ्यो । गैरकानुनी सम्पत्ति आर्जनको छानबिनमा परेकाहरूले धमाधम उन्मुक्ति पाउँदै गए । त्यतिबेला चर्चित २२ भाइमाथि अख्तियारले छापा हान्नासाथ भ्रष्टाचार गर्नेहरू यति सक्रिय भए जसले गर्दा कसैले पनि आफ्नो नाममा सम्पत्ति राखेनन् र राखेकाहरूले पनि लुकाए । अख्तियारको सक्रियतापछि २०६० को दशकको सुरुवातदेखि कर्मचारीहरूले आफूसँग भएको सम्पत्ति नातेदार र आफन्तको नाममा लुकाए
औपचारिक तथ्यांक नभए पनि देशमा अहिले ठूलो परिमाणमा स्रोत नखुलेको सम्पत्ति रहेको अनुमान छ । यस्तो सम्पत्तिको ठूलो हिस्सा विदेशमा लगेर समेत थुपारिएको छ । औपचारिक ‘च्यानल’ मा नभए पनि यस्तो सम्पत्तिले अर्थतन्त्रलाई भने असर गरिरहेको छ । कानुनी हिसाबमा वैध नहुने, करको दायरामा नआउने, तर अर्थतन्त्रमा असर भने रहिरहने भएकाले यस्तो सम्पत्तिलाई ‘च्यानल’मा ल्याउनु आवश्यक रहेको तर्क एकथरीले गर्दै आएका छन् । यसबाट राज्यलाई एकपटकका लागि राजस्व पनि आउने र दीर्घकालमा पैसा च्यानलमा घुम्ने भएकाले कानुनी व्यवस्था गरेर यस्तो सम्पत्ति वैध गराउनुपर्नेमा सरोकारवालाले जोड दिदै आएका पनि छन् । त्यसो त, वर्तमान सरकारले पनि भ्रष्टाचार नियन्त्रण एवम् सुशासन पहिलो प्राथमिकतामा रहने बताउदै आएको छ ।
संसदमा दर्ता भएको सम्पत्ति शुद्धीकरण निवारण तथा व्यावसायिक प्रवद्र्धनसम्बन्धी विधेयकमाथि संसद्मा छलफल हुनेछ र पारित गरेमा यसले कानुनी रूप लिनेछ । तत्पश्चात् स्रोत नखुलेको सम्पत्तिको निश्चित कर तिरेर वैध गराउन सकिनेछ । नेपाल सरकारले स्रोत नखुलेको सम्पत्तिको निश्चित प्रतिशत कर तिरेर वैध बनाउन मिल्ने गरी विधेयक संसदमा लगेपछि ट्रान्सपरेन्सी इन्टरनेशनलले भने आपत्ति जनाइसकेको छ । ट्रान्स्परेन्सी इन्टरनेशनलले सम्पत्ति शुद्धीकरण निवारण ऐन, २०६४ को मूल उद्देश्य नै अपराधजन्य कार्यबाट प्राप्त सम्पत्ति शुद्धीकरणको निवारण भएकाले ऐनको मूल मर्म र उद्देश्य प्रतिकूल हुने गरी स्रोत नखुलेको सम्पत्तिलाई कर तिरेकै भरमा वैधता प्रदान गर्ने बाटो नखोल्न चेतावनी सरकार एवम् सम्बन्धि पक्षमा चेतावनी समेत दिएको छ । कतिपय कानुनकर्मीले यसखाले अभ्यास विगतमा पनि भएकाले यसो हुनु स्वभाविकै रहेको बताएपनि आयस्रोत लुकेको सम्पत्ति बरामद हुनु नै कसुरका लागि पर्याप्त हुने र कर तिर्ने बित्तिकै यस्ता सम्पत्ति वैध हुन नसक्ने तर्क अर्कोतर्फ चर्कोरुपमा उठेको छ । यससम्बन्धमा राज्य सुशासन, भ्रष्टाचार नियन्त्रणको पक्षमा उभिनसक्नुपर्दछ ।
प्रतिक्रिया दिनुहोस्