काठमाडौं l राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले भ्रष्टाचारमुक्त समाज स्थापना र सुशासनको प्रत्याभूतिका लागि आ–आफ्नो क्षेत्रबाट योगदान र सक्रियता देखाउन सबैमा आह्वान गरेकी छन्।

अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगको ३२औँ स्थापना दिवसका अवसरमा आज यहाँ आयोजित कार्यक्रममा राष्ट्रपति भण्डारीले राजनीतिक नेतृत्व, आयोग र प्रशासनिक नेतृत्वको साङ्गठनिक एवं एकताबद्ध प्रयासबाट मात्र भ्रष्टाचार नियन्त्रण गर्न सकिने उल्लेख गरिन्।

कार्यक्रममा उनले भनिन् , ‘मुलुकमा उपलब्ध साधन, श्रोतको अधिकतम प्रयोग गरी आर्थिक एवं भौतिक विकास क्षेत्रमा लक्षित नतिजा हासिल गर्न भ्रष्टाचार नियन्त्रण हुन अपरिहार्य छ । मुलुक र संविधानप्रतिको अविचल निष्ठा एवं जनताप्रतिको समर्पणबाट मात्र हरेक व्यक्तिमा लैङ्गिकता, इमान्दारी र सदाचारको भावना विकास हुन्छ । त्यसैले मुलुकको उच्चतम हीत र कल्याणका लागि आफ्नो कर्तव्यलाई अवसरको रुपमा लिइ कार्य सम्पादन गरेको खण्डमा भ्रष्टाचार न्युनिकरण हुँदै जान्छ । भ्रष्टाचार राज्यबिरुद्धको अपराध हो, त्यसले मुलुकको समृद्धि र दिगो विकासको लक्ष्य हासिल गर्न बाधा पु¥याउँछ । भ्रष्टाचारका कारण नागरिकहरुमा सार्वजनिक निकाय र पदाधिकारीप्रतिको विश्वास र भरोसा गुम्नुका साथै समाजमा आर्थिक असमानता र विषमताको खाडल सिर्जना हन्छ । भ्रष्टाचारले सेवा प्रवाहमा अनियमितता, राष्ट्रिय सम्पतीको दोहन, द्वन्द्वको सिर्जना र अन्तर्राष्ट्रिय सम्मानमा समेत कुठाराघात गर्ने हुँदा यसको नियन्त्रण अपरिहार्य छ । भ्रष्टाचार नियन्त्रणका लागि विभिन्न संवैधानिक एवं कानूनी व्यवस्थाहरु विद्यमान छन् ।संस्थागत रुपमा भ्रष्टाचार नियन्त्रण गर्ने राज्यको सबैभन्दा प्रभावकारी निकाय अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग हो । यद्यपी भ्रष्टाचार नियन्त्रण र सुशासन प्रवद्र्धन गर्ने कार्य आयोगको एकल प्रयासबाट मात्रै सम्भव नहुँदा सम्पूर्ण सरोकारवाला पक्षहरु एकजुट हुन जरुरी छ । यसका लागि कर्मचारीहरुमा सोही अनुरुपको पेशागत निष्ठा र व्यवसायिक दक्षता प्रतिविम्वित हुनुपर्छ । कानूनी राज्य, मानव अधिकार र सुशासनको प्रत्याभुति गराउनु राज्यको प्रमुख दायित्व हो । भ्रष्टाचार नियन्त्रणका लागि सुदृढ राजनीतिक प्रतिवद्धता आवश्यक छ । लोकतन्त्रमा राजनीतिक परिवेश बदलिने विषयलाई स्वभाविक रुपमा लिँदै संविधान र कानूनले निर्दिष्ट गरेका दायित्वहरु पूरा गर्न आयोग सदैव अग्रसर रहनुपर्छ । प्रशासनिक सेवालाई जनमुखी बनाउन समयअनुकुल सुधार गर्ने, सेवाप्रवाहलाई डिजिटल माध्यमबाट सञ्चालन गर्ने तथा सार्वजनिक निकायबाट गरिने खरिद प्रक्रियामा उत्तरदायित्व स्थापित गर्ने कार्यबाट भ्रष्टाचार नियन्त्रणमा महत्वपूर्ण उपलब्धि हासिल हुने मैले विश्वास लिएको छु । प्रशासनिक निकाय र नेतृत्वको जिम्मेवारी एवं जवाफदेहीता अभिवृद्धिका लागि विद्यमान ऐन, कानूनको पालनामा जोड दिनु आवश्यक छ । राष्ट्र सेवकहरुले अनुशासन र पारदर्शिता अभिवृद्धितर्फ प्रतिवद्ध भइ सोही अनुरुपको कार्य व्यवहारमा उतारेमात्रै मुलुकमा सुशासन कायम हुनसक्छ । राजनीतिक नेतृत्व, अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग र प्रशासनिक नेतृत्वको संगठित एवं एकतावद्ध प्रयासले भ्रष्टाचार नियन्त्रणमा सफलता हासिल गर्न सकिन्छ । आयोगले भ्रष्टाचारका सम्भाव्य जोखिमका बारेमा सार्वजनिक निकाय र पदाधिकारीलाई बोध गराइ भ्रष्टाचार नियन्त्रणका लागि अग्रणी भुमिका निर्वाह गर्नुपर्छ । राजनीतिक नेतृत्वले जनभावनाको कदर गर्दै नागरिकको भरोसा अभिवृद्धि गर्नुपर्छ ।’

उनले उपलब्ध स्रोतसाधनको अधिकतम परिचालन गरी सबैले नैतिकवान्, सदाचारी र इमान्दार भई काम गर्न सकेमा मात्र भ्रष्टाचार न्यूनीकरण हुने विश्वास व्यक्त गरिन्।