काठमाडौं, २७ माघ ।  नेपालको संविधानमा कानुनी शासनभित्र कसैले उन्मुक्ति नपाउने र कानुन सबैलाई बराबरी हुने उल्लेख छ । तर, ‘नेपालको कानुन दैव जानुन् भन्ने उखान विभिन्न घटनाक्रममा मिल्दो जुल्दा भएको हुन्छ । केहि दिन अघि नेपाल प्रहरीले नागरिक उन्मुक्ति पार्टीका सांसद अरुण कुमार चौधरीलाई पक्राउ गर्यो । उक्त पार्टीका संस्थापक रेशम चौधरी अहिले जेलमा छन् । कमजोर धरातलमा बनेको नागरिक उन्मुक्ति पार्टीका सांसद चौधरीले गरेको कसुर प्रमाणित भइसक्दा पनि निर्वाचन आयोगको लापरबाहीका कारण उनी सांसद बनेका थिए ।

चौधरीले गरेको कसुर भन्दा गम्भीर प्रकृतिको कसुर गरेका अर्का सांसद लक्ष्मी महतो कोइरी फरार छन् । प्रतिनिधिसभा निर्वाचनमा महोत्तरी निर्वाचन क्षेत्र नम्बर १ बाट निर्वाचित कोइरी अहिलेको सत्ता गठबन्धनका प्रमुख घटक एमालेका सांसद हुन् । माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल एवं प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाललाई विश्वासको मत दिन बानेश्वरस्थित संसद भवनमा पुगेका कोइरीलाई भने न प्रहरीले देखेन । सुशासनको डंका पिटेका निवर्तमान उपप्रधान एवं गृहमन्त्री रवि लामिछानेले कोइरी पक्राउ पर्ने बताइरहे । तर, नेपाली सीमा कट्दासम्म उनलाई पक्राउ गरिएन ।अहिले कोइरी कहाँ छन्, राज्य बेखबर छ । एउटा भनाइ छ कानुन पहुचवालाहरुको लागी केही हैन तर, निर्धा र गरिवहरुका लागी सवथोक हो ।

बेला—बेलामा नेपालको परिवेशमा देखिरहने कयौ घटना र परिघटनाहरुले यस्ता भनाईहरुलाइ प्रमाणित गरिरहन्छन । पछिल्लो समय महोत्तरीमा देखिएको यस्तै घटनाले कानुन भन्दा माथी ब्यक्ती कि ब्यक्ती भन्दा माथी कानुन भन्ने बिषय नै बिरोधाभाष बनाइदिएको छ । हत्या अभियोगमा फरार सुचिमा रहेका लक्ष्मी महतो कोइरीको वचाउमा उत्रीएको प्रर्दसनले कानुनलाइ मात्र गिज्याएको छैन, पार्टी सदस्यता लिएकै आधारमा एउटा पार्टीले दण्डहिनतालाई कसरी पक्षपोषण गर्छ भन्ने ज्वलन्त उदाहरण आखा अगाडि नै प्रस्तुत गरिदिएको छ ।

कानुन कै छिद्रवाट फरार कोइरीले वारेसनामा मार्फत मनोयन दर्ता गरे । एमालेका तर्फबाट महोत्तरी– १ बाट निर्वाचित भएका कोइरीले निर्वाचन आयोगलाइ मात्र खेलाएनन, शक्ति कै आडमा खुलेआम संसद कोइरीले सपथग्रहण लिएर प्रचण्डलाई विस्वासको मत समेत दिन भ्याए । पहुचकै आधारमा कानुनी राज्यमाथी नै धावा बोलेका संसद महतोको बिषयमा मिडियावाट वाक्लै फ्लोअप भएपछी राज्य संयन्त्रलाइ घुडा टेक्न वाध्य वनायो अनि पुनः महतोलाइ यथासिघ्र पक्राउ गर्न ७७ वटै जिल्लामा सुरक्षाकर्र्मीलाइ सर्कुलर जारी गरियो । सर्कुलर जारी भएपछी प्रहरीको आँखा अगाडि नै संसद भवनमा ओहोरदोहोर गरिरहेका महतो एक्कासी फरार भएका छन । प्रहरी संसद महतोलाइ पक्राउ गर्न लागीरहेको नाटक मंचन गरिरहेको छ भने एमालेले नागरिक समाजको नाममा सडकमा प्रदर्शन गरिरहेको छ ।

सांसद लक्ष्मी महतो कोइरीलाइ कसैले दोषी भनेका छैनन न त कानुनले नै दोषी ठह¥याएको छ । जनकपुर उच्च अदालतले पुर्पक्षका लागी जेल चलान गर्नुपर्ने आदेशको खुलेआम अवज्ञा गर्दै सांसद कोइरी अदालतले निर्धारण गरेको समयसिमाभित्र हाजिर भएनन । पटक—पटक उपस्थिति हुन जानकारी गराउदा पनि शक्तिको आडमा अदालतको आदेशलाइ बेवास्ता गरेका कोइरीलाइ अदालतले नै फरार सुचिमा राख्यो । गृहमन्त्रालयले सांसद कोइरीलाई पक्राउ गर्न प्रहरीलाइ ध्यानाकर्षण गराउदै ६ माघ २०७९ मा लिखित बिज्ञप्ति निकालेको थियो ।

प्रहरीलाइ पटकपटक पुर्व गृहमन्त्री रवि लामिछानेले मौखिक निर्देशन दिदा पनि अभियुक्त कोइरी पक्राउ नपरेपछी लिखित निर्देशन दिएको बिज्ञप्तिमा उल्लेख गरिएको थियो । बिज्ञप्तिपछी अज्ञात रहेका कोइरीका बिषयमा राजनितिबृतमा थुप्रै आसंकाहरु जन्मिएका वेला जनकपुरमा वचाउका लागि भएको आन्दोलनले थप संसक्तित हुने अवस्था सिर्जना भएको छ । फौजदारी अभियोगमा फरार सांसदलाई निलम्बन गर्न प्रतिनिधिसभालाई सकस परेको छ । भ्रष्टाचार अभियोग लागेका सांसद स्वतः निलम्बन हुने व्यवस्था भए पनि फौजदारी अभियोग लागेका सांसद पक्राउ नपरेसम्म निलम्बन हुँदैनन् । फरार सांसदलाई निलम्बन गर्न सार्वजनिक रूपमा आवाज उठिरहेका वेला प्रतिनिधिसभाले नियमावलीमै व्यवस्था गर्न खोजे पनि संविधान बाधक बनेको हो ।

संविधानको धारा १०३ (६) अनुसार कुनै फौजदारी अभियोगमा कुनै सदस्यलाई संघीय कानुनबमोजिम पक्राउ गरेर सभामुखलाई सूचना दिएपछि मात्र निलम्बन हुन्छ । सांसद फरार हुने कल्पना संविधानमा गरिएको छैन । मस्यौदा समिति गठन गरेर नियमावली बनाइरहेको प्रतिनिधिसभाले संविधानले नै फरार सांसदको निलम्बनबारे स्पष्ट नबोलेकाले पुरानै व्यवस्थालाई अगाडि बढाउने निष्कर्ष निकालेको छ । प्रतिनिधिसभा नियमावली, २०७५ को नियम २४४ मा फौजदारी कसुरमा पक्राउ परेमा निलम्बन हुने व्यवस्था छ । नियमावली मस्यौदा समितिमा सदस्यहरूले महोत्तरी १ बाट निर्वाचित एमाले सांसद लक्ष्मी महतो कोइरी फरार रहेको घटना उल्लेख गर्दै कामकाज गर्न नपाउने गरी स्वतः निलम्बन हुने व्यवस्था राख्नुपर्ने प्रस्ताव गरेका थिए । फरार सांसद निलम्बनमा पर्न कानुनी र संवैधानिक समस्या रहेकोले फरार सांसदबारे स्पष्ट व्यवस्था नहुँदा सांसद कोइरी निलम्बन हुन सकेका छैनन । कोइरीलाई पक्राउ गर्न प्रहरीले संसद् सचिवालयसँग सहयोग मागेको छ । हाल कोइरी देशबाहिर हुन सक्ने भएकोले डिफ्युजन नोटिस जारी गर्ने प्रहरीको तयारी छ ।