काठमाडौं, २४ माघ । अचम्म जस्तै लाग्ने गरी एक अर्काका दुश्मन बनेका प्रचण्ड र ओली गत पुस १० गते आपसमा मिलेर गठबन्धन सरकार बनाउन सहमत भएका थिए । तत्कालीन नेकपाकालमा ५ वर्ष मध्ये २ वर्ष प्रचण्डलाई प्रधानमन्त्री हस्तान्तरण गर्न तयार नभएका एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओली २०७७ देखि २०७९सम्म आइपुग्दा ठूलो क्षति भोगेपछि तिनै प्रचण्डलाई प्रधानमन्त्री बनाउन अग्रसर हुनु आफैंमा अनौठो लाग्ने घटना भएपनि त्यो ओलीको बाध्यता र प्रचण्डको आवश्यकता थियो ।

निर्वाचनमा सँगै होमीएका पुरानो गठबन्धनबाट देउवाले प्रधानमन्त्री स्वीकार्ने वचनबद्धता तोडेपछि प्रचण्डलाई जसरीपनि प्रधानमन्त्री बन्नु थियो । ओलीलाई भने गत दुई वर्षदेखि सत्ताच्युत भएर राजनीतिक र अंक गणितिय रुपमा एक्लिन परेको पीडाबाट उम्केर सत्तारुढ बन्नु थियो । ओलीले प्रचण्डलाई प्रधानमन्त्री बनाएर ७ वटै प्रदेश सकारमा हिस्सेदारी मात्र होइन, ४ वटा प्रदेशको मुख्यमन्त्री समेत प्राप्त गरे । संघीय सरकारमा अर्थ, परराष्ट्र, रक्षा समेत ८ वटा मन्त्रालय पाएर प्रचण्ड प्रधानमन्त्री भएपनि ओलीले आफूलाई किंग मेकरका रुपमा स्थापित गरे ।

प्रतिनिधिसभाको सभामुख ओलीले आफ्ना विश्वासपत्रलाई बनाउन सफल भए भने राष्ट्रपति समेत ओलीकै हुने अवस्था थियो र अझै पनि छ । तर ओलीले प्रचण्डलाई सरकार बनेको लगत्तैबाट किन चिढाएर आफ्नै दलको समग्र हितका विरुद्ध लागेका हुन् भन्ने तथ्य विचित्रको रहस्य भएको छ ।प्रचण्ड र ओलीका बीचमा सहमति भएअनुसार प्रतिनिधि सभाको उपसभामुख माओवादीबाट हुनुपर्ने थियो । तर ओलीले माओवादीको उपसभामुख हुनबाट रोक्न घण्टीको उमेद्वारलाई अघि सारेको कुराले प्रचण्ड र माओवादीलाई ओलीप्रति सशंकित बनाइदिएको माओवादी नेताहरु बताउँछन् ।प्रतिनिधिसभाको उपसभामुख पनि संवैधानिक परिषद्को सदस्य हुने भएकाले पनि ओलीले संवैधानिम परिषद्मा प्रतिनिधित्व नै नहोस् भन्ने चाहन्छन् ।माओवादी नेताहरुसंवैधानिक परिषद्मा प्रधानमन्त्री, प्रधानन्यायधिश, विपक्षी दलको नेता, प्रतिनिधि सभाको सभामुख र उपसभामुख तथा राष्ट्रिय सभाको अध्ययक्ष समेत गरी ६ सदस्य हुन्छन् । अहिले परिषद्मा एमालेको प्रतिनिधित्व गर्ने राष्ट्रिय सभा अध्यक्ष, सभामुख र उपसभामुख रहेको माओवादीको बुझाई छ । ओली प्रधानमन्त्री भएको बखत वा एमाले विपक्षी वेन्चमा बस्न परेको अवस्थामा एमालेका ४ जना परिषदमा हुने अवस्था सिर्जना भएको छ । यसबाट प्रचण्ड झस्केका छन् ।

आफू प्रधानमन्त्री भएरपनि ओलीको डिक्टेशन मान्नुपर्ने हो भने किन विकल्प नसोच्ने भन्ने मुडमा प्रचण्ड पुगेको देखिन्छ ।सरकार गठनको शुरुमै अर्थ र गृहमध्ये एक प्रधानमन्त्रीसँग हुनु पर्ने प्रचण्डको प्रस्तावमा ओली सहमत भएनन । ओलीले घण्टीका सभापति रवि लामिछानेसंग छुट्टै खुसामत गरेर गृह लामिछानेलाई र अर्थ एमालेलाई परेपछि प्रचण्ड शुरुमै ओलीको व्यवहारबाट उकुसमुकुस भएका थिए । त्यहींमाथि मन्त्रीहरुको वरियतामा एमालेबाट सरकारको नेतृत्व गर्ने व्यक्ति प्रधानमन्त्रीपछिको दोस्रो वरियतामा हुनुपर्दछ भनेर नारायणकाजी श्रेष्ठ भन्दा विष्णु पौडेललाई माथि राखेपछि एकैपटक प्रचण्ड र श्रेष्ठ ओलीप्रति नकारात्मक बनेका थिए । सरकार गठनको पहिलो दिनबाटै खटपट शुरु भएकोमा संसदको पहिलो वैठकमा ओलीले संसद विघटन गलत नभएको भन्दै व्याख्या गरेपछि अन्य विपक्षीसँगै माओवादी नेताहरु पनि ओलीप्रति सशंकित बनेका हुन् ।