काठमाडौं, २४ माघ । राष्ट्रिय गौरवका पुरानादेखि नयाँ भनिएका अधिकांश आयोजना अलपत्र छन् । राष्ट्रिय गौरव अन्तर्गतकै काम तोकिएको समयमा पुरा हुन नसक्दा यसले विकास निर्माण लगायत विविध क्षेत्रमा नकरात्मक असर पार्दै आएको छ । जुन गतिमा ती आयोजनाका काम अघि बढ्नुपर्ने हो तर, दशकौंदेखि ती आयोजनाका कामले तीव्रता पाएका छैनन् । हुलाकी लोकमार्ग, पुष्पलाल (मध्यपहाडी) लोकमार्ग, सिक्टा, बबई जस्ता सिँचाई आयोजना, बुढीगण्डकी पश्चिम सेती जलविद्युत आयोजना लगायत पोखरा, निजगढ अन्तराष्ट्रिय विमानस्थलको काम अघि बढ्न सकेको छैन ।

आर्थिक वर्ष २०५५÷५६ बाट सुरु भएको मेलम्ची खानेपानी आयोजनाको पानी काठमाडौं उपत्यका आएपनि पुरानै प्रणाली अनुसार पानी वितरण हुँदा जडान तथा पाइप फुट्ने समस्या हामीले बेहो¥यौं । दैनिक १७ करोड लिटर पानी उपत्यकाबासीलाई वितरण गर्ने उद्देश्यकासाथ मेलम्चीको पानी काठमाडौं ल्याइएको थियो । उपत्यकामा दैनिक सरदर ४३ करोड लिटर पानीको माग रहेको छ । अहिले उपत्यका वरपरका मुहानबाट १२ करोड र मेलम्चीको १७ गरी दैनिक २९ करोड लिटर पानी वितरण हुने अवस्था रहन्छ । तर, मेलम्चीको दोस्रो चरणमा याङ्ग्रे र लार्के खोलाको पानी ल्याउने कार्यान्वयनका लागि ठोस योजना बन्न सकेको छैन । धादिङ र गोरखा जिल्लामा जलाशययुक्त आयोजना बनाएर १२ सय मेगावट विद्युत् उत्पादन गर्ने लक्ष्यसहित बुढीगण्डकी जलविद्युत आयोजना अघि बढेको थियो । नेपाल सरकार र अमेरिकी सहयोग मिलिनियम च्यालेन्ज कर्पोरेसन बीच नेपालमा उर्जा र यातायात क्षेत्रका पूर्वाधार विकासमा ५ सय मिलियन डलर अनुदान उपलब्ध गराउने सम्झौता अनुसार अगाडि बढेको बुढीगण्डकीमा नेपाल सरकारले करिब १५ अर्ब रुपियाँ लगानी गर्नेछ । यो सम्झौता संसदमा अनुमोदन भइसकेपनि कार्यान्वयन भइसकेको छैन । यस्तै, ७५० मेगावट विद्युत उत्पादन गर्ने उद्देश्यसहित पश्चिम सेती जलविद्युत आयोजना आर्थिक वर्ष २०६७÷६८ मा घोषणा भएको थियो । तर, पश्चिम सेतीको मोडालिटी अनुसार आधारभूत विषय अझै टुङ्गो लागेको छैन । संविधान अनुसार स्थानीय तहदेखि प्रतिनिधिसभा र प्रदेशसभाको निर्वाचनपछि सरकार गठनको प्रक्रिया समेत अघि बढ्दै आएको छ । यसअघि जनता सामु विकास निर्माणको कामलाई अघि बढाउने प्रतिबद्वता नेताहरुले जनाएपनि सरकारले नै स्थायीत्व पाउन नसक्दा राष्ट्रिय गौरवका काम अघि बढ्न सकेको छैन ।

आर्थिक वर्ष २०६५÷६६ देखि मधेशका सबै जिल्ला भएर जाने बस्तीमा यातायातको सहज पहुँच विस्तारका लागि सुरु भएको पूर्व–पश्चिम आयोजना २०७९÷८० मा सम्पन्न गर्ने लक्ष्य रहेको थियो । तर गत साउनसम्ममा आयोजनाको भौतिक प्रग्ति ७७.२ प्रतिशत र वित्तिय प्रगति ४९.४८ प्रतिशत मात्रै रहेको थियो । पूर्वी नेपालको पाँचथरस्थित चियोभञ्ज्याङदेखि पश्चिममा बैतडीको झुलाघाटसम्म डबल लेन स्तरमा कालोपत्रेसहितको सडक निर्माण गर्दै पहाडका बस्तीमा यातायातको सहज पहुँच बिस्तार गर्न आव २०६४÷६५ सालमा पुष्पलाल मध्यपहाडी लोकमार्ग आयोजनाको सुरु भएको थियो । राजमार्गस्तरको सडकमा हालसम्म सडक सीमा निर्धारण हुन नसक्दा जग्गा अधिग्रहण हुन नसकेको, मुआब्जा वितरण नहुँदा रेखांकनमा विवाद भएको मूख्य समस्या यो आयोजनाले भोगिरहेको छ । आव २०६५÷६६ देखि खाँदबारीदेखि किमाथांकासम्म १६२ किलोमिटर लामो सडक बनाउन उत्तर–दक्षिण (कोशी करिडोर) लोकमार्गको काम सुरु भयो । आव २०८०÷८१ सम्म यो आयोजना सम्पन्न गर्ने लक्ष्य राखिएको छ । यो आयोजना अन्तर्गत पनि रेखांकनको विवाद, मकालु वरुण राष्ट्रिय निकुञ्जको क्षेत्रभित्र सडक तथा पुल निर्माणमा अवरोध, निर्माण सामग्रीको समस्या, आईईईमा ढिलाइ, जनशक्तिको अभाव लगायतका समस्या बाधक बन्दै आएको छ । नवलपरासी जिल्लाको गैडाकोटदेखि गुल्मीको रिडी, बागलुङको मालढुंगा, म्याग्दीको बेनी र मुस्ताङको जोमसोम हुँदै उत्तरी सिमाना कोरला नाकासम्म सडक जोड्न उत्तर–दक्षिण (कालिगण्डकी करिडोर) लोकमार्ग आयोजनाको काम सुरु गरिएको थियो । यो आयोजनामा पनि मुआब्जा वितरण, अत्याधिक पहिरो, मुस्ताङमा अत्यधिक उचाइको समस्या र अत्यधिक हावाले ६ महिना भन्दा बढी काम गर्न नसक्ने अवस्थाजस्ता समस्याले निर्माण कार्य ढिला हुदै आएको छ । देशको अस्थीर राजनीतिक प्रणालीको असर पनि यसखाले विकास निर्माणको काममा पर्दै आएको सरोकारवाला बताउँछन् ।

यस्तै, काठमाडौं–तराई मधेश दु्रतमार्ग जुन रणनीतिक महत्वको नेपालकै पहिलो दु्रतमार्ग पनि हो यो आयोजनाको काम आर्थिक वर्ष २०८०÷८१ मा सम्पन्न हुने गरि मिति तोकिएको छ । जग्गा अधिग्रहण र डीपीआर स्वीकृतिमा ढिलाइको समस्या भोगेको यो आयोजनाको अझै पनि ललितपुरको खोकनासहितका क्षेत्रमा विवाद कायम छ । बाँकेमा राप्ती नदीमा बाँध निर्माण गरी राप्ती पश्चिम दायाँतर्फ ३३, ७६६ हेक्टर र राप्ती पूर्व बायाँतर्फ ९ हजार हेक्टर गरी कुल ४२ हजार ७६६ कृषियोग्य जमिनमा सिंचाइ पु¥याउने लक्ष्यसहित सिक्टा सिंचाइ आयोजनाको भौतिक प्रगति पछिल्लो समयसम्म ६९.८१ प्रतिशत मात्र रहेको छ । प्राविधिक जनशक्तिको अभाव, ठेक्का व्यवस्थापनमा कठिनाई, पर्याप्त बजेट विनियोजनदेखि अदालतमा गएका विषय टुंगो नलाग्दा यो आयोजनाको काममा बाधा पर्दै आएको छ । बाँके राष्ट्रिय निकुञ्ज क्षेत्र भित्र नदीजन्य सामग्रीको आपूर्तिमा प्रतिवन्ध, स्थानीयको अवरोधसहितका समस्यामा यो आयोजना अल्झिएको हो । देश विकास तथा निर्माण कार्य बेथिती र भ्रष्टाचारजन्य कामले पनि पछाडि पार्ने गरेको नेताहरुको भनाइ छ ।

पोखरा क्षेत्रीय विमानस्थल आयोजनाको काम नेपाल सरकार र चीन सरकार बीच २०१७ मार्च महिनामा ऋण सम्झौता गरी अगाडि बढेको थियो । यस आयोजनाको भौतिक प्रगति ९७ प्रतिशत पूरा भइसकेको जनाइएको छ । तर, परीक्षण उडानमा कठिनाइ, विमानस्थल क्षेत्र भित्र तेल डिपो निर्माण नहुनु, पानीको निकास र ल्याण्डफिल्ड साइट स्थानान्तरणमा समस्या यो आयोजनाको चुनौती छ । निजगढ अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल आयोजनाको काम पनि जग्गाको उपलब्धता, धावनमार्गका लागि आवश्यक स्पेस, एयर रुट, एयर स्पेस, वन्यजन्तु संरक्षित क्षेत्र एवम् देशका प्रमुख शहरसँगको दूरी लगायतको समस्या छन् । जनघनत्व लगायतका पक्षको अध्ययन गरी निजगढमा अन्तराष्ट्रिय विमानस्थल निर्माणको काम अगाडि बढेको हो । तर, आयोजनाको पूर्व तयारीकै काम पूरा नहुँदै विविध समस्यामा फसेको छ । सर्वाेच्च अदालतको पछिल्लो फैसलापछि यो आयोजना अब पुन सुरुवाती चरणबाटै अगाडि बढाउनु पर्नेछ । तर, यसको मोडालिटी सरकारले तय गर्न सकेको छैन । पशुपति क्षेत्र विकास कोष, लुम्बिनी क्षेत्र विकास कोष धार्मिक, सांस्कृतिक एवम् पर्यटनसँग सम्बन्धित राष्ट्रिय गौरवका आयोजनाले पनि विविध समस्या भोग्दै आएको छ । २०६७÷६८ देखि सुरु भएको राष्ट्रपति चुरे संरक्षण आयोजना २० वर्षे गुरुयोजनामा आधारित भइ अघि बढेपनि अपर्याप्त बजेट र सरोकारवाला निकायसँगको समन्वय हुन नसक्नु जस्ता मुख्इ समस्या रहेका छन् । अहिलेको सरकारले आर्थिक पुनरुत्थान र विकासका कामलाई प्रमुख प्रा्रथमिकतामा राख्ने घोषणा गर्दै गर्दा राष्ट्रिय गौरवका यस्ता दशकौंदेखि अलपत्र रहेका आयोजनाको समस्या पहिचान र यसको समाधानतर्फ उचित ध्यान दिन सक्नुपर्दछ ।