काठमाडौं, २० माघ । नयाँ सरकारको १ महिना वितिसक्दा तेस्रोपटक प्रधामन्त्रीमा चुनिएका प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड दबाबै दबाबमा परेका छन् । पछिल्लो राजनितिक घटनाक्रमले प्रधानमन्त्री प्रचण्डलाई दबाबमा पारेको छ । नेपाली कांग्रेससँगको गठबन्धन टुटाएर नेकपा एमालेसहितका नयाँ दलहरुको समर्थनमा प्रधानमन्त्री बनेका प्रचण्ड सत्ता गठबन्धन, प्रतिपक्षी दलहरुसहित पार्टीभित्रकै आन्तरिक नेताहरुका दबाबमा परेका छन् । नयाँ सरकारको १ महिना वितिसक्दा तेस्रोपटक प्रधामन्त्रीमा चुनिएका प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड दबाबबै दबाबमा परेका छन् ।

पछिल्लो राजनितिक घटनाक्रमले प्रधानमन्त्री प्रचण्डलाई दबाबमा पारको हो । नेपाली कांग्रेससँगको गठबन्धन टुटाएर नेकपा एमालेसहितका नयाँ दलहरुको समर्थनमा प्रधानमन्त्री बनेका प्रचण्ड सत्ता गठबन्धन, प्रतिपक्षी दलहरुसहित पार्टीभित्रकै आन्तरिक नेताहरुका दबाबमा परेका हुन । प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेपाली कांग्रेसले विश्वासको मत दिएकोमा उनलाई राष्ट्रपतिमा समर्थन गर्नुपर्ने दबाब छ । कांग्रेसले चाहेजस्तै राष्ट्रपतिमा राष्ट्रिय सहमतिको निर्णय गरेका प्रचण्डले सत्ता गठबन्धनमा भएको सहमतिअनुसार नेकपा एमालेलाई राष्ट्रपति निर्वाचनमा सहयोग गर्नुपर्ने चुनौती छ ।

नेकपा एमालेको सहयोगमा प्रधानमन्त्री बनेका प्रचण्डलाई नेकपा एमालेसँगको गठबन्धन कायम राख्नुपर्ने दबाव छ । एमालेले राष्ट्रपति आफ्नै पार्टीले पाउनुपर्ने भन्दै दिएको दबाब र कांग्रेसले राष्ट्रपतिमा चल्न खोजिरहेको राजनीतिक चालका कारण प्रचण्डले राष्ट्रपतिमा राष्ट्रिय सहमति गर्नुपर्नेमा जोड दिइरहेका छन् । नेपाली कांग्रेसले सोहीअनुसार राष्ट्रपति निर्वाचनको तयारीलाई अगाडी सारेको जानकारी दिएका छन् । यो समय राजनितिक हिसावले प्रधानमन्त्री प्रचण्डका लागि अग्नि परीक्षा सरह हुने देखिएको छ । राजनीतिक दलका नेतामा सहमति हुन नसके दल बाहिरको व्यक्तिलाई उम्मेदवार बनाएर भए पनि राष्ट्रिय सहमति गर्नुपर्ने दबाबमा प्रचण्ड रहेका छन् । गोर्खा निर्वाचनमा सहयोग गरेको हिसाबले डा. बाबुराम भट्टराईलाई पनि राष्ट्रपतिको उम्मेदवारका रुपमा अगाडी सार्नुपर्ने चुनौती छ । तर प्रधानमन्त्री प्रचण्डले एमालेसँग भएको सहमति तोड्न नहुने बामपन्थी विश्लेषकहरुको सुझाव छ । यता गृह मन्त्रालय पुनः राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीलाई दिने कि नदिने भन्ने विषयलाई लिएर सत्ता साझेदार दलहरुबीच विवाद बढेको छ ।

प्रधानमन्त्री समेत रहेका माओवादी अध्यक्ष प्रचण्डले गृह मन्त्रालय आफैंसँग राख्ने खोजे पनि नेकपा एमालेले रास्वपालाई नै दिन दबाव दिंदै आएको छ । प्रधानमन्त्री प्रचण्ड र नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओली र उपप्रधान तथा ऊर्जा मन्त्री राजेन्द्र लिङ्देनसँग छुट्टाछुट्टै छलफल गरेका थिए । यतिमात्र नभएर गृहमन्त्रीको विषयमा नेकपा माओवादी केन्द्रभीत्रै प्रधामन्त्री प्रचण्डलाई दबाब छ । माओवादी केन्द्रका नेताहरुले गृहमन्त्री कसलाई बनाउने भन्ने विषय प्रधानमन्त्रीको अधिकार भएको बताउँदै गृहमन्त्री आफ्नै पार्टीका भागमा हुनुपर्ने अडानसहित प्रधानमन्त्री प्रचण्डलाई दबाब दिइरहेका छन् । उनीहरुले गृहमन्त्री बनाउँदा विकल्प खोज्नुपर्ने अवस्था आएको पनि बताउँदै आएका छन् । यता गृहमन्त्रालयबाट बाहिरीएका व्यक्तिले सोही मन्त्रालयमा दाबी गर्नुमा आशंका सुरु भएको छ ।

नागरिकता विषयमा विवादित रबीले केही समय गैर सांसद भएर बस्नुपर्ने र मन्त्री हुन हतार गर्न नहुने विज्ञहरुको भनाइ छ । सर्वोच्च अदालतले गत शुक्रबार राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका सभापति रवि लामिछानेको सांसद पद खारेज गरिदिएपछि उनले उपप्रधानमन्त्री तथा गृहमन्त्री पद पनि गुमाएका थिए । त्यसपछि रविले प्रक्रिया पु¥याएर नागरिकता पनि लिइसकेका छन् । त्यसपछि उनले आफूलाई पुन गृहमन्त्री बनाउन दबाव दिइरहेका छन् । लामिछाने नेतृत्वका पार्टीले गृहमन्त्री नपाए सरकारबाट बाहिरिने चेतावनी दिइरहँदा प्रधानमन्त्री प्रचण्डलाई थप दबाब थपिएको छ । यस विषयमा प्रधानमन्त्री प्रचण्डले बुधबार एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीसँग भेटेर छलफल गरेका छन् । यही विषयमा प्रधानमन्त्री प्रचण्डले रास्वपाका सभापति रवि लामिछाने र राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीका अध्यक्ष राजेन्द्र लिङ्देनसँग समेत छलफल गरिसकेका छन् । सरकार बनाउँदा रास्वपाले गृह मन्त्रालय पाएको सन्दर्भ र अहिलेको सन्दर्भ फेरिएको भन्दै गृहमन्त्री बनाउँदा कानुन र संविधानको भावनालाई पनि ख्याल गर्नुपर्ने उनीहरुको भनाइ छ । यसरी प्रधानमन्त्री प्रचण्ड सत्ताभित्र, बाहिर र पार्टीभित्रैबाट दबाबमा छन् । यसबाट उम्किन उनले समयमै दुर्दर्शी, सन्तुलित र सही निर्णय लिएर भविष्यमा आउन सक्ने राजनितिक संकटबाट बच्न आवश्यक छ ।