काठमाडौं, १९ माघ । सत्ता साझेदार नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले पुस १० गतेको समझदारीअनुसार राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीलाई नै गृहमन्त्रालय दिनुपर्ने बताएका छन्। बिहीबार बिहान बिराटनगर विमानस्थलमा सञ्चारकर्मीसँग कुराकानीका क्रममा उनले यस्तो तर्क गरेका हुन्।

पुस १० मा सात दलीय सत्ता गठबन्धनबीच बालकोटमा भएको सहमतिअनुसार रास्वपाले गृहमन्त्रालय पाउनुपर्ने तर्क उनले दोहोर्‍याएका हुन्। बुधबार प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डलाई भेट्न बालुवाटार पुगेका उनले पूर्वसमझदारीअनुसार रास्वपालाई नै गृहमन्त्रालय दिनुपर्ने अडान राखेका थिए। ओलीले पत्रकारहरुसँगको कुराकानीका क्रममा गृह रास्वपालाई दिने विषयमा प्रधानमन्त्री प्रचण्डसँग आफ्नो सहमति रहेको पनि खुलाए। पूर्वसमझदारीअनुसार रास्वपाले गृहमन्त्रालय लिँदा त्यसमा कसलाई मन्त्री पठाउने विषयमा पनि त्यही दलको हुने तर्क ओलीको थियो।उनले गत शुक्रबार सर्वोच्च अदालतको फैसलापछि रवि लामिछानेले गृहमन्त्रीदेखि सबै पद गुमाएको सन्दर्भमा नयाँ नियुक्तिका लागि पूर्णपाठ आवश्यक नपर्ने तर्क गरे।

उनलाई पत्रकारहरुले प्रधानमन्त्री प्रचण्डले अदालतको फैसलाको पूर्णपाठ सार्वनजिक भएपछि मात्रै गृहबारे निर्णय लिने बताउनु भएको छ नि ? भनेर सोधेका थिए। यता राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीले सरकारमा रहने–नरहने निर्णय गर्ने प्रस्ताव तयार पारेर केन्द्रीय समितिको बैठक राख्ने तयारी गरेको छ। महामन्त्री एवम् प्रवक्ता डा. मुकुल ढकालले बैठक आजै साँझ बोलाउने तयारी भइरहेको र सभापति रवि लामिछानेसँग परामर्श भइरहेको जानकारी दिए।नेपाली नागरिकता प्रमाणपत्र नभएपछि १३ माघमा सर्वोच्च अदालतले रविको सांसद पद खारेज गरेको थियो। गृहमा फर्काउन प्रधानमन्त्रीले नचाहेको संकेत पाएर रास्वपा सभापति रवि लामिछानेले १७ माघको साझसम्म निर्णय नगरे सरकारबाट बाहिरिने अल्टिमेटम दिएर बालुवाटारबाट निस्किएका थिए।

रविले प्रधानमन्त्रीलाई दिएको अल्टिमेटम ७२ घण्टा भइसकेको छ तर, अहिलेसम्म पनि सरकारबाट बाहिर निस्किएको छैन। उता प्रधानमन्त्रीले गृहमन्त्रालय आफैँसँग राख्ने बताएका छन्। महामन्त्री एवम् प्रवक्ता डा.ढकालले प्रधानमन्त्रीले कुनै जवाफ नपठाएकोले बैठक बसेर निर्णय गर्न लागेको बताए। ‘प्रधानमन्त्रीले गृहमन्त्रीमा अर्को नाम पठाउनु पनि भन्नुभएन, हाम्रो सभापतिलाई पनि पुनः नियुक्त गर्नुभएन,’ ढकालले भने, ‘अब हामी सरकार छोड्नुपर्ने निष्कर्षमा पुगेर बैठक बोलाउन लागेका हौँ।’ केन्द्रीय समिति बैठकमै छलफल गरेर मात्र यसबारे निर्णय गर्ने उनले दाबी गरे।

आगामी राजनीतिक र समसामयिक विषय राखेर सरकारमा रहने कि छोड्ने प्रस्ताव लैजान्छौं,’ उनले थपे, ‘त्यही निर्णय गरेर अघि बढ्छौँ।’ तर, रास्वपाका नेताहरुले सभापति रविको बाहेक अन्य नेताको नाम लिएर प्रधानमन्त्रीसँग छलफल गर्नुपर्ने सुझाव दिएका छन्।रविकै कारण पार्टीमा समस्या भएको भन्दै केही सांसदहरु पनि फरक सांसदलाई जिम्मेवारी दिनुपर्ने पक्षमा उभिएपछि सभापति रविमाथि दबाब छ। त्यही भएर उनले बुधबार दिनभर जसो कानुनविद्, अभियन्ता र सम्बन्धित विज्ञसँग छलफल गरेका छन्।