काठमाडौं, १० माघ ।  नेपाली कांग्रेसले प्रतिपक्षी दलको मान्यता पाएको भन्दै सोमबार समाचार बन्यो । संसद् सचिवालयले कांग्रेस संसदीय दललाई विपक्षी दलको नेताले पाउने सेवा सुविधाबारे दिएको जानकारी पत्रलाई आधार बनाएर कांग्रेसले प्रतीपक्ष दलको मान्यता पाएको भनियो । तर, संसद् सचिवालय स्रोतका अनुसार कांग्रेसलाई प्रतिपक्षी दलको मान्यता दिइएको होइन । ‘विपक्षी दलको नेताले पाउने सेवा सुविधाबारे जानकारी दिएका हौँ । विपक्षी दलको मान्यता दिएको होइन । पत्रमा कांग्रेस विपक्षी दल भनिएको छैन,’ सचिवालयका एक अधिकारीले भने ।

२६ पुसमा प्रधानमन्त्री पुष्पकल दाहाल प्रचण्डलाई विश्वासको मत दिएपछि कांग्रेस प्रतिपक्षी दल नहुने विषय संसद्‌मा प्रवेश गरेको थियो । त्यसपछि कांग्रेसले २९ पुसमा प्रतिपक्षी दलको दाबी गर्दै संसद सचिवालयमा विपक्षी दलको नेताले पाउने सेवा सुविधाबारे जानकारी माग गर्दै निवेदन दिएको थियो । ‘काग्रेसले दिएको निवेदनमा प्रतिपक्षी दलको दाबी गरेको छ,’ सचिवालय स्रोतले भन्यो, ‘कांग्रेसको पत्र कर्मचारीमार्फत् आएको छ । कांग्रेसको नेता, प्रमुख सचेतक वा सचेतकमार्फत् आउनुपर्ने हो ।’ त्यसको जवाफ ४ माघमा संसद् सचिवालयले कांग्रेस संसदीय दललाई दिएको हो ।

पत्रमा संसद्का पदाधिकारी तथा सदस्यहरूको पारिश्रमिक र सुविधासम्बन्धी ऐन, २०७३ को अनुसूची १ र २ बमोजिम हुने जानकारी गराएको हो । उक्त अनुसूचीमा विपक्षी दलको नेताले पाउने सेवा सुविधा उल्लेख गरिएको छ । यो संसद् सचिवालयले सभामुखमा देवराज घिमिरे निर्वाचित हुनुअघि नै कांग्रेसलाई जानकारी गराएको पत्र हो । घिमिरे सभामुखमा ५ माघमा निर्वाचित भएका थिए । कांग्रेसले विपक्षी दलको हैसियतमै सेवा सुविधा प्रयोग गरिरहेको पाइएको छ । संसद् सचिवालय स्रोतका अनुसार कांग्रेसले संसद्‌मा विपक्षी दलको कार्यकक्ष र त्यहाँ कार्यरत कर्मचारीको प्रयोग गर्दै आएको छ । ‘विवाद भएपछि विपक्षी दलको नेताले पाउने स्वकीय सचिव दिइएको छैन । त्यो बाहेक अरु सेवा सुविधा प्रयोग गरेको छ । संसद्‌को कार्यकक्ष प्रयोग गर्दै आएको छ,’ सचिवालयका एक अधिकारीले भने, ‘प्रयोग नगर्न भन्न सकिएको छैन ।’ त्यसो त कांग्रेस संसद्‌मा विपक्षी दलको कुर्सीमै बस्दै आएको छ । कांग्रेसको कुर्सीमा सचिवालयले प्रतिपक्षी दल नै उल्लेख गरेको छ ।