काठमाडौं, ७ पुस । प्रतिनिधिसभा संसदमा प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले ऐतिहासिक रेकर्ड राख्दै संसदमा उपस्थित दुई सय ७० मध्ये दुई सय ६८ विश्वासको मत प्राप्त गरेका थिए । मंसिरको निर्वाचनपछि संसदको सबैभन्दा ठूलो दल बनेको नेपाली कांग्रेसले समेत प्रधानमन्त्री प्रचण्डलाई विश्वासको मत दियो । सभामुखमा नेकपा एमालेका देवराज घिमिरे एक सय ६७ मतले निर्वाचत हुदा घिमिरेका प्रतिस्पर्धी नेपाली कांग्रेस र एकीकृत समाजवादीका साझा उम्मेदवार ईश्वरीदेवी न्यौपानेले सय मत प्राप्त गरिन् । सत्ता गठबन्धनको प्रष्ट बहुमत भएपछि यसअघि प्रतिपक्षमा बस्ने निर्णय गरेको कांग्रेसले प्रधानमन्त्रीलाई विश्वासको मत दिएर प्रमुख प्रतिपक्षी बस्ने राजनीतिक तथा नैतिक आधार गुमाएको छ । सबैको साझा हुनुपर्ने सभामुख पदमा चाहि प्रतिस्पर्धा गर्नुले कांग्रेस उल्टो हिडेको देखिएको छ ।
सरकार सत्तारुढ पक्षको र संसद प्रतिपक्षीको हो भन्ने मान्यता रही आएको छ । प्रतिपक्षी भनेको आफैंमा वेटिङ इन गभर्मेन्ट हो । संविधानको धारा ७६ को ३ अनुसार अहिलेको सरकार तलमाथि भए संसदको सबैभन्दा ठूलो दल बनेकाले नेपाली कांग्रेसकै सरकार बन्छ । तर, प्रधानमन्त्रीलाई विश्वासको मत दिएपछि कांग्रेसले प्रमुख प्रतिपक्षी दल बन्ने राजनीतिक र नैतिक आधार गुमायो । यद्दपि, विश्वासको मत दिएपनि आफूहरु प्रतिपक्षमा बस्ने कांग्रेसले जनाएको छ । त्यसो त, यसअघि र पाँच दलको गठबन्धन ताकादेखि नै कांग्रेसले गरेका निर्णयहरुको पार्टीको आन्तरिकरुपमा आलोचना हुदै आएकोमा प्रधानमन्त्रीलाई विश्वासको मत दिने निर्णयको पनि फरक–फरक कोणबाट टिप्पणी भएको छ । यससँगै संसदमा निरन्तर प्रतिपक्षीको रुपमा बस्दै आएको नेपाल मजदुर किसान पार्टीले आफू सबैभन्दा ठूलो प्रतिपक्षी भएको दाबी गरेका छन् ।
प्रतिस्पर्धा गर्नुपर्ने पदमा प्रतिस्पर्धा नगरेर साझा हुनुपर्ने सभामुख पदमा प्रतिस्पर्धा गरेको सन्दर्भमा कांग्रेस सुल्टो या उल्टो कुन बाटोमा हिडेको छ ? भनेर पनि अहिले नेताहरुबीच छलफल भएको छ । यसमा पनि प्रत्यक्षमा दोस्रो र समानुपातिकमा पहिलो बनेको दल नेकपा एमालेमा अविश्वास बढेको छ । एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले कांग्रेसले प्रधानमन्त्रीलाई विश्वासको मत दिएकोमा पटक–पटक आशंका व्यक्त गर्दै आएका छन् । यिनै विषयमा कांग्रेस महामन्त्री विश्वप्रकाश शर्माले कांग्रेसले कुनै ढ्वास्को नथापेको बताएका छन् ।
प्रमुख प्रतिपक्षीले कुनै ढ्वास्को नथापेको बरु, एमालेको यसखाले अभिव्यक्तिले प्रधानमन्त्रीलाई पिजँडामा राख्न खोजिएको शर्माले बताए । शर्माको प्रतिउत्तरमा एमाले अध्यक्ष ओलीले यस विषयको कुरा संसदमा सुनिएको बताए । उनले मानव समाज विभिन्न अदृश्य बन्धनहरु सामाजिक, नैतिक, प्रचलन, धर्म र संविधानको बन्धनबाट बाँधिएको उल्लेख गर्दै फुक्काफाल मन पराउने, जसो गर्दा पनि हुने भन्ने प्रवृत्ति ठीक नहुने बताए । उनले सरकारको उच्चस्तरीय संयन्त्र बनाउने कुरा संविधानमा नभएको भन्दै थिति र प्रणालीमा चल्नुपर्ने तर बेलगाम चल्न नहुने बताए । एमालेले राष्ट्रपतिको उम्मेदवार उठाउने र यसमा राष्ट्रिय सहमति हुने जनाएको छ ।कांग्रेस नेता चन्द्र भण्डारीले यसअघिको गठबन्धन फुटाउने मिसन सभामुख भएको बताए । गठबन्धन बनाउने, भत्काउने मिसन राष्ट्रपतिसम्मै जानसक्ने उनको आशय छ ।
प्रधानमन्त्री एवम् नेकपा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष प्रचण्डले भने राष्ट्रपतिमा राष्ट्रिय सहमति हुने बताएका छन् । संसदमा सञ्चारकर्मीसँग कुरा गर्दै उनले सभामुखको निर्वाचन बहुमतबाट घोषणा भएको भन्दै राष्ट्रपतिमा राष्ट्रिय सहमति हुने प्रतिक्रिया दिएका छन् । प्रधानमन्त्री प्रचण्डले संसदमा उपस्थित २७० मध्ये २६८ अर्थात् झण्डै शतप्रतिशत मत प्राप्त गरेका थिए । सभामुखमा भने कांग्रेस र एकीकृत समाजवादीले साझा उम्मेदवारको रुपमा ईश्वरीदेवी न्यौपाने उठाएको थियो । दलहरु संसदीय अभ्यास र राजनीतिक आस्था, विचार र निष्ठाभन्दा सत्तार शक्ति बाँडफाँडमा मात्रै केन्द्रीत हुदा आफ्नो सीमा र कर्तव्य उनीहरुले यतिबेला भुल्न पुगेका छन् । अहिलेको गठबन्धन तलमाथि भइहाले पुनः सत्तारोहण गर्ने ध्ययमा कांग्रेस छ । वाम गठबन्धन र सरकारको कुरा फेरी पनि दोहोरियला तर, गठबन्धन राजनीतिक जुनसुकै र जतिबेला पनि कसको हातमा पर्ने भन्ने विषयले स्थीर राजनीतिको संकेत गरेको छैन । यसर्थ, सबै कुरालाई ध्यान राखेर अघि बढ्न सक्नुपर्दछ ।








प्रतिक्रिया दिनुहोस्