गृह मन्त्रालयको गत पुस २० गते भएको अवैध क्रसर उद्योग हटाउने निर्देशन अनुरुप हालसम्म आठ सयभन्दा बढी क्रसर उद्योग बन्द भएका छन् । निर्माण व्यवसायी महासंघका अनुसार यसरी क्रसर उद्योग बन्द हुँदा १५ देखि २० लाख मजदुर बेरोजगार हुने अवस्था आउने जनाइएको छ ।

देशमा विकास निर्माणको काममा ढुंगा, गिटी–बालुवा आपूर्ती गर्ने यस क्रसर उद्योगको चाँडोभन्दा चाँडो व्यवस्थापने हुन नसके निर्माण क्षेत्र छ महिनादेखि वर्ष दिनसम्म पर धकेलिने व्यवसायीको भनाइ छ । नेपाल क्रसर तथा खानी उद्योग महासंघले सरकारको यो निर्णय गलत भएको भन्दै यसलाई उल्ट्याउन दबाब समेत सुरु गरेको छ । यससँग सम्बन्धित समस्याको उचित सम्बोधन गर्न निर्माण व्यवसायीले पुस २८ गते बिहीबार उपप्रधान एवम् भौतिक योजना तथा यातायातमन्त्री नारायणकाजी श्रेष्ठसँग गुनासो व्यक्त गरे । क्रसर बन्द गर्ने सरकारको निर्णयसँगै यसको सकस विशेषगरी, गृहसहित भौतिक योजना एवम् यातायातजस्ता विकासे मन्त्रालयमा प्रत्यक्ष परेको छ ।

देशैभरमा सञ्चालनमा रहेका झण्डै ९९ प्रतिशत क्रसर उद्योग अवैध छन् अर्थात् यी सबै उद्योगहरु २०७७ को मापदण्ड अनुरुपका छैनन् । जसकारण, गृह मन्त्रालयको आक्रमक पहलसँगै अधिकांश क्रसर उद्योग बन्द हुने अवस्थामा पुगेका हुन् । निर्माण व्यवसायी महासंघले यस्ता सबै क्रसर उद्योग बन्द भए १५ देखि २० लाख मजदुर बेरोजगार हुने जनाएको छ । क्रसर उद्योगमा काम गर्ने ५० हजार प्रत्यक्ष रुपमा र अप्रत्यक्षरुपमा एक लाख ५० हजार बेरोजगार हुने उनीहरुको भनाइ छ । यो समस्या तत्काल व्यवस्थापन नभए कामदारको रोजगार एवम् निर्माण क्षेत्रमै पनि वर्षौसम्म अवरोध आउने भन्दै व्यवसायीले सरकारको क्रसर बन्द गर्ने निर्णय उल्ट्याउन पहल गरेका छन् ।

पुस २० गते गृहको ७७ वटै जिल्लामा जारी परिपत्र अनुसार क्रसर बन्द गर्ने क्रम जारी रहदै पुस २८ गते बिहीबार निर्माण व्यवसायी महासंघका पदाधिकारीले नेकपा माओवादी केन्द्रका वरिष्ठ उपाध्यक्ष समेत रहेका उपप्रधान एवम् भौतिक योजना तथा यातायातमन्त्री नारायणकाजी श्रेष्ठसँग भेट गरे ।

व्यवसायीले सरकारको यो निर्णय गलत रहेको औंल्याउदै निर्माण क्षेत्र मारमा परेको जनाएका छन् । अवैध क्रसर उद्योग वैध गराउनसक्ने सुझाव समेत उनीहरुले सरकारलाई दिएका छन् । सोही दिन महासंघले आफ्ना जिल्ला शाखाहरुलाई निर्माण सामाग्री अभावका कारण परियोजनाहरु अघि बढ्न नसक्ने चेतावनी सरकराी निकायहरुलाई दिन आन्तरिक सर्कुलर जारी ग¥यो । क्रसर व्यवसायीलाई सरकारले शत्रुतापूर्ण व्यवहार गरेको उनीहरुको गुनासो छ ।

क्रसर उद्योगसँग सम्बन्धित समस्या सम्बन्धमा महासंघका अध्यक्ष रवि सिंह नेतृत्वको प्रतिनिधिमण्डलले निर्माण उद्योगका लागि अतिआवश्यक कच्चा, पदार्थ, गिटी, बालुवा, ढुंगा, माटोलगायतकासामाग्री उत्खनन तथा ओसारपोसारमा समस्या भएकाले निर्माण कार्य ठप्प भन्दै सरकारको ध्यानाकर्षण गराएको हो । महासंघले अबको एक वर्षमा क्रसर उद्योगलाई वैध गराउन सक्ने, उद्योग चलायमान बनाइराख्न मोबिलाइजेसन बापतको २० प्रतिशत रकम उपलब्ध गराउन र म्याद थपमै समयसापेक्ष हुनेगरी माइलस्टोनको व्यवस्था गर्नुपर्ने बताएको छ । अकस्मात् क्रसर बन्द गराउदा यसले मूल्यवृद्धिदेखि निर्माण गतिविधिमा असर पर्ने जनाएका छन् । पुस २६ गते क्रसर व्यवसायीहरुको संस्था नेपाल क्रसर तथा खानी उद्योग व्यवसायी महासंघले सार्वजनिक सूचना जारी गर्दै क्रसर सञ्चालनमा रोक नलगाउन सरकारसँग माग गरे । यस सम्बन्धमा उपप्रधान एवम् भौतिक योजना तथा यातायातमन्त्री नारायणकाजी श्रेष्ठले समस्या समाधनका लागि छलफल भइरहेको जनाए । छलफलमा क्रसर सम्बन्धी नयाँ मापदण्ड निर्माणदेखि निकासको वातावरण चाँडै बन्ने विषय केन्द्रीत भएको जनाइएको छ । यद्दपि, सरकारले कानुन र मापदण्डविपरीत भइरहेका सबैखले गतिविधि नियन्त्रण गरिने पनि बताउदै आएको छ ।

सरकारी ऐन अनुसार भने अहिलेसम्म जम्मा एउटा मात्रै क्रसर उद्योग दर्ता छ । क्रसर सञ्चालनका लागि अनुमति लिनुपर्ने औद्योगिक व्यवसाय ऐन, २०७६ अनुसार मोरङको इस्टर्न एग्रिगेट प्रालिले मात्रै सो ऐनको पालना गरेको छ । २०७७ साउन ५ गतेको मन्त्रिपरिषद्को बैठकले ढुंगा, गिटी, बालुवा उत्खनन्, बिक्री तथा व्यवस्थापनसम्बन्धी मापदण्ड लागू भएपछि करिब तीन वर्षदेखि क्रसर उद्योग र सरकार अलमलिरहेको छ । पूर्णरुपमा कार्यान्वयन नहुदै २०७९ जेठ ६ गते सो मापदण्ड संशोधन भयो । सर्वोच्च अदालतले संशोधित मापदण्ड कार्यान्वयन नगर्न र नगराउन अन्तरिक आदेश जारी गरेसँगै करिब २० प्रतिशत हाराहारी क्रसर उद्योग सुरक्षित रुपमा सञ्चालन हुने अवस्था आएको थियो । तर, सर्वोच्चको उक्त आदेश पनि विफल बन्यो । एकातर्फ, व्यवसायी आफ्नो पक्षमा मापदण्ड संशोधन हुनुपर्ने अडान राख्छ भने अर्कोतर्फ संशोधित मापदण्ड आफैमा विवादस्पद बन्दै आएको स्थितीमा विगतमा वर्षहरुमा पनि आन्दोलन गर्ने, ध्यानाकर्षण गराउने काममै समय ब्यतित हुदै आएको छ । अबका दिनमा फेरी पनि यही कार्यले निरन्तरता पाइरहने हो भने निर्माण तथा विकास निर्माण क्षेत्रसँग सम्बन्धित समस्या झनै बढ्ने खतरा देखिन्छ ।

विगत लामो समयदेखि क्रसर उद्योग मन्त्रिपरिषद् र प्रशासनिक पटके निर्णयमा चल्दै आएकोमा सरकारले २०७३ सालमा यससम्बन्धी कार्यविधि जारी ग¥यो । २०७६ मा औद्योगिक व्यवसाय ऐन आएपछि सञ्चालनका लागि अनुमति लिनुपर्ने अवस्था आयो । र २०७७ मा क्रसर सम्बन्धि छुट्टै मापदण्ड जारी भएको हो । तर, क्रसरमा राजनीतिक दलका नेता एवम् पछिल्लो समय स्थानीय जनप्रतिनिधिसमेत प्रत्यक्ष–अप्रत्यक्षरुपमा जोडिदा यो समस्या झनै कठिन बन्दै आएको छ । यता, व्यवसायीले समेत पहुँचका आधारमा कुनै क्रसरबाट दुरुपयोग भएको भए त्यसमा सरकारले कडाइ गर्नुका साथै जवाफदेही निकायले कर्तव्य पालना गर्नुपर्ने बताएको छ । उनीहरुले निर्माण सामाग्री अभाव गराउनेदेखि प्रतिबन्ध फुकुवाका लागि निर्माण व्यवसायी महासंघ लगायत सरोकारवाला संस्थाले वर्तमान प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डसम्मै दबाबका लागि प्रयास भएको जनाएका छन् । यसर्थ, सरकार एवम् सम्बध्ति क्षेत्रबाट पटके निर्णयभन्दा अवैधरुपमा सञ्चालन हुदै आएका यस्ता क्रसर उद्योगलाई कानुनी हिसाबमा नियमनको दायरामा ल्याई दीर्घकालीन समाधान उन्मुख हुनसक्नुपर्दछ ।