काठमाडौं, ३ माघ । गृह मन्त्रालयले २० पुसमा जिल्ला प्रशासन कार्यालयहरुलाई गरेको परिपत्रका आधारमा जिल्ला समन्वय समितिका प्रमुखसग समन्वय गर्दै क्रसर बन्द गराउन प्रमुख जिल्ला अधिकारीहरुलाई भ्याइनभ्याइ छ ।
कानुनले वैध रुपमा क्रसर दर्ता र सञ्चालन गर्न निश्चित विधि र प्रक्रिया तोकेका छन् । तर अहिलेसम्म कानुन नमान्दा पनि क्रसर उद्योगहरुले उन्मुक्ति पाइरहेकै थिए । त्यसैकारण क्रसर उद्योगले नदी तथा खोलामा नियम विपरीत मेसिन प्रयोग गरेर ढुंगा र बालुवा निकालिरहेका छन् । हरेक वर्ष जिल्ला समन्वय समितिको संयोजन र प्रशासन कार्यालयहरुको अग्रसरतामा क्रसर उद्योगहरुको अनुगमन भइरहेका छन् । तर, यस्ता नाम मात्रको अनुगमनले क्रसर उद्योगलाई कानुन मान्न बाध्य पार्न सकेको छैन । केही दिन बन्द गराउने वा केही जरिवाना तिराएर सजिलै चल्न दिइएको थियो । जिल्ला समन्वय समिति, स्थानीय तह, प्रहरी कार्यालयहरु र प्रशासन कार्यालयले आर्थिक प्रलोभनमा परेर अवैध रुपमा चलेका क्रसरलाई पनि निर्वाध सञ्चालन गर्न दिएको आरोप लाग्दै आएको थियो ।
तर, सञ्चालकहरु भने क्रसर उद्योगको मापदण्ड नै व्यवहारिक नभएको, सबै मापदण्ड पुरा गर्दा उद्योग चलाउनै नसक्ने अवस्था आउने बताउँछन् । प्रमुख जिल्ला अधिकारीहरुले पनि त्यसै अनुसारको रिपोर्ट गृह मन्त्रालयमा पेश गर्दै आएका छन् ।प्राकृतिक स्रोत साधनको दोहन हुन नदिने र नदीजन्य निर्माण सामग्रीको अभाव पनि नहुने गरी कानुनी व्यवस्था गर्न सरकारले पनि ध्यान पु¥याएको छैन । संघीय सरकारबाटै पटक–पटक क्रसर उद्योगका सम्बन्धमा फरक–फरक नीति र निर्देशन दिने काम भइरहेको छ । मापदण्ड अनुसार सञ्चालन नभएको भनेर उद्योग बन्द गराउने तर पछि निर्माणजन्य सामग्रीको अभाव भएको कारण देखाएर फेरि सञ्चालन गर्न दिने परिपाटी लामो समयदेखि कायम छ । क्रसर उद्योगको समस्या दीर्घकालीन समाधान गर्ने भन्दा अपारदर्शी निर्णय गर्दै सञ्चालन गर्न दिँदा अवैध क्रसर सञ्चालनले प्रोत्साहन पाइरहेको छ । गृह मन्त्रालयको तथ्यांक अनुसार देशभर करिब एक हजार दुई सय २५ क्रसर उद्योग सञ्चालनमा छ । यसरी, सञ्चिालित अधिकांश क्रसर व्यवसायमा वडाअध्यक्षदेखि, मेयर, सांसद र नेताका लगानी छन् । क्रसर व्यवसायीको पहुँच सिंहदरबारभित्रै प्रत्यक्षरुपमा छ । जसकारण, गृह मन्त्रालयले मापदण्ड विपरीतका क्रसर उद्योग बन्द गर्न बारम्बार निर्देशन जारी गर्छ तर यसमा, प्रमुख जिल्ला अधिकारी, जिल्ला समन्वय समितिका पदाधिकारी र प्रहरीकै दोहोरो चरित्र देखिदै आएको छ । तथापि, पछिल्लो समय गत पुस २० गते गृहले आक्रमकरुपमा अवैध क्रसर बन्द गर्न देशका ७७ वटै जिल्ला प्रशासनलाई परिपत्र गरेको थियो ।
त्यसयता, पुस २८ गते बिहीबारसम्म ६८८ अवैध क्रसर उद्योग बन्द गरिएको गृहले जनाएको छ । सर्वोच्च अदालतले दुई वर्ष अघि नै मापदण्ड विपरीत सञ्चालित बालुवा प्रशोधन तथा क्रसर उद्योग बन्द गर्न आदेश दिएको थियो । सर्वोच्चको आदेश सरकारले कार्यान्वयन नगरेपछि सर्वोच्चले गत साउन ९ गते पुनः ताकेता ग¥यो । सर्वोच्चले पटक–पटक यस्तो ताकेता गर्दै आएको छ । तर, क्रसर सञ्चालकको राजनीतिक तथा प्रशासनिक पहुँच यति शक्तिशाली छ कि जुन दबाब थेग्न सिंहदरबारलाई नै हम्मेहम्मे पर्ने गरेको छ । दर्शकवृन्द्ध, क्रसरहरुको वातावरणीय प्रभाव, उद्योगहरुको समस्या, बजारको पहुँच, उपभोक्ता मूल्यमा पर्ने प्रभावदेखि विद्यमान कानुनको समय सापेक्षतालाई विचार गरेर लामो समयसम्म हुने गरी समाधान खोज्नुपर्ने देखिन्छ । उद्योगहरुलाई नवीकरण गरेर कानुनअनुसार चल्ने वातावरण बनाउनु राज्यको दायित्व हो । प्रदेश १ मा एक सय पाँच वटा अवैध क्रसर छन् । मधेश प्रदेशमा १३४, बागमतीमा ५८८, गण्डकीमा ८८, लुम्बिनीमा १०३, कर्णालीमा ४४ र सुदूरपश्चिम प्रदेशमा ३९ वटा अवैध क्रसर छन् । अहिले विकास आयोजनाका लागि भनिएका क्रसर भने बन्द भएका छैनन् । यसअघि २०७७ कात्तिक तेस्रो साता अवैध क्रसर र खानीजन्य उद्योग बन्द गराउन एवम् नवीकरण नगरी सञ्चालनमा रहेकालाई कानुनी दायरामा ल्याउन विभिन्न मन्त्रालयका मन्त्री र सचिवको बैठकले निर्णय गरेको थियो । तत्कालीन गृहमन्त्री रामबहादुर थापासहितको बैठकले १५ दिनभित्र त्यस्ता क्रसर र खानी उद्योग बन्द गराउने निर्णय गरेको थियो । त्यही बैठकले ७७ वटै जिल्लामा सञ्चालित ढुंगा, गिट्टी, बालुवा तथा खानीजन्य उद्योगको संख्या, मापदण्ड पालना गरे,नगरेको तथा दर्ता भए, नभएको यकिन विवरण सात दिनभित्र पठाउन पनि प्रमुख जिल्ला अधिकारीहरूलाई निर्देशन दिएको थियो । उक्त बैठकले बिनादर्ता सञ्चालित क्रसर तथा बालुवा प्रशोधन उद्योग बन्द गर्ने र गराउने निर्णय ग¥यो । तर, यस्ता अवैध उद्योग व्यवसायमा ठेकेदार, जनप्रतिनिधि, गुन्डा तथा शक्तिकेन्द्रसँग निकट रहेका व्यक्तिकै मिलेमतोमा सर्त, मापदण्ड र बिनादर्ता अवैध उत्खनन तथा दोहन भइरहेको छ । नेता, कार्यकर्ताको लगानीदेखि सबैखाले मिलेमतोका कारण विगतदेखि यसअघि गरिएका सबै पहल परिणाममुखी बन्न सकेको थिएन । क्रसर उद्योग मापदण्डको विरुद्ध ९ साउन २०७७ क्रसर व्यवसायीहरुले सर्वोच्च अदालतमा रिट हालेका थिए । व्यवसायीहरुले कानुनी लडाइसगै राजनीतिक लबिइङ पनि तीव्र बनाएपछि तत्कालीन गृहमन्त्री रामबहादुर थापाले ऊर्जामन्त्री वर्षमान पुन, उद्योगमन्त्री लेखराज भट्ट, वनमन्त्री शक्तिबहादुर बस्नेतलगायतसँग छलफल गरेर अवैध क्रसर बन्द गराउन गृह मन्न्त्रालयमार्फत प्रशासन कार्यालयहरुलाई पत्र पठाएका थिए । २५ कात्तिक, २०७७ मा सबै अवैध क्रसरको अनुगमन प्रतिवेदन गृह मन्त्रालयमा पठाउन जिल्ला प्रशासन कार्यालयहरुलाई भनिएको थियो ।
गृह मन्त्रालयले त्यतिबेला अडान नछाडेको अहिले मापदण्डविपरीतका सबै अवैध क्रसर उद्योगहरु बन्द भइसक्थे वा कानुनको दायरामा आएर सञ्चालन हुन्थे । तर, तत्कालीन गृहमन्त्री बादलको भित्री उद्देश्य क्रसरलाई मापदण्ड पालना गराउनु देखिएन । क्रसर बन्द गराएपछि उत्पन्न हुने निर्माणजन्य सामग्रीको हाहाकारलाई देखाएर मापदण्डलाई खुकुलो बनाउने उद्देश्य रहेको त्यतिबेलाका निर्णयहरुले पुष्टि गरेको छ । क्रसर उद्योगका लागि अनुकल मापदण्ड बनाइदिने तत्कालीन गृहमन्त्रीको योजना ५ पुस २०७७ मा तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले संसद विघटन भएपछि बिथोलिएको थियो । पछि असार २०७८ मा बनेको कांग्रेस नेतृत्वको नयाँ सरकारले अवैध क्रसरहरुलाई वैध हुने मौका दिने नाममा विद्यमान मापदण्ड नै संशोधन गर्दै स्वतः वैध बनाउने निर्णय ग¥यो । ६ जेठ २०७९ को मन्त्रिपरिषद् बैठकले थप एक वर्षको समय दिने गरी क्रसरले पालना गर्नुपर्ने मापदण्ड खुकुलो बनाउने निर्णय ग¥यो । मापदण्ड खुकुलो बनाउने निर्णय किन र केका आधारमा गरियो भन्नेबारे तत्कालीन सरकारले स्पष्ट भने गरेका छैन । विश्वव्यापीरुपमा जलवायु परिवर्तन तथा यसले प्रत्यक्ष र अप्रत्यक्षरुपमा पर्ने गरेको असरको विभिन्न सेमिनार, गोष्ठी तथा कार्यक्रममा बहस हुने गरेको छ । खासगरी, नेपालको तराई मात्र होइन, नेपालसँग सिमाना जोडिएका उत्तर भारतका धेरै भूभाग समेतमा चुरे क्षेत्रको नकारात्मक क्रियाकलापको असर पर्नसक्छ । तसथर्, चुरे नेपालको भविष्य मात्र नभई भारतको समेत भविष्यसँग जोडिएको विषय भएकाले यसको संरक्षणलाई अन्तरदेशीय महत्वका साथ अगाडि बढाउन जरुरी छ । गृह मन्त्रालयले अवैध क्रसर उद्योग बन्द गर्न ७७ वटै जिल्ला प्रशासन र प्रहरीलाई निर्देशन दिएको एक सातामा ६ सय ३५ उद्योगमा ताला लागेको छ, त्यति नै संख्यामा अवैध क्रसर निर्बाध सञ्चालन भइरहेका छन् । अवैध क्रसर सञ्चालन गर्न दिने र त्यसबाटै नाजायज लाभ लिनेमा दलका नेता, प्रशासन, प्रहरी र स्थानीय तहका पदाधिकारी अगाडि छन् । कानुनविपरीत गतिविधि नियन्त्रण गर्न प्रमुख जिल्ला अधिकारी र प्रहरी–प्रशासनलाई सदैव अधिकार भए पनि दुवै निकायले यस विषयमा अनदेखा गर्छन । अवैध क्रसरलाई कारबाही गर्न केन्द्रबाटै प्रयास भए पनि व्यापारीकै दबाब र प्रभावमा रोकिने गरेको छ । नदीजन्य वस्तुको अवैध उत्खनन रोक्न र योसम्बन्धी कानुन बनाउन सर्वोच्च अदालतले सरकारलाई दिएको आदेश पालना भएको छैन । नदी दोहन मात्र होइन, वातावरण संरक्षणमा पनि यसले थप जोखिम निम्त्याएको छ । देशभर ६ हजारभन्दा बढी क्रसर प्रशोधन उद्योग रहे पनि डेढ सयभन्दा कम मात्रै दर्ता गरी सञ्चालनमा रहेकाले अवैधलाई बन्द वा जरिवाना तिराएर कानुनको दायरामा ल्याउनुपर्ने सुझाव ३ वर्षअघि सरकारद्वारा गठित सरकारी समितिको प्रतिवेदनले दिएको थियो ।
प्रतिक्रिया दिनुहोस्