काठमाडौं, २७ पुस ।

देशैभरका विभिन्न रोगका बिरामीहरु जो उपचारबाट थाकेका हुन्छन्, उनीहरुको आशा एवम् अन्तिम विकल्पको रुपमा काठमाडौं उपत्यका अन्तर्गतका पुराना एवम् ठूलादेखि आधुनिक सुविधासम्पन्न अस्पताललाई लिइन्छ । विभिन्न जिल्लाका मानिसहरु हजारौं, लाखौंदेखि करोडौं रुपैयाँसम्म खर्चेर उपचारका लागि काठमाडौं धाउने गरेका छन् । तर, उपत्यकाका आधुनिक एवम् सुविधासम्पन्न अस्पतालको ताल भने बाहिर सुनिएजस्तै ठीक छैन । नेपालकै पुरानो र ठूलो अस्पताल वीर अस्पताल वीर अस्पतालमा २५ वर्षअघि ल्याइएको ‘कोबाल्ट–६०’ मेसिन बिग्रिएपछि २०७२ सालयता क्यान्सरको उपचार ठप्प छ । वीरको १६ स्लाइसको सिटी स्क्यान मेसिन, फोक्सोको परीक्षण गर्ने पल्मोनरी फङ्सन टेस्ट मेसिन र चारवटा ग्यास्ट्रो इन्डोस्कोपी मेसिन बिग्रिएर उपयोगविहीन छ । एमआरआई तथा सिटी स्क्यानको सेवा समयमै उपलब्ध नहुने समस्या विद्यमान छ । उपकरण र चिकित्सक अभावमा न्युरो हाडजोर्नीजस्ता शल्यक्रियाका लागि बिरामीले ३ महिनासम्म कुनुपर्ने अवस्था रहदै आएको छ ।

यस्तै, थापाथलीस्थित परोपकार प्रसुती तथा स्त्री रोग अस्पतालमा मेसिन नहुदा गत वर्ष एमआरआई गराउने चार हजारभन्दा बढी बिरामी अन्यत्र रिफर गरिएको थियो । थापाथली अस्पतालमा नवजात शिशुको एक्सरे गराउने मेसिन छैन । थापाथलीको नियोनाटोलोजी विभागमा २४ घण्टे एक्सरे उपलब्ध नहुँदा एक हजारमा पाइने सेवा निजीमा बिरामीले तीन हजार तिर्न बाध्य छन् । गर्भमा रहेको बच्चाको अवस्था थाहा पाउन गुणस्तरीय अल्ट्रासाउण्ड मेसिन आवश्यक पर्छ तर, हाल कम क्षमताको पुरानो दुई वटा मेसिन मात्र छन् । जसको लागि ५ देखि ६ घण्टासम्म पालो कुर्नुपर्ने अवस्थाले गर्भवती महिलाई कठिनाई हुदै आएको छ । नेपाल चिकित्सक संघका अध्यक्ष डा. लोचन कार्कीले अस्थीर सरकार र राजनीतिक प्रणालीको असर निरन्तर स्वास्थ्य क्षेत्रमा पर्दै आएकाले पनि यी विविध समस्याहरु झनै बढको बताए ।

महाराजगञ्जस्थित त्रिवि शिक्षण अस्पतालमा पनि दुई वटा एमआरआई मेसिनमध्ये एउटा बेला–बेलामा बिग्रने हुँदा बिरामीले महँगो शुल्क तिरेर निजीमा भर पर्नुपर्ने अवस्था छ । सहिद गंगालाल राष्ट्रिय हृदय रोग केन्द्रमा बाल मुटु रोगीका लागि १२ शैय्या मात्रै छन्, जुन पर्याप्त होइन । सहिद गंगालालमा बालबालिका लागि छुट्टै उपचार कक्ष, अपरेसन थियटर तथा क्याथ ल्याब भवन निर्माण गर्ने योजना रहेपनि यो अझै कागजमै सिमित बनेको छ । यद्दपि, यसको लागतसहितको इस्टिमेट स्वास्थ्य मन्त्रालयमा बुझाइसकेको अस्पतालले जनाएको छ ।

लगनखेलस्थित मानसिक अस्पतालदेखि आयुर्वेद अस्पताल, राष्ट्रिय ट्रमा सेन्टरमा पनि समस्या उस्तै छ । कान्ति बाल अस्पतालमा आन्द्रा सम्बन्धी रोग पत्ता लगाउने फ्लोरोस्कोपी मेसिन बिग्रेकै १५ वर्ष बितिसक्यो । कान्ति बाल अस्पतालमा मुटुको परीक्षण गर्ने कोरियोग्राफी मेसिन थन्केको दुई वर्ष पुग्यो भने एमआरआई मेसिन नहुदा सो सेवा ठप्प छ । अस्पतालमा भएको एउटा सिटी स्क्यान मेसिन केही दिनयता पुनः थन्केको छ । कान्तिको अपरेशन थियटर र ल्याबमा १० वर्ष पुराना भइसके भने ५२ शैय्याको आइसियु सञ्चालन गर्ने क्षमता रहेपनि ३४ शैय्या मात्र सञ्चालनमा छ । बोलीको उपचार विधि ‘स्पिच थेरापी’ छैन । त्यसैगरी, मिर्गौला बिग्रिएका बालबालिकाका लागि हेमोडायलसिस लगायत अन्य आवश्यक मेसिन नहुँदा बिरामीहरु अन्यत्र रिफर भइरहेका छन् । स्वास्थ्य सेवा जस्तो संवेदनशील सेवालाई संघीयताको परिकल्पना अनुरुप देशका सबै जिल्ला एवम् तहमा पु¥याउनुपर्ने विषय सरोकारवालाले निरन्तर उठ्दै आएपनि काठमाडौंकै सुविधासम्पन्न अस्पतालको अवस्था भने यस्तो रहेको हो ।

भक्तपुरस्थित सहिद धर्मभक्त राष्ट्रिय प्रत्यारोपण केन्द्रको अवस्था पनि सन्तोषजनक छैन । केन्द्रले कलेजो प्रत्यारोपण, मुटु लगायतको पाँचको हाराहारीमा शल्यक्रिया डायलायसिसको लक्ष्य राखेपनि तीन सयको संख्यामा मात्रै यो सेवा प्रवाह हुदै आएको छ । चालु आर्थिक वर्षमा संघीय सरकारको १७ खर्ब ९३ अर्ब ८३ करोड ७३ लाख रुपैयाँको वार्षिक बजेटमध्ये ५.७५ प्रतिशत अर्थात् १ खर्ब ३ अर्ब ९ करोड १३ लाख रुपैयाँ स्वास्थ्य मन्त्रालयलाई विनियोजन गरिएको छ। तर, बजेटको उचित परिचालन तथा अनुगमन भएको भने छैन । स्वास्थ्य संस्था स्थापना, सञ्चालन तथा स्तरोन्नति मापदण्डसम्बन्धि निर्देशिका २०७० मा अस्पतालले शैय्या संख्या अनुसार उपकरण, जनशक्ति र भौतिक पूर्वाधार पूर्वतयारी अवस्थामा राख्नुपर्ने लगायतको व्यवस्था छ । निर्देशिकाको दफा १३ मा व्यवस्था भएअनुसार स्वास्थ्य संस्थाले आफूले प्रदान गरेका सेवाहरु निर्देशिकामा भएअनुसार गुणस्तर भए वा नभएको सम्बन्धमा प्रत्येक वर्ष स्वमूल्यांकन प्रतिवेदन आर्थिक वर्ष समाप्त भएको मितिले तीन महिनाभित्र बुझाउनुपर्नेछ । स्वास्थ्य संस्थाले अनुमति प्रदान गर्ने निकाय वा अस्पताल रहेको जिल्ला तथा जनस्वास्थ्य कार्यालयमा मन्त्रालयको ढाँचामो सो प्रतिवेदन बुझाउनुपर्ने व्यवस्था रहेको हो । नियमन तथा अनुगमन गर्न अधिकार प्राप्त संस्थाले मापदण्ड बमोजिम स्वास्थ्इ सेवा प्रवाह नभएको अवस्थामा सो सेवा पूर्ण वा आंशिक रुपमा तत्काल आदेश दिन सक्नेछ । तर, पनि सम्बन्धित निकाय जिम्मेवारी बहन गर्नभन्दा वर्षौसम्म कानमा तेल हालेर बसेको अवस्था छ । फलस्वरुप, संविधानले प्रदान गरेको नागरिकको मौलिक हकको रुपमा रहेको स्वास्थ्य क्षेत्रसँग सम्बन्धित नीति कागजमै मात्र सिमित हुदै आएको छ ।