काठमाडौं २०पुस । पुरानो गठबन्धन भत्केपछि आकस्मिक जस्तै गरी प्रचण्ड नेतृत्वमा सरकार बनाउन सहमत भएका दलहरु मध्ये राप्रपाले केही शर्त अघि ससारेर सरकारमा सहभागिताबारे संशय बढाएको सेलाउन नपाउंदै उपेन्द्र यादव अरु ३ शर्त राखेका छन् ।
यादव नेतृत्वको जनता समाजवादी पार्टी (जसपा नेपाले पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड नेतृत्वको गठबन्धन सरकारमा जान तीनवटा शर्त पूरा हुनुपर्ने धारणा अघि सारेको छ ।राजधानी काठमाडौंमा दुई दिनसम्म बसेको जसपा नेपालको राजनीतिक समितिको बैठकले गठबन्धन सरकारमा जान तीनवटा शर्त पूरा हुनुपर्ने निर्णय गरेको हो ।

जसपाले पहिलो शर्तका रुपमा संघीयताविरोधी, गणतन्त्रविरोधी, धर्मनिरपेक्षतालाई अस्वीकार गर्ने, राजनीतिक विचार र सिद्धान्त प्रष्ट नभएका दलसमेत सत्ता साझेदार रहेको ठहर पनि गरेको छ।

जसपाले अहिलेको अवस्थामा जसपाका यी मूलभुत सिद्धान्तहरु संघीयता, गणतन्त्र, धर्मनिरपेक्षता र समावेशीताको प्रतिकुल हुने गरी सरकारको न्युनतम् साझा नीति तथा कार्यक्रम आएमा सरकारमा नजाने अडान लिएको छ।

दोस्रो शर्तमा जसपाले उठाउँदै आएको संविधान संशोधनको विषय, नागरिकता समस्या समाधान र सुशासनको प्रत्याभूति नहुने अवस्था देखिएमा पनि सरकारमा नजाने बताएको छ ।

तेस्रो शर्तका रुपमा शक्ति बाँडफाँट सम्मानजनक हुनुपर्ने भन्ने रहेको छ।

‘हामीले संघदेखि प्रदेशसम्म शक्ति बाँडफाँड सम्मानजनक हुनुपर्ने अडान लिएका छौँ’, जसपा नेता मनिष सुमनले भने, ‘गठबन्धनमा रहँदा सम्मानजनक भागवण्डा लागेमा सरकारमा जान समस्या हुँदैन।’

जसपाले गठबन्धन सरकारमा जाँदा मधेश प्रदेश सरकारको नेतृत्व आफ्नो हुनुपर्ने अडान राखेको छ । एमाले र माओवादी नेतृत्वले पनि मधेशमा जसपा र जनमतलाई सरकारको नेतृत्व छाड्ने सैद्धान्तिक सहमति गरेका छन्।
यस अघि राप्रपाले पुस २७ गतेलाई पृथ्वी जयन्तीको मान्यता दिनु पर्ने सहतिका शर्त अघि राखेको छ । राप्रपाको घोषित नीति नै संघीयता विरोधी छ । सरकारमा हाम फालेको रास्वपाले पनि संघीयताको विरोध गर्दै आएको छ। मधेशमा नयां शक्तिका रुपमा उदाएको सिके राउत नेतृत्वको जनमतले सरकारमा सहभागिता जनाएपनि मधेश प्रदेशको मुखय मन्त्री पाउनु पर्ने अडान लिएको छ । जहाँ उपेन्द्र यादवको दलसंग स्वार्थ बाझिएको छ । उता सुदूर पश्चिम प्रदेशमा रेशम चौधरी को नागरिक उन्मुक्ति पार्टीले सरकारमा सहभागिताका लागि चौधरीको रिहाई र सुपमा मुख्य मन्त्रीलाई शर्त बनाएको छ ।
सत्तासाझेदार मुख्य दुई दल एमाले र माओवादीले यस अघि मोटामोटी प्रदेश सरकारको नेतृत्व र संघका मुख्य पदहरुमा समझदारी गरेका छन् । प्रचण्ड र ओलीलाई यी साना दलहरु संघीय सरकार र प्रदेश सरकारको सहभागितामा नै चित्त बुझाउने छन् भन्ने विश्वासमा थिए । तर पछिल्लो समय विश्वासको मतको समय नजिक आउंदा दबाव बढाउने रणनीतिमा सरकार बनाउन सहमत भएका दल लागेका छन् ।