काठमाडौैं, १४ पुस ।

प्रधानमन्त्री एवम् नेकपा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड तेस्रो पटक सरकारको नेतृत्वमा छन् । तर, तीन स्वतन्त्रसहित सात दलको समर्थनमा प्रधानमन्त्री रहेका प्रचण्ड भने विषम परिस्थितीमा छन् । विगतमा नेकपा सरकारमा सँगै रहेका पार्टी र शीर्ष नेताहरु प्रधानमन्त्री प्रचण्डसँगै रहनु एउटा पक्ष तर, फरक वैचारिक एवम् सैद्धान्तिक पार्टी राािष्ट्रय प्रजातन्त्र पार्टीसहित तीन स्वतन्त्र सांसदलाई मिलाउनुपर्नेछ । रेशम चौधरीको पार्टी थरुहट संघर्षसँग सम्बन्धित नागरिक उन्मुक्ति पार्टीले चौधरी रिहाईको माग गर्दै यो सरकारलाई समर्थन गरेको हो । तराई–मधेश केन्द्रीत जनता समाजवादी पार्टी, जनमत पार्टी लगायतलाई मिलाउनुपर्ने चुनौती छ ।

नेपाली कांग्रेस सम्मिलित यसअघिको पाँच दलको सत्ता गठबन्धन सत्ता र शक्ति बाँडफाँटमा कुरा नमिल्दा नै टुटेको हो । समानुपातिक एवम् लोकप्रिय मतमा सबैभन्दा ठूलो बनेको दल नेकपा एमाले लगायतका दलहरुसँगको भागबण्डामा सहमति गर्नुपर्ने चुनौती अहिलेको सरकारलाई छ । अर्थात् ठूलादेखि साना दलहरुको जोडजाममा बनेको बहुमतको सरकारमा कुर्सीका लागि हुने अनावश्यक खेलकुद रोक्नु नै प्रमुख चुनौती हुने देखिन्छ । स्थीर सरकारको उद्देश्यले बनेको संविधान जारी भएपछि एमाले र माओवादी सम्मिलित नेकपा सरकार प्रतिपक्षीको नभई आन्तरिक कलहका कारण ढलेको भुल्न हुदैन । अस्थीर राजनीति एवम् सरकारका कारण नीति, निर्माणदेखि यसको कार्यान्वयनसम्म नकरात्मक प्रभाव बढ्दै आएको छ । वर्तमान सरकार टिकाइराख्नुपर्ने चुनौती भएकाले पनि प्रधानमन्त्री प्रचण्डका लागि जति धेरै अवसर त्यति नै धैरै जोखिम र चुनौती पनि छ ।

पहिलो पटकको प्रधानमन्त्री कालमा अपरिपक्व निर्णयका कारण सत्ताबाट बाहिरिएको ट्याग उनलाई लाग्यो । दोस्रो पटकको उनको कार्यकाल भने तुलनात्मक रुपमा विवादास्पद रह्यो । त्यसो त, प्रधानमन्त्रीमा दुई कार्यकालका अनुभव संगालीसकेका प्रचण्डले नागरिकमा सरकारको उपस्थितीको आभाष दिलाउने गरी काम गर्नुपर्दछ । मुलुकको अर्थतन्त्र धरमराइरहेको अवस्था एकातिर छ भने, निर्वाचन अघिसम्म संसदमा उठेका नागरिकता विधेयकदेखि राहदानी, लाइसेन्स जस्ता जनजीविकाका सवालमा सास्तीपूर्ण वातावरण छ । प्रधानमन्त्री प्रचण्डले जनताका यी यस्ता समस्या समाधान प्राथमिकतामा राखिने घोषणा गरिसकेका छन् ।

यसअघि सत्ता गठबन्धनले बचाएको भनिएको संविधानमा व्यवस्था भएको गणतन्त्र, संघीयता, धर्मनिरपेक्षता, समावेशी राज्यजस्ता व्यवस्था र चरित्रलाई संस्थागत गर्नुपर्नेछ । निर्वाचनमा सबैभन्दा ठूलो दल बनेको कांग्रेस प्रतिपक्षी छ । आन्तरिक संवेदनशीलता जस्तै, मन्त्री, सल्लाहकारहरु नियुक्ति गर्दा उनीहरुको विज्ञता, आमछवि र आचरण सम्बन्धि ख्याल पु¥याउनुपर्नेछ । परराष्ट्र मामिलामा देश घरिघरि दिशाबिहिन देखिएको अवस्थामा वैदेशिक सम्बन्ध विश्वासिलो, सन्तुलित बनाउनुपर्ने चुनौती अहिलेको सरकारलाई छ । यसर्थ, देश विकास र स्थिरताका लागि प्रधानमन्त्री प्रचण्डसँग सरकार सञ्चालनमा कुशलता प्रदर्शनबाहेक अर्को छुट देखिँदैन ।