काठमाडौं, ५ पुष ।

काठमाडौं उपत्यकासहित देशैभरमा देखिएका सुकुम्बासी समस्या हिजोको आज उत्पन्न भएका होइनन् । यो समस्या समाधानका लागि गएका ३२ वर्षमा १७ वटा आयोग गठन भए । त्यसो त, सुकुम्बासी बस्तीको कथा हिजोका सयौं वर्षसम्म एकतन्त्रीय शासन सञ्चालन गरेको जहाँनिया राणाशासनसँग पनि सम्बन्धित छ । शाह–राणा शासनकालमा पहाडे तागाधारी कुलीनहरुलाई राज्यले हजारौं बिघा जमिन बिर्ता दिदा कति मतवाली, कमसेल र कथित अछुत भनाउदा रैतीहरु भूमिबाट वञ्चित भए ? कति सुकुम्बासी भए ? कति हरुवा–चरुवा, कमैया वा हली भए ? आज सुकुम्बासी समस्या टाउको दुखाइको विषय बनिरहदा यतातिर पनि हाम्रो ध्यान गएकै होला । प्रजातन्त्रका व्याख्याता लोकप्रिय नेता बीपी कोइराला हुन् या नेपाल कम्युनिष्ट पार्टीका संस्थापक पुुष्पलाल । नेतृत्वको उद्देश्य सदैव गरिबु, निमुखा, पिछडा वर्ग समुदायका नागरिकको आर्थिक तथा जीवनस्तर उकास्ने नै हो भन्ने बुझिन्छ । अझ, वामपन्थ नेताहरुले निसन्देहः जमिन जनताको हो भन्दै आएका छन् ।

रणबहादुर शाहसँग बनारस निर्वासनबाट चुनदामबिना फर्केका भीमसेन थापाले मुख्तियारी पाएपछि काठमाडौंदेखि पाल्पासम्म हजारौं रोपनी खेत र दर्जनौं महल बनाए । थापाकै भतिज माथवरसिंह थापा प्रधानमन्त्री भएपछि उनको पुरानो बिर्ता फिर्ता भयो र थप २२ सय रोपनी धानखेत जागिर दिइयो । छोटो प्रधानमन्त्री कालमा उनले बारा, रौतहट, सप्तरी र महोत्तरीमा थप २५ हजार ३ सय ४६ बिघा जग्गा बिर्ता पाए । उनका भान्जा एवम् प्रधानमन्त्री जंगबहादुर कुँवर राणाले ब्रिटिस साम्राज्यबाट उपहारमा पाएको नयाँ मुलुक बाँके, बर्दिया, कैलाली रर कन्चनपुरलाई आफ्नै बिर्तामा रुपान्तरण गरे । यसरी बिर्ता र जागिर वितरण गर्दा कति मानिस जग्गाजमिनबाट वञ्चित भए ? कति सुदूरपश्चिमेली भूमिहिन रैती भए ? यस्ता ऐतिहासिक पक्षबाट कसका हातमा जग्गा गए र कसका हात खाली भए भन्ने समिक्षा पक्कै भएकै छ । तर, पछिल्ला जो परिवर्तन, भूमिहिन सुकुम्बासीका लागि राजनीतिक गर्छौ भन्दै उदाए त्यसबाट पनि आशातित अवस्था देखिएन । नेपाली कांग्रेस रामचन्द्र पौडेलले २०४२ सालताका मनोहरा फाँटमा कृषि अन्तराष्ट्रिय बजार खोल्ने भनेर सुकुम्बासी बसाउने काम गरेको आरोप अधिकारकर्मी प्रेमलाल महर्जनले लगाए ।

गोरखा राज्य विस्तारको मुख्य उद्देश्य थियो धेरैभन्दा धेरै भूमि कब्जा गर्ने, भूमिमा काम गर्ने प्रजा कमाउने र तिब्बत–भारत इन्टरपोट व्यापारको नाका हडप्ने । त्यसबेलादेखि राजनीति वा सैनिक व्यक्तित्वलाई बिर्ता र जागिरको व्यवस्था भयो र खेती–किसान गर्नेहरुको घर छाप्रा र झुप्रामा फेरिए । टिस्टादेखि रावीसम्म गोरखाली साम्राज्य विस्तार गरिँदा होस् या मधेशदेखि तिब्बतसम्म लगभग उपनिवेश खडा गरिँदा तिनको चर्को मारमा खेतीपाती गर्ने किसान नै परे । श्रमिकका रगत, पसिनाले दरबार ठडिदै गए र आमरुपमा मानिस भूमिहिन हुदै गए । यसबीचमा, तीन दशकमा १७ आयोग गठन हुदा आयोगले ४३ हजारभन्दा धेरै जमिन वितरण ग¥यो तर, यो समस्या जस्ताको तस्तै रह्यो । काठमाडौं थापथलीमा सुकुम्बासी बस्ती हुनुमा तात्कालीन प्रधानमन्त्री झलनाथ खनालको समेत हात रहेको अधिकारकर्मी प्रेमलाल महर्जनको आरोप छ । त्यसयता भूमिसम्बन्धि कानुन नै संशोधन गर्ने गरिएपनि समस्याको दीगो समाधानमा सरकार उत्तरदायि नबनेको उनले बताए ।

२०४६ को राजनीतिक परिवर्तनपछि २०४७ सालमा द्रोणप्रसाद आचार्यको नेतृत्वमा बनेको वन संरक्षण कार्यदलले सुकुम्बासीले वनजंगल अतिक्रमण गरेको भन्दै यो समस्या समाधान गर्न सरकारलाई सुझाव दिएको थियो । २०४७ यत वर्षेनी भनेजस्तो सुकुम्बासी समस्या समाधानका लागि आयोगहरु गठन हुदै आएका छन् । यो समस्या केही वर्ष थन्कने र अहिले देखिएजस्तै गरी क्षणिक समयका लागि ह्वात्तै सतहमा आउने गरेको छ । काठमाडौं महानगरपालिकाका प्रवक्ता नविन मानन्धरले समस्या समाधानका लागि नै महानगरले यसखाले कदम अघि बढाएको बताए ।

वास्तविक सुकुम्बासीका जीवनकथा थोरै पनि खोज्ने हो भने आर्थिक विपन्नताका कारण मात्रै नभई सामाजिक बहिष्करणमा पर्ने गरेकाहरु सुकुम्बासी बस्ती पुग्ने गरेका छन् । राजनीतिक, सामाजिक, जातिय उत्पिडनमा परेकाहरु अन्त कतै सहारा नपाएपछि अन्ततः सुकुम्बासी बस्ती छिरेका छन् । २०७१ को तथ्यांक अनुसार देशभर ८ लाख ६१ हजार सुकुम्बासी परिवार छन् । तर, सुकुम्बासी समस्या समाधानका लागि गठन भएका आयोगबाट गैरसुकुम्बासीलाई जग्गा र वास्तविक सुकुम्बासीलाई कागज मात्रै बाँडिएको विभिन्न अध्ययन–अनुसन्धानका क्रममा खुलेका छन् । लामो समयदेखि देखिदै आएको सुकुम्बासी समस्या समाधानका लागि हठात् र आवेगमा नभई प्रक्रियागत ढंगको समाधानका लागि राज्यले पहल लिनुपर्दछ ।