काठमाडौं, १० असोज ।

देशको संविधानले विद्यालय तहको शिक्षा हरेक नागरिकको मौलिक हकको रुपमा सुनिश्चित गरेको छ । निःशुल्करुपमा शिक्षा पाउनुपर्ने हक संविधानमा उल्लेख भएपनि यसको प्रभावकारी कार्यान्वयनमा सरकार उदासिन देखिन्छ । गुणस्तरीय शिक्षामा सबैको पहुँचको विषय निरन्तर उठ्ने गरेपनि विपन्न एवम् पहुँचबिहिन विद्यार्थीको समस्या भने ज्यूँ का त्यूँ रहेका छन् ।

नुवाकोटको शिवपुरी–१ स्थित हिल्चे आधारभूत विद्यालयमा सबैजसो विपन्न वर्गका विद्यार्थीहरु अध्ययनरत छन् । सो विद्यालयमा पढ्ने विद्यार्थीहरुका अभिभावक जीविकापार्जनका लागि मजदुरी गर्छन् । कोही अभिभावकबिहिन त, कोही भुकम्प लगायतका महामारीबाट पीडित विद्यार्थीहरु त्यस विद्यालयमा पढिरहेका छन् ।

ग्रामीण क्षेत्रका सरकारी विद्यालयहरुको शैक्षिक गुणस्तर, भौतिक संरचनामा अझै वृद्धिविकास हुन सकेको छैन । शिक्षा क्षेत्रमा विनियोजित बजेटको समेत प्रभावकारी समन्वय र कार्यान्वयन हुन सक्दैन । महँगो शुल्क तिरेरै भएपनि निजी विद्यालयमा पढ्ने, पढाउने होडबाजी छ । तर, सरकारी विद्यालय जहाँ सर्वसाधारण, पहुँचबिहिन एवम् श्रमिकका छोराछोरी पढ्छन् त्यसको शैक्षिक सुधारमा सरकार उदासिन छ । सरकार उत्तरदायी नभएपछि देशका विभिन्न विपन्न, असाह्य विद्यार्थीहरुलाई सहयोग गर्दै आएको प्रेम पूर्ण प्रताप फाउण्डेन नेपालकी अध्यक्ष शान्ति श्रेष्ठ बताउँछिन् । शिक्षा क्षेत्रमा आ–आफूले सकेको सहयोग गर्नुपर्ने उनको भनाइ छ ।

बालबालिकाको पढाइप्रति अभिभावकको आवश्यक ध्यान नपुगेका कारण उनीहरुको शिक्षा क्षेत्रमा असर पर्ने गरेको सरोकारवालाको भनाइ छ । खासगरी, ग्रामीण भेगका विद्यार्थीहरुको पढाईशैली, लवाईखवाई र जीवनशैली शहर वा सुविधाजन्य विद्यालयकोभन्दा आकाश–जमिन फरक देखिन्छ । सो क्षेत्रको विद्यार्थी र विद्यालयको शैक्षिक गुणस्तर माथि उकास्न सरकार, राजनीतिक दल एवम् सम्बन्धित निकाय सबै गम्भिर बन्नुपर्ने सरोकारवाला बताउँछन् ।

नेपाली कांग्रेसका प्रभावशाली नेता प्रकाशमान सिंहले देशैभरका शैक्षिक संस्थाहरु बेरोजगार उत्पादन गर्ने कारखाना बनेको बताएका छन् । बेरोजगारको समस्या दिनप्रतिदिन बढेकोप्रति चिन्ता व्यक्त गर्दै उनले दलहरु शिक्षा क्षेत्रमा प्रभावकारी कार्ययोजनाका साथ अघि बढ्नसक्नुपर्ने धारणा राखे ।

निःशुल्क मात्रै होइन, समतामूलक वातावरणमा गुणस्तरीय, प्रतिस्प्रधात्मक एवम् प्राविधिक शिक्षाको बहस दिनहुँजसो हुने गरेको छ । तर, दूरदराज, विकट क्षेत्रको विद्यालयमा मात्र नभई शहर एवम् सुविधायुक्त क्षेत्रभन्दा अलिकति मात्रै पर जाने हो भने विपन्न वर्गका विद्यार्थीको समस्या उस्तै देखिन्छ । भलै कतिपय विद्यालयमा निःशुल्क खाजा वा स्टेश्नरी वितरण जस्ता कार्यक्रमले यस्ता विद्यार्थीहरुलाई विद्यालयसम्म आउन आकर्षित गरेको छ । तर, तीव्र प्रतिस्पर्धा वृद्धि हुदै गरेको बजारमा जुन रुपले ग्रामीण एवम् पहुँचबिहिन विद्यार्थीहरुको शैक्षिक गुणस्तर विकास हुनुपर्ने थियो त्यो भएको छैन । त्यसतर्फ सरकार र सम्बन्धित निकाय जिम्मेवार बन्न नसक्दा ती विद्यार्थीहरुको समस्या ज्यूँ का त्यूँ छन् ।