काठमाडौं, ७ असार ।  नेकपा (माओवादी केन्द्र) का वरिष्ठ नेता नारायणकाजी श्रेष्ठले सरकारले नागरिकता विधेयक पारित गरेपछि असन्तुष्टि व्यक्त गरेका छन्।

नागरिकताजस्तो संवेदनशील विषयमा राष्ट्रिय सहमति आवश्यक हुनुपर्ने ठहर गर्दै तत्कालीन सरकारले रोकेको भएपनि कांग्रेसले बलजफ्ति गरेर पास गरेको आरोप श्रेष्ठले लगाएका छन्।

उनले फेसबुकमा लेखेका छन्, ‘नागरिकता विधेयक पारित हुनु सकारात्मक हो। तर, पारित गर्दा जुन प्रक्रिया अपनाइयो र वैवाहिक अङ्गीकृत नागरिकताको हकमा जे व्यवस्था गरियो, त्यो दुवै कोणबाट गलत छ।’

सत्ता गठबन्धनको बैठकमा कानुनी व्यवस्था अनुसार मिल्ने भएमा समितिमा मतभेद रहेको वैवाहिक अङ्गीकृत नागरिकता सम्बन्धी विषयलाई तत्काल केही समयका लागि थाती राखी अहिले समस्याको रुपमा रहेको नेपाली नागरिक बाबु आमाको सन्तानले नागरिकता पाउने व्यवस्था गर्नेगरी विधेयक अघि बढाउनुपर्नेमा त्यसो नगरिएको उनको भनाइ छ।

‘कुनै समितिले बहुमतले पारित गरेको विषय सरकारलाई मन परेन भने सरकारले उक्त विधेयक संसदबाट फिर्ता लिएर अल्पमतमा रहेको आफ्नो विचार अनुसारको विधेयक अघि बढाउने प्रवृत्ति हावी भए लोकतन्त्र र संसदको विधि कसरी कार्यान्वयन होलारु यो गम्भीर बिषय हो’ उनले लेखेका छन्, ‘तर तत्कालीन स्वार्थहरूले हामीलाई कति निरङ्कुश बनाउँदै लगेको छ भन्ने सन्दर्भमा यो ज्वलन्त उदाहरण हो।’

उनले अमेरिकी सहयोग परियोजना एमसिसीलाई राष्ट्रियहीत अनुरुप नभएपनि गठबन्धन सरकारको कारणले पार्टी भित्र मतभेदको बीचमा बाध्यात्मक रुपमा १२ बुँदे व्याख्यात्मक घोषणासहित अनुमोदन गर्न बाध्य भएको स्मरण गरेका छन्।

उनले पार्टी नेतृत्वप्रति पनि प्रश्न उठाएका छन्, ‘अहिले फेरि नागरिकताको विषयमा समितिको धारणा नै हाम्रो धारणा हुँदाहुँदै पनि विधेयकलाई पारित गर्ने निर्णय भयो। एसपिपीको बारेमा अस्विकारको पत्र सरकारले पठाएको छैन। के हामी गठबन्धनको नाममा पत्र नपठाउने कार्य सरकारले गरिरह्यो भने त्यसलाई पनि बाध्यात्मक समर्थन गर्न सक्छौं तरु’

उनले गठबन्धनमा कांग्रेसको बलजफ्ती स्वीकार्य नहुने चेतावनी दिएका छन्।

‘हाम्रो पार्टीले गठबन्धन सरकारको नाममा सबै राष्ट्रिय मुद्दाहरूमा सम्झौता हुन सक्दैन भनेर गम्भीरतापूर्वक सोच्नै पर्ने भएको छ। गठबन्धन सरकार र भोट हाम्रो साध्य होइन।’