काठमाडौँ — बजेट निर्माणमा अनधिकृत व्यक्तिको संलग्नता भएको भन्दै पूर्वप्रधानन्यायाधीश सुशीला कार्की, त्रिभूवन विश्वविद्यालयका पूर्व उपकुलपति केदारभक्त माथेमा र नागरिक अगुवा डा. गोबिन्द केसीले अर्थमन्त्री जर्नादन शर्माको राजीनामा मागेका छन् ।

सोमबार संयुक्त विज्ञप्ति जारी गरेर उनीहरुले अर्थमन्त्रीले बजेट निर्माणमा अनधिकृत व्यक्तिको संलग्नता नरहेको पुष्टि गर्न नसके नैतिकताको आधारमा राजीनामा दिनुपर्ने बताएका हुन् ।‘आधारभूत नैतिकता समेत गुमाएका व्यक्तिहरु मन्त्री पदमा बसिरहँदा त्यो पदको समेत गरिमा खण्डित हुने र सरकारको छवि थप धमिलिने देखिन्छ,’ विज्ञप्तिमा भनिएको छ, ‘हाल सत्तासिन दलका विभिन्न पदाधिकारी र नेताहरुले सिर्जना गरेको आर्थिक तथा न्यायीक अराजकताबारे हाम्रो गम्भीर ध्यानाकर्षण भएको छ ।’अर्थमन्त्री शर्मामाथि बजेट निर्माणमा अनधिकृत व्यक्ति संलग्न गराएको र स्वार्थ समूहको इसारामा करको दर हेरफेर गरेको आरोप लागेको छ । यस विषयमा प्रतिपक्षी दल एमालेले संसदीय छानबिन समिति बनाउनुपर्ने माग गरे पनि गठबन्धनको दलहरुले लत्याएको भन्दै कार्की, केसी र माथेमाले आपत्ति जनाएका हुन् ।‘

अर्थमन्त्रीले चित्तबुझ्दो जवाफ नदिएको पृष्ठभूमिमा अहिले त्यो समयको सिसिटीभी फुटेज गृह मन्त्रालयले जारी गरेको सिसिटीभी जडान तथा सञ्चालन कार्यविधि २०७२ को प्रतिकुल हुनेगरी असमयमै हटाइएको कुरा आएको छ, यस्ता अराजकता र दण्डहीनता कुनै पनि नेपाली नागरिकलाई स्वीकार्य हुन सक्दैन,’ विज्ञप्तिमा उल्लेख छ ।

अर्थमन्त्रीको इमानबारे विबाद र बहस भइरहेका अवस्थामा या त उनले अकाट्य प्रमाणसहित अनधिकृत व्यक्तिको बजेट निर्माणमा भूमिका नभएको प्रमाणित गर्नुपर्ने नभए राजीनामा गर्नुपर्ने उनीहरुको माग छ ।निजगढ अन्तराष्ट्रिय विमानस्थलबारे पनि उनीहरुले ध्यानाकर्षण भएको जनाएका छन् । ‘निजगढ भ्रमणमा सत्ता गठबन्धनका नेताहरुले त्यहाँ विमानस्थल बनाउँछौं भनेको तर सर्वोच्च अदालतले कायम गरेको बन्देज र दिएको आदेश पालना गर्ने कुरा खुलेर भनेका छैनन्, त्यसमा हाम्रो गम्भीर आपत्ति छ,’ विज्ञप्तिमा भनिएको छ । विमानस्थल निर्माण गर्दा न्यायालयको आदेश प्रतिकूल वा मानहानी हुने कार्य नगर्न समेत उनीहरुले सचेत गराएका छन् ।