काठमाडौँ, १९ फागुन । राष्ट्रसंघीय महासभामा नेपाल युक्रेनको पक्षमा उभिएको छ । बुधबार राति संयुक्त राष्ट्र संघको आपतकालिन महासभामा नेपालले युक्रेनमाथि रुसी आक्रमणको विपक्षमा अर्थात युक्रेनको पक्षमा मतदान गरेको हो । महासभाबाट युक्रेनमाथि रुसले जारी राखेको कारबाही तत्काल रोक्नुपर्ने प्रस्ताव बहुमतले पारित भएको हो ।

जसमा नेपालसहित १ सय ४१ देशले प्रस्तावको पक्षमा मतदान गरेका हुन् । नेपालका तर्फबाट महासभामा बोल्दै राष्ट्रसंघका लागि स्थायी प्रतिनिधि अमृतबहादुर राईले नेपाल जुनसुकै देशको सार्वभौमसत्ता, भौगोलिक अखण्डता र राजनीतिक स्वतन्त्रताको पक्षमा रहेको बताउनुभयो । प्रस्तावमा अन्तर्राष्ट्रिय मान्यता प्राप्त सीमाभित्र युक्रेनी क्षेत्रबाट रुसको सैन्य बल तत्काल पूर्णरुपमा बिना शर्ता हटाउन माग गरिएको छ । सो प्रस्तावको विपक्षमा रुस, बेलारुस, उत्तर कोरिया, एरिट्रिया र सिरियाले मात्र मतदान गरेका छन् । नेपालका छिमेकी भारत र चीन मतदानमा सहभागी नै भएनन् भने दक्षिण एशियाबाट बंगलादेश, पाकिस्तान र श्रीलंकाले पनि मतदान बहिष्कार गरे । नेपाल, भुटान, माल्दिभ्स र अफगानिस्तानले प्रस्तावको पक्षमा मतदान गरेका छन् । चीन, भारत, पाकिस्तान, दक्षिण अफ्रिका लगायत ३५ देश तटस्थ बसेका छन् । संयुक्त राष्ट्र महासभा प्रमुख अब्दुल्ला शाहिदले प्रस्तावको नतिजाले युक्रेनमाथिको आक्रमणले विश्व समुदाय चिन्तित भएको दर्शाएको बताउनुभयो ।

महासचिव एन्टिनियो गुटरेशले महासभाले शान्तिको आवाज बुलन्द गरेको भन्दै युक्रेनमा दुस्मनीको अन्त्य होस्, बन्दुक बन्द होस् र संवादका लागि कुटनीतिक दरबाजा खुला होस् भन्ने सन्देश समेत दिएको उहाँले बताउनुभयो । १ सय ९३ देश रहने संयुक्त राष्ट्र संघ महासभाले युक्रेनको सम्प्रभुता, स्वतन्त्रता र क्षेत्रीय अखण्डतालाई पुष्टि गरेको छ । सन् १९५० पछि संयुक्त राष्ट्र संघमा यस्ता विशेष महासभा १० वटा मात्रै भएका छ । यस्ता महासभालाई शान्तिका लागि एकताका रुपमा लिने गरिएको छ ।सो प्रस्ताव बहुमतले पारित भएपनि सुरक्षा परिषदका ५ स्थायी सदस्यको एक मत नभई कारबाहीमा भने बाध्यकारी हुँदैन ।
सुरक्षा परिषदका स्थायी सदस्य अमेरिका, बेलायत, रुस, फ्रान्स र चीनलाई भिटो प्रयोगको अधिकार छ ।