काठमाडौं । आर्थिक वर्ष २०७६/७७ सम्म बेरुजु रुकम ४ खर्ब १८ अर्ब ८५ करोड रूपैया“ पुगेको छ । तर, सरकारले कारवाही गरेर टुंगो लगाउनुपर्ने कुल रकम भने ६ खर्ब ७६ अर्ब ४१ करोड रूपैया“ पुगेको छ । महालेखा परीक्षक कार्यालयको ५८औं वार्षिक प्रतिवेदनअनुसार यो बर्ष बेरुजु रकम ५३ करोड रूपैया“ बढेको छ ।

आर्थिक वर्ष २०७५/७६सम्म बेरुजु रकम ४ खर्ब १८ अर्ब ३२ करोड रूपैया“ थियो । आर्थिक वर्ष २०७६÷७७ मा १ खर्ब ४ अर्ब ३८ करोड रूपैया“ बेरुजु थप भएको छ भने आर्थिक वर्ष २०७५/७६सम्मको बेरुजुबाट एक खर्ब ३ अर्ब ८५ करोड रूपैया“ घटेको छ । महालेखा परीक्षकको कार्यालयले वार्षिक प्रतिवेदन शुक्रबार राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीलाई बुझाएको हो । यो पटक संघ, प्रदेश, स्थानीय तह, संगठित संस्थ, समिति र अन्य संस्था समेतको गरी ५३ खर्ब २७ अर्ब ९१ करोड रूपैया“को लेखा परीक्षण भएको छ ।