काठमाडौं, २८ असार ।   सर्वोच्च अदालतले राष्ट्रपतिले पदीय वा संस्थागत जिम्मेवारी पालना गर्ने सिलसिलामा चालेका जुनसुकै कदमको न्यायिक परीक्षण गर्न मिल्ने आदेश दिएको छ। प्रतिनिधिसभा विघटन सम्बन्धी मुद्दाको फैसलाको पूर्ण पाठमा संवैधानिक इजलासले भनेको छ, यदि राष्ट्रपतिले गरेको निर्णय भन्ने आधारमा त्यस प्रकारका कुनै निर्णयलाई न्यायिक परीक्षणको दायराभन्दा बाहिर राखेर हेर्ने हो भने परिणामतः त्यसबाट स्वेच्छाचारिता र निरङ्कुशता नै पैदा हुने अवस्था रहन्छ। नेपालको संविधानले त्यस प्रकारको छुट प्रदान गर्दैन।

संवैधानिक इजलासले नेपालको संविधानले स्वेच्छाचारिता र निरङ्कुशतालाई कुनै स्थान नदिने भन्दै राष्ट्रपतिबाट सम्पादन गरिने कार्यलाई न्यायिक परीक्षणको दायरा बाहिर राख्ने हो भने त्यसबाट शक्ति पृथकीकरण, नियन्त्रण र सन्तुलनको स्थिति खलबलिने सम्भावना रहने उल्लेख गरेको छ।

यसअघि प्रतिनिधिसभाको पुनर्स्थापना र विपक्षी नेता शेरबहादुर देउवालाई प्रधानमन्त्रीमा नियुक्त गरिपाऊँ भनी देउवा सहित १४६ जना सांसदले दायर गरेको रिटको जवाफ दिने क्रममा सरकार पक्षका वकिलहरूले राष्ट्रपतिले गरेका कतिपय निर्णयमा उनलाई विपक्षी बनाएर अदालतमा प्रश्न उठाउन नपाइने तर्क गरेका थिए।

उनीहरूले कसैको सिफारिस बिना राष्ट्रपति स्वयंबाट संविधान बमोजिम चालिएका काम कारबाही र निर्णय अदालतबाट बदर हुन नसक्ने भन्दै राष्ट्राध्यक्षको हैसियतमा धारा ७६ बमोजिम राष्ट्रपतिबाट भए गरेका कामकारबाहीका विषयमा न्यायिक पुनरावलोकन समेत हुन नसक्ने तर्क गरेका थिए।

अदालतले स्वविवेकीय अधिकारको प्रयोग उचित रूपमा भए नभएको विषय स्वाभाविक रूपमा न्यायिक परीक्षणको विषय बन्ने उल्लेख गर्दे विगतमा राजतन्त्र रहँदा गरिएका प्रतिनिधिसभा विघटन, शाही आयोग खारेजी सहितका निर्णयको न्यायिक निरूपण गरिएको दृष्टान्त दिएको छ।

सर्वोच्च अदालतले आफ्नो ठहर खण्डमा राष्ट्रपति पदको सर्वोच्च गरिमा र मर्यादाका दृष्टिले उनलाई कानुनी विवादमा विपक्षी बनाउने प्रचलन नभएको उल्लेख गरेको छ। साथै राष्ट्रपतिको कार्यालय र प्रधानमन्त्रीको तर्फबाट गरिएको जिकिरसँग सहमत हुन नसकिने भनेको छ।