काठमाडौं, १९ जेठ । प्रतिनिधिसभा विघटनबारे सर्वोच्च अदालतमा विचाराधीन मुद्दालाई लिएर वक्तव्यवाजी नगर्न नेकपा एमालेका जनसंगठनहरुले चेतावनी दिएका छन् । १६ जनसंगठनका प्रमुखहरुले संयुक्त वक्तव्य जारी गर्दै अदालतमा विचाराधीन मुद्दालाई प्रभाव पार्ने बदनियत राखेर वक्तव्यबाजी गरिएको भन्दै निन्दा प्रकट गरेका छन् ।

‘‘सम्मानित सर्वोच्च अदालतमा विचाराधीन मुद्दालाई प्रभावित समेत गर्ने बदनियत राखी वक्तव्यबाजी गर्ने कार्यको हामी घोर निन्दा र भत्र्सना गर्दै यस्ता हर्कत बारम्बार नदोहोर्‍याउन चेतावनी दिन चाहन्छौं,’ वक्तव्यमा उल्लेख छ । उनीहरुले संसद विघटन संवैधानिक र कानूनी रुपमा स्वभाविक भएको निष्कर्ष सार्वजनिक गरेका छन् । नेपाली कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवालाई समर्थन गरेका एमालेका २६ र जसपाका १२ सांसदलाई कारबाही गरिंदा बहुमत पुग्ने आधार नदेखिएकाले राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले कसैलाई पनि प्रधानमन्त्री नियुक्त नगरेको वक्तव्यमा उल्लेख छ ।

तर, राष्ट्रपतिमाथि पूर्वाग्रहका आधारमा विभिन्न लाञ्छना लगाउने, अमर्यादित, असभ्य, अराजक र अपमानजनक शब्द प्रयोग भइरहेकोप्रति उनीहरुले आपत्ति जनाएका छन् । राष्ट्रपतिविरुद्ध अमर्यादित टिकाटिप्पणी गर्ने गतिविधिमा तत्काल रोक लगाउन भन्दै उनीहरुले त्यस्ता व्यक्तिहरुलाई कारबाही गर्न समेत माग गरेका छन् ।

संविधानको रक्षा गर्न ताजा जनादेशमा जानुपर्ने अवस्था आइपरेको विज्ञप्तिमा उल्लेख छ । तर यसबारे अदालतमा परेको विचाराधीन मुद्दामा अधिवक्ताहरुले आफूले माग गरेअनुसारको न्यायाधीश हुनुपर्ने हर्कत देखाएकोमा पनि आपत्ति जनाइएको छ ।

प्रधानमन्त्री प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीविरुद्ध बितण्डा मच्याउन उद्दत तत्वहरुलाई कारबाही गरिए स्वागत गर्ने जनसंगठनका नेताहरुले जनाएका छन् । ‘‘सरकार र सम्माननीय प्रधानमन्त्री केपी ओलीका विरुद्धमा अनेक वितण्डा मच्चाउन उद्दत पार्टीविरोधी तत्वहरुलाई पार्टीले अनुशासनको कारबाही गरेकोमा त्यसको हार्दिक स्वागत गर्दछौं,’ विज्ञप्तिमा उल्लेख छ ।