काठमाडौं, १९ जेठ ।  गृहमन्त्रालयले जारी गर्यो यस्तो आदेश (सूचीसहित) गृहमन्त्रालयले अत्यावश्यक सेवा प्रदायक क्षेत्रमा हड्ताल गर्न नपाइने आदेश जारी गरेको छ । जेठ १७ को राजपत्रमा सूचना प्रकाशित गर्दै मन्त्रालयले आवश्यक सेवा संचालन ऐन, २०१४ को दफा ३ को उपदफा (१) मा भएको अधिकार प्रयोग गरेर सो आदेश जारी गरिएको उल्लेख छ ।

यो ऐनअन्तर्गत निषेध गरिएको क्षेत्रमा कुनै व्यक्तिले हड्ताल गरेमा वा त्यसमा भाग लिएमा वा लिइराखेमा निजलाई ६ महिनासम्म कैद वा दुई सय रूपैयाँसम्म जरिवाना वा दुवै सजायको व्यवस्था छ । हड्ताल गर्न वा त्यसमा भाग लिन भाग लिई राख्न कुनै व्यक्तिले अरुलाई दुरुत्साहन गरेमा निजलाई एक वर्षसम्म कैद वा एक हजारसम्म जरिवाना वा दुवै सजाय हुनसक्ने ऐनमा उल्लेख छ ।हड्ताल निषेध गरिएका क्षेत्रहरूमा बैंक, बिमा, टेलिफोन, सञ्चार र इन्टरनेट सेवा छन् । त्यस्तै सरकारले विद्युत सेवा, दैनिक उपभोग्य वस्तुको पैठारी, ढुवानी भण्डारण तथा वितरण सम्बन्धी सेवा, राहदानी विभागबाट प्रदान हुने सेवा, औषधी निर्माण तथा बिक्री वितरण सेवालगायत छन् ।मन्त्रालयले कुनै पनि बहानामा यी सेवामा अवरोध नपुर्‍याउन भनेको छ ।