काठमाडौं, १८ जेठ । संसद विघटनको मुद्दा हेरिरहेको संवैधानिक इजलासका न्यायाधीश दीपककुमार कार्की र आनन्दमोहन भट्टराईले यो मुद्दा नेकपा विवादकै मुद्दाको उपउत्पादन रहेको ठहर गरेका छन् ।

मंगलबार संवैधानिक इजलासमा आफ्नो राय प्रस्तुत गर्दै दुई न्यायाधीशले संसद विघटनको मुद्दा २३ फागुनको फैसलाको उपउत्पादन भएको बताएको छ ।

२३ फागुनमा न्यायाधीश बमकुमार श्रेष्ठ र कुमार रेग्मीको इजलासले नेकपा नामसम्बन्धी विवादमा नेकपा एमाले र नेकपा माओवादी केन्द्रबीचको एकता अस्वीकार गर्दै यी दुई पार्टी अलग अलग रहने फैसला गरेको थियो । ‘यस अदालतबाट गत फागुन २३ मा अन्तिम आदेश भएको  ०७७–wo–०५१७ को रिट र हालको रिट निवेदनहरुमा उल्लेखित पक्ष, विपक्ष र विषयवस्तुलाई नियालेर हेरेमा सो फैसलाको उपउत्पादन हामी समक्ष प्रस्तुत विवादहरु हुन् भन्ने निष्कर्षमा जो पनि पुग्न सक्छ’ उनीहरुले आफ्नो रायमा भनेका छन् ।

न्यायाधीश कार्की र भट्टराईले आफूले निर्णय गरेको मुद्दाभित्र सो निर्णयका उपउत्पादन मुद्दा पनि पर्छन् भन्ने कुरा न्यायाधीशले राम्रोसँग बुझ्नुपर्ने बताएका छन् । ‘त्यसैले आफूले फैसला वा आदेश गरेका मुद्दासँग जोडिएको पक्ष वा प्रश्न सम्बन्धित रहेको सानो दृष्टान्त पेश हुँदा पनि हामीहरुले मुद्दा आफूरहितको इजलासमा पेश गर्नु भनी आदेश गर्ने परम्परा बसालेका छौं’ उनीहरुले भनेका छन् ।बाहिरिनुअघि उनीहरूले आफ्नो राय पनि दिएका छन् ।

उनीहरूले न्यायाधीश अविश्वासिला भए भने न्याय विश्वासिलो हुन नसक्ने बताएका छन् । संसद विघटनसम्बन्धी मुद्दामा सुनुवाइका लागि गठित संवैधानिक इजलासमा रहेका न्यायाधीशद्वय तेजबहादुर केसी र बमकुमार श्रेष्ठमाथि विपक्षी अधिवक्ताहरूले प्रश्न उठाएका थिए । तत्कालीन नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (नेकपा) खारेज गर्ने फैसला गरेकाले यो मुद्दा हेर्न नमिल्ने तर्क उनीहरूको थियो ।

‘न्यायाधीश अविश्वासिला भए भने न्याय विश्वासिलो हुन सक्दैन,’ कार्की र भट्टराईले लिखित रूपमा दिएको रायमा भनिएको छ, ‘हामीहरूले अनुशरण गरेको न्यायाधीशहरुको आचारसंहिताले कुनै विवादको निष्पक्ष निरुपण गर्न नसक्ने भएमा इजलासबाट अलग रहनुपर्छ त भन्छ नै, सो भन्दा अघि बढेर यसले एउटा ‘विवेकशील पर्यवेक्षक’ को दृष्टिमा विवाद निरुपण गर्दा न्यायाधीशले निष्पक्ष भई निर्णय गर्न नसक्ने अवस्था छ भन्ने देखिने आशंकाको स्थिति भएमा न्यायाधीशले त्यस्तो विवादको सुनुवाइ वा न्याय निरुपण गर्नबाट आफूलाई अलग रहनुपर्छ पनि भन्छ।’

न्यायाधीशमाथि पुर्वाग्रहको आशंका समेत हुन नहुने उनीहरुको तर्क छ । ‘संहिताले निष्पक्षतामा आशंका गरिने स्थिति हुनु मात्रलाई पनि मुद्दाको न्याय सम्पादनबाट न्यायाधीश अलग रहनको लागि पर्याप्त कारण र आधार मानेको छ,’ न्यायाधीशद्वयले भनेका छन्, ‘अर्को शब्दमा, न्यायाधीश पुर्वाग्रही नदेखिनु पर्ने मात्र होइन, एउटा विवेकशील पर्यवेक्षकको दृष्टिमा उसको कार्यमा पुर्वाग्रहको आशंका हुनुहुँदैन । न्यायाधीशको व्यवहारलाई ‘एउटा विवेकशील पर्यवेक्षक’ले सधैँ चिहाइरहन्छ।’

दुईवटा मुद्दाको बीचमा सार्थक सम्बन्ध हुने वा नहुनेले मात्र इजलासमा बस्ने या नबस्ने भन्ने कुरा निर्धारण नहुने उनीहरूको भनाइ छ। ‘न्यायाधीशलाई मुद्दा हेर्नबाट अलग रहन अनुरोध गर्ने पक्षले पूर्वाग्रह होइन, पूर्वाग्रहको आशंका छ भनी स्थापित गरे पनि पुग्छ,’ रायमा भनिएको छ, ‘न्यायाधीशको निष्पक्षता आशंकामा परेको छ वा छैन भन्ने कुराको हेक्का न्यायाधीश आफैंले राख्ने हो। त्यसैले यो दुईवटा मुद्दाको बीचमा सार्थक सम्बन्ध हुने वा नहुने मात्र कुरा होइन भन्ने हामीलाई लाग्दछ ।’ मंगलबार न्यायाधीश केसी र श्रेष्ठले भने नेकपा विवाद र संसद विघटन अलग अलग मुद्दा भएकाले आफूहरुले मुद्दा हेर्न मिल्ने राय दिएका थिए ।