काठमाडौं,१७ जेठ । आज लुम्बिनी प्रदेशमा राष्ट्रिय सभा उपनिर्वाचन हुँदैछ। रिक्त एक राष्ट्रिय सभा सदस्य पदका लागि आज निर्वाचन हुन लागेको र सबै तयारी पूरा भएको निर्वाचन आयोगले जानकारी दिएको छ।

दाङको घोराहीस्थित कर्मचारी मिलन केन्द्र परिसरमा आज बिहान ९ बजेदेखि अपरान्ह ३ बजेसम्म मतदानको कार्यक्रम छ। ‘क’, ‘ख’ र ‘ग’ मतदान केन्द्रमध्ये ‘ग’ कोरोना संक्रमित रहेका जनप्रतिनिधिका लागि मतदान गर्ने केन्द्र हो। राष्ट्रिय सभा उपनिर्वाचनमा लुम्बिनी प्रदेश सभा सदस्य, स्थानीय तहका प्रमुख तथा उपप्रमुख मतदाता हुन्छन्।आजै मतपरिणाम आउने सम्भावना छ। मतदान सकिएलगत्तै मतगणनाको व्यवस्थापन मिलाइएको छ। नेकपा माओवादी केन्द्रबाट २०७४ सालमा निर्वाचित राष्ट्रिय सभा सदस्य चन्द्रबहादुर खड्का नेकपा एमालेमा प्रवेश गरेपछि उहाँको पद गएको थियो। यहाँ नेकपा एमालेले खड्कालाई नै उम्मेदवार बनाएको छ। उनलाई जसपाको महन्थ ठाकुर पक्षले समर्थन गरेको छ।

यस्तै विपक्षी गठबन्धनबाट नेपाली कांग्रेसका उम्मेदवार दृगनाराय पाण्डे उम्मेदवार हुनुहुन्छ । यो निर्वाचनमा एकजना प्रदेश सभा सदस्यको मतभार ४८ रहन्छ। ८३ जनाको कुल मतभार ३ हजार ९ सय ८४ छ।स्थानीय तहका प्रमुख–उपप्रमुख गरी २१७ मतदाता छन्। उनीहरुको कूल मतभार ३ हजार ९ सय ६ छ। प्रदेश र स्थानीय तह जोडेर कुल मतभार ७ हजार ८ सय ९० पुगेको छ। ४ जना सांसदले मतदान गर्न पाउँदैनन्। यो उपनिर्वाचनमा प्रदेश सभाका कूल ८७ सांसद रहेपनि कारवाहीमा परेका थप चार जना सांसद मतदानबाट वञ्चित हुने भएका छन्।

माओवादी केन्द्रबाट निर्वाचित दधिराम न्यौपाने र दिनेश पन्थी पार्टीको कारवाहीमा परी पदमुक्त हुँदा मतदान गर्न पाउने छैनन्।

त्यस्तै दाङबाट निर्वाचित एमाले सांसद अमरबहादुर डाँगीले पदबाट राजीनामा दिएको हुँदा उनले पनि मतदाधिकार पाउने छैनन्।विपक्षी गठबन्धनका उम्मेदवार पाण्डेले पनि राजीनामा दिएर कांग्रेसमा प्रवेश गरेको हुँदा उनी पनि मतदानबाट वञ्चित रहनेछन्। राष्ट्रिय सभामा दुई जना मात्र उम्मेदवार भएकाले ४ बढी मत प्राप्त गर्ने उम्मेदवार पनि निर्वाचित हुन सक्ने छन्। यता मतदान हुनुभन्दा १६ घण्टा पहिले निर्वाचन आयोगले ४ जना सांसदलाई मताधिकारको अधिकार दिएपछि विपक्षी दलहरूले विरोध गरेका छन्। आइतबार अपरान्ह ५ बजेपछि निर्वाचन आयोगले मन्त्रीसमेत रहेका जनता समाजवादी पार्टीका चार सांसदलाई मतदानको लागि अधिकार दिएको थियो। यसअघि आयोगले सार्वजनिक गरेको मतदाता सूचीमा उहाँहरूको नाम थिएन।

विपक्षी दलहरूले निर्वाचन आचारसंहिता र निर्वाचन प्रणालीको आममान्यता विपरीतको आयोगबाट कदम भएकोले विरोध गरिएको बताएका छन्। नेपाली कांग्रेस संसदीय दलका नेता वीरेन्द्र कनौंडिया, नेकपा माओबादी केन्द्रका संसदीय दलका नेता कुलप्रसाद केसी, जनता समाजजादी पार्टीका संसदीय दलकी प्रमुख सचेतक पूर्मती ढंङ्गा मगर र राष्ट्रिय जनमोर्चाकी तारा जिसीले संयुक्त बिज्ञप्ति निकालेर आयोगको पछिल्लो कदमले संवैधानिक आयोगको विश्वसनियतामासमेत आशंका पैदा भएको उल्लेख गरेका छन्।‘नेपालको संविधानअनुसार लोकतन्त्र, आवधिक निर्वाचन, विधिको शासनको उलंघन भएको छ,’ बिज्ञप्तिमा भनिएको छ, ‘यसले निर्वाचन आयोगजस्तो संवैधानिक अंग केपी ओली एमालेको विभागमा परिणत भएको प्रमाणित गर्दछ।’ आयोगको पछिल्लो कदमले निर्वाचन निष्पक्ष हुनेमा आशंका पैदा भएको भन्दै उनीहरुले विरोध गरेका छन्।बिपक्षी दलका नेताहरूले निर्वाचन आयोगको पछिल्लो निर्णय कार्यान्वयन नगर्न नगराउन माग पनि गरेका छन् ।