काठमाडौं, १४ बैशाख ।नेकपा माओवादी केन्द्रले कोरोना नियन्त्रणका लागि सर्वदलीय संयन्त्र बनाउन सरकारसँग माग गरेको छ । पार्टीको केन्द्रीय कार्यालय पेरिसडाँडामा मंगलबार बसेको स्थायी कमिटीको बैठकले कोरोना महामारी नियन्त्रणमा काम गर्ने गरी सर्वपक्षीय राजनीतिक संयन्त्र बनाउन सरकारसँग माग गरेको हो ।

बैठकका निर्णयहरु सुनाउँदै स्थायी कमिटी सदस्य नारायणकाजी श्रेष्ठले भन्नुभयो ‘विश्व नै कोभिड–१९ को महामारीको अर्को लहरको प्रकोपबाट गाँजिएको छ र नेपालमा पनि दोस्रो लहर तिब्र रुपमा अगाडि बढिरहेको छ । त्यसले जनताको जनजीवन, जीवनको रक्षाको प्रश्न, जनस्वास्थ्यको प्रश्न, राष्ट्रिय अर्थतन्त्रको प्रश्न, सामाजिक अवस्थाको प्रश्न सबैतिर नकारात्मक असर पार्ने खतरा बढ्दै गइरहेको छ । त्यसैले कोभिड–१९ को बहुआयामिक प्रभावलाई पनि सम्बोधन गर्न र मुख्यतः यसको रोकथाम र नियन्त्रणका लागि देशको सरकार, राजनीतिक पार्टी, नागरिक समाज, चिकित्साकर्मी, जनस्वास्थ्यविद्, र सामाजिक संघ संगठन, स्वास्थ्यकर्मीहरु सबै एकतावद्ध भएर हातेमालो गर्दै अघि बढन अपिल गरेको छ र साथसाथै यसका निम्ति सर्वपक्षीय राजनीतिक संयन्त्र बनाउन पनि सरकारसँग माग गरेको छ ।

छिमेकी मुलुक भारतमा कोभिड महामारी भयाभह बनेको अवस्थामा नेपाल–भारत सीमामा हुने आवागमनमा कडाई पूर्वक लागू गर्न र नेपाल आउने नेपाली नागरिकको स्वास्थ्य परीक्षण गर्न सरकारसँग माग गरेको छ । यस्तै बैठकले डेडिकेटेड कोभिड अस्पतालहरुरु निर्माण गर्न तत्काल अगाडि बढन माग गरेको छ । अक्सिजन, भेन्टिलेटर र आइसोलेसन सेन्टरहरुको व्यवस्था गर्न, आवश्यक स्वास्थ्य सामग्री र औषधीको व्यवस्था गर्न र अग्रपङ्तीमा काम गर्ने चिकित्सक, स्वास्थ्यकर्मीहरु र सुरक्षा कर्मीहरुको लागि काम गर्ने उचित वातावरण निर्माणका लागि पनि माग गरेको छ ।

मजदूर, किसान, विपन्न परिवारका लागि छाकटार्न नै समस्या आउने स्थिति आउने देखिएको कारणले गर्दा उनीहरुलाई तत्काल राहत दिन पनि पार्टीले माग गरेको छ । साथसाथै उत्पादन प्रक्रियालाई जारी राख्ने निम्ति पनि सरकारको ध्यानाकर्षण गराएको छ । राष्ट्रिय अर्थतन्त्रको पुनरउत्थानको निम्ति समयमै प्याकेज तयार गर्न पनि माग गरेको छ ।

कोभिड–१९ लाई जनता आतंकित पार्ने र आफ्नो राजनीतिक उद्देश्य पुरा गर्ने हतियार नबनाउन पनि माग गरेको छ । त्यस्तै सम्पूर्ण पार्टी समिति र पार्टी पंतिलाई कोभिड–१९ को रोकथाम र नियन्त्रणको लागि स्वयंसेवकको भावका साथ काम गर्न पनि निर्देशन दिएको छ ।

यस्तै बैठकले अन्तरिम विधान संशोधन प्रस्तावलाई केन्द्रीय कमिटीमा प्रस्तुत गर्नेगरी पारित गरेको पनि नेता श्रेष्ठले बताउनुभयो । उक्त संशोधनका मुख्य कुराहरुमा पार्टीको केन्द्रीय कमिटी देखि तल वडा सम्मका टोल सम्मका सबै कमिटीहरुमा ३५ प्रतिशत महिला अनिवार्य हुनुपर्ने निर्णय पनि गरेको छ । केन्द्रीय कमिटीमा उत्पिडित दलित समुदायबाट कम्तिमा १५ प्रतिशत र प्रदेश जिल्ला र समबन्धित पालिकाहरुको समितिहरुमा त्यहाँ रहेको जनसंख्याको प्रतिशतमा दुई प्रतिशत थप गर्ने गरी दलित समुदायलाई विशेष अधिकार सहित सबै समितिहरुमा अनिवार्य प्रतिनिधित्व गराउने निर्णय पनि गरेको छ ।

पार्टीको सबै समितिहरुमा ४० वर्ष सम्म उमेर समूहका युवाहरुलाई कम्तिमा २० प्रतिशत राख्नैपर्ने निर्णय गरेको छ । पार्टीको सबै समितिहरुको पदाधिकारीमा एक जना महिला अनिवार्य राख्ने निर्णय गरेको छ ।
कुनैपनि समुहको कार्यकारी प्रमुखको हकमा उमेर हद राख्ने कि नराख्ने वा कार्यकालको सीमा राख्ने कि नराख्ने भन्ने सम्बन्धमा सिङ्गो कमिटीसँग सुझाव माग गर्ने निर्णय पनि गरेको छ । अहिलेको जिल्ला समितिहरुलाई जिल्ला समन्वय समितिको रुपमा नै अगाडि बढाउन उपयुक्त हुन्छ की भन्ने बारेमा पनि सुझाव दिन माग गरेको छ ।

केही पत्रकारलाई प्रेस काउन्सीलले गरेको निर्णय भन्दा बाहिर गएर र अदालतको आदेश ठाडो उलङ्घन गरेर सरकारले आतंकित पार्ने, वारेन्ट जारी गर्ने र पक्राउ गर्ने काम गरिएको भन्दै प्रेस जगत माथि नियन्त्रण गर्ने दमनकारी क्रियाकलापको पार्टीले निन्दा तथा भर्तसना गरी गिरफ्तार पत्रकारलाई अविलम्ब रिहाई गर्न माग गरेको पनि नेता श्रेष्ठले बताउनुभयो । यस्तै बैठकले केही समाचार माध्यममा एमसीसीका परियोजनाका सम्बन्धमा पार्टीले नयाँ सरकार बनाउने सन्दर्भमा सम्झौता गरिसकेको भन्ने समाचार आएकोमा त्यस्तो भ्रममा नपर्न समेत आग्रह गरेको पनि बताउनुभयो ।