काठमाडौँ, २ फागुन । प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशमशेर जबराले वर्तमान सरकार केपी शर्मा ओलीको हो कि नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीको भनी प्रश्न गर्नुभएको छ । सर्वोच्चको संवैधानिक इजलासमा आइतबार प्रतिनिधिसभा विघटनको मुद्दा सुनुवाइका क्रममा बहसमा आएका अधिवक्ता दिनमणि पोखरेललाई प्रधानन्यायाधीश जबराले उक्त प्रश्न गर्नुभएको हो ।

पोखरेलले प्रतिनिधिसभा विघटन गर्ने भए ओलीले प्रधानमन्त्रीबाट राजीनामा दिनुपर्ने र अर्को सरकार गठन हुन नसके मात्रै त्यो अधिकार प्रयोग गर्ने संवैधानिक व्यवस्था रहेको जवाफ दिनु भएको थियो । प्रतिनिधिसभामा अवरोध सिर्जना गरेर सरकार चलाउन पाउँदिनँ भन्न पाइन्न,ु उहाले भन्नुभयो । त्यसपछि जबराले पोखरेललाई प्रश्न गर्नुभएको थियो, यो अहिलेको प्रधानमन्त्री केपी ओलीको सरकार हो कि सिंगो नेकपाको सरकार हो ? संविधानको धारा ७६ को उपधारा १ अनुसारको एकल बहुमतप्राप्त ठूलो दलको सरकार भएमा अर्को सरकार कसरी बन्न सक्छ ? भनेर प्रधानन्यायाधीशले प्रश्न गर्नुभएको थियो ।

नेकपाको सरकार हो भने संसद्‌मा बहुमतप्राप्त दल हो । धारा ७६ (१) को सरकार भइसकेपछि तपाईंले भनेको जस्तो उपधाराहरू २, ३, ५ मा अनुसारको सरकार कसरी हुन्छ ? उहाँले भन्नुभयो । धारा ७६ उपधारा १ को सरकार भएमा अन्य विकल्पहरू लोप हुने हो कि होइन भन्ने प्रधानन्यायाधीशको प्रश्न थियो । उहाँले बारम्बार आफूले उक्त प्रश्न सोधेको तर निवेदकका कानुन व्यवसायीबाट जवाफ नमिलेको बताउनुभयो । प्रधानन्यायाधीश जबराको प्रश्नमा न्यायाधीश तेजबहादुर केसीले थपे, फेरि कसरी सरकार बन्छ ?

अधिवक्ता पोखरेलले यसबारे सर्वोच्च अदालतले कल्पना गर्न नहुने समेत बताउनुभयो । उहाँले ओलीले लिएको प्रतिनिधिसभा विघटन गर्ने सिफारिस र सोअनुसार भएको निर्णय संवैधानिक थियो कि थिएन भन्ने मात्रै रहेको जवाफ दिनुभयो । पोखरेलले सोध्नु भएको थियो , यो बारेमा हामीले निर्णय गर्ने होइन । उहाँहरूको संसदीय व्यवस्थाभित्र प्रतिस्पर्धात्मक भनेको के हो ? हामीले त्यो कल्पना गर्ने ? उक्त विषयको जवाफ संसद् र संसदीय दलले दिने पोखरेलको भनाइ थियो ।
प्रतिनिधिसभा विघटनविरुद्धका मुद्दामा संवैधानिक इजलासमा आइतबारदेखि जवाफी बहस सुरु भएको छ । अहिलेसम्म अधिवक्ता विकास भट्टराई र पोखरेलले जवाफ दिनुभएको छ।