काठमाडौं, २९ पुस । विश्व महाशक्ति बन्ने दौडमा रहेको चीनलाई रोक्ने गरी वासिङ्टनडीसीले इन्डो–प्यासिफिक रणनीतिलाई अघि सारेको भर्खरै बाहिर आएको एक दस्तावेजबाट खुलेको छ । राष्ट्रिय सुरक्षा रणनीति अन्तर्गत वासिङटनबाहिर आएको दस्तावेज ‘अमेरिकाको लागि इन्डो–प्यासिफिकको रुपरेखा’ मा ‘इन्डो–प्यासिफिक’ मार्फत् आफू र आफ्ना क्षेत्रीय सहयात्रीहरु मिलेर आर्थिक रुपमा आक्रमक तरिकाले अघि बढिरहेको चीनलाई रोक्ने योजना अमेरिकाको रहेको देखिएको छ ।

सन् २०१३ देखि चीनले अघि सारेको वान वेल्ट वान रोड (वेल्ट एन्ड रोड इनिसियटिभ) को अवधारणलाई असफल बनाउनका लागि अमेरिकाले इन्डो प्यासिफिक स्ट्राटिजी (आईपीएस) अघि सारेको चीनले सुरुआतदेखि नै बताउदै आइरहेको छ । अमेरिकाले नै सार्वजनिक गरेको दस्तावेजमा हिन्द–प्रशान्त क्षेत्रमा चीनसँगको निर्भरता घटाउन व्यापार र व्यवसायमा अमेरिकाले बढी सहयोग गर्ने पनि उल्लेख गरिएको छ ।

दस्तावेजमा भनिएको छ, ‘हिन्द–प्रशान्त क्षेत्रमा एकीकृत आर्थिक विकासको मोडललाई इन्डो‘–प्यासिफिकमार्फत् अघि बढाउने छ, जुन वान बेल्ट वान रोडको विकल्पको रुपमा विश्वासिलो हुनेछ ।’

सन् २०१८ को डिसेम्बरमा अमेरिकाले रक्षा मन्त्रालयमार्फत् ‘इन्डो–प्यासिफिक रणनीति’ को एउटा रिर्पोट सार्वजनिक गरेको थियो । उक्त रिर्पोटमा सुरक्षा र सैन्य सहकार्यलाई अमेरिकाले जोड दिँदै चीनमा एक पार्टी (चिनियाँ कम्युनिष्ट पार्टी) ले मानव अधिकार हनन्देखि अन्य गलत काम गरेको अरोप लगाएको थियो । लगत्तै चीनले उक्त रिर्पोटको खण्डन गरेको थियो ।

रक्षा मन्त्रालयको उक्त दस्तावेजको व्यापक आलोचना भएपछि अमेरिकाको परराष्ट्र मन्त्रालय (स्टेट डिपार्टमेन्ट) ले फेरि सन् २०१९ को नोभेम्बरमा ‘स्वतन्त्र र खुला इन्डो–प्यासिफिक ः अघि बढ्नको लागि एक साझा दृष्टि’ नामक रिर्पोट सार्वजनिक गरिएको थियो । उक्त रिर्पोटमा रक्षा मन्त्रालयले राखेको सुरक्षा र सैन्य गठबन्धनका बुँदाहरुलाई हटाएर संस्कृति, आर्थिक र सामाजिक सम्बन्धहरु अर्थात् सफ्ट पावरका विषयमा जोड दिइएको थियो ।

अहिले सार्वजनिक भएको ‘अमेरिकाको लागि इन्डो–प्यासिफिकको रुपरेखा’ मा चिनियाँ च्याप्टरको उद्देश्यमा अब अमेरिका र उसका साथीहरुले चीनको सैन्य बललाई रोक्न र द्वन्द्वको विभिन्न क्षेत्रमा चीनको क्रियाकलापलाई परास्त गर्नका लागि क्षमता विकास गर्नु पर्ने उल्लेख गरिएको छ । रिर्पोटमा अमेरिका, अस्ट्रेलिया, जापान र भारतको चार पक्षीय सहकार्य गरेर अघि बढ्नु पर्ने उल्लेख छ । रिर्पोटमा चीनले आफ्नो मुलुककै भूभाग मान्दै आएको ताइवानलाई चीनसँग लड्न सक्ने क्षमता अभिवृद्धि गर्नको लागि सैन्य क्षेत्रमा अभिवृद्धि गर्ने कुरा पनि गरिएको छ ।

१० पृष्ठ लामो रिर्पोटमा भारत र दक्षिण एसिया नाम दिएर यो क्षेत्रमा अमेरिकाले खेल्नुपर्ने भूमिकाबारे उल्लेख गरिएको छ । यसमा अमेरिकाले भारतको उत्थानलाई जोड दिने र सुरक्षा र सैन्य सहयात्रीको रुपमा सहयोग गर्ने भनिएको छ । अमेरिकाले भारतसँग रणनीतिक सहकार्य गर्दै भारतको सेनाले अमेरिका र अन्य अमेरिकी सहयात्रीहरुसँग सहकार्य गर्ने उल्लेख गरेको छ । हिन्द महासागर र त्यस वरपर पनि भारतसँग सहकार्य गरेर बलियो क्षेत्रीय सुरक्षा क्षेत्रमा काम गर्ने यसमा भनिएको छ । यस्तै भारतलाई अमेरिकाले न्यूक्लियर निर्यात गर्ने समूहको सदस्य बनाउन पहल गर्ने पनि उल्लेख गरिएको छ । भारतसँग कुटनीतिक, सैन्य र खुफिया माध्यममा सहकार्य गर्ने । चीनसँगको सीमा विवाद र चीनले कृतिम रुपमा लग्न खोजेको ब्रह्मपुत्रसहित नदी ‘डाइर्भसन’जस्ता विषयमा भारतलाई सूचना उपलब्ध गराएर सहयोग गर्ने पनि उल्लेख गरिएको छ ।

अमेरिकाले भारतको ‘एक्ट इस्ट’ नीतिलाई पनि सहयोग गर्ने जनाएको छ । दक्षिण एसियाली क्षेत्रको आर्थिक परियोजनाहरुलाई अघि बढाउँदै भारत र अन्य देशबीच सञ्जाल बढाउनका लागि अमेरिकाले भारत र जापानसँग मिलेर काम गर्ने पनि रिर्पोटमा उल्लेख छ ।

रिर्पोटमा दक्षिण एसियामा माल्दिभ्स, बंगलादेश, श्रीलंकाका क्षमता अभिवृद्धि गर्ने उल्लेख गरिएको छ तर नेपालको सन्दर्भ पनि कतै पनि उल्लेख गरिएको छ । यसअघि निस्केका दुई दस्तावेजमा भने नेपालबारे उल्लेख गरिएको थियो ।

नयाँ राष्ट्रपति जो बाइडनले कार्यभार सम्हाल्नु भन्दा एक हप्ता अगाडि अमेरिकाले हिन्द महासागर क्षेत्रमा कार्यान्वयन गरिरहेको दस्तावेज सार्वजनिक गरेको हो । सो दस्तावेजको बारेमा अमेरिकी विदेश मन्त्रालयले भनेको छ,‘विगत ३ वर्षदेखि यो दस्तावेजले सन् २०१७ को राष्ट्रिय सुरक्षा रणनीतिक सार्वजनिक गर्न रणनीतिक मार्ग निर्दशन गरेको छ ।’

यद्यपि सो दस्तावेजमा भारतको चीनसँगको सीमा विवाद र ब्रम्हपुत्र नदीमा चीनले बाँध बनाउन लागेका लगायतका पछिल्ला क्षेत्रीय विषयहरु समेत उल्लेख गरिएका छन् । डोनाल्ड ट्रम्प प्रशासनले आफू बिदा हुँदै गर्दा सार्वजनिक गरेको दस्तावेजमा भनिएको छ,‘भारतको उदयलाई अझ तीव्र बनाउने र उसको क्षमता अभिवृद्धि गरेर यस क्षेत्रमा प्रमुख सुरक्षा प्रदान गर्ने । र महत्वपूर्ण रक्षा साझेदारको रुपमा विकास गर्ने । भारतलाई सैन्य रुपमा प्रभावशाली बनाउने जसले गर्दा अमेरिकाले साझा चासोका विषयमा सहकार्य गर्न सकियोस् ।’ अब बाइडन प्रशासनले यसलाई कसरी अगाडि बढाउँछ, त्यो भने हेर्न बाँकी छ ।