काठमाडौं, २९ पुस ।  परराष्ट्रमन्त्री प्रदीप ज्ञवालीले भारत भ्रमणका क्रममा दीर्घकालीन महत्त्वका कुनै पनि सन्धि–सम्झौता गर्न नहुने विभिन्न क्षेत्रका १५ जना विज्ञ तथा बौद्धिक क्षेत्रका व्यक्तिले बताएका छन् । बुधबार संयुक्त विज्ञप्तिमार्फत विज्ञहरूले वर्तमान सरकार स्वतः कामचलाउ भइसकेकाले औपचारिक भ्रमण पनि अनुपयुक्त हुने र सन्धि–सम्झौता भने गर्नै नहुने बताएका हुन् ।

प्रधानमन्त्रीलगायत मन्त्रिपरिषद्का सबै सदस्यहरू प्रतिनिधि सभा सदस्य नरहि उनीहरूको हैसियत कामचलाउ हुन गएको विज्ञ तथा बौद्धिक क्षेत्रका व्यक्तिहरूको निष्कर्ष छ । लोकतन्त्र र संविधानवादमा आधारित सुशासनमा विश्वास गर्ने कुनै पनि सरकारले अहिलेको अवस्थामा दीर्घकालीन प्रकृतिका र नीतिगत निर्णय नगर्ने र गर्न नहुनेमा उनीहरूको जोड छ ।

‘अझ वैदेशिक मामिलामा त सरकारले कुनै सन्धि वा सम्झौता, समझदारी वा दीर्घकालीन दायित्व सिर्जना हुने जस्ता काम गर्ने कुराको कल्पना पनि गर्न सकिँदैन’, विज्ञप्तिमा भनिएको छ ।

असहज अवस्थाको लाभ उठाइ विगतमा गरिएका र गराउन खोजिएका सन्धि–सम्झौताबाट सिर्जित इतिहासको भारी बोकिरहन अभिशप्त रहेको भन्दै बौद्धिक व्यक्तिहरूले कुनै पनि सन्धि–सम्झौता नगर्नका लागि ध्यानाकर्षण गराएका छन् ।

‘राष्ट्रिय सहमति विना कुनै पनि राष्ट्रिय सरोकारका मामिलामा मुलुकलाई न्यून लाभ हुने वा तत्काल न्यूनाधिक लाभ हुने जस्तो देखिए पनि दीर्घकालमा त्यसबाट क्षति पुग्ने वा गम्भीर दायित्व सिर्जना हुने गरी सहमति जनाउने वा समझदारी गर्ने वा त्यस प्रकारको कुनै पनि दस्तावेजमा हस्ताक्षर गर्नेजस्ता काम–कारबाही नगर्नका लागि हामी सरकारको गम्भीर ध्यानाकर्षण गर्दछौँ’, विज्ञप्तिमा उल्लेख छ ।

विज्ञप्तिमा इन्दिरा दली, डा।ऋषि अधिकारी, कृष्ण ज्ञवाली, डा. खगेन्द्र प्रसाईँ, दीपेन्द्रबहादुर क्षत्री, निनु चापागाईँ, मानवी पौडेल, युवराज पाण्डे, लीलामणि पौड्याल, सूर्यनाथ उपाध्याय, डा। सूर्यराज आचार्य, सोमलाल सुवेदी, शारदाप्रसाद त्रिताल, डा। शूरवीर पौड्याल र हिरण्यलाल श्रेष्ठले हस्ताक्षर गर्नुभएको छ ।

यस्तो छ विज्ञप्ति–

गत पुस ५ गते प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीद्वारा अकस्मात् प्रतिनिधिसभा विघटन गरी आगामी वैशाखमा चुनाव गराउने भनी गरेको सिफारिशलाई राष्ट्रपतिले सदर गरिदिएपछि वर्तमान सरकारको हैसियत कामचलाउमा परिणत हुन पुगेको छ।

प्रधानमन्त्रीको यो कदम संविधानको प्रावधान र भावना विपरीत छ भनी चारैतिर विरोध भइराखेको परिप्रेक्ष्यमा यससम्बन्धी परेका रिट निवेदनउपर सर्वोच्च अदालतले फैसला सुनाउन भने बाँकी नै छ। सँगसँगै, कामचलाउ सरकारका प्रधानमन्त्रीले गरेको मन्त्रिपरिषदको विस्तार र सरकारले गरेका विभिन्न संवैधानिक तथा राजनीतिक नियुक्तिसम्बन्धी निर्णयहरूको वैधता र वैधानिकता पनि अदालतमा विचाराधीन छ।

संविधानको धारा ७६ को उपधारा १० मा प्रधानमन्त्री र मन्त्री सामूहिक रुपमा संघीय संसदप्रति उत्तरदायी हुने उल्लेख भएको र प्रधानमन्त्री आफु उत्तरदायी हुनुपर्ने संयन्त्र आफ्नै सिफारिसमा विघटन भइसकेको अवस्थामा प्रधानमन्त्री लगायत मन्त्रिपरिषदका सबै सदस्यहरू प्रतिनिधि सभा सदस्य नरही उनीहरूको हैसियत स्वतः धारा ७७ (३ बमोजिमको काम चलाउ मन्त्रिपरिषदको हुन गएको अवस्था छ।

यसरी सरकार निर्माण र संचालनसम्बन्धी उत्तरदायित्व निर्वहन र अनुगमनको संविधान निर्दिष्ट वैध संसदीय संयन्त्रको अभावमा उत्तरदायित्व विनाको अधिकारको यथारुचि प्रयोग संवैधानिक, राजनीतिक र नैतिक दृष्टिले विधिको शासन विपरीत, स्वेच्छाचारी र अस्वीकार्य मानिन्छ। लोकतन्त्र र सँविधानवादमा आधारित सुशासनमा विश्वास गर्ने कुनै पनि सरकारले अहिलेको अवस्थामा दीर्घकालीन प्रकृतिका र नीतिगत निर्णय गर्दैन र गर्नुपनि हुदैन।

अझ वैदेशिक मामिलामा त सरकारले कुनै सन्धि वा संझौता, समझदारी वा दीर्घकालीन दायित्व सिर्जना हुने जस्ता काम गर्ने कुराको कल्पना पनि गन सकिदैन।

यसैबीच परराष्ट्र मन्त्रालयले विज्ञप्ति जारी गर्दै परराष्ट्र मन्त्रीले नेपाल भारत संयुक्त आयोगको बैठकमा भाग लिन माघ १ देखि ३ गते सम्म भारतको भ्रमण गर्ने उल्लेख गरेको व्यहोरा प्रति हाम्रो ध्यानाकर्षण भएको छ। भ्रमण गर्नै नहुने भन्ने हैन । शिष्टाचार र सद्भाव आदान प्रदान तथा सम्बन्ध नवीकरणका साथै मुलुकलाई परेका अप्ठेरा फुकाउने कुनै अपरिहार्य राष्ट्रिय स्वार्थका कार्यसूची छन् भने तिनलाई सम्बोधन गर्नका लागि भ्रमण गर्न सकिन्छ।

वास्तवमा सीमा विवाद लगायत विभिन्न कुराहरुले गर्दा केही समयदेखि चिसिएको देखिएको भारतसँगको सम्बन्धलाई पारस्परिक विश्वास र समानताका आधारमा पुन न्यानो बनाउँदै परस्परमा स्वीकार्य, सम्माजनक र सार्थक निष्कर्ष निकाल्ने सन्दर्भमा राजनीतिक तहमा प्रवेश गरेको अहिलेको प्रस्तावित द्विपक्षीय वार्तालाई निरपेक्ष ढंगबाट पूरै नकार्न सकिंदैन। साथै, कोभिड(१९ विरूद्धको भ्याक्सिन प्राप्त गर्ने विषय हाम्रो तत्कालको प्राथमिकता हुन सक्छ।

तर नेपालमा अहिले तरल राजनीतिक अवस्था छ । संसदको शक्तिशाली सदन विघटित छ। दलहरूबीच विग्रह छ । संवैधानिक संस्थाहरूको क्षयीकरण शुरु हुँदैगर्दा तिनीहरू प्रतिको आस्था खण्डित हुन् पुगेको छ। स्मरणीय के छ भने यस्तो असहज अवस्थाको लाभ उठाई विगतमा गरिएका र गराउन खोजिएका सन्धिसम्झौताबाट सिर्जित इतिहासको भारी बोकिरहन हामी अद्यापि अभिशप्त छौं।

मुलुकमा तरल राजनैतिक अवस्था रहँदा हाम्रो नेतृत्व अनेक प्रकारको चाप र दबाबमा रहने र हाम्रो आफ्नै कमजोरीबाट एकपक्षीय वा असमान लाभ उठाउन बाह्यपक्ष सक्रिय रहने गरेका प्रचुर दृष्टान्त हाम्रा सामु छन्।

यस पृष्ठभूमिमा, भ्रमणमा जानु नै पर्ने कूटनीतिक प्रतिबद्धताको अवस्था हो भने बृहत्तर राष्ट्रिय सहमति विना कुनै पनि राष्ट्रिय सरोकारका मामिलामा मुलुकलाई न्यून लाभ हुने वा तत्काल न्यूनाधिक लाभ हुनेजस्तो देखिएपनि दीर्घकालमा त्यसबाट क्षति पुग्ने वा गम्भीर दायित्व सृजना हुने गरी सहमति जनाउने वा समझदारी गर्ने वा त्यसप्रकारको कुनै पनि दस्तावेजमा हस्ताक्षर गर्नेजस्ता काम(कारबाही नगर्नका लागि हामी हामी सरकारको गंभीर ध्यानाकर्षण गर्दछौं।

१. इन्दिरा दली

२. डा. ऋषि अधिकारी

३. कृष्ण ज्ञवाली

४. डा. खगेन्द्र प्रसाई

५. दीपेन्द्रबहादुर क्षत्री

६. निनु चापागाईँ

७. मानवी पौडेल

८. युवराज पाण्डे

९. लीलामणि पौड्याल

१०. सूर्यनाथ उपाध्याय

११. डा. सूर्यराज आचार्य

१२. डा. सोमलाल सुवेदी

१३. शारदाप्रसाद त्रिताल

१४ डा. शूरवीर पौड्याल

१५. हिरण्यलाल श्रेष्ठ