काठमाडौं, ३ भदौ । सर्वोच्च अदालतले प्रेस काउन्सिलको कार्यवाहक अध्यक्ष परिवर्तन नगर्न सरकारलाई अन्तरिम आदेश दिएको छ । गत सोमबार बसेको मन्त्रिपरिषद्को बैठकले हाल कावा अध्यक्ष किशोर श्रेष्ठलाई हटाएर दुर्गा भण्डारीलाई नियुक्त गर्ने निर्णय गरेको थियो ।
न्यायाधीश ईश्वर खतिवडाको एकल इजलासले प्रेस काउन्सिलको नियमावली परिवर्तन गर्दै कार्यवहाक अध्यक्ष परिवर्तन गर्ने निर्णयको कार्यान्वयन रोक्न अन्तरिम आदेश जारी गरेको हो ।
सरकारको निणर्यले प्रेस स्वतन्त्रता कमजोर भएको भन्दै चेतनाथ धमलाले सोमबार नै सर्वोच्च अदालतमा रिट दायर गरेका थिए ।काउन्सिलमा कार्यवाहक अध्यक्ष बनाउनुपर्दा काउन्सिल आफैंले त्यहाँ कार्यरतमध्ये वरिष्ठ सदस्यलाई बनाउने व्यवस्था रहेकोमा सूचना तथा प्रविधि मन्त्रालयले सोहि बुँदा संशोधन गरेको छ । नेपाल पत्रकार महासंघले काउन्सिलमा कार्यवहाक अध्यक्ष तोक्ने व्यवस्थासहित सरकारले प्रेस काउन्सिल कार्य व्यवस्था नियमावली संशोधन गरेकोप्रति असन्तुष्टि जनाएको छ ।
प्रेस काउन्सिल ऐन २०४८ को दफा ८ उपदफा ३ र ६ मा प्रेस काउन्सिलको कार्यवहाक अध्यक्ष तोक्ने अधिकार काउन्सिल स्वयंलाई भएकोमा यससँग बाझिने गरी नेपाल सरकार आफैंले कार्यवहाक अध्यक्ष तोक्ने व्यवस्थासहित प्रेस काउन्सिल कार्य व्यवस्था नियमावली संशोधन गरिएको भन्दै महासंघले विरोध गरेको थियो ।
प्रतिक्रिया दिनुहोस्