काठमाडौं, २४ फागुन । कर्णाली प्रदेश सरकारको मन्त्रिपरिषद् बैठकले नोबेल कोरोना भाइरस ‘कोभिड–१९’को प्रतिकार्यका लागि आवश्यक गतिविधि सञ्चालन गर्ने निर्णय गरेको छ ।

प्रदेश सरकारका प्रवक्ता एवम् भूमि व्यवस्था, कृषि तथा सहकारीमन्त्री बिमला केसीले आज पत्रकार सम्मेलनमार्फत प्रदेश सरकारको सामाजिक मन्त्रालयबाट प्रस्तावित नोबेल कोरोना भाइरस ‘कोभिड–१९’ प्रतिकार्य सम्बन्धमा गरिएको प्रस्ताव मन्त्रिपरिषद् बैठकले स्वीकृत गरेको जानकारी दिनुभयो । उहाँले यस प्रदेश भित्रका पाँच नाका  हुम्लाको हिल्सा, सल्यानको कपुरकोट, सुर्खेतको बबई, विमानस्थल र कुइनेमा हेल्थडेस्क राख्ने, त्यसका लागि आवश्यक जनशक्ति परिचालन तथा बजेट व्यवस्था प्रदेश सरकारले गर्ने निर्णय गरिएको बताउनुभयो ।

प्रवक्ता केसीका अनुसार ‘कोभिड–१९’को प्रतिकार्य गर्न सरकारले मेला, महोत्सव, आमसभा, भेला तथा सार्वजनिक कार्यक्रम, अनावश्यक आवतजावत, हात तथा गला मिलाउने कार्य नगर्ने र नगराउने, उत्तरी नाकालाई विशेष ढङ्गले कडाई गर्ने, यो समयमा कालोबजारी गर्नेलाई कडाईपूर्वक कार्वाही गर्ने निर्णय गरेको छ । त्यस्तै, कोरोना भाइरसबारे आतङ्कित नहुन र उच्च सर्तकता अपनाउन स्वास्थ्यकर्मीबाहेक शिक्षक, विद्यार्थी, नागरिक समाज, नीजि क्षेत्र, सरोकारवाला पक्षसँग आवश्यक समन्वयगरी जनचेतनामूलक कार्यक्रम सञ्चालन गर्नुका साथै सन्देशमूलक कार्यक्रमलाई प्रभावकारी ढङ्गले प्रवाह गर्ने निर्णय भएको उहाँको भनाइ थियो ।

पञ्चवर्षीय योजनाको आधारपत्र स्वीकृत

यही फागुन २३ गते बसेको कर्णाली प्रदेश सरकारको मन्त्रिपरिषद् बैठकले आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्रालयले प्रस्ताव गरेको प्रथम पञ्चवर्षीय योजनाको आधारपत्र स्वीकृत गरेको छ । त्यस्तै, आन्तरिक मामिला तथा कानून मन्त्रालयबाट प्रस्तावित कारागार भवन निर्माणका लागि सम्बन्धित जिल्लाका जिल्ला प्रशासन कार्यालयलाई अख्तियारी प्रदान गर्ने तथा गोदामघर निर्माणका लागि नेपाल सरकारसँग श्रोत माग गर्ने प्रस्ताव स्वीकृत भएको मन्त्री केसीले जनाउनुभयो ।

“गोदाम घर निर्माणका लागि रु चार करोड ६३ लाख बजेट सङ्घीय सरकारसँग माग गर्ने निर्णय बैठकले गरेको छ”, उहाँले भन्नुभयो, “कालिकोट, रुकुमपश्चिम र सल्यानको कारागार निर्माण गर्न प्रतिकारागार रु एक करोड बजेट आगामी वर्ष प्रदेश सरकारले दिने र अपुग बजेट सङ्घीय सरकारबाट माग गर्ने निर्णयमसेत भएको छ ।” भूमि व्यवस्था, कृषि तथा सहकारी मन्त्रालयले प्रस्ताव गरेको सहकारी नियमावलीलाई थप छलफलका लागि मन्त्रिपरिषद् विधायन समितिमा पठाउने निर्णय भएको उहाँले बताउनुभयो ।

बैठकले जाजरकोटको छेडागाड नगरपालिकाको प्रसासनिक केन्द्र साविक कार्कीगाउँँ गाविसबाट चङ्खिला सार्ने सम्बन्धि र डोल्पाको मुड्केचुला गाउँपालिकाको प्रशासनिक केन्द्र साविक वडा नं. ४ को इलनिलदहबाट परिवर्तन गरी वडा नं. ६ को तल्लो नर्कुमा कायम गर्ने सम्बन्धि मन्त्रिपरिषद् राजनीतिक समितिको प्रस्ताव बमोजिम नेपाल सरकारलाई सिफारिस गर्ने निर्णय गरेको छ ।

जुम्लाको हिमा गाउँपालिकाको प्रशासनिक केन्द्र वडा नं. ५ को गुरामाडु तलाखेत र बाजागाड तलाखेतमध्ये कुन स्थानमा राख्ने सम्बन्धमा गाउँसभाको प्रतिनिधिको दुइतिहाई बहुमत नपुग्ने हुँदा प्रदेश सरकारले तोकिदिन निर्णय भइ आएकामा स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन, २०७४ को दफा ४ को उपदफा ३ बमोजिम गर्न गाउँपालिकालाई जानकारी गराउने निर्णय बैठकले गरेको मन्त्री केसीले बताउनुभयो ।

त्यस्तै सल्यानको छत्रेश्वरी गाउँपालिकाको प्रसासनिक केन्द्र साविक छायाँछेत्र गाविस भवन रहेको स्थानबाट हालको छत्रेश्वरी गाउँपालिका वडा नं ३ र ५ को बीचमा पर्ने तारुपरे भन्ने स्थानमा सार्न र गाउँपालिकाको नाम छत्रेश्वरीबाट परिवर्तनगरी पाथिभरा कायम गर्न माग गरिएको विषयमा स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन, २०७४ को दफा ४ को उपदफा ५ बमोजिम विधिवतरुपमा गाउँसभाबाट पारित भइ आएको नदेखिएको हुँदा गाउँपालिकाको केन्द्र र नाम परिवर्तन गर्ने विषयमा अगाडि नबढाउने निर्णय गरिएको उहाँले बताउनुभयो ।