रेडक्रस अनियमितता प्रकरण : उजुरी नपर्दा ठगी मुद्दा अघि बढेन



काठमाडौं, ८ फागुन । नेपाल रेडक्रम सोसाइटीका पदाधिकारीले आर्थिक हिनामिना र अनियमितता गरेको भन्ने विषयमा जाहेरी नपर्दा ठगी मुद्दा अघि बढ्न सकेको छैन । जिल्ला प्रशासन कार्यालय, काठमाडौँ, संसदीय समिति, प्रहरीको केन्द्रीय अनुसन्धान ब्यूरो ९सीआईबी० हुँदै अहिले महानगरीय प्रहरी परिसर काठमाडौँ पुगेको उक्त मुद्दा उजुरी कै अभावमा अघि बढ्न नसकेको हो ।

सीआईबी स्रोतका अनुसार रेडक्रस पदाधिकारीलाई ठगीमा कानुनी प्रक्रिया अघि बढाउन चुनौती देखिएको बताइएको छ । सीआईबीका एक अनुसन्धान अधिकृतले केही हिनामिना भएको देखिए पनि ठगी नै भएको भनेर प्रतिवेदनमा यकिन नगरिएको जानकारी दिनुभयो । उक्त मुद्दा अघि बढाउन सीआईबीले महानगरीय प्रहरी परिसरलाई प्रतिवेदनसहित पठाएको छ । परिसरका प्रमुख प्रहरी वरिष्ठ उपरीक्षक उत्तमराज सुवेदीले मुद्दाको अनुसन्धान जारी रहेको जानकारी दिनुभयो । अनुसन्धान अधिकृतहरुका अनुसार कारवाहीका लागि कानूनको समेत अभाव छ । भक्तपुरस्थित जग्गा खरिद सम्बन्धमा भएको भनिएको अनियमितताबारे अध्ययन गरेको सीआईबीका प्रमुख प्रहरी नायब महानिरीक्षक नीरजबहादुर शाहीले भन्नुभयो, “ठगी मुद्दा लैजानका लागि जाहेरी दरखास्त लिनुपर्ने हुन्छ, जाहेरी नपर्दासम्म ठगी मुद्दा अघि बढाउन सकिँदैन, परिसरलाई जाहेरी दरखास्त लिएर मुद्दा अघि बढाउन भनेका छौँ ।” प्रहरीको केन्द्रीय अनुसन्धान ब्यूरोले गत जेठ ३१ गते नै सरकारलाई प्रतिवेदन बुझाइसकेको छ ।

मानवता, निष्पक्षता, तटस्थता, स्वाधिनता, स्वयंसेवा, विश्वव्यापकता र एकताको सिद्धान्तलाई आत्मसात् गरी अघि बढेको संस्थाका पदाधिकारीप्रति आर्थिक अनियमितताको आरोपका कारण उसको अधिवेशनसमेत हुनसकेको छैन । प्रतिनिधिसभाको राज्य व्यावस्था तथा सुशासन समितिमा समेत अनियमितता गरेको भन्दै उजुरी परेको छ । समितिले उपसमिति नै बनाएर अध्ययन गरेको थियो । अनियमितता भएको उपसमितिको ठहर छ । सांसदहरुले अनियमिततामा संलग्न पदाधिकारीलाई कारवाहीको माग गर्दै आएका छन् । समितिले रेडक्रसले कानुनको पालना नगरेको ठहर गर्दै कारवाही अघि बढाउन आज मात्रै गृह मन्त्रालयलाई निर्देशनसमेत दिएको छ । कानून नभए कानून बनाएरै पनि कारवाही अघि बढाउन समितिले भनेको छ ।

जिल्ला प्रशासन कार्यालय काठमाडौँले गरेको छानबिनमा रेडक्रसको कैफियत भेटिएको जानकारी दिँदै तत्कालीन प्रमुख जिल्ला अधिकारी रामप्रसाद आचार्य रेडक्रसलाई कारवाहीको दायरामा ल्याउनैपर्ने बताउनुहुन्छ । संस्थाको विधान संशोधन र वैदेशिक सहायताको रकम भित्र्याउने क्रममा कानुनको पालना नगरेको, भूकम्पका बेला आएको सहयोग सदुपयोग नगरेको र थाई रेडक्रसबाट पठाएको रकमसमेत हिनामिना गरेको पाइएको आचार्यले बताउनुभयो । उहाँका अनुसार भक्तपुरमा जग्गा खरिदमा दिइएको भुक्तानी र जग्गावाला किसानले प्राप्त गरेको पैसाको आधा रकम फरक परेको अध्ययनमा देखिएको छ । भक्तपुरमा पाँच रोपनी १३ आना जग्गा रु छ करोड ३२ लाख ८१ हजारमा खरिद गरिएको थियो ।

सामाजिक संस्थाको रुपमा दर्ता भएको नेपाल रेडक्रस सोसाइटीले मुलुकमा दर्ता भएका अन्य ५१ हजार संस्थाले झै कानूनको पालना गर्नुपर्नेमा त्यसको पालना नभएको प्रसासन कार्यालयले जनाएको छ । नेपाल रेडक्रम सोसाइटी विसं २०२१ सालमा संस्था दर्ता ऐन २०१६ बमोजिम दर्ता भएको थियो । संस्था दर्ता ऐन २०३४ जारी भएपछि सोसाइटी त्यहाँ दर्ता भएको थियो । जिल्ला प्रशासन कार्यालय काठमाडौँबाट अनिवार्य स्वीकृति लिनुपर्ने भए पनि सोह्रौँँ विधान संशोधन गर्दासम्म उसले कुनै जानकारी गराएको थिएन । चौतर्फी दबाबपछि २०७५ पुस ३० को निर्णयले १७औँ विधान संशोधनमा मात्रै स्वीकृति लिन आएको ग्रह मन्त्रालयले जनाएको छ । गरी स्वीकृत भएको देखिन्छ ।

प्रशासन कार्यालयले विधानबमोजिम काम गर्न निर्देशन दिए पनि अटेर गरेपछि काठमाडौँ प्रशासनले संस्था दर्ता ऐन २०३४ को दफा १२ ९४० बमोजिम कारवाही किन नगर्ने भनी स्पष्टीकरण मागेको थियो । सोसाइटीले स्पष्टीकरण चित बुझ्दो जवाफ नदिएको कार्यालयले जनाएको छ । भक्तपुरमा केन्द्रीय गोदाम घरका लागि जग्गा खरिद, रक्तसञ्चार केन्द्रको भवन निर्माण र विभिन्न जिल्लामा खानेपानी आयोजना सञ्चालन गर्दा आर्थिक अनियमितता गरेकाले कारवाही गरी पाउँ भनी अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग, गृह र परराष्ट्र मन्त्रालय तथा जिल्ला प्रशासन कार्यालयमा समेत रेडक्रसविरुद्ध उजुरी परेको छ । छानबिनका क्रममा २०७६ वैशाख २३ देखि २५ गतेसम्म सुनसरीको धरानमा तय गरिएको अधिवेशन वैशाख २२ गते प्रशासनको निर्देशनले रोकिएको थियो । गत साउन २८ मा अर्को अधिवेशन बोलाइए पनि प्रशासन कार्यालयको निर्देशनमा अधिवेशन रोकेर साधारणसभा मात्रै भएको छ ।

यसअघि प्रशासन कार्यालयको जेठ ६ गतेको निर्णयले तत्कालीन अध्यक्ष सञ्जित थापा अध्यक्ष रहेको समितिलाई विघटन गरी पूर्वउपाध्यक्ष महामन्त्री प्रा डा विश्वकेशर मास्केको अध्यक्षतामा तदर्थ समिति गठन गरेको थियो । सर्वोच्च अदालतको उत्प्रेषणको आदेशबाट उक्त समिति बदर भई थापा नेतृत्वको समितिले निरन्तरता पाउँदै आएको छ । उक्त विषयमा नेपाल रेडक्रस सोसाइटीका उप–महामन्त्री हरिप्रसाद न्यौपाने निराधार आरोप लगाएको दाबी गर्नुहुन्छ । रेडक्रसको नीति नियम, विधान, प्रक्रियाअनुसार नै काम भएको उहाँले बताउनुभयो । चुनावलाई लक्षित गरेर आरोप लगाइएको जिकिर गर्दै न्यौपानेले भन्नुभयो, “अपराध गरेको तथ्य भए कारवाही गरे हुन्छ ।”

    Comment Here!


सम्बन्धित समाचार

View All