आर्थिक वर्ष 2076/77 को बजेटको अर्धवार्षिक समीक्षा प्रतिवेदन
नेपाल सरकार
अर्थ मन्त्रालय
सिंहदरबार, काठमाडौँ
2076 माघ
मन्तव्य
चालु आर्थिक वर्ष 2076/77 को बजेट कार्यान्वयनको पहिलो छ महिना अवधिको बजेटको स्रोत परिचालन र खर्चको स्थिति, आयोजना/कार्यक्रम र वित्तीय संघीयताको कार्यान्वयनको अवस्था, विद्यमान चुनौति र तत्काल गर्नुपर्ने सुधारका क्षेत्रको विश्लेषण गरी यो अर्धवार्षिक समीक्षा प्रतिवेदन प्रस्तुत गरिएको छ।
बजेट कार्यान्वयनको यस अवधिमा अधिकांश आर्थिक परिसूचकहरू सकारात्मक छन्। आर्थिक नीति, बजेट प्रणाली र सार्वजनिक वित्त व्यवस्थापनमा विगत दुई वर्षदेखि निरन्तर गरिएका कानूनी, नीतिगत, संस्थागत र प्रक्रियागत सुधारका परिणामहरू देखिन थालेका छन्। केही चुनौतीका बाबजुद थप मेहनत गरेमा लक्षित आर्थिक वृद्धिदरको नजिक पुग्न सकिने अवस्था छ। सडक, रेल, सिँचाइ, विमानस्थल, विद्युतलगायतका पुँजीगत लगानीका ठूला विकास आयोजनाहरू र आर्थिक एवं सामाजिक क्षेत्रका कार्यक्रमहरूको कार्यान्वयनले तीब्रता पाएको छ। वित्तीय संघीयताको कार्यान्वयन छिट्टै संस्थागत र प्रभावकारी बन्दै गएको छ। प्रदेश तथा स्थानीय तहमा आर्थिक क्रियाकलापहरू उल्लेख्य रूपमा विस्तार भएका छन्। अधुरा आयोजना पूरा गर्न आवश्यक वित्तीय स्रोत उपलब्धबाट विगतदेखि सम्पन्न हुन नसकेका आयोजना सम्पन्न हुँदैछन्। नेपालको व्यवसायिक वातावरणमा भएको सुधारका कारण आन्तरिक र बाह्य लगानी बढ्दै गएको छ।
लामो समयदेखि प्रतिक्षारत आर्थिक कार्यविधि तथा वित्तीय उत्तरदायित्व ऐन यो वर्ष कार्यान्वयनमा आएको छ। यो ऐन बजेट प्रणाली र सार्वजनिक वित्त व्यवस्थापनको क्षेत्रमा वित्तीय अनुशासन, पारदर्शिता र उत्तरदायित्व प्रवर्द्धन गर्ने दृष्टिकोणले कोशेढुंगा साबित हुने अपेक्षा गरिएको छ।
स्रोत विनाको आयोजनाहरूको ठेक्का लगाई असीमित दायित्व सिर्जना गर्ने विगतका परिपाटीको अन्त्य भएको छ। थप कार्यक्रम र स्रोत सुनिश्चिततालाई मापदण्डमा आधारित बनाई नयाँ नयाँ आयोजना माग गर्नुभन्दा स्वीकृत आयोजना कार्यान्वयन गर्न प्रोत्साहन गरिएको छ। आर्थिक वर्षको अन्त्यतिर बढी रकम भुक्तानी गर्ने प्रवृत्तिमा सुधार ल्याउन सम्पन्न कामको तत्काल भुक्तानी गर्ने व्यवस्था मिलाइएको छ। नतिजामूलक अनुगमन र मूल्याङ्कन गर्न उच्चस्तरीय संयन्त्र र नयाँ प्रविधिको प्रयोग गरिएको छ।
निरन्तर सुधारको प्रयास हुँदा हुँदै पनि संघ, प्रदेश तथा स्थानीय तीन वटै तहमा आयोजना कार्यान्वयन तथा बजेट खर्च गर्ने क्षमतामा केही कमजोरीहरू देखिएका छन्। पहिलो छ महिना बितिसक्दा पनि केही ठूला कार्यक्रम/आयोजनाहरूको कार्यान्वयनले गति लिन सकेको छैन। कतिपय आयोजनाको यस अवधिसम्ममा पनि बजेट बाँडफाँट हुन नसकी खरिद प्रक्रिया नै शुरु हुन नसकेको अवस्था छ। सार्वजनिक खरीद प्रणाली र निर्माण व्यवसायीका सन्दर्भमा देखिएका समस्या हल हुन समय लागेका कारण केही समयसम्म आयोजना कार्यान्वयनमा ढिलाइ भएको कारणले समेत अर्धवार्षिक खर्च स्थिति अपेक्षाकृत हुन सकेको छैन। यस सन्दर्भमा स्वीकृत कार्यक्रम कार्यान्वयन र उपलब्ध स्रोत परिचालन गर्न जिम्मेवार निकायहरूको थप प्रयत्न गर्न आवश्यक देखिएको छ। बाँकी अवधिमा बजेट कार्यान्वयनलाई थप तीब्रता दिई बजेट खर्च र स्रोत परिचालनको लक्ष्य हासिल गर्न यस प्रतिवेदनले दिएका सुझावहरू कार्यान्वयन गर्न सम्बद्ध सबैलाई आग्रह गर्दछु।
अन्त्यमा, प्रस्तुत प्रतिवेदनका लागि आवश्यक तथ्याङ्क र सूचना उपलब्ध गराउने सबै निकायहरू र प्रतिवेदन तयार गर्न संलग्न मन्त्रालयका सचिवलगायत सबै कर्मचारी मित्रहरूलाई धन्यवाद दिन चाहन्छु।
डा. युवराज खतिवडा
अर्थमन्त्री
विषय सूची
विषय पाना नं.
समष्टिगत आर्थिक तथा वित्तीय स्थिति
१.१ समष्टिगत आर्थिक तथा वित्तीय स्थिति 5
१.१.१ विश्व अर्थतन्त्रको परिदृष्य 5
बजेट खर्च र स्रोत परिचालनको विश्लेषण
2.1 समष्टिगत खर्च स्थिति विश्लेषण 9
2.1.1 मन्त्रालयगत खर्च स्थिति 11
2.1.2 स्रोतगत खर्च विश्लेषण 13
2.1.3 विकास साझेदारको स्रोतको आधारमा खर्च स्थिति 14
2.3.1 राजस्व संकलनको अवस्था 15
2.3.2 कर राजस्वको शीर्षकगत विश्लेषण 15
2.3.3 समीक्षा अवधिमा राजस्व प्रणाली सुधारमा भएका प्रमुख कार्यहरू 19
2.3.4 राजस्व संकलनमा देखा परेका चुनौती 21
2.3.5 चालु वर्षको राजस्वको संशोधित अनुमान 22
2.3.6 संशोधित अनुमानका आधारहरू 23
2.4 अन्तर्राष्ट्रिय आर्थिक सहायता परिचालन 23
2.4.1 बजेटमा सहायताको अवस्था 23
2.4.3 सहायताको सोधभर्ना स्थिति 24
2.4.4 सहायता परिचालनमा प्राप्त भएका उपलव्धि 24
2.4.5 सहायता परिचालनमा देखिएका समस्या र गर्नुपर्ने सुधारहरू 25
राष्ट्रिय गौरवका आयोजनाहरूको प्रगति अवस्था
3.१ पुष्पलाल (मध्यपहाडी) लोकमार्ग 27
3.2 मेलम्ची खानेपानी आयोजना 28
3.4 रानीजमरा कुलरिया सिँचाइ आयोजना 29
3.5 भेरी बबई डाइभर्सन बहुउद्देश्यीय आयोजना 29
3.6 दक्षिण एशिया पर्यटन पूर्वाधार विकास आयोजना (गौतम वुद्ध अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल) 29
3.7 निजगढ अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल 30
3.8 पोखरा क्षेत्रीय अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल 30
3.9 पशुपति क्षेत्र विकास कोष 31
3.10 लुम्बिनी क्षेत्र विकास कोष 31
3.11 माथिल्लो तामाकोशी जलविद्युत आयोजना 32
3.१२ काठमाडौँ-तराई मधेश द्रुत मार्ग 32
3.13 उत्तर दक्षिण (कोशी) लोकमार्ग 33
3.14 उत्तर दक्षिण (कालीगण्डकी कोरिडोर) लोकमार्ग 33
3.15 उत्तर दक्षिण (कर्णाली कोरिडोर) लोकमार्ग 33
3.17 रेल, मेट्रो रेल तथा मोनोरेल विकास आयोजना 34
3.19 गल्छी-त्रिशुली- मैलुङ्ग-स्याफ्रुबेसी-रसुवागढी सडक 35
3.20 राष्ट्रपति चुरे संरक्षण कार्यक्रम 35
3.21 बुढीगण्डकी जलविद्युत आयोजना 36
3.२2 पश्चिम सेती जलविद्युत आयोजना 36
३.२३ विद्युत प्रशारण आयोजना 36
3.24 राष्ट्रिय गौरवका आयोजना कार्यान्वयनका समस्या र समाधानका उपायहरू 37
क्षेत्रगत र मन्त्रालयगत उपलब्धि विश्लेषण
4.1 आर्थिक तथा वित्तीय क्षेत्र 38
4.1.2 उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति 42
4.1.3 कृषि तथा पशुपन्छी विकास 43
4.1.4 भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिवी निवारण 44
4.1.5 श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा 45
4.1.7 संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन 46
4.1.8 राष्ट्रिय योजना, प्राकृतिक स्रोत तथा वित्त व्यवस्था 47
4.2.1 संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन 48
4.2.2 ऊर्जा जलस्रोत तथा सिँचाइ 48
4.2.3 सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालय 49
4.2.4 भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात 50
4.2.6 भूकम्प पछिको पुनर्निर्माण 52
4.3.1 स्वास्थ्य तथा जनसंख्या 52
4.3.2 शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि 53
4.3.4 महिला बालबालिका तथा जेष्ठ नागरिक 55
4.4 सार्वजनिक सेवा प्रवाह र सुशासन 57
4.4.3 कानून न्याय तथा संसदीय व्यवस्था 59
बजेट प्रणाली तथा सार्वजनिक वित्त व्यवस्थापनमा भएका सुधारका प्रयास
5.1 वित्तीय संघीयता कार्यान्वयन र वित्त हस्तान्तरण 61
5.2 योजना र कार्यक्रम हस्तान्तरण र कार्यान्वयन 63
5.3 आर्थिक वर्ष 2076/77 को बजेट कार्यान्वयन सम्बन्धी मार्गदर्शन 63
5.4 अख्तियारी तथा कार्यक्रम स्वीकृति 64
5.5 समीक्षा अवधिमा गरिएका प्रयास 64
5.5.1 विशेष अनुदान कार्यविधि र समपूरक अनुदान कार्यविधि संशोधन र रकम हस्तान्तरण 64
5.5.2 अन्तर सरकारी वित्त परिषद्को बैठकमा भएका निर्णयहरूको कार्यान्वयनको अवस्था 65
5.5.3 मन्त्रालयगत बजेट सूचना प्रणाली (LMBIS) मा सुधार 66
5.5.4 एकीकृत आर्थिक संकेत, वर्गीकरण र व्याख्या, २०७४ को दोश्रो संशोधन 66
5.5.5 बजेटका लक्ष्य हासिल गर्न र खर्च बढाउन गरिएका प्रयासहरू 66
खर्चको संशोधित अनुमान र पुन: प्राथमिकीकरण
6.1 समष्टिगत खर्च एवं स्रोतको संशोधित अनुमान 69
6.1.1 खर्चको संशोधित अनुमान 69
6.1.2 खर्चको संशोधित अनुमानका आधार 70
6.1.5 वित्तीय व्यवस्थातर्फको अनुमान 73
प्रदेश तथा स्थानीय तहमा वित्तीय हस्तान्तरण तथा खर्चको स्थिति
7.1 प्रदेश तथा स्थानीय तहलाई वित्तीय हस्तान्तरण 77
7.3 प्रदेशगत वित्तीय हस्तान्तरण र खर्चको स्थिति 78
7.4 प्रदेश तहको बजेट र खर्चको स्थिति 78
7.5 स्थानीय तहमा वित्तीय हस्तान्तरण र खर्चको अवस्था 79
७.6 वित्तीय संघीयता कार्यान्वयन गर्ने सन्दर्भमा भएका उपलब्धि र समीक्षा 79
7.7 वित्तीय संघीयताको पूर्ण कार्यान्वयनमा अनुभूत गरिएका समस्या 81
बजेट कार्यान्वयन र स्रोत व्यवस्थापनका लागि गर्नुपर्ने कार्य
8.1 तत्काल गर्नुपर्ने कार्य 83
8.2 दीर्घकालमा गर्नुपर्ने काम 85
कार्यकारी सारांश
समष्टिगत आर्थिक तथा वित्तीय स्थिति
- कृषि क्षेत्रमा भएको वृद्धि, औद्योगिक उत्पादनमा भएको विस्तार, होटल लगायतका पर्यटन पूर्वाधारमा बढेको लगानी, जलविद्युत आयोजना, सडक, विमानस्थलजस्ता भौतिक पूर्वाधारको निर्माण तथा पुरातात्विक भवन, निजी आवास, विद्यालयलगायत भुकम्पबाट क्षतिग्रस्त संरचनाहरूको पुनर्निर्माणमा आएको तीब्रता, वित्तीय क्षेत्रमा भएको विस्तार, नेपाल भ्रमण वर्ष २०२० लगायतका कारणले चालु आर्थिक वर्षमा आर्थिक क्रियाकलापहरू विस्तार भई उच्च आर्थिक वृद्धिको निरन्तरता कायम हुने देखिएको छ।
- आर्थिक वर्ष २०७६/७७ को पहिलो छ महिनासम्मको औसत मुद्रास्फीति ६.४ प्रतिशत रहेको छ।
- समीक्षा अवधिमा विप्रेषण आप्रवाह 0.9 प्रतिशतले वृद्धि भई रू. 4 खर्व 47 अर्व 26 करोड पुगेको छ। अघिल्लो वर्षको सोही अवधिमा विप्रेषण आप्रवाह ३०.2 प्रतिशतले बढेको थियो।
- कूल वस्तु निर्यात अघिल्लो वर्षको सोही अवधिको तुलनामा २६.१ प्रतिशतले वृद्घि भई रू.५७ अर्ब २८ करोड पुगेको छ। अघिल्लो आर्थिक वर्षको सोही अवधिमा यस्तो निर्यात ११.५ प्रतिशतले वृद्घि भएको थियो। कूल वस्तु आयात ४ प्रतिशतले घटेर रू.६ खर्ब ९४ अर्ब ६९ करोड पुगेको छ। अघिल्लो आर्थिक वर्षको सोही अवधिमा यस्तो आयात ३०.५ प्रतिशतले वृद्धि भएको थियो।
- कूल व्यापार घाटा ६.१ प्रतिशतले घटी रू.६ खर्ब ३७ अर्ब ४१ करोड पुगेको छ। अघिल्लो वर्षको सोही अवधिमा व्यापार घाटा ३२ प्रतिशतले बढेको थियो।
- शोधनान्तर स्थिति रू.२६ अर्ब ६५ करोडले बचतमा रहेको छ। अघिल्लो वर्षको सोही अवधिमा शोधनान्तर स्थिति रू.६३ अर्ब ६८ करोडले घाटामा रहेको थियो।
- विदेशी विनिमय सञ्चिति रू. १० खर्ब ९6 अर्व रहेको छ। विदेशी विनिमय सञ्चितिको विद्यमान स्तरले ९.६ महिनाको वस्तु आयात र ८.४ महिनाको वस्तु तथा सेवा आयात धान्न पर्याप्त रहने देखिन्छ।
- समीक्षा अवधिमा बैंकिङ्ग क्षेत्रको निक्षेप परिचालन र निजी क्षेत्रमा जाने कर्जा प्रवाह दुबै अघिल्लो वर्षको तुलनामा वृद्धि भएको छ।
- नेप्से सूचकांक गत वर्षको यही अवधिको तुलनामा 85 विन्दुले वृद्धि भई १२६३.४ विन्दुमा पुगेको छ।
बजेट खर्च र स्रोत परिचालन
- कूल विनियोजन रू.15 खर्ब 32 अर्ब 96 करोड 71 लाख मध्ये पहिलो ६ महिनामा रू.४ खर्ब २२ अर्ब 55 करोड 6 लाख खर्च भएको छ। यो खर्च कूल विनियोजनको 27.6 प्रतिशत हो।
- चालु खर्च तर्फ रू.३ खर्ब ९ अर्ब ६० करोड ६८ लाख अर्थात विनियोजनको 32.4 प्रतिशत, पूँजीगत र वित्तीय व्यवस्थातर्फ विनियोजनको क्रमश: रू.६२ अर्ब ७६ करोड ६७ लाख अर्थात 15.4 प्रतिशत र रू.50 अर्ब १७ करोड ७० लाख अर्थात 29.9 प्रतिशत खर्च भएको छ।
- नेपाल सरकारको स्रोततर्फको गत आर्थिक वर्षको सोही अवधिभन्दा 6.0 प्रतिशतले खर्च बढेको छ। वैदेशिक अनुदान तर्फ गत वर्षभन्दा 84.0 प्रतिशतले खर्च बढेको छ भने वैदेशिक ऋणतर्फ गत वर्षको तुलनामा 79.2 प्रतिशतले वृद्धि भएको छ।
- राजस्व संकलन रू.4 खर्ब 56 अर्ब 18 करोड भएको छ जुन गत बर्षको सोही अवधिको संकलनको तुलनामा 13.4 प्रतिशतले बढी हो। यसमध्ये कर राजस्वको वृद्धि 9.0 प्रतिशत र गैर कर राजस्वको वृद्धि 50.0 प्रतिशत छ।
- विकास आयोजना कार्यान्वयनको लागि रू.७२ अर्ब ९८ करोड २३लाख बराबरको वैदेशिक सहायताको प्रतिवद्धता प्राप्त भएको छ।
- वैदेशिक सहायतातर्फ नेपाल सरकारको स्रोतबाट खर्च भई सोधभर्ना प्राप्त गर्नुपर्ने रकम रू.64 अर्ब 48 करोड रहेकोमा समीक्षा अवधिमा रू.34 अर्ब 22 करोड सोधभर्ना प्राप्त भइसकेको छ।
- समीक्षा अवधिमा आन्तरिक ऋण परिचालन गरिएको छैन।
राष्ट्रिय गौरवका आयोजनाको प्रगतिको अवस्था
- चालु आर्थिक वर्षमा २०७६/७७ मा राष्ट्रिय गौरबका आयोजनाहरूमा रू.१ खर्ब 2 अर्ब 8 करोड विनियोजन गरिएकोमा रू.20 अर्ब 41 करोड अर्थात् 19 प्रतिशत खर्च भएको छ।
- गौतमबुद्ध अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल, माथिल्लो तामाकोशी जलविद्युत आयोजना र मेलम्ची खानेपानी आयोजना सम्पन्न हुने क्रममा रहेको छ। पोखरा क्षेत्रीय अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल, मध्यपहाडी लोकमार्ग र उत्तरदक्षिण लोकमार्गको प्रगति उत्साहजनक देखिएको छ।
वित्तीय संघीयता कार्यान्वयन
- राष्ट्रिय योजना आयोगले कार्यक्रम छनौट गर्ने ब्यवस्था मिलाई विशेष अनुदान कार्यविधि र समपूरक अनुदान कार्यविधिलाई आवश्यक संशोधन गरि कार्यान्वयनमा ल्याइएको छ।
- प्रदेश तथा स्थानीय तहमा हस्तान्तरित अधुरा आयोजना सम्पन्न गर्न प्रगतिको आधारमा थप रकम हस्तान्तरण गरिएको छ।
- सशर्त, समपूरक र विशेष अनुदानको रकम असार मसान्तसम्म खर्च नभई बचत भएमा संघीय सञ्चित कोषमा फिर्ता दाखिल गर्नुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ।
- तिनै तहबीच हुने रोयल्टी बाँडफाँट सम्बन्धी सूत्र मन्त्रिपरिषद्बाट स्वीकृत भई रोयल्टीको रकम बाँडफाँट गरिएको छ।
- प्रदेश तथा स्थानीय विभाज्य कोष सञ्चालनको मार्गदर्शन तयार गरी कार्यान्वयनका लागि पठाइएको छ।
- नेपाल सरकार, प्रदेश तथा स्थानीय तहमा लागू हुने गरी आन्तरिक नियन्त्रण दिग्दर्शन कार्यान्वयनमा ल्याइएको छ।
बजेट प्रणाली र सार्वजनिक वित्त व्यवस्थापनमा सुधार
- वित्तीय अनुशासन पारदर्शिता र उत्तरदायित्व प्रवर्द्धन गर्न आर्थिक कार्यविधि तथा वित्तीय उत्तरदायित्व ऐन कार्यान्वयनमा आएको छ। विनियोजन कुशलता हासिल गर्न राष्ट्रिय आयोजना बैंकको स्थापना गरिएको छ। मध्यकालीन खर्च संरचना संस्थागत भएको छ।
- Government Finance Statistics (GFS) 2014 मा आधारित एकीकृत आर्थिक संकेत, वर्गीकरण र व्याख्या, २०७४ को दोश्रो संशोधन गरि चालु आर्थिक वर्षको बजेट प्रस्तुत गरिएको छ। बहुवर्षीय ठेक्का सम्बन्धी मापदण्ड, 2076 कार्यान्वयनमा ल्याइएको छ। सार्वजनिक खरीद नियमावलीमा नवौं संशोधन गरिएको छ।
- नेपाल सरकारका सबै तहको आर्थिक वर्ष 2075/76 को एकीकृत वित्तीय प्रतिवेदन तयार गरी महालेखा परीक्षकको कार्यालयमा पेश गरिएको छ।
- संघमा LMBIS र प्रदेशमा PLMBIS पूर्ण रूपमा कार्यान्वयनमा ल्याइएको छ। स्थानीय तहको संचित कोष व्यवस्थापन प्रणाली (Sub-national Treasury Regulatory Application-SuTRA) मा ७४१ स्थानीय तहहरू आवद्ध भई हाल ६66 स्थानीय तहहरूमा यो प्रणाली पूर्ण रूपमा लागू भएको छ।
- लेखाङ्कन प्रणालीमा एकरूपता कायम गर्न तथा वित्तीय जोखिमलाई न्यूनीकरण गर्न कम्प्यूटरमा आधारित सरकारी लेखाङ्कन प्रणाली (Computerized Government Accounting System-CGAS) नेपाल सरकारका ४ हजार १ सय ३८ कार्यालय मध्ये २ हजार ८ सय ७६ कार्यालयहरूमा लागू भएको छ। सरकारी भुक्तानी प्रणालीमा Electronic Fund Transfer (EFT) देशभर लागू भएको छ।
- तीनै तहका सञ्चित कोष तथा अन्य सरकारी कारोवारहरू सञ्चालन गर्न नेपाल राष्ट्र बैंकले सरकारी कारोवार निर्देशिका, २०७६ जारी गरेको छ।
- प्रदेश तथा स्थानीय तहमा वैदेशिक सहायता परिचालन मापदण्ड, 2076 स्वीकृत भएको छ।
- सार्वजनिक निर्माणको ठेक्का लगाउँदा सहायक कार्यहरूलाई प्याकेजमा समावेश गरि ठेक्का लगाउने नीति लिइएको छ।
- सम्माननीय प्रधानमन्त्री र माननीय मन्त्री, माननीय मन्त्री र सचिव, सचिव र विभागीय प्रमुख तथा महाशाखा प्रमुखसँग कार्यसम्पादन करार गरी त्यसको अनुगमन गरिएको छ। बजेट कार्यान्वयनमा देखिएका समस्या र अर्थ मन्त्रालयको तर्फबाट सहजीकरण गर्नुपर्ने विषयमा अर्थ मन्त्रालयमा समीक्षा गरी आवश्यक समन्वय गरिएको छ।
समष्टिगत खर्च एवं स्रोतको संशोधित अनुमान
- चालु आर्थिक वर्षमा जम्मा रू.13 खर्ब 85 अर्ब 96 करोड 36 लाख खर्च हुने अनुमान छ, जुन कुल विनियोजनको तुलनामा 90.4 प्रतिशत हो।
- चालुतर्फ रू.9 खर्ब 4 अर्ब 46 करोड 8 लाख (विनियोजित बजेटको 94.5 प्रतिशत), पूँजीगततर्फ रू. 3 खर्ब 26 अर्ब 81 करोड 27 लाख (विनियोजित बजेटको 80.1 प्रतिशत) र वित्तीय व्यवस्थातर्फ रू. 1 खर्ब 54 अर्ब 69 करोड 1 लाख (विनियोजनको 92.2 प्रतिशत) खर्च हुने अनुमान छ।
- चालु वर्षको अन्त्यसम्ममा नेपाल सरकारको स्रोत (राजस्व र आन्तरिक ऋण) बाट रू. 11 खर्व 32 अर्व 50 करोड वैदेशिक अनुदान तर्फ रू. 43 अर्ब 55 करोड 46 लाख र वैदेशिक ऋण तर्फ रू. 2 खर्ब 9 अर्व 90 करोड 90 लाख परिचालन हुने संशोधित अनुमान रहेको छ।
बजेट कार्यान्वयन र स्रोत व्यवस्थापनमा तत्काल गर्नुपर्ने सुधार
- आयोजना/कार्यक्रमको हाल सम्पन्न कार्यको सिर्जित दायित्वको भुक्तानीलाई प्राथमिकता दिई बजेट व्यवस्थापन गर्ने। बाँकी रहेको बजेट बाँडफाँट 2076 फागुन मसान्तभित्र निर्णय गरी सक्ने। 2076 फागुन मसान्तभित्र बाँकी रहेका ठेक्का सम्झौता सम्पन्न गरी कार्यादेश दिने।
- बैदेशिक स्रोतमा विनियोजित रकम उपलब्ध स्रोतको आधारमा दोस्रो चौमासिकसम्मको बजेट फुकुवा गरी बजेट व्यवस्थापनलाई सहजीकरण गर्ने। राष्ट्रिय गौरबका आयोजना र उच्च प्राथमिकता प्राप्त आयोजनाहरूमा थप माग भई आएमा तत्काल सम्वोधन गर्ने।
- सोधभर्ना लिन बाँकी रकम यथाशीघ्र सोधभर्ना लिन महालेखा नियन्त्रक कार्यलय र सम्बन्धित मन्त्रालयले पहल गर्ने। सोझै भुक्तानी हुने र वस्तुगत सहायताको खर्चको विवरण नियमित रूपमा प्रतिवेदन हुने व्यवस्था मिलाउने।
- खर्च नहुने बजेट रकम आर्थिक कार्यविधि तथा वित्तीय उत्तरदायित्व ऐन, 2076 ले तोकेको समयभित्र समर्पण गर्ने/गराउने।
- नयाँ संगठन स्थापना र थप दरवन्दी सिर्जनामा नियन्त्रण गर्ने। संवैधानिक आयोगहरू र मन्त्रालयको कार्यसँग समानान्तर काम गर्ने गरी रहेका छुट्टै निकाय खारेज गर्ने र नयाँ स्थापना नगर्ने।
- स्वीकृत कार्यक्रम तथा खरीद योजना बमोजिम फागुन मसान्तभित्र सबै प्रक्रिया पूरा गरी बाँकी रहेका ठेक्का सम्झौता सम्पन्न गरी कार्यादेश दिने।
- संघीय मन्त्रालयहरू र प्रदेशमा हस्तान्तरण भई गएका अधुरा आयोजनाको सम्पन्न कार्यको भुक्तानीलाई प्राथमिकीकरण दिई गर्न विनियोजित बजेटबाट वित्तीय हस्तान्तरण गर्ने।
- स्रोत परिचालनको प्रगतिको मूल्याङ्कनको आधारमा दोस्रो प्राथमिकताका कम महत्त्वका आयोजना/कार्यक्रम, उक्त अवधिमा शुरु नै नभएका आयोजना, वैदेशिक सहायताको सम्झौता नभएका आयोजना, साह्रै कम प्रगति भएका आयोजना/कार्यक्रम तेस्रो चौमासिकको बजेट रोक्का वा कटौती गर्ने।
- सवारी साधन सुविधा पाउने पदाधिकारीहरूको लागि सवारी साधनको स्पष्ट मापदण्ड बनाई लागू गर्ने।
- अत्यावश्यक बाहेकका सभा, गोष्ठी, सेमिनार, भ्रमण, अध्ययन, अवलोकन, तालीम जस्ता कार्यक्रमहरू तेस्रो चौमासिकमा सञ्चालन गर्न नपाइने गरी रोक लगाउने। दोस्रो चौमासिकसम्म पनि सम्झौता गरी निकासा नलिएका अनुदान तेस्रो चौमासिकमा नदिने गरी स्रोत व्यवस्थापन गर्ने।
- कर चुहावट नियन्त्रण, बजार अनुगमन, वक्यौता असुली, करको दायरा विस्तार, अनुसन्धान र परीक्षण, अग्रीम कर असुली एवं बेरूजु फछ्यौटको कार्यलाई तीब्रता दिने।
परिच्छेद एक
समष्टिगत आर्थिक तथा वित्तीय स्थिति
१.१ समष्टिगत आर्थिक तथा वित्तीय स्थिति
१.१.१ विश्व अर्थतन्त्रको परिदृष्य
सन् २०१९ मा २.९ प्रतिशत रहेको विश्वको आर्थिक वृद्धिदर सन् २०२० मा ३.३ प्रतिशत रहने प्रक्षेपण अन्तर्राष्ट्रिय मुद्रा कोषले गरेको छ। भारत र चीन जस्ता उदीयमान अर्थतन्त्रको विस्तारमा सुस्तता आएता पनि पछिल्लो समयमा विकसित र अन्य उदीयमान अर्थतन्त्रहरूमा अपनाइएको मौद्रिक सहजता एवं चीन र अमेरिकाबीच भएको व्यापार सहजीकरणलगायतका कारण आगामी वर्षको आर्थिक वृद्धिदरमा सुधार हुने अनुमान रहेको छ। सन् २०१९ मा ३.७ प्रतिशतले वृद्धि भएको अनुमान गरिएको उदीयमान तथा विकासोन्मुख देशहरूको अर्थतन्त्र सन् २०२० मा ४.४ प्रतिशतले बढ्ने प्रक्षेपण रहेको छ। नेपालका छिमेकी मुलुकहरू चीन र भारतको आर्थिक वृद्धिदर सन् २०१९ मा क्रमशः ६.१ प्रतिशत र ४.८ प्रतिशतले बढेको अनुमान रहेकोमा सन् २०२० मा क्रमशः ६.० प्रतिशत र ५.८ प्रतिशतले बढ्ने प्रक्षेपण छ। नोवेल कोरोना भाइरसलगायतका पछिल्ला समयमा देखिएका केही समस्याहरूले विश्व अर्थतन्त्रको विस्तारमा चुनौती थपिएको छ।
१.२ राष्ट्रिय अर्थतन्त्र
१.२.१ उत्पादन क्षेत्र
चालु आर्थिक वर्षको पहिलो छ महिनाको अवधिमा आर्थिक क्रियाकलापहरू विस्तार भई उच्च आर्थिक वृद्धिको निरन्तरता कायम हुने देखिएको छ। तथापि कृषि क्षेत्रको वृद्धिदरमा केही कमी आउने र गैह्र कृषि क्षेत्र अन्तर्गत पर्यटनमा पछिल्लो समय केही प्रतिकूलता देखिएको छ।
यो वर्ष करिब 1 हजार मेगावाट क्षमताका विभिन्न विद्युत आयोजनाहरू र गौतमबुद्ध अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलको निर्माण सम्पन्न हुने क्रममा छ। मेलम्ची खानेपानी आयोजना, सडक, विमानस्थल र सिँचाइ लगायतका राष्ट्रिय गौरबका आयोजनाहरूको कार्यान्वयनमा तीब्रता आएको छ। प्रदेश तथा स्थानीय तहबाट आर्थिक क्रियाकलाप विस्तार भइरहेको छ। पुनर्निर्माण कार्य उत्साहजक रूपले अघि बढेको छ। वित्तीय पहुँचमा उल्लेखनीय प्रगति भएको छ भने वित्तीय साधन उत्पादनमुखी हुँदै गएको छ।
कृषि क्षेत्र
चालु आर्थिक वर्षमा धानको उत्पादन १.१ प्रतिशतले घट्ने र मकैको उत्पादन ५.७ प्रतिशत र कोदोको उत्पादनमा सामान्य वृद्धि हुने अनुमान छ। अनुकूल मौसमका कारण गहुँ लगायतका हिउँदे बालीको उत्पादन बढ्ने अनुमान गरिएको छ। गत वर्ष धानको उत्पादन ९.५ प्रतिशत र गहुँको उत्पादन १ प्रतिशतले बढेको थियो भने मकैको उत्पादन ०.९ प्रतिशत तथा कोदोको उत्पादन ०.६ प्रतिशतले घटेको थियो।
गैर-कृषि क्षेत्र
औद्योगिक तथा सेवा क्षेत्रको निरन्तर विस्तार भइरहेको छ। विद्युत आपूर्तिमा नियमितता, असल श्रम सम्बन्ध, वित्तीय सेवा र बजारको सुधार तथा विस्तारबाट औद्योगिक एवं सेवा क्षेत्रमा लगानी वृद्धि भइरहेको छ। जलविद्युत आयोजना, सडक, विमानस्थल जस्ता भौतिक पूर्वाधारको निर्माण तथा पुरातात्विक भवन, निजी आवास, विद्यालयलगायत भूकम्पबाट क्षतिग्रस्त संरचनाहरूको पुनर्निर्माणले तीब्रता पाएको छ। पुनर्निर्माणको कार्य चालु वर्ष 80 प्रतिशत सम्पन्न हुने अनुमान गरिएको छ। वाणिज्य बैंकको शाखा, विमा सेवा, लघुवित्त र सहकारी क्षेत्र विस्तार भएको कारण वित्तीय पहुँच बढेको छ। नेपाल भ्रमण वर्ष २०२० को कार्यान्वयन अघि बढाइएको छ। शिक्षा, स्वास्थ्य तथा अन्य सामाजिक सेवाको विस्तार सन्तोषप्रद छ। थोक तथा खुद्रा व्यापार र सामुदायिक क्षेत्रको विस्तार उत्साहप्रद छ। यी सबै कारणले गैह्र कृषि क्षेत्रको वृद्धि लक्ष्यको हाराहारीमा रहने अनुमान छ।
शिक्षातर्फ 70 जिल्लालाई पूर्ण साक्षर बनाउने कार्यक्रम, 3 सय विद्यालय भवन निर्माण, कक्षा कोठा विस्तार र विद्यालय क्षेत्र विकास कार्यक्रम सञ्चालनमा रहेका छन्। स्वास्थ्य विमा कार्यक्रमको प्रभावकारी कार्यान्वयन भइरहेको छ। राष्ट्रिय गौरबका केही आयोजनाहरू सम्पन्न हुने चरणमा रहेका छन्। खानीजन्य उत्पादन वृद्धि भएको छ। समीक्षा अवधिमा पर्यटन गतिविधि विस्तार भई पर्यटन आय 14.2 प्रतिशतले वृद्धि भएको छ भने व्ययमा 21.7 प्रतिशतले कमी आएको छ।
मुद्रास्फीति
आर्थिक वर्ष २०७६/७७ मा मुद्रास्फीतिलाई ६ प्रतिशतको सीमाभित्र राख्ने लक्ष्य रहेकोमा पहिलो छ महिनासम्मको औसत मुद्रास्फीति ६.४ प्रतिशत रहेको छ। यस अवधिमा छिमेकी मुलुकहरू खाद्य वस्तुमा उच्च मूल्य वृद्धिमा भएकोले त्यसको प्रभावस्वरूप खाद्य वस्तुहरूको मूल्य वृद्धिमा चाप परेको छ। आगामी दिनमा कृषि क्षेत्रमा मौसम अनुकूल भई हिउँदे बालीको उत्पादनमा सकारात्मक प्रभाव पर्नुको साथै औद्योगिक उत्पादन विस्तार हुने र मौद्रिक नीतिले माग पक्ष व्यवस्थित गर्ने कारण मुद्रास्फीति लक्षित सीमाभित्र रहने अनुमान छ।
विप्रेषण आप्रवाह
समीक्षा अवधिमा विप्रेषण आप्रवाह 0.9 प्रतिशतले वृद्धि भई रू. 4 खर्व 47 अर्व 26 करोड पुगेको छ। अघिल्लो वर्षको सोही अवधिमा विप्रेषण आप्रवाह ३०.2 प्रतिशतले बढेको थियो। पछिल्ला महिनाहरूमा वैदेशिक रोजगारीमा जानेको संख्यामा वृद्धि हुँदै गएकोले आगामी महिनामा विप्रेषण आप्रवाहमा सुधार हुने अनुमान छ। यस अवधिमा श्रम स्वीकृतिका आधारमा वैदेशिक रोजगारीमा जाने नेपालीको संख्या (पुनः श्रम स्वीकृति बाहेक) १७.७ प्रतिशतले बढेको छ। अघिल्लो वर्षको सोही अवधिमा यस्तो संख्या ३७.३ प्रतिशतले घटेको थियो।
१.२.२ मौद्रिक स्थिति
मुद्राप्रदाय
समीक्षा अवधिमा विस्तृत मुद्राप्रदाय ५.३ प्रतिशतले बढेको छ। अघिल्लो वर्षको सोही अवधिमा उक्त मुद्राप्रदाय ६.४ प्रतिशतले बढेको थियो। वार्षिक विन्दुगत आधारमा २०७६ पौष मसान्तमा विस्तृत मुद्राप्रदाय १४.५ प्रतिशतले बढेको छ।
कुल आन्तरिक कर्जा
कुल आन्तरिक कर्जा २.२ प्रतिशतले बढेको छ। अघिल्लो वर्षको सोही अवधिमा उक्त कर्जा ८.७ प्रतिशतले बढेको थियो। वार्षिक विन्दुगत आधारमा २०७६ पौष मसान्तमा यस्तो कर्जा १४.१ प्रतिशतले बढेको छ। समीक्षा अवधिमा बैंकिङ्ग क्षेत्रबाट निजी क्षेत्रमा जाने कर्जा ८.७ प्रतिशते बढेको छ। अघिल्लो वर्षको सोही अवधिमा यस्तो कर्जा १२.७ प्रतिशतले बढेको थियो। वार्षिक विन्दुगत आधारमा २०७६ पौष मसान्तमा यस्तो कर्जा १४.९ प्रतिशतले बढेको छ।
निक्षेप संकलन
समीक्षा अवधिमा बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूले संकलन गर्ने निक्षेप ६.२ प्रतिशतले वृद्धि भई रू.३४ खर्ब ३५ अर्ब पुगेको छ। अघिल्लो वर्षको सोही अवधिमा यस्तो निक्षेप ७.७ प्रतिशतले बढेको थियो। वार्षिक विन्दुगत आधारमा २०७६ पौष मसान्तमा बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूको निक्षेप १६.३ प्रतिशतले बढेको छ। २०७६ पौष मसान्तमा बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूको कुल निक्षेपमा चल्ती, बचत र मुद्दतीको अंश क्रमशः ८.५ प्रतिशत, ३१.९ प्रतिशत र ४९.२ प्रतिशत रहेको छ। बैंकहरूको स्रोतमा पुँजी कोष र मुद्दती निक्षेपको अंश बढ्दै गएको कारण दीर्घकालीन लगानीका लागि वित्तीय स्रोतको उपलब्धता बढ्दै गएको छ।
१.२.३ धितोपत्र
धितोपत्र बजार
समीक्षा अवधिमा धितोपत्र बजारमा रू.५३ अर्ब १३ करोड ७६ लाख बराबरको ९० करोड ९३ लाख कित्ता शेयर निष्काशन भएको छ। अघिल्लो वर्षको यसै अवधिमा रू.33 अर्ब 38 करोड 39 लाख बराबरको 31 करोड 74 लाख कित्ता शेयर निष्काशन भएको थियो। धितोपत्रको मूल्य मापन गर्ने नेप्से सूचकाङ्क २०७६ असार मसान्तको १२५९.० विन्दुबाट २०७६ पौष मसान्तमा ०.३ प्रतिशतले वृद्धि भई १२६३.४ विन्दुमा पुगेको छ। २०७६ पौषसम्ममा बजार पुँजीकरण रू.१६ खर्ब १० अर्ब ६९ करोड कायम छ। शेयर बजारमा प्रविधिको प्रयोग बढ्दो छ र बजारको गतिशीलता पनि सन्तोषप्रद छ।
ऋणपत्र बजार
समीक्षा अवधिमा बैंक तथा वित्तीय संस्थाबाट रू.16 अर्ब 4 करोड बराबरको ऋणपत्र जारी भएको छ। गत वर्षको यही अवधिमा रू.5 अर्ब 83 करोड बराबरको ऋणपत्र जारी भएको थियो। 2076 असार मसान्तसम्ममा बैंक तथा वित्तीय संस्थाले रू.26 अर्ब 92 करोड बराबरको ऋणपत्र परिचालन गरेका थिए।
१.२.४ वाह्य क्षेत्र
वैदेशिक व्यापार
समीक्षा अवधिमा कुल वस्तु निर्यात अघिल्लो वर्षको तुलनामा २६.१ प्रतिशतले वृद्घि भई रू.५७ अर्ब २८ करोड पुगेको छ। अघिल्लो आर्थिक वर्षको सोही अवधिमा यस्तो निर्यात ११.५ प्रतिशतले वृद्घि भएको थियो।
यस अवधिमा कुल वस्तु आयात ४ प्रतिशतले घटेर रू.६ खर्ब ९४ अर्ब ६९ करोड कायम भएको छ। अघिल्लो आर्थिक वर्ष यस्तो आयात ३०.५ प्रतिशतले वृद्धि भएको थियो। यस अवधिमा पाम तेल, अलैंची, जुटका सामान, आयुर्वेदिक औषधि र दालको निर्यात उत्साहजनक रूपमा बढेको छ। यस वर्ष आयात घटेका प्रमुख वस्तुहरूमा एम.एस. बिलेट्स, पेट्रोलियम पदार्थ, चामल, सिमेन्ट क्लिङ्कर, सुन, सवारी साधन लगायतका वस्तुहरू छन्। आयातमा ह्रास र निर्यात वृद्धिका कारण समीक्षा अवधिमा कुल व्यापार घाटा ६.१ प्रतिशतले घटी रू.६ खर्ब ३७ अर्ब ४१ करोडमा सीमित रहेको छ। अघिल्लो वर्षको सोही अवधिमा व्यापार घाटा ३२ प्रतिशतले बढेको थियो। समीक्षा अवधिमा चालु खाता असन्तुलनमा उल्लेख्य सुधार भई रू.८२ अर्ब १ करोडमा सीमित रहेको छ। गत आर्थिक वर्षको सोही अवधिमा चालु खाता रू.१ खर्ब ५२ अर्ब १६ करोडले घाटामा रहेको थियो।
शोधनान्तर स्थिति र विदेशी विनिमय सञ्चिति
चालु आर्थिक वर्षको पहिलो छ महिनामा शोधनान्तर स्थिति रू.२६ अर्ब ६५ करोडले बचतमा रहेको छ। अघिल्लो वर्षको सोही अवधिमा शोधनान्तर स्थिति रू.६३ अर्ब ६८ करोडले घाटामा रहेको थियो।
२०७६ पौष मसान्तमा कुल विदेशी विनिमय सञ्चिति २०७६ असार मसान्तको रू.१० खर्ब ३८ अर्ब ९२ करोडको तुलनामा रू.57 अर्ब 6 करोडले वृद्धि भई रू.१० खर्ब ९५ अर्ब ९८ करोड पुगेको छ। विद्यमान विदेशी विनिमय सञ्चितिको ९.६ महिनाको वस्तु आयात र ८.४ महिनाको वस्तु तथा सेवा आयात धान्न पर्याप्त रहने देखिन्छ।
वैदेशिक लगानी
समीक्षा अवधिमा उद्योग विभाग र लगानी बोर्डमार्फत् भित्रने प्रत्यक्ष वैदेशिक लगानीमा उल्लेख्य वृद्धि भएको छ। यस वर्षको छ महिनामा प्रत्यक्ष वैदेशिक लगानी प्रतिवद्धता गत आर्थिक वर्षको रू.45 अर्ब 83 करोड 36 लाखको तुलनामा 315.3 प्रतिशतले वृद्धि भई रू.1 खर्ब 90 अर्ब 36 करोड 20 लाख पुगेको छ। यसमध्ये लगानी बोर्डमार्फत् रू.1 खर्ब 62 अर्ब 37 करोड 70 लाख र उद्योग विभागमार्फत् रू.27 अर्ब 58 करोड 50 लाख बराबरको वैदेशिक लगानी स्वीकृत भएको छ।
परिच्छेद दुई
बजेट खर्च र स्रोत परिचालनको विश्लेषण
2.1 समष्टिगत खर्च स्थिति विश्लेषण
चालु आर्थिक वर्षको कुल विनियोजन रू.15 खर्ब 32 अर्ब 96 करोड 71 लाखमध्ये पहिलो ६ महिनामा रू.४ खर्ब २२ अर्ब 55 करोड 6 लाख खर्च भएको छ। यो खर्च कुल विनियोजनको 27.6 प्रतिशत हो। गत आर्थिक वर्ष २०७५/७६ को यही अवधिमा कुल रू.3 खर्ब ७५ अर्ब ८२ करोड ९ लाख अर्थात वार्षिक विनियोजनको 28.6 प्रतिशत खर्च भएको थियो। समीक्षा अवधिमा गत वर्षको तुलनामा कुल खर्च रू.46 अर्ब 72 करोड 97 लाख अर्थात 12.4 प्रतिशत वृद्धि भएको छ। समीक्षा अवधिमा केही प्रदेश तथा स्थानीय तहमा विनियोजन बजेट हस्तान्तरण नभएको र ती प्रदेश तथा स्थानीय तहमा गत वर्षको मौज्दात र आन्तरिक स्रोतबाट खर्च भएको अवस्था छ। साथै, केही स्थानीय तहको खर्चको प्रतिवेदन प्राप्त हुन सकेको छैन। अघिल्लो वर्षको तुलनामा यस वर्ष समानीकरण अनुदान हस्तान्तरण कम हुँदा पनि संघतर्फको खर्चको अनुपात केही कम देखिएको हो।
चालु आर्थिक वर्षको प्रथम छ महिनाको शीर्षकगत खर्च र गत आर्थिक वर्षको सोही अवधिको खर्च बीचको तुलनात्मक विवरण तलको तालिकामा प्रस्तुत गरिएको छ।
तालिका 1: समष्टिगत खर्चको तुलनात्मक स्थिति
(रू.लाखमा)
विवरण | विनियोजन | पहिलो छ महिनाको खर्च | गत आर्थिक वर्ष तुलनामा वृद्धि प्रतिशत | विनियोजनको तुलनामा खर्च प्रतिशत | |||
207५/7६ | 207६/7७ | 207५/7६ | 207६/7७ | 207५/7६ | 207६/7७ | ||
चालु | 8454475 | 9571014 | 2965759 | 3096068 | 4.4 | 35.1 | 32.3 |
पुँजीगत | 3139982 | 4080059 | 555203 | 627667 | 13.1 | 17.7 | 15.4 |
वित्तीय व्यवस्था | 1557160 | 1678598 | 237247 | 501770 | 111.5 | 15.2 | 29.9 |
जम्मा | 13151617 | 15329671 | 3758209 | 4225506 | 12.4 | 28.6 | 27.6 |
चित्र 1: विनियोजनको तुलनामा खर्च स्थिति
प्रदेश तथा स्थानीय तहको गत वर्षको मौज्दातबाट भएको खर्च र प्रतिवेदन प्राप्त नभएको समेत करिब रू.20 अर्बको हाराहारीमा रहेको अनुमान छ। यसलाई समेत समावेश गर्दा पहिलो छ महिनाको खर्च विनियोजनको करिब 29 प्रतिशत भएको अनुमान छ।
समीक्षा अवधिको कुल खर्चमध्ये चालुतर्फ रू.३ खर्ब ९ अर्ब ६० करोड ६८ लाख अर्थात विनियोजनको 32.4 प्रतिशत खर्च भएको छ भने पुँजीगत र वित्तीय व्यवस्थातर्फ विनियोजन क्रमश: रू.६२ अर्ब ७६ करोड ६७ लाख अर्थात 15.4 प्रतिशत र रू.50 अर्ब १७ करोड ७० लाख अर्थात 29.9 प्रतिशत खर्च भएको छ। गत आर्थिक वर्षमा यस्तो खर्च क्रमश: 35.1 प्रतिशत, 17.7 प्रतिशत र 15.2 प्रतिशत खर्च भएको थियो।
वित्तीय व्यवस्थातर्फ गैर नगद (प्रत्यक्ष भुक्तानी र वस्तुगत सहायता) को स्रोत समावेश भएका विद्युत उत्पादन, ट्रान्समिशन लाईन, विमानस्थल निर्माण एवं सुधारका लागि भएको ऋण तथा शेयर लगानीमा वृद्धि भएको र त्यसको नियमित प्रतिवेदन गर्ने गरी प्रणालीमा सुधार गरिएकाले गत वर्षको सोही अवधिको दाँजोमा 111.5 प्रतिशत वृद्धि भएको छ।
नेपाल सरकारको लेखाङ्कन प्रणालीमा शिक्षा, स्वास्थ्य, कृषि, भूकम्प तथा बाढीपीडितलाई प्रदान गरिने अनुदान र प्रदेश तथा स्थानीय तहको सबै प्रकारको वित्तीय हस्तान्तरण चालु खर्च अन्तर्गत वर्गीकरण गरिएको हुँदा विनियोजन र खर्च दुबैमा पुँजीगत खर्चको अंश न्यून देखिने गरेको छ। यद्यपि, अनुदान शीर्षकबाट हस्तान्तरित बजेट प्रदेश तथा स्थानीय तहले प्रदेश तथा स्थानीय पूर्वाधार निर्माणमा खर्च गर्ने, कृषिमा गरिएको लगानीबाट उत्पादन वृद्धि हुने र स्वास्थ्य तथा शिक्षाको लगानीबाट मानव पुँजी निर्माणमा सहयोग पुग्ने हुँदा संघीय सरकारको चालु खर्चबाट समेत अर्थतन्त्रमा पुँजी निर्माण हुने भएकोले खर्चको विश्लेषण गर्दा कुल खर्चलाई नै वित्तीय कार्यकुशलताको आधार लिन उपयुक्त हुन्छ। त्यसैले सार्वजनिक खर्चले अर्थतन्त्रमा पर्ने प्रभावको दृष्टिकोणले चालु, पुँजीगत र वित्तीय व्यवस्था अन्तर्गतको वर्गीकरणमा समायोजन गरी आन्तरिक प्रयोजनका लागि अलग्गै वर्गीकरण एवं प्रतिवेदन गर्ने प्रणालीको विकास गर्ने प्रक्रिया प्रारम्भ भइसकेको छ।
चालु आर्थिक वर्षमा समानीकरण, सशर्त, बिशेष र समपूरक अनुदान समेत जम्मा रू.3 खर्ब ३३ अर्ब ६६ करोड 55 लाख अनुदान वित्तीय हस्तान्तरणको लागि विनियोजन भएको छ। यो कुल बजेट विनियोजनको 21.8 प्रतिशत हो। अघिल्लो वर्ष यो अंक रू.3 खर्ब 8 अर्ब 48 करोड 72 लाख रहेको थियो। यो विनियोजनको 23.5 प्रतिशत रहेको थियो। समीक्षा अवधिसम्म प्रदेश तथा स्थानीय तहलाई रू.1 खर्ब 17 अर्ब 16 करोड 28 लाख संघीय सञ्चित कोषबाट हस्तान्तरण भएको छ। यो रकम वित्तीय हस्तान्तरण हुने विनियोजनको 35.1 प्रतिशत हो। अघिल्लो वर्ष यसै अवधिमा यो रकम रू.1 खर्ब 18 अर्ब 97 करोड १ लाख संघीय सञ्चित कोषबाट हस्तान्तरण भएको थियो। उक्त रकम वित्तीय हस्तान्तरणका लागि विनियोजित रकमको 38.6 प्रतिशत रहेको थियो।
प्रदेशमा गत वर्ष वित्तीय हस्तान्तरण भएकोमध्ये रू.19 अर्ब 79 करोड 89 लाख फ्रिज भएकोमा रू.3 अर्ब 71 करोड 84 लाख प्रदेश सञ्चित कोषमा नै रहेको छ। स्थानीय तहमा गत वर्षको निकासामध्ये फ्रिज भएको रकम करिब रू.२० अर्ब रहेकोमा रू.७ अर्ब मात्र फिर्ता आएकोले रू.१३ अर्ब स्थानीय सञ्चित कोषमा नै रहेको यस्तो रकम संघीय सञ्चित कोषमा फिर्ता हुने क्रममा रहेको छ।
गत वर्षको तुलनामा बजेट खर्च अपेक्षाकृत बढेको नदेखिनुमा निम्न कारण छन्:
- भूकम्पपीडितलाई व्यक्तिगत आवास निर्माणको अनुदानको रूपमा दिइने किस्ता वितरण अन्तिम चरणमा पुगेकोले गत वर्षको भन्दा रू.१४ अर्ब १४ करोड कम अनुदान गएको।
- नेपाल र अमेरिकी सहयोग मिलिनियम च्यालेन्ज कर्पोरेशन बीच भएको अनुदान सहायता सम्झौता संघीय संसदबाट अनुमोदन हुन ढिलाइ भइरहेकोले विनियोजित रू.10 अर्ब खर्च हुन नसकेको।
- अघिल्लो वर्षको बजेट विनियोजनबाट सञ्चित रहेको रकमबाट नै कतिपय प्रदेश तथा स्थानीय तहमा चालु वर्षको खर्च भइरहेकोले गत वर्षको तुलनामा यो वर्ष रू.18 अर्ब बराबर कम वित्तीय समानीकरण र सशर्त अनुदानको रकम संघीय सञ्चित कोषबाट प्रदेश सञ्चित कोषमा हस्तान्तरण भएको। प्रदेश नं.2 र कर्णाली प्रदेशमा समीक्षा अवधिमा कुनै पनि रकम संघीय सञ्चित कोषबाट हस्तान्तरण नभएको।
- स्थानीय तहको खर्चमध्ये 6 सय 66 स्थानीय तहमा मात्र SuTRA बाट प्रतिवेदन प्राप्त भई 87 स्थानीय तहबाट खर्चको प्रतिवेदन प्राप्त हुन नसकेको। गत वर्षको खर्चको प्रतिवेदनसहित निकासा माग नभएकोले 20 भन्दा बढी स्थानीय तहमा चालु वर्षको वित्तीय हस्तान्तरण हुन नसकेको।
- पौष मसान्तसम्म पनि केही ठूला आयोजना/कार्यक्रमहरूको कार्यान्वयन विधिको निर्णय, कार्यविधि तर्जुमा, रकम बाँडफाँट र खरीद प्रक्रिया नै शुरु हुन नसकेको।
- सार्वजनिक खरीद प्रणाली र निर्माण व्यवसायीका सन्दर्भमा देखिएका समस्या हल हुन समय लागेका कारण केही समयसम्म आयोजना कार्यान्वयनमा ढिलाइ भएकोले अपेक्षाकृत खर्च हुन नसकेको।
2.1.1 मन्त्रालयगत खर्च स्थिति
- अर्थ मन्त्रालयमा रू.22 अर्ब 66 करोड 21 लाख विनियोजन भएकोमा रू.2 अर्व 71 करोड 88 लाख अर्थात् 12.0 प्रतिशत खर्च भएको छ। मिलेनियम च्यालेञ्ज कर्पोरेशनको सम्झौता संघीय संसदबाट अनुमोदन नभएकोले र सहुलियतपूर्ण कर्जाको व्याज अनुदान सोधभर्ना माग नभएकोले खर्च न्यून देखिएको छ।
- उद्योग, बाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयमा रू.10 अर्ब 62 करोड 74 लाख विनियोजन भएकोमा रू.1 अर्ब 72 करोड 65 लाख अर्थात् 16.2 प्रतिशत खर्च भएको छ। नेपाल भारत क्षेत्रीय व्यापार तथा पारबहन आयोजनाको स्थानीय अवरोधका कारण र ग्रामिण उद्यम तथा विप्रेषण परियोजनामा कम खर्च भएकाले कुल खर्च कम भएको हो।
- कृषि तथा पशुपन्छी विकास मन्त्रालयमा रू.28 अर्ब 9 करोड 34 लाख विनियोजन भएकोमा रू.8 अर्ब 14 करोड 79 लाख अर्थात् 29.0 प्रतिशत खर्च भएको छ। अनुदानको रकम अपेक्षित रूपमा खर्च हुन सकेको छैन।
- भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालयमा रू.7 अर्ब 68 करोड 77 लाख विनियोजन भएकोमा रू.2 अर्ब 7 करोड 23 लाख अर्थात् 27.0 प्रतिशत खर्च भएको छ। गरिब घरपरिवार पहिचान तथा परिचय पत्रको स्थानीय तहमा वित्तीय हस्तान्तरण भएपनि सो तहको सञ्चित कोषमा दाखिला नभइसकेकाले खर्च केही न्यून देखिएको छ।
- श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालयमा रू.6 अर्ब 40 करोड 52 लाख विनियोजन भएकोमा रू.26 करोड 23 लाख अर्थात् 4.1 प्रतिशत खर्च भएको छ। प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रमको कार्यविधि संशोधनमा समय लागेकाले खर्च न्यून भएको छ।
- वन तथा वातावरण मन्त्रालयमा रू.13 अर्ब 83 करोड 93 लाख विनियोजन भएकोमा रू.3 अर्ब 25 करोड 64 लाख अर्थात् 23.5 प्रतिशत खर्च भएको छ। वैदेशिक स्रोततर्फको सहायता रकमको सम्झौता नभइसकेकाले कम खर्च भएको हो।
- संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डययन मन्त्रालयमा रू.5 अर्ब 28 करोड 24 लाख विनियोजन भएकोमा रू.1 अर्ब 10 करोड 21 लाख अर्थात् 20.9 प्रतिशत खर्च भएको छ। एक्जिम बैंक अफ इण्डिया सोतको प्राप्तिमा प्रक्रियागत ढिलाइ भएको छ।
- संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयमा रू.31 अर्ब 82 करोड 42 लाख विनियोजन भएकोमा रू.2 अर्ब 57 करोड 25 लाख अर्थात् 8.1 प्रतिशत खर्च भएको छ। प्रादेशिक तथा स्थानीय सडक पूर्वाधार विकास कार्यक्रम, स्थानीय तहको प्रशासकीय भवन निर्माण कार्यक्रम, प्रदेश तथा स्थानीय तह शासकीय सुधार कार्यक्रम, हिमाली क्षेत्र जिविकोपार्जन कार्यक्रमलगायतको कार्यविधि ढिला तर्जुमा भई बाँडफाँट हुन सकेको छैन।
- ऊर्जा, जलश्रोत तथा सिँचाइ मन्त्रालयमा रू.46 अर्ब 48 करोड 3 लाख विनियोजन भएकोमा रू.6 अर्ब 70 करोड 25 लाख अर्थात् 14.4 प्रतिशत खर्च भएको छ। कार्यक्रम बाँडफाँट र ठेक्कामा प्रकियागत विलम्बका कारणले खर्च न्यून भएको हो।
- सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालयमा रू.6 अर्ब 35 करोड 93 लाख विनियोजन भएकोमा रू.2 अर्ब 55 करोड 79 लाख अर्थात् 40.2 प्रतिशत खर्च भएको छ।
- भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयमा रू.1 खर्ब 56 अर्ब 63 करोड 32 लाख विनियोजन भएकोमा रू.31 अर्ब 10 करोड 52 लाख अर्थात् 19.9 प्रतिशत खर्च भएको छ। बजेटरी सहायताको रकम समयमा प्राप्त नभएकोमा स्रोत फुकुवा ढिला हुनु, सडक पूर्वाधार विकास कार्यक्रम र तराई मधेश पूर्वाधार वशेष कार्यक्रमको ठेक्का प्रक्रियामा ढिलाइ लगायतका कारणले अपेक्षित खर्च भएको छैन।
- शहरी विकास मन्त्रालयमा रू.36 अर्ब 41 करोड 76 लाख विनियोजन भएकोमा रू.10 अर्ब 23 करोड 29 लाख अर्थात् 28.1 प्रतिशत खर्च भएको छ। सुरक्षित नागरिक आवास कार्यक्रमको लाभग्राही छनौटमा भएको ढिलाइ र सघन शहरी विकास कार्यक्रम कार्यान्वयनमा तीब्रता आउन सकेको छैन।
- राष्ट्रिय पुनर्निर्माण प्राधिकरणमा रू.1 खर्ब 41 अर्ब 15 करोड 46 लाख विनियोजन भएकोमा रू.22 अर्ब 20 करोड 53 लाख अर्थात् 15.7 प्रतिशत खर्च भएको छ। निजी आवास अनुदानको रकम वितरणमा कमी आएकोले कम खर्च भएको हो।
- स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयमा रू.42 अर्ब 67 करोड 9 लाख विनियोजन भएकोमा रू.9 अर्ब 99 करोड 76 लाख अर्थात् 23.4 प्रतिशत खर्च भएको छ। औषधी खरीद, अस्पताल र स्वास्थ्य चौकी निर्माण तथा बजेट बाँडफाँटमा भएको विलम्बका कारण खर्च कम भएको हो।
- शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालयमा रू.65 अर्ब 28 करोड 17 लाख विनियोजन भएकोमा रू.19 अर्ब 67 करोड 95 लाख अर्थात् 30.1 प्रतिशत खर्च भएको छ। राष्ट्रपति शैक्षिक सुधार कार्यक्रम, स्वयंसेवक शिक्षक कार्यक्रमको कार्यविधि पहिलो छ महिनामा स्वीकृत नभएको र कार्यक्रम बाँडफाँट हुन नसकेको कारण खर्चमा केही कमी देखिएको छ।
- खानेपानी मन्त्रालयमा रू.25 अर्ब 39 करोड 85 लाख विनियोजन भएकोमा रू.2 अर्ब 62 करोड 13 लाख अर्थात् 10.3 प्रतिशत खर्च भएको छ। मेलम्ची खानेपानी आयोजनाको खर्चको भुक्तानी नसकेको र खानेपानी पुनर्स्थापना कार्यक्रमको बजेट बाँडफाँट नभएको कारण खर्च कम भएको छ।
- महिला, बालबालिका तथा जेष्ठ नागरिक मन्त्रालयमा रू.77 करोड 55 लाख विनियोजन भएकोमा रू.13 करोड 98 लाख अर्थात् 18.0 प्रतिशत खर्च भएको छ। राष्ट्रपति महिला उत्थान कार्यक्रमको कार्यविधि तर्जुमा समयमै हुन नसकेकाले खर्च कम भएको छ।
- युवा तथा खेलकुद मन्त्रालयमा रू.3 अर्ब 47 करोड 51 लाख विनियोजन भएकोमा रू.2 अर्ब 78 करोड 80 लाख अर्थात् 80.2 प्रतिशत खर्च भएको छ। तेह्रौं दक्षिण एशियाली खेलकुद (साग) को लागि रू.2 अर्ब 50 करोड 66 लाख थप निकासा दिइएको र कार्यक्रम समेत सम्पन्न भइसकेकाले खर्च उच्च भएको हो।
- प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयमा रू.4 अर्ब 65 करोड 68 लाख विनियोजन भएकोमा रू.1 अर्ब 44 करोड 31 लाख अर्थात् 31.0 प्रतिशत खर्च भएको छ।
- रक्षा मन्त्रालयमा रू.50 अर्ब 27 करोड 11 लाख विनियोजन भएकोमा रू.24 अर्ब 30 करोड 21 लाख अर्थात् 48.3 प्रतिशत खर्च भएको छ।
- गृह मन्त्रालयमा रू.1 खर्ब 35 अर्ब 59 करोड 34 लाख विनियोजन भएकोमा रू.53 अर्ब 12 करोड 52 लाख अर्थात् 39.2 प्रतिशत खर्च भएको छ।
- कानून, न्याय तथा संसदीय व्यवस्था मन्त्रालयमा रू.50 करोड 91 लाख विनियोजन भएकोमा रू.12 करोड 91 लाख अर्थात् 25.4 प्रतिशत खर्च भएको छ।
- परराष्ट्र मन्त्रालयमा रू.6 अर्ब 5 करोड 84 लाख विनियोजन भएकोमा रू.2 अर्ब 51 करोड 68 लाख अर्थात् 41.5 प्रतिशत खर्च भएको छ। मन्त्रालयगत खर्चको विवरण अनुसूची ५ मा उल्लेख गरिएको छ।
2.1.2 स्रोतगत खर्च विश्लेषण
समीक्षा अवधिमा नेपाल सरकारको स्रोततर्फको रू.३ खर्ब 63 अर्ब 49 करोड 89 लाख खर्च भई गत आर्थिक वर्षभन्दा ६.० प्रतिशत वृद्धि भएको छ। वैदेशिक अनुदानतर्फ रू.9 अर्ब 79 करोड 29 लाख खर्च भई गत वर्षभन्दा 8४.० प्रतिशतले खर्च बढेको छ भने, वैदेशिक ऋणतर्फ रू.49 अर्ब 25 करोड 88 लाख खर्च भई गत वर्षको तुलनामा 79.2 प्रतिशतले वृद्धि भएको छ। समग्रमा यस अवधिमा कुल वैदेशिक सहायतातर्फको खर्च गतवर्षको तुलनामा करिब 80.0 प्रतिशतले बढेको छ। प्रत्यक्ष भुक्तानी र वस्तुगत सहायतातर्फ आयोजना कार्यान्वयन र खर्चको प्रतिवेदन प्रणालीमा सुधार भएकोले यस्तो स्थिति देखिएको हो।
तालिका 3: स्रोतगत विनियोजन र खर्चको स्थिति
(रू.लाखमा)
क्र.
सं. |
स्रोत | आर्थिक वर्ष २०७5/७6 | आर्थिक वर्ष २०७6/७7 | तुलनात्मक वृद्धि | |||||
विनियोजन | पहिलो ६ महिनाको खर्च | प्रतिशत | विनियोजन | पहिलो 6 महिनाको खर्च | प्रतिशत | विनियोजन | खर्च | ||
१ | नेपाल सरकार | १००३३८८९ | ३४३०१६१ | 34.२ | 11759000 | 3634989 | ३०.९ | १७.१९ | ६.० |
२ | अनुदान | ५८७४४७ | ५३२२५ | 9.१ | 586951 | 97929 | 16.७ | -०.०८ | 8४.० |
३ | ऋण | २५३०२८१ | २७४८२२ | 10.९ | 2983720 | 492588 | 16.5 | १७.९२ | 79.2 |
जम्मा | १३१५१६१७ | ३७५८२०८ | 8.६ | १५३२९६७१ | 4225506 | 27.6 | १६.५६ | 12.4 |
2.1.3 विकास साझेदारको स्रोतको आधारमा खर्च स्थिति
चालु आर्थिक वर्षको बजेटमा वैदेशिक स्रोत समावेश भएका मुख्य मुख्य १० वटा विकास साझेदारको बजेट समीक्षा अवधिको खर्च रकम र सोको प्रतिशत देहायको तालिकामा देखाइएको छ।
तालिका 4: विकास साझेदारको विनियोजन र खर्चको स्थिति
रू.लाखमा
क्र.सं. | विकास साझेदार | बजेट | खर्च | खर्च प्रतिशत |
1 | एशियाली विकास बैंक | 80,00,19 | 19,02,73 | 23.8 |
2 | आई डि ए – विश्व बैंक | 1,18,11,06 | 17,07,53 | 14.५ |
3 | चीन – एक्जिम बैंक | 10,10,00 | 5,18,72 | 51.४ |
4 | जापान – जाईका | 8,87,99 | 3,72,35 | 41.9 |
5 | एस.एस.डि.पि. (वहुदाता कोष) | 11,08,06 | 2,98,09 | 26.9 |
6 | भारत – एक्जिम बैंक | 58,48,36 | 2,73,29 | 4.7 |
7 | चीन | 5,64,13 | 2,55,00 | 45.2 |
8 | भारत | 10,24,80 | 1,45,87 | 14.2 |
9 | जापान | 5,23,50 | 1,36,54 | 26.१ |
10 | दाताको संयुक्त कोष | 7,87,43 | 1,31,93 | 16.८ |
माथि उल्लेखित तालिकामा वैदेशिक स्रोतमध्ये खर्चको आधारमा एशियाली विकास बैंक स्रोतको सबभन्दा बढी रू.१९ अर्ब २ करोड ७३ लाख खर्च भएको छ भने दाताको संयुक्त कोषबाट रू.१ अर्ब ३१ करोड 93 लाख भएको छ। विनियोजनको आधारमा खर्च प्रतिशत हेर्दा चीन-एक्जिम बैंकको 51.४ प्रतिशत छ भने सबभन्दा कम भारत-एक्जिम बैंकको 4.७ प्रतिशत रहेको छ।
2.1.4 कार्यगत खर्च स्थिति
कार्यगत खर्च वर्गीकरणको आधारमा खर्च स्थिति हेर्दा समीक्षा अवधिमा सबैभन्दा बढी बजेट सामान्य सार्वजनिक सेवामा रू.१ खर्ब ८३ अर्ब ४९ करोड ४६ लाख खर्च भएको छ। यो रकम विनियोजनको २9.३ प्रतिशत हो। त्यसपछि आर्थिक मामिलामा रू.1 खर्ब 12 अर्ब 4 करोड ८४ लाख खर्च भएको छ। यो रकम विनियोजनको 2२.० प्रतिशत हो। सार्वजनिक शान्ति सुरक्षामा रू.24 अर्ब 62 करोड 69 लाख खर्च भएको छ। यो विनियोजनको 43.९ प्रतिशत हो। रक्षामा रू.24 अर्ब 17 लाख खर्च भएको छ। यो विनियोजनको 47.9 प्रतिशत हो। शिक्षामा रू.19 अर्ब 67 करोड 95 लाख खर्च भएको छ। यो विनियोजनको 30.२ प्रतिशत हो। समीक्षा अविधमा कार्यगत खर्च स्थिति अनुसूची-२ मा राखिएको छ।
2.3 राजस्व परिचालन
2.3.1 राजस्व संकलनको अवस्था
चालु आर्थिक वर्ष 2076/77 को लागि रू.11 खर्ब 12 अर्ब 3 करोड 33 लाख राजस्व संकलन हुने अनुमान गरिएको छ। सो अनुमानबाट संघीय सरकारको बजेटका लागि रू.9 खर्ब 81 अर्ब 13 करोड 83 लाख खर्च व्यहोर्ने अनुमान गरिएको छ भने रू.1 खर्ब 30 अर्ब 89 करोड 50 लाख राजस्व वाँडफाँटमार्फत् प्रदेश तथा स्थानीय तहलाई हस्तान्तरण गर्ने लक्ष्य लिइएको छ। चालु आर्थिक वर्ष संघीय सरकारको कुल बजेटको लागि राजस्व स्रोतबाट 64 प्रतिशत योगदान रहने अनुमान गरिएको छ। समीक्षा अवधिसम्ममा रू.4 खर्ब 56 अर्ब 18 करोड असुल भएको छ जुन गत वर्षको तुलनामा 13.4 प्रतिशतले बढी हो। गत वर्ष यस अवधिमा कुल राजस्व संकलनमा करीब २६.0 प्रतिशत वृद्धिदर कायम भएको थियो। चालु आर्थिक वर्षमा आयातमा गिरावट आएकोले त्यसको प्रत्यक्ष प्रभाव भन्सार संकलनमार्फत समग्र राजस्व परिचालनमा देखिएको छ। यस आर्थिक वर्षको पौष मसान्तसम्म वार्षिक लक्ष्यको करीव 41.0 प्रतिशत राजस्व असुली भएको छ। समीक्षा अवधिसम्म विभिन्न राजस्व शीर्षकहरूमा संकलन भएको राजस्वको तुलनात्मक विवरण तालिकामा प्रस्तुत गरिएको छ।
तालिका नं. 1 राजस्व संकलन तालिका
(रू.करोडमा)
क्र.सं. | कर शीर्षक | 2076/077 को वार्षिक लक्ष्य | 2075/076 को पौषसम्मको असुली | 2076/077 को पौषसम्मको असुली | वृद्धिदर प्रतिशतमा |
1 | भन्सार महसुल | 21320 | 7964 | 7793 | -2.2 |
2 | मूल्य अभिवृद्धि कर | 31501 | 11710 | 12675 | 8.2 |
2.1 | उत्पादन¸ बिक्री¸ सेवा | 11838 | 4022 | 5299 | 31.7 |
2.2 | पैठारी | 19663 | 7687 | 7376 | -4.1 |
3 | अन्तःशुल्क | 16998 | 6151 | 6365 | 3.5 |
3.1 | आन्तरिक उत्पादन | 10630 | 3407 | 3847 | 13.0 |
3.2 | पैठारी | 6367 | 2742 | 2516 | -8.2 |
4 | आयकर | 28150 | 8704 | 11297 | 30.3 |
5 | अन्य कर | 2947 | 1436 | 1067 | -25.6 |
कर राजस्व जम्मा | 100916 | 35964 | 39197 | 9.0 | |
6 | गैर कर जम्मा | 10287 | 4282 | 6421 | 50.0 |
कूल राजस्व जम्मा | 111203 | 40246 | 45617 | 13.4 |
2.3.2 कर राजस्वको शीर्षकगत विश्लेषण
चालु आर्थिक वर्ष 2076/077 को प्रथम छ महिनामा कर राजस्व संकलनतर्फ रू.3 खर्ब 91 अर्ब 9८ करोड असुल भएको छ जुन गत आर्थिक वर्षको तुलनामा 9.0 प्रतिशतले बढी छ। समीक्षा अवधिमा आन्तरिक राजस्व संकलनमा उत्साहजनक वृद्धि भएको छ भने उच्च भन्सार संकलन हुने वस्तुहरूको आयातको परिमाणमा कमी आएको कारण भन्सार विन्दुमा संकलन हुने राजस्वमा कमी आएको छ। यसकारण समग्र कर राजस्वको वृद्धिदर लक्ष्यको तुलनामा केही कम हुन गएको छ।
आयकर
समीक्षा अवधिमा आयकर संकलनतर्फ उल्लेख्यरूपमा प्रगति भई रू.1 खर्ब 12 अर्ब 60 करोड संकलन भएको छ जुन गत वर्षको तुलनामा 30.3 प्रतिशतले बढी हो। आयकर अन्तर्गत संस्थागत आयकर र व्यक्तिगत आयकरतर्फ करीव 22.0 प्रतिशतको वृद्धिदर हासिल भएको छ भने लगानीतर्फको आयकरमा करीव 38.0 प्रतिशतको वृद्धिदर हासिल भएको छ। संस्थागत आयकरतर्फ सरकारी संस्थानहरूले दाखिला गर्ने आयकरमा उल्लेखीय वृद्धि भएको छ। पब्लिक लिमिटेड कम्पनीको आयकरतर्फ करीव 21.0 प्रतिशत र प्राइभेट लिमिटेड कम्पनीतर्फ करीव 11.0 प्रतिशतको वृद्धिदर रहेको छ। व्यक्तिगत आयकरतर्फ यस वर्ष ज्याला तथा पारिश्रमिकमा भएको वृद्धिका कारण पारिश्रमिक करतर्फ 27.0 प्रतिशतले वृद्धि भएको छ। समीक्षा अवधिमा पुँजीगत लाभकरतर्फ उल्लेखीय वृद्धि भएको छ भने व्याजकरतर्फ 18.0 प्रतिशतको वृद्धि भएको छ। समीक्षा अवधिसम्म वाणिज्य बैंक, विकास बैंक, विमा, ईन्टरनेट जस्ता सेवा व्यवसायमा उल्लेख्य आयकर संकलन भएको छ भने डन्डी, फलाम, उद्योग, सिमेन्ट र गाडीको व्यवसायमा संकलन हुने आयकरमा केही गिरावट आएको छ। आयकरतर्फको विवरण देहायका तालिकामा प्रस्तुत गरिएको छ।
तालिका नं 2: आयकर असुली विवरण (रू.करोडमा)
शीर्षक | 2075/076 पौष सम्मको असुली | 2076/077 पौष सम्मको असुली | वृद्धि दर |
संस्थागत आयकर | 4424.57 | 53.84.32 | 21.7 |
व्यक्तिगत आयकर | 2813.00 | 3452.08 | 22.7 |
लगानीको आयकर | 1525.72 | 2102.81 | 37.8 |
तालिका नं 3: संस्थागत आयकर असुली विवरण (रू.करोडमा)
संस्थागत आयकर | 2075/076 पौष सम्मको असुली | 2076/077 पौष
सम्मको असुली |
वृद्धि दर |
सरकारी कम्पनी | 241.13 | 672.59 | 179.0 |
पब्लिक लिमिटेड कम्पनी | 1983.86 | 2389.37 | 20.4 |
निजी लिमिटेड कम्पनी | 1662.29 | 1850.71 | 11.3 |
अन्य कम्पनी | 537.30 | 471.66 | -12.2 |
तालिका नं 4: व्यक्तिगत आयकर असुली विवरण (रू.करोडमा)
व्यक्तिगत आयकर | 2075/076 पौष
सम्मको असुली |
2076/077 पौष
सम्मको असुली |
वृद्धि दर |
प्रोप्राइटरसिप | 1072.18 | 1282.17 | 19.6 |
पारिश्रमिक कर | 1042.02 | 1324.20 | 27.1 |
सामाजिक सुरक्षा कर | 299.65 | 332.73 | 11.0 |
पुँजीगत लाभ कर | 399.14 | 512.97 | 28.5 |
तालिका नं 5: लगानीको आयकर असुली विवरण (रू.करोडमा)
लगानीको आयकर | 2075/076 पौष सम्मको असुली | 2076/077 पौष सम्मको असुली | वृद्धि दर |
घरवहाल | 170.72 | 161.43 | -5. 5 |
व्याज | 937.13 | 1107.61 | 18.2 |
पुँजीगत लाभ | 99.75 | 465.40 | 366.6 |
लाभांश | 249.57 | 278.89 | 11.8 |
लगानीको अन्य आय | 3.39 | 6.59 | 94.2 |
आकस्मिक लाभ | 9.86 | 15.54 | 57.7 |
अन्य आयकर | 55.31 | 67.35 | 21.8 |
मूल्य अभिवृद्धि कर
समीक्षा अवधिमा मूल्य अभिवृद्धि करतर्फ रू.1 खर्ब 26 अर्ब 75 करोड असुल भएको छ। आन्तरिक मूल्य अभिवृद्धि करतर्फ रू.52 अर्ब 99 करोड र आयाततर्फ 73 अर्ब 76 करोड संकलन भएको छ। आन्तरिक उत्पादनतर्फको मूल्य अभिवृद्धि कर 32 प्रतिशतले बढेको छ। तर आयात घटेको कारण आयातित वस्तुतर्फको मूल्य अभिबृद्धि कर करीव 4 प्रतिशतले घटेको छ। आन्तरिक मूल्य अभिबृद्धि करतर्फ मुख्य रूपमा उत्पादन शीर्षकमा 22.4 प्रतिशत विक्री वितरणमा 33.5 प्रतिशत र ठेक्का परामर्शमा करीव 77 प्रतिशतको वृद्धिदर हासिल भएको छ। दूरसञ्चार सेवा विस्तार न्यून हुदाँ दूरसञ्चार क्षेत्रबाट योगदान हुने मूल्य अभिवृद्धि कर घटेको छ भने पर्यटन क्षेत्रबाट संकलन हुने मूल्य अभिवृद्धि करको वृद्धि पनि 8.2 प्रतिशत मात्र रहेको छ।
तालिका नं 6: आन्तरिक मूल्य अभिवृद्धि कर बिश्लेषण
शीर्षक | 2075/076 पौष सम्मको असुली | 2076/077 पौष सम्मको असुली | वृद्धि दर |
उत्पादन | 1233.36 | 1509.69 | 22.4 |
विक्री वितरण | 956.31 | 1276.28 | 33.5 |
ठेक्का र परामर्श | 914.57 | 1623.79 | 77.6 |
पर्यटन | 129.54 | 140.18 | 8.2 |
दूरसञ्चार, विमा र अन्य सेवा | 541.28 | 499.76 | -7.7 |
रिभर्स चार्ज | 203.85 | 231.18 | 13.4 |
मूल्य अभिवृद्धि करतर्फ दूरसञ्चार, मदिरा एवं वियर उद्योगहरूको वृद्धिदर नकारात्मक देखिन्छ भने सिमेन्ट र फलामजन्य उद्योगको वृद्धिदर सकारात्मक रहेको छ।
अन्तःशुल्क
समीक्षा अवधिसम्म अन्तःशुल्कतर्फको संकलन 3.5 प्रतिशतले वृद्धि भई रू.63 अर्ब 64 करोड असुल भएको छ। यस अवधिसम्म असुल भएको अन्तःशुल्कमा आन्तरिक उत्पादनतर्फ रू.38 अर्ब 47 करोड 71 लाख 42 हजार र आयाततर्फ रू.25 अर्ब 16 करोड 79 लाख 70 हजार रहेको छ। आन्तरिक अन्तःशुल्कतर्फ करीव 13.0 प्रतिशतको वृद्धिदर हासिल भएको छ भने आयाततर्फको वृद्धिदर करीव 8 प्रतिशतले नकरात्मक रहेको छ। यस अवधिमा मदिरा उत्पादनमा केही समस्याहरू देखिएका कारण अन्तःशुल्क संकलन पनि प्रभावित भएको छ। चालु वर्ष प्रतिलब्धि दर सम्बन्धि व्यवस्थामा परिवर्तन हुँदा मदिरा उद्योगहरूको आर्थिक वर्षको शुरु महिनामा उत्पादन प्रभावित भए तापनि पछिल्लो समयमा प्रतिलब्धि दर सम्बन्धि व्यवस्थामा गरिएको सुधारवाट मदिराको उत्पादन बढ्ने क्रममा रहेको छ। चुरोट र सूर्तिवाट भने राजस्व संकलन उल्लेख्य बढेको छ।
तालिका नं. 7: आन्तरिक उत्पादनतर्फको अन्तःशुल्क बिश्लेषण
शीर्षक | 2075/076 पौष सम्मको असुली | 2076/077 पौष सम्मको असुली | वृद्धि दर |
चुरोट र सुर्ती | 721.92 | 1053.92 | 46.0 |
मदिरा | 1106.09 | 1079.98 | -2.4 |
वियर | 997.96 | 1040.34 | 4.3 |
अन्य उत्पादन | 572.54 | 643.69 | 12.4 |
आयाततर्फ भने उच्च अन्तःशुल्क दर भएका सवारी साधनको आयातमा करीव 13.0 प्रतिशतको गिरावट आएको कारण आयाततर्फको अन्तःशुल्क 8.2 प्रतिशतले घटेको छ।
भन्सार महसुल
चालु आर्थिक वर्षको प्रथम छ महिनामा भन्सार महसुल रू.77 अर्ब 92 करोड असुल भएको छ। यो रकम गत वर्षको तुलनामा करीव 2.2 प्रतिशतले कम हो। कुल आयातमा गत वर्षको तुलनामा करीव 4 प्रतिशतले घटेको कारण भन्सार विन्दुमा संकलन हुने भन्सार महसुलमा कमी आएको हो। भन्सारतर्फ 80 प्रतिशतले भन्सार महसुल लाग्ने कार¸ जीप र भ्यानको परिमाणमा कमी आउँदा राजस्व संकलन करीव 14 प्रतिशत विन्दुले घटेको छ। त्यसैगरी 5 प्रतिशत भन्सार महसुल लाग्ने वस्तुहरूबाट हुने योगदानमा करीव 20 प्रतिशतले कमि आएको छ। समीक्षा अवधिमा राजस्व असुलीमा ठूलो प्रभाव पार्ने एम. एस. विलेटको आयातमा करीव 27.0 प्रतिशतले घटेको छ। त्यसैगरी सुनको आयातमा करीव 32.0 प्रतिशत¸ सिमेन्ट क्लिङ्कर करीव 73.0 प्रतिशत¸ चामल करीव 30.0 प्रतिशत र कोइलामा करीव 15.0 प्रतिशत र कार¸ जीप र भ्यानको आयातमा करीव 1३.0 प्रतिशतले गिरावट आएको छ भने डिजेल गत वर्षको अनुपातमा मात्र आयात भएकोले डिजेलको आयातबाट संकलन हुने भन्सार महसुल प्रभावित भएको छ।
गैरकर राजस्व
चालु आर्थिक वर्षको प्रथम छ महिनामा गैरकर राजस्वतर्फ रू.64 अर्ब 20 करोड असुली भएको छ जुन गत वर्षको तुलनामा 50.0 प्रतिशतले वढी हो।खास गरी सरकारी संस्थानहरूवाट प्राप्त लाभांश र ऋण लगानीवाट प्राप्त व्याजले गर्दा उच्च वृद्धिदर हासिल भएको हो। गैरकरका विभिन्न दरहरूमा समसामयिक परिवर्तन एवं विभिन्न सरकारी कोषमा रहेका निष्क्रिय कोषहरूको परिचालनले समेत गैरकर राजस्व संकलन उत्साहजनक हुन सकेको छ।
करको दायरा विस्तार
2076 पौष मसान्तसम्म व्यवसायिक स्थायी लेखा नम्वर लिने करदाताको संख्या 13 लाख 28 हजार 8 सय 9¸ व्यक्तिगत स्थायी लेखा नम्वर लिने करदाताको संख्या 18 लाख 6 हजार 8 सय र करकट्टी गर्ने निकायले लिएको स्थायी लेखा नम्वर लिने करदाताको संख्या 3 हजार ४ सय २२ पुगेको छ भने मूल्य अभिवृद्धि करमा दर्ता भएका दर्ता भएका करदाताहरूको संख्या 2 लाख 48 हजार 2 सय 57 र अन्तः शुल्क ईजाजत प्रमाणपत्र लिने करदाताको संख्या 96 हजार 7 सय 40 पुगेको छ। यसरी समीक्षा अवधिमा 2076 असार मसान्तको तुलनामा स्थायी लेखा नंवर लिनेको संख्या 9 लाख 67 हजार 5 सयले थपिएको छ।
तालिका नं. 8: व्यक्तिगत तथा व्यवसायिक स्थायी
लेखा नम्वर लिएका करदाताको विवरणः
दर्ताको प्रकार | 2076 असार मसान्तसम्म स्थायी लेखा नम्बर लिएका करदाताको संख्या | 2076/077 को श्रावणदेखि पौष मसान्तसम्म थप भएका स्थायी लेखा नम्बर लिने करदाताको संख्या | 2076 पौषसम्म स्थायी लेखा नम्बर लिने जम्मा करदाताको संख्या | प्रतिशत परिवर्तन |
व्यवसायिक स्थायी लेखा नम्बर | 1177907 | 150902 | 1328809 | 12.8 |
व्यक्तिगत स्थायी लेखा नम्बर | 992880 | 813920 | 1806800 | 82.0 |
करकट्टी गर्ने निकायले लिएको स्थायी लेखा नम्बर | 737 | 2685 | 3422 | 364.3 |
जम्मा स्थायी लेखा नम्बर | 2171524 | 967507 | 3139031 | 44.6 |
मूल्य अभिवृद्धि कर | 214109 | 34148 | 248257 | 16.0 |
अन्तःशुल्क | 78807 | 17933 | 96740 | 22.8 |
2.3.3 समीक्षा अवधिमा राजस्व प्रणाली सुधारमा भएका प्रमुख कार्यहरू
- निर्यात प्रवर्द्धन गर्ने र आयात व्यवस्थापन गर्ने ब्यापार घाटा घटाउने रणनीति कार्यान्वयन गरिएको¸
- मुलुकमा आत्मनिर्भर भएका स्वदेशी वस्तुहरूको उत्पादनलाई संरक्षण र प्रवर्द्धन गर्न यस्ता उद्योगले पैठारी गर्ने कच्चा पदार्थ, अर्ध तयारी पदार्थ र मेशिन तथा उपकरणको पैठारीमा लाग्ने भन्सार महसुलमा छुट हुने व्यवस्था मिलाइएको,
- पूर्ण रूपमा स्वचालनमा आधारित भन्सार जाँचपास प्रणाली अवलम्बन गरिएको¸
- भन्सार जांचपासमा जोखिम व्यवस्थापनको प्रयोग गरी व्यवसायिक कारोवार लागत घटाइएको¸
- मालवस्तुको वर्गीकरण र उत्पत्तिको नियमको सम्बन्धमा पूर्वादेश (Advance Ruling) दिने व्यवस्था गरिएको¸
- वार्षिक रू. एक करोड भन्दा बढी मूल्यको जुनसुकै प्रकृतिको मालवस्तु निर्यात गर्ने उद्योगहरूले वण्डेड वेयर हाउसको सुविधा प्राप्त गर्ने व्यवस्था गरिएको¸
- अन्तर्राष्ट्रिय व्यापारमा संलग्न हुने निकायहरूले एउटै प्रणालीबाट कार्य गर्न सक्ने अवस्था मिलाउनका लागि नेपाल एकद्वार प्रणाली (Nepal National single Window ) को विकास प्रक्रिया अगाडि बढाइएको¸
- लार्चामा चीनियाँ सहयोगमा सुख्खा बन्दरगाह निर्माण कार्य सम्पन्न गरी सञ्चालनमा ल्याइएको तथा रसुवाको टिमुरेमा समेत चीनियाँ सहयोगमा नै सुख्खा बन्दरगाह निर्माण भइरहेको¸
- भन्सार विन्दु र आन्तरिक उत्पादनदेखि परिवहन हुँदै विक्री तहसम्मका मालवस्तु ढुवानी ट्रयाकिङ्ग गर्ने प्रणालीको (VCTS) शुरुवात गरिएको¸ हालसम्म करीब ७५ हजार प्रयोगकर्ता यसमा दर्ता भई करीब २७ लाख कन्साइन्मेन्ट अभिलिखित भएको,
- डिजेल र विद्युतीय मोटर दुवै जडान भएको प्लग इन हाईब्रिड सवारी साधनको पैठारीमा साविकमा २५ प्रतिशत भन्सार महसुल छुट दिइएकोमा यसमा वृद्धि गरी ५० प्रतिशत छुट दिने व्यवस्था मिलाइएको,
- मूल्य अभिवृद्धि करको विजकीकरणमा सुधार गर्न उपभोक्ताले विद्युतीय माध्यमबाट खरीदको भुक्तानी गरेमा तिरेको मू.अ.करको 10 प्रतिशत रकम उपभोक्तालाई नै फिर्ता दिने कार्यविधि तर्जुमा गरी सो व्यवस्था कार्यान्वयनमा ल्याइएको¸
- स्वदेशी कपडा उद्योगहरूलाई विद्युत खपतको 50 प्रतिशत अनुदान दिने र सहुलियतपूर्ण कर्जाको व्याजमा 5 प्रतिशत विन्दुले अनुदान दिने व्यवस्था कार्यान्वयन गरिएको¸
- रू.10 लाखभन्दा बढीको कर भुक्तानी गर्दा चेक, ड्राफ्ट वा विद्युतीय माध्यमबाट गर्ने व्यवस्था गरिएको¸ एक पटकमा रू.10 लाखसम्मको राजस्व विद्युतीय माध्यमबाट भुक्तानी गर्नसक्ने व्यवस्था मिलाइएको¸
- राजस्व परिचालन तथा व्यवस्थापनका सम्बन्धमा नियमित रूपमा अध्ययनन‚ अनुसन्धान र विश्लेषण गरी नेपाल सरकारलाई आवश्यक सुझाव दिन तथा सिफारिश गर्ने स्थायी संरचनाको रूपमा नेपाल राजस्व परामर्श विकास समितिको गठन आदेश जारी गरिएको¸
- नेपाल सरकारको दीर्घकालीन संघीय राजस्व नीति‚ २०७६ को मसौदा तयार गरी छलफलको क्रममा रहेको¸
- एक व्यक्ति एक लेखा नम्बरको नीतिलाई कार्यान्वयन गर्न जुनसुकै आन्तरिक राजस्व कार्यालयमार्फत् सरल रूपमा स्थायी लेखा नम्बर लिनसक्ने व्यवस्था मिलाइएको¸ स्थायी लेखा नम्वर नभएका कर्मचारीलाई भुक्तानी गरिएको पारिश्रमिक तथा ज्याला र स्थायी लेखा नम्वर नभएको एक हजार भन्दा बढी मूल्यको बिजकमा गरिएको खर्च अमान्य गर्ने व्यवस्था कार्यान्वयन गरिएको।
- मूल्य अभिवृद्धि कर ऐन‚ २०५२ को दफा १०(२) बमोजिम मूल्य अभिवृद्धि करमा अनिवार्य दर्ता गर्नुपर्ने कारोवारहरू ईट्टा उत्पादन, मदिरा, वाइन, हेल्थ क्लब, डिस्को थेक लगायतका कारोवार गर्ने १५ हजार ८ सय ९८ करदाताहरूलाई मूल्य अभिवृद्धि करको दायरामा ल्याइएको¸
- ढुवानी सेवामा मूल्य अभिवृद्धि कर कार्यान्वयन गर्ने सम्बन्धी निर्देशिका‚ २०७६ तर्जुमा गरी कार्यान्वयनमा ल्याइएको। त्यसैगरी‚ मूल्य अभिवृद्धि कर निर्देशिका‚ २०६९‚ व्यवसायिक प्रयोजनका मालवस्तुहरूको आन्तरिक ओसार पसारसम्बन्धी नियमन निर्देशिका‚ २०६५ र जग्गा तथा घरजग्गा निःसर्गमा पुँजीगत लाभकरसम्बन्धी निर्देशिका‚ २०७२ मा आवश्यक परिमार्जन गरिएको¸
- भन्सार प्रशासनको कार्यलार्इ पारदर्शी, प्रविधिमूखी, व्यवसायिक, व्यापार सहजीकरणमैत्री र अन्तर्राष्ट्रियस्तरको बनाउन संशोधित क्योटो अभिसन्धि (Revised Kyoto convention-RKC) को प्रावधान र विश्व व्यापार संगठनको सक्रियतामा भएको व्यापार सहजीकरण सम्झौता (Agreement on Trade Facilitation-TFA) मा भएको प्रावधानलार्इ समेटी नयाँ भन्सार विधेयकको मस्यौदा तयार गरिएको¸
- विगतमा छोटी भन्सार कार्यालयबाट रू.5 हजार सम्मको मालवस्तुको मात्र जाँचपास गर्न सक्ने प्रावधान भएकोमा झापा, गौरीगंज, कुमदखोर, सम्सी, रंगेली, मटिअर्वा, त्रिवेणी, वङ्कल र बेलौरी छोटी भन्सार कार्यालयबाट रू.25 हजार सम्मको र अन्य छोटी भन्सार कार्यालयबाट रू.10 हजारसम्मको मालवस्तु जाँचपास गर्न सकिने व्यवस्था मिलाइएको,
- सामाजिक सुरक्षाका लागि गुणस्तरहिन र स्वास्थ्यका लागि हानिकारक वस्तुहरूको पैठारीमा भन्सार महसुल वृद्धि गरी निरुत्साहित गरिएको,
- निवृत्तभरण कोष र योगदानमा आधारित सामाजिक सुरक्षा कोषमा योगदान गर्ने प्राकृतिक व्यक्तिको आयमा एक प्रतिशत कर नलाग्ने व्यवस्था गरिएको,
- दुर्घटना विमा र स्वास्थ्य विमामा लाग्दै आएको मूल्य अभिवृद्धि कर खारेज गरिएको,
- करदाताले कर प्रशासन समक्ष पेश गरेको आय विवरणमा त्रुटि भए विवरण पेश गरेको 30 दिनभित्र सच्याउन पाउने गरी विद्युतीय प्रणालीमा व्यवस्था गरिएको¸
- 2076 श्रावण-पौषसम्ममा 489 वटा करदाता शिक्षा कार्यक्रम सम्पन्न भएको¸
- भन्सार विभाग¸ त्रि.वि.स्थल भन्सार कार्यालय र जलेश्वर भन्सार कार्यालयमा नयाँ भवनको निर्माण कार्य सम्पन्न भएको¸
- राजस्व चुहावट उच्चस्तरीय अनुगमन समितिको वैठक समय समयमा गरी अन्तर निकायगत समन्वयमा जोड दिइएको र
- कर प्रणालीमा देखिएका व्यवहारिक समस्या समाधान गर्न उद्योग व्यवसायका सबै छाता संगठनहरू सम्मिलित कार्यदल वनाइ समस्या समाधान गरिएको।
2.3.4 राजस्व संकलनमा देखा परेका चुनौती
चालु आर्थिक वर्षको समीक्षा अवधिमा आन्तरिक राजस्वतर्फ उल्लेख्य वृद्धि हासिल भएको छ भने आयातवाट संकलन हुने राजस्वको वृद्धि नकरात्मक रहन गएको छ। आयातमा आधारित राजस्व प्रणालीमा व्यापारको प्रबृतिमा आएको परिवर्तन सँगै राजस्व संकलनको वार्षिक लक्ष्य हासिल गर्न देहायबमोजिमका चुनौतीहरू रहेका छन्:
- उच्च भन्सार महसुल लाग्ने सवारी साधन तथा अन्य केही वस्तुहरूको आयातमा भएको गिरावटवाट राजस्व असुलीमा परेको नकरात्मक प्रभावलाई आन्तरिक राजस्व संकलनबाट परिपूर्ति गर्नुपर्ने अवस्था रहेको छ।
- स्वदेशी औद्योगिक उत्पादनको संरक्षणको लागि भन्सार विन्दुमा हुने गरेको न्यून मूल्याङ्कनमा गरिएको कडाईवाट भन्सार विन्दुभन्दा बाहिरवाट हुन सक्ने व्यापार बिचलनलाई ब्यवस्थित गर्नुपर्ने चुनौती रहेको छ।
- भन्सार विन्दुमा मालवस्तुको सही घोषणा र सोही आधारमा भन्सार मूल्याङ्कनलाई यथार्थपरक बनाउदै औपचारिक व्यापारलाई अझ प्रवर्द्धन गर्नु छ।
- भन्सार जाँचपास प्रक्रियामा सरलीकरण प्रविधिको प्रयोग स्वचालित भन्सार प्रणाली¸ जोखिममा आधरित भन्सार जाँचपास¸ भन्सार पूर्वाधारहरूको विकास¸ अस्थायी आयातको सही व्यवस्थापन गर्दै व्यापार सहजीकरणमार्फत् औपचारिक व्यापारलाई प्रोत्साहन गर्नुपर्ने छ।
- न्यून विजकीकरणको समस्या पूर्णरुपमा समाधान गरी एकातिर राजस्व परिचालन अभिवृद्धि र अर्कोतर्फ यथार्थपरक विजकीकरण गर्नेलाई प्रोत्साहन दिनुपर्ने छ।
- अवैध मदिराको कारोवारमा सघन अनुगमन वढाउदैं राजस्व चुहावटलाई नियन्त्रण गर्नुपर्ने छ।
- साना व्यवसायी र सेवा क्षेत्रमा रहेको कर सहभागीता अन्तरलाई घटाउने रणनीति लिनुपर्ने छ।
- कर परीक्षण र अनुसन्धानलाई सूचनामा आधारित बनाउदै गुणस्तर अभिवृद्धि गर्नुपर्ने छ।
- आर्थिक क्रियाकलापसम्बन्धी विभिन्न सूचना तथ्याङ्कहरू एकीकृत गर्दै राजस्व परिचालनमा उपयोग गर्न वृहत सूचना सञ्जाल निर्माण गर्नुपर्ने छ।
- वित्तीय कारोवारलाई बैंकिङ्ग प्रणालीमार्फत् गर्न प्रोत्साहन गर्दै कारोवारमा पारदर्शिता ल्याउन सके राजस्व प्रणालीलाई सुदृढ गर्न सकिने हुनाले त्यस दिशातर्फ अग्रसरता लिनुपर्ने छ।
- राजस्व प्रशासनको संगठनात्मक संरचनालाई अझ विस्तार गर्दै दक्ष व्यवसायिक जनशक्ति विकासमा ध्यान दिनुपर्ने छ।
- गैरकर राजस्वका थप संभावनाहरूको खोजी गर्दै यसको परिचालनमा थप अग्रसरता लिनुपर्ने छ।
2.3.5 चालु वर्षको राजस्वको संशोधित अनुमान
आ.ब. 2076/077 को वार्षिक राजस्व संकलन 23 प्रतिशतले वृद्धि हुने अनुमान छ। यो शुरु लक्ष्यको ९5.0 प्रतिशत हुने अनुमान भए पनि विगत 10 वर्ष राजस्वको औषत 20.0 प्रतिशत वृद्धिको तुलनामा उच्च नै हो। यस आर्थिक वर्षको राजस्वको संशोधित लक्ष्य निम्न तालिकामा प्रस्तुत गरिएको छः
तालिका नं. 9: चालु वर्षको राजस्वको संशोधित अनुमान (रू.करोडमा) | ||||
शीर्षक | वार्षिक अनुमान | प्रथम ६ महिनाको संकलन | पछिल्लो ६ महिनाको संकलन अनुमान | कूल संशोधित अनुमान |
भन्सार महसुल | 21320 | 7793 | 10451 | 18244 |
मूल्य अभिवृद्धि कर | 31501 | 12675 | 16908 | 29583 |
आन्तरिक | 11838 | 5299 | 6341 | 11640 |
आयात | 19662 | 7376 | 10567 | 17943 |
अन्त:शुल्क | 16998 | 6365 | 8483 | 14848 |
आन्तरिक | 10630 | 3847 | 5373 | 9220 |
आयात | 6368 | 2517 | 3111 | 5628 |
शिक्षा सेवा शुल्क | 115 | 37 | 87 | 124 |
आयकर | 28035 | 11260 | 14497 | 25757 |
अन्य कर | 2947 | 1068 | 4046 | 5114 |
कर राजस्व | 100916 | 39197 | 54472 | 93670 |
गैर कर राजस्व | 10287 | 6420 | 5580 | 12000 |
जम्मा राजस्व | 111203 | 45617 | 60052 | 105670 |
2.3.6 संशोधित अनुमानका आधारहरू
चालु आर्थिक वर्षको प्रथम छ महिनामा खासगरी आयातको परिमाणमा आएको गिरावटबाट भन्सार विन्दुमा संकलन हुने राजस्वमा कमि आएको र आन्तरिक अन्त:शुल्कतर्फ केही समस्या रहँदा अपेक्षित वृद्धिदर हासिल नभए पनि पछिल्लो छ महिनामा आयातमा वृद्धि हुने अनुमान गरिएको छ। पछिल्लो समय आयातको परिमाणमा सुधार हुँदै गएको कारण आगामी दिनमा भन्सार विन्दुमा संकलन हुने राजस्व वृद्धि हुने अपेक्षा गरिएको छ। त्यसैगरी उत्पादन प्रक्रिया नै बन्द गरेका मदिरा उद्योगहरू सञ्चालनमा आई बिक्री वितरणमा वृद्धि भएकोले पछिल्लो छ महिनामा मदिरावाट प्राप्त हुने अन्तःशुल्क संकलन उल्लेख्य सुधार हुने अपेक्षा गरिएको छ। चालु आर्थिक वर्षमा हासिल हुने उच्च आर्थिक वृद्धिदरको प्रभाव राजस्व संकलनमा पर्ने हुँदा आन्तरिक राजस्वतर्फको हाल हासिल भएको वृद्धिदर बाँकी महिनाहरूमा पनि कायम रहने अनुमान गरिएको छ। राजनीतिक र नीतिगत स्थायित्व रहेको, समष्टिगत आर्थिक परिसूचकहरू सन्तोषजनक रहेको, आर्थिक क्रियाकलापमा बढोत्तरी भएको, करको दायरा विस्तार हुँदै गएको, VCTS एवं स्थायी लेखा नम्वरको कार्यान्वयन समेत प्रभावकारी हुँदै गएकाले राजस्व चुहावटमा नियन्त्रण हुँदै गएको तथा विद्यमान राजस्व संरचना आन्तरिक आन्तरिक क्रियाकलापमा आधारित बन्दै गएकोले आगामी छ महिनामा समेत यसले निरन्तरता पाउने अनुमान गरी कर राजस्वको संशोधित अनुमान गरिएको छ। त्यसैगरी वक्यौता राजस्व असुलीमा तीव्रता आउने अनुमान छ। त्यसैगरी गैर कर राजस्वमा कायम भएको उच्च वृद्धिदर आगामी महिनाहरूमा पनि हासिल हुने अनुमान रहेको छ।
2.4 अन्तर्राष्ट्रिय आर्थिक सहायता परिचालन
2.4.1 बजेटमा सहायताको अवस्था
चालु आर्थिक वर्षको बजेटमा विकास सहायता अन्तर्गत अनुदानबाट रू.५७ अर्ब ९९ करोड ५५ लाख (१६.३ प्रतिशत) र ऋणबाट रू.२ खर्ब ९८ अर्ब ८३ करोड ३३ लाख (८३.८ प्रतिशत) गरी जम्मा रू.३ खर्ब ५६ अर्ब ८२ करोड ८८ लाख परिचालन हुने लक्ष्य रहेको छ। यो कुल बजेटको २३.३ प्रतिशत हो। गत वर्षको भन्दा यस वर्षको वैदेशिक सहायता परिचालनको अनुमान १४.४ प्रतिशतले बढी रहेको छ।
2.4.2सहायता प्रतिवद्धता
समीक्षा अवधिसम्म विभिन्न विकास आयोजना कार्यान्वयनको लागि रू.७२ अर्ब ९८ करोड २३ लाख बराबरको वैदेशिक सहायताको प्रतिवद्धता प्राप्त भएको छ। उक्त प्रतिवद्धतामा रू.१५ अर्ब ९ करोड ३१ लाख (२०.७ प्रतिशत) बराबरको अनुदान सहायता र रू.५७ अर्ब ८८ करोड ९२लाख (७९.३ प्रतिशत) बराबरको सहुलियतपूर्ण ऋण सहायता रहेको छ। अघिल्लो आर्थिक वर्षको सोही अवधिमा वैदेशिक सहायताको प्रतिवद्धता रू.१ खर्ब ७ अर्ब १७ करोड ८० लाख रहेको थियो। सो प्रतिवद्धतामा रू.१३ अर्ब ४९ करोड ३० लाख (१२.६ प्रतिशत) बराबरको अनुदान र रू.९३ अर्ब ६८ करोड ५० लाख (८७.४ प्रतिशत) बराबरको सहुलियतपूर्ण ऋण रहेको थियो। समीक्षा अवधिको अन्तर्राष्ट्रिय सहायता प्रतिवद्धताको स्थितिलाई अनुसूची 8 मा प्रस्तुत गरिएको छ।
माथि उल्लेखित प्रतिवद्धता बाहेक हालसम्म वार्ता सम्पन्न भई सम्झौताको चरणमा रहेका आयोजनाहरू निम्नानुसार रहेका छन:
- विश्व बैंकबाट भूकम्प पश्चातको आवास पुनर्निर्माण आयोजना (Earthquake Housing Reconstruction Project) का लागि करीब रू.२२ अर्ब 6० करोड (२०० मिलियन अमेरिकी डलर) बराबरको थप ऋण सहायता सम्झौता सम्पन्न भएको छ।
- विद्युत वितरण प्रणाली स्तरोन्नति तथा विस्तार आयोजनामा यूरोपियन लगानी बैंकबाट करीव रू.१२ अर्ब 48 करोड (१०० मिलियन यूरो) र सोही आयोजनामा एशियाली पूर्वाधार लगानी बैंकबाट करीव रू.१२ अर्ब 68 करोड (११२.३ मिलियन अमेरिकी डलर) बराबरको ऋण सहायता प्राप्त गर्न वार्ता सम्पन्न भएको छ।
- विश्व बैंकबाट Catastrophe Deferred Drawdown Option- CatDDO नामक डेवलपमेन्ट पोलिसी क्रेडिट (DPC) को रूपमा करीव रू.5 अर्ब 65 करोड (५० मिलियन अमेरिकी डलर) बराबरको बजेटरी सहायताका प्राप्त गर्न वार्ता सम्पन्न भएको छ।
- ग्रीन क्लाइमेट फण्ड (GCF) बाट Building Resilient Churiya Region in Nepal नामको आयोजनाका लागि करिब रू.४ अर्ब ४0 करोड (३९.३ मिलियन अमेरिकी डलर) बराबरको अनुदान सहायता प्राप्त गर्न वार्ता सम्पन्न भएको छ।
माथि उल्लेख भएका आयोजनाका अतिरिक्त जलविद्युत उत्पादन बिद्युत प्रशारण लाईन, शहरी पूर्वाधार, सडक, ग्रामीण विकास र स्थानीय पूर्वाधार निर्माणका लागि सहायता परिचालन गर्न निश्चित आयोजनाहरू पहिचान गरी दातृ निकायसँग छलफल जारी रहेको छ।
2.4.3 सहायताको सोधभर्ना स्थिति
चालु आर्थिक वर्षको प्रारम्भमा वैदेशिक सहायतातर्फ नेपाल सरकारको स्रोतबाट खर्च भई सोधभर्ना प्राप्त गर्नुपर्ने रकम रू.41 अर्ब 48 करोड 56 लाख रहेकोमा समीक्षा अवधिसम्ममा सोधभर्ना लिनुपर्ने रकम रू.64 अर्ब 48 करोड 38 लाख पुगेको छ। समीक्षा अवधिमा रू.34 अर्ब 21 करोड 57 लाख प्राप्त भई रू.30 अर्ब 26 करोड 41 लाख सोधभर्ना प्राप्त हुन बाँकी रहेको छ।
2.4.4 सहायता परिचालनमा प्राप्त भएका उपलव्धि
- विकास सहायताको व्यवस्थापनमा केही संरचनात्मक परिवर्तनहरू भएका छन्। विगत वर्षमा झैं चालु आर्थिक वर्षको समीक्षा अवधिमा पनि बजेटरी सहायताको अंश वृद्धि हुँदै गएको छ। समीक्षा अवधिमा रू.१५ अर्ब 20 करोड (१२ करोड ५० लाख अमेरिकी डलर र ८७ लाख ५० हजार युरो) बजेट सहयोग प्राप्त भइसकेको र थप रू.३९ अर्ब 55 करोड (३५ करोड अमेरिकी डलर) बराबरको बजेटरी सहायता प्राप्त हुने क्रममा रहेको छ।
- अन्तर्राष्ट्रिय विकास सहायता परिचालन नीति, 2076 का आधारमा सहायता वार्ता गर्न प्रारम्भ गरिएको छ।
- प्रदेश तथा स्थानीय तहमा वैदेशिक सहायता परिचालनसम्बन्धी मापदण्ड, 2076 स्विकृत भई कार्यान्वयनमा आएको छ।
- सह-वित्तीय लगानी वा सम्मिश्रित वित्तबाट विकास सहायता परिचालनमा गर्ने कार्यको शुरुवात गरिएको छ।
- ऊर्जा, सडक लगायतका पूर्वाधार क्षेत्रका रणनीतिक आयोजनाहरूमा विकास सहायता परिचालन गर्न सफलता हासिल भएको छ।
- Aid Management Platform (AMP) लाई परिमार्जन गरी प्रयोगकर्तामैत्री बनाइएको छ।
- विश्व बैंकको IDA-19 Replenishment र एशियाली विकास बैंकको ADF-13 Replenishment बैठकमा नेपालले प्रापक देशहरूकोतर्फवाट प्रतिनिधित्व गरेको छ।
- जलवायु वित्त (Climate Finance) को विश्वव्यापी कोषमा पहुँच स्थापित भएको छ।
2.4.5 सहायता परिचालनमा देखिएका समस्या र गर्नुपर्ने सुधारहरू
सहायता परिचालनमा देखिएका समस्या
- विकास सहायतालाई राष्ट्रिय आवश्यकता र प्राथमिकताअनुरूप रणनीतिक र रूपान्तरणकारी आयोजनामा पूर्ण रूपमा उपयोग गर्न सकिएको छैन।
- विकास सहायताको खण्डीकरण अझै पूर्ण रुपमा घटाउन सकिएको छैन।
- आयोजना पूर्व तयारी परिसूचक तयार गरी प्रदेश तथा स्थानीय तहमा आयोजना बैंक तयार गर्न सकिएको छैन।
- नेपालको सार्वजनिक वित्त प्रणालीमा विकास साझेदारहरूको अपनत्व अपेक्षित रुपमा विकास गर्न सकिएको छैन।
- नवीनतम वैकल्पिक वित्तीय स्रोतको व्यवस्थापन एवं परिचालनमा ध्यान पुग्न सकेको छैन।
- विकास सहायताको प्रतिवद्धता र उपयोगका बीचको अन्तर कम गर्न सकिएको छैन।
सहायता परिचालन गर्नु पर्ने सुधार
- राष्ट्रिय आवश्यकता र प्राथमिकताको आधारमा विकास सहायता परिचालन गर्ने।
- विकास सहायतालाई बजेट प्रणालीमार्फत् सहायताको प्रवाह गर्ने।
- सहलगानी, समिश्रित वित्त, दक्षिण-दक्षिण एवं त्रिपक्षीय सहायता, विकास लागि निजी क्षेत्रसँग साझेदारी जस्ता नयाँ उपकरणहरूको प्रयोग गर्न क्षमता विकास गर्ने।
- विकास सहायता संलग्न रहेका आयोजनाको पूर्व तयारी परिसूचक (Project Readiness Filter) तयार गरी लागू गर्नुपर्ने।
2.4.6 आन्तरिक ऋण परिचालन
चालु आर्थिक वर्ष रू.१ खर्ब ९५ अर्ब आन्तरिक उठाउने व्यवस्था गरिएकोमा समीक्षा अवधिमा आन्तरिक ऋण लिइएको छैन। गत वर्ष पनि यस अविधमा आन्तरिक ऋण लिइएको थिएन। बाँकी अवधिको खर्चको संशोधित अनुमान, राजस्वको संशोधित अनुमान तथा विदेशी सहायता उपयोगको संशोधित अनुमानका आधारमा आन्तरिक ऋण बजेट अनुमान अनुसार नै आन्तरिक ऋण लिन आवश्यक हुने अनुमान छ।
2.4.7 बजेट सन्तुलन स्थिति
चालु आर्थिक वर्षमा सामाजिक सुरक्षा भत्तामा मासिक रू.१ हजारको वृद्धि, राष्ट्रसेवक कर्मचारीको तलबमा वृद्धि, गत वर्ष संसदले पारित गरेका १६ वटा मौलिक हकसम्बन्धी कानूनको कार्यान्वयन, शिक्षा स्वास्थ्य र पूर्वाधारमा लगानी बढाइएकोले बजेटको आकार केही बढे पनि समीक्षा अवधिसम्ममा संकलित राजस्वबाटै खर्च व्यवस्थापन भएको छ। आर्थिक वर्ष भरीमा राजस्व परिचालन रू.9 खर्ब 37 अर्ब 50 करोड, विदेशी सहायता उपयोग रू.43 अर्ब 55 करोड 46 लाख तथा खर्च रू.13 खर्ब 85 अर्ब 96 करोड 36 लाख हुने संशोधित अनुमान रहेको छ। यस आधारमा बजेट घाटा रू.4 खर्ब 4 अर्ब 90 करोड 90 लाख हुने संशोधित अनुमान छ।
उक्त बजेट घाटामध्ये वैदेशिक ऋणबाट रू.2 खर्ब 9 अर्ब 90 करोड 90 लाख र आन्तरिक ऋणबाट रू. 1 खर्ब 95 अर्ब व्यहोरिने संशोधित अनुमान छ। समग्रमा, बजेट खर्च अनुमानको 90.4 प्रतिशत, राजस्व अनुमानको 95.6 प्रतिशत र विदेशी सहायता अनुदानको 75.1 प्रतिशत खर्च भई बजेट घाटा निर्धारित सीमाभन्दा तल रहने अनुमान छ।
परिच्छेद तीन
राष्ट्रिय गौरवका आयोजनाहरूको प्रगति अवस्था
मुलुकको आर्थिक विकासमा महत्त्वपूर्ण भूमिका खेल्ने वृहत र राष्ट्रिय महत्त्वका २३ वटा आयोजनाहरूलाई नेपाल सरकारले राष्ट्रिय गौरवका आयोजनाका रूपमा वर्गीकरण गरी कार्यान्वयनमा ल्याएको छ। मुलुकको आर्थिक सामाजिक रूपान्तरणमा महत्त्वपूर्ण योगदान पुर्याउने ऊर्जा, सडक, रेल, सिँचाइ, खानेपानी, पर्यटन क्षेत्रका यी आयोजनाहरूमा पर्याप्त बजेट विनियोजन गरिएको छ। प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय, राष्ट्रिय योजना आयोग, अर्थ मन्त्रालय र सम्बन्धित मन्त्रालयबाट गरिएको सघन अनुगमन, आवश्यक समन्वय तथा सहजीकरणबाट कार्यान्वयनका क्रममा आइपर्ने समस्याहरूको तत्काल समाधान गर्ने पहल गरिएको छ। आयोजनाहरूको कार्यान्वयन समयमै सम्पन्न गरी नतिजामूखी बनाउन सम्बन्धित मन्त्रालय र आयोजना प्रमुखबीच कार्य सम्पादन करार गरिएको छ।
राष्ट्रिय गौरवका आयोजनाहरूको कार्यान्वयन प्रगतिमा एकरूपता छैन। केही आयोजना पूरा हुने चरणमा पुगेका छन्, केही आयोजना भरखरै शुरु भएका छन् भने केही आयोजनाको हालसम्म कार्यान्वयन ढाँचा र वित्तीय व्यवस्था हुन सकेको छैन। चालु आर्थिक वर्ष २०७६/७७ मा राष्ट्रिय गौरबका आयोजनाहरूमा रू.१ खर्ब 2 अर्ब 65 करोड विनियोजन गरिएकोमा रू.19 अर्ब 24 करोड अर्थात् 18.7 प्रतिशत खर्च भएको छ। आयोजनागत खर्चको विवरण अनुसूची-१५ मा राखिएको छ। राष्ट्रिय गौरबका आयोजनाको बजेट कुल विनियोजनको 7 प्रतिशत मात्र रहेता पनि पुँजीगत बजेटको भने एक चौथाई हुने हुँदा यी आयोजनहरूको कार्यान्वयन अवस्थाले पुँजीगत खर्चको प्रकृतिलाई चित्रित गर्ने गर्दछ। आयोजनाहरूको कार्यान्वयनको अवस्था र उपलब्धि देहायअनुसार रहेको छः
3.१ पुष्पलाल (मध्यपहाडी) लोकमार्ग
पाँचथरको चियो भञ्ज्याङदेखि बैतडीको झुलाघाटसम्मको मध्यपहाडी क्षेत्रका २५ जिल्ला र २ सय १५ बस्तीहरू जोड्ने यस लोकमार्गको लम्बाई करिब १८७९ कि.मि. रहेको छ। यो सडक निर्माणबाट मध्यपहाडी भूभागको आर्थिक, सामाजिक, सांस्कृतिक, पर्यटकीय, शैक्षिक लगायतका क्षेत्रको सन्तुलित विकास हुने अपेक्षा गरिएको छ। यो आयोजना आर्थिक वर्ष २०६४/६५ देखि शुरु गरी आर्थिक वर्ष २०७४/७५ मा सम्पन्न हुने अनुमान गरिएकोमा संशोधित कार्यतालिकाअनुसार आर्थिक वर्ष २०७९/८० सम्ममा सम्पन्न गर्ने लक्ष्य राखिएको छ। यस आयोजनाको प्रारम्भिक लागत रू.३३ अर्ब ३६ करोड रहेकोमा संशोधित कुल लागत करिब रू.८४ अर्ब ३३ करोड पुगेको छ।
आर्थिक वर्ष २०७५/७६ को अन्त्यसम्म यस आयोजनामा रू.३९ अर्ब ९१ करोड खर्च भएको छ। यो लोकमार्गको कुल लम्बाई १८७९ कि.मि.मध्ये ८०२ कि.मि. कालोपत्रे सम्पन्न भइसकेको छ। लोकमार्गको कुल १२९ पुल मध्ये ६७ वटा पुलको निर्माण सम्पन्न भएको छ।
चालु आर्थिक वर्ष २०७६/७७ मा यस आयोजनामा रू.१२ अर्ब १9 करोड 92 लाख बजेट विनियोजन भएकोमा समीक्षा अवधिसम्म रू.2 अर्ब 48 करोड 62 लाख खर्च भएको छ। समीक्षा अवधिमा 28 कि.मी सडक कालोपत्रे भएको, 5 वटा पुल निर्माण भएको, 34 कि.मि सडक निर्माणको ठेक्का सम्झौता भएको, 55 कि.मि. सडक निर्माणको ठेक्का व्यवस्थापनको अन्तिम चरणमा रहेको छ। त्यस्तै, 350 कि.मि. लम्बाईमा दुई लेन मापदण्डअनुसार कालोपत्रे गर्न र 37 वटा पुल निर्माण गर्न रू.35 अर्बको स्रोत सुनिश्चितता दिई निर्माण प्रक्रिया अगाडि बढेको छ।
3.2 मेलम्ची खानेपानी आयोजना
काठमाडौँ उपत्यकामा प्रतिदिन १७ करोड लिटर खानेपानी वितरण गर्ने उद्देश्यसहित मेलम्ची खानेपानी आयोजना आर्थिक वर्ष २०५५/५६ बाट शुरू गरिएको हो। आर्थिक वर्ष २०७१/७२ मा सम्पन्न गर्ने लक्ष्य रहेको यो आयोजनाको संशोधित कार्य तालिकाअनुसार पहिलो चरणको कार्य आर्थिक वर्ष २०७6/७7 मा र दोश्रो चरणको कार्य आर्थिक वर्ष २०७८/७९ मा सम्पन्न गर्ने लक्ष्य रहेको छ। यस आयोजनाको संशोधित अनुमानित कुल लागत ३१२.९ मिलियन अमेरिकी डलर रहेकोमा आर्थिक वर्ष २०७५/७६ सम्म रू.२७ अर्ब (करिब 80 प्रतिशत) खर्च भएको छ।
आयोजनाको मुख्य सुरूङ्ग तथा अडिट लगायतका खन्ने कार्य सम्पन्न भएका छन्। सुरुङ्गको कंक्रिट कार्य ९९.९ प्रतिशत सम्पन्न भएको छ भने विद्युत गृह, ट्रान्सफर्मर क्याभर्न कंक्रिटको कार्य एवं विद्युत गृह र ट्रान्सफर्मर क्याभर्न खन्ने कार्य र टेलरेस सुरूङ्गमा लाईनिङ कार्य सम्पन्न भइसकेको छ। हेडवर्क्स डाइभर्सन सुरूङ्गको फिनिसिङ्ग तथा गेट जडानको काम सम्पन्न भएको छ। हेडवर्क्समा वैकल्पिक पाइप जडान तथा सुन्दरीजल सप्लाई र वास वाउट पाइप जडान भएको दोश्रो चरण अन्तर्गत लार्के र याङ्ग्री खोलाको पानी समेत आयोजनामा मिसाउने उद्देश्यले DPR तथा EIA सम्बन्धी तयारी कार्य सम्पन्न भएको छ।
चालु आर्थिक वर्षमा यस आयोजनाको लागि रू.७ अर्ब 3८ करोड 95 लाख बजेट विनियोजन भएकोमा समीक्षा अवधिसम्म रू.65 करोड 92 लाख खर्च भएको छ। गत आर्थिक वर्षको सोही अवधिमा ६.७ प्रतिशतले खर्च भएकोमा समीक्षा अवधिमा 9.0 प्रतिशत खर्च भएको छ।
समीक्षा अवधिमा आयोजनाको हेडवर्क्स निर्माण सम्बन्धमा कफर ड्याम निर्माणको लागि दायाँ र बायाँ किनारमा ब्लाष्टिङ सम्पन्न भएको, सुरूङ्गको फाइनल फिनिसिङका लागि सिन्धु, ग्याल्थुम तथा अम्बाथान साईटमा रेक्टिफिकेसन (Backfill grouting and installation of Rock bolt) समेत गरी फाईनल सपोर्टको काम भएको छ। दोस्रो पानी प्रशोधन केन्द्र निर्माणका लागि इलेक्ट्रो मेकानिकल उपकरण जडान गर्नुका साथै ५ सय घनमिटर ढलान कार्य सम्पन्न भएको छ।
३.३ सिक्टा सिँचाइ आयोजना
बाँके जिल्लाको पश्चिमतर्फ 33 हजार 7 सय 66 र राप्ती पूर्व वायाँतर्फ ९ हजार गरी जम्मा ४२ हजार ७ सय ६६ हेक्टर कृषियोग्य भूमिमा सिँचाइ सुविधा पुर्याउने लक्ष्यका साथ यो आयोजनाको निर्माण शुरु गरिएको थियो। यस आयोजना आर्थिक वर्ष २०६१/६२ मा शुरु भई आर्थिक वर्ष 207१/72 मा सम्पन्न हुने लक्ष्य रहेकोमा तोकिएको अवधिमा सम्पन्न हुन नसकेकाले आर्थिक वर्ष 2०७६/७७ मा सम्पन्न हुने गरी आयोजनाको म्याद थप गरिएको छ। शुरु लागत अनुमान रू.१२ अर्ब ८० करोड रहेको यो आयोजनाको संशोधित लागत अनुमान रू.२५ अर्ब २ करोड पुगेको छ।
आयोजनाको हेडवर्क तथा गेट निर्माण कार्य, पश्चिमी मूल नहर (४५ कि.मि.) निर्माण कार्य र सिधनिया शाखाको निर्माण कार्य अन्तिम चरणमा रहेको र पूर्वी मूल नहरको १६ कि.मि. खण्डको निर्माण कार्य भइरहेको छ। पश्चिमी मूल नहरको समस्याग्रस्त खण्डको मर्मत सम्भार गरी हाल करिब ३ घन मिटर प्रति सेकेण्ड पानी हिउँदे वालीको लागि सञ्चालनमा आएको छ। शाखा नहर निर्माणको लागि ३.५ हेक्टर जग्गाको मुआब्जा वितरणको अधिकांश कार्य सम्पन्न भएको छ। समीक्षा अवधिमा Void filling र Lining repair कार्य भएको, नहर निर्माण, नहर लाईनिङ, कुलो निर्माण, मुआव्जा वितरण तथा लगत कट्टी जस्ता कार्यहरू सम्पन्न भएको छ।
चालु आर्थिक वर्ष २०७६/७७ मा उक्त आयोजनाको लागि रू.१ अर्ब ५२ करोड 3 लाख विनियोजन भएकोमा समीक्षा अवधिसम्म रू.51 करोड 3 लाख खर्च भएको छ। गत आर्थिक वर्षको सोही अवधिमा २९ प्रतिशत खर्च भएकोमा समीक्षा अवधिमा 33.6 प्रतिशत खर्च भएको छ।
3.4 रानीजमरा कुलरिया सिँचाइ आयोजना
कैलाली जिल्लाका साविकका ८ वटा गा.वि.स. (हालको जानकी गाउँपालिका) र १ नगरपालिका समेत गरी 20 हजार ३ सय हेक्टर कृषियोग्य भूमिमा सिँचाइ सुविधा पुर्याउने र 4.7 मे.वाट विद्युत उत्पादन गर्ने लक्ष्य रहेको यो आयोजना आर्थिक वर्ष २०६७/६८ बाट शुरु भई संशोधित कार्यतालिकाअनुसार आर्थिक वर्ष २०८०/८१ मा सम्पन्न हुने लक्ष्य रहेको छ। आयोजनाको शुरु लागत रू.१२ अर्ब ६३ करोड लाग्ने अनुमान रहेकोमा हाल रू.27 अर्ब ७० करोड २४ लाख पुग्ने संशोधित अनुमान रहेको छ।
चालु आर्थिक वर्ष २०७६/७७ मा रू.२ अर्ब 42 करोड 34 लाख विनियोजन भएकोमा रू.६६ करोड 1४ लाख खर्च भएको छ। गत आर्थिक वर्षको सोही अवधिमा ९.७ प्रतिशत खर्च भएकोमा समीक्षा अवधिमा वार्षिक लक्ष्यको 27.3 प्रतिशत खर्च भएको छ। लम्की नहर विस्तारतर्फ थप ५०० मिटर नहर Crossing structure निर्माण कार्य भइरहेको छ। विद्युत गृह निर्माणस्थलतर्फ Raft फाउण्डेसन र मेशिन फाउण्डेसनको कार्य भइरहेको, Bypass Channel को कार्य भइरहेको, Tail race को निर्माण सम्पन्न भई लाईनिङको कार्य भइरहेको, थप बजेटको व्यवस्था भई मुआब्जा वितरणको कार्य अन्तिम चरणमा पुगेको र ऐलानी जग्गामा रहेका संरचनाहरू समेत हटाउने कार्य भइरहेको छ।
3.5 भेरी बबई डाइभर्सन बहुउद्देश्यीय आयोजना
आर्थिक वर्ष 2०६८/६९ मा शुरु भई आर्थिक वर्ष 2०76/77 मा सम्पन्न गर्ने लक्ष्य रहेको यो आयोजनाको संशोधित तालिकाअनुसार आर्थिक वर्ष २079/80 मा सम्पन्न हुने अपेक्षा गरिएको छ। यो आयोजनाबाट बाँके र बर्दिया जिल्लाको करिब ५१ हजार हेक्टर भूमिमा बाह्रै महिना सिँचाइ सुविधा उपलब्ध गराउने तथा करिब १ सय ५० मिटर हेडको सदुपयोग गर्दै नियमित रूपमा ४८ मे.वा. जलविद्युत उत्पादन हुनेछ। आयोजनाको शुरू लागत अनुमान रू.१६ अर्ब ४३ करोड रहेकोमा रू.3३ अर्ब १९ करोड लाग्ने संशोधित अनुमान रहेको छ।
आयोजनाको गत आर्थिक वर्ष २०७५/७६ मा 12.2 कि.मी शुरुङ्ग ब्रेकथ्रु भएकोमा हाल फिनिसिङ्ग कार्य अन्तिम चरणमा रहेको छ। बाँध तथा विद्युत गृहको सिभिलतर्फको निर्माण कार्य भइरहेको छ।
आयोजनाको हाइड्रो मेकानिकल कार्य खरीद प्रक्रियामा रहेको र बाँध स्थलको जग्गा प्राप्तिको लागि मूल्य निर्धारण भई मुआब्जा वितरण भइरहेको छ। सामाजिक विकास तथा भेरी करिडोर उप आयोजना अन्तरगत सतह सिँचाइ निर्माण तथा पुनस्थापना एवं लिफ्ट सिँचाइसम्बन्धी कार्यहरू भइरहेको छ।
चालु आर्थिक वर्षमा रू.४ अर्ब २० करोड २८ लाख विनियोजन भएकोमा समीक्षा अवधिमा रू.1 अर्ब 17 करोड 49 लाख खर्च भएको छ। गत आर्थिक वर्षको सोही अवधिमा २९.४ प्रतिशत खर्च भएकोमा समीक्षा अवधिमा 28.0 प्रतिशत खर्च भएको छ।
3.6 दक्षिण एशिया पर्यटन पूर्वाधार विकास आयोजना (गौतम वुद्ध अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल)
यस आयोजना सन् २०१५ मा शुरु भई सन् २०१७ को डिसेम्बरमा सम्पन्न हुने अपेक्षा गरिएकोमा उक्त अवधिभित्र निर्माण कार्य सम्पन्न हुन नसकेको हुँदा संशोधित कार्यतालिकाअनुसार ३१ मार्च, २०२० मा सम्पन्न गर्ने लक्ष्य रहेको छ। यस आयोजनाको कुल लागत रू.३० अर्ब ४१ करोड रहेको छ। वैकल्पिक अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल निर्माणमार्फत् दिगो पर्यटन विकास गर्ने लक्ष्यसहित रूपन्देही जिल्लाको भैरहवा स्थित गौतम बुद्ध विमानस्थलको धावनमार्ग (१५०० मी. X ३0 मी.) स्तरोन्नति गरी (३००० मी. X ४५ मी.) को नयाँ धावन मार्ग निर्माण,अन्तर्राष्ट्रिय भवन, एयरपोर्ट अपरेशन, प्रशासनिक भवन, कन्ट्रोल टावर, अग्नि नियन्त्रण तथा जीवनोद्धार भवन लगायत सञ्चार तथा पथ प्रदर्शक सामग्री जडान गरी अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलको रूपमा स्तरोन्नति गर्ने उद्देश्य रहेको छ।
हालसम्म रन-वेको निर्माण कार्य सम्पन्न भएको, टर्मिनल भवनको संरचना सम्पन्न भई 80 प्रतिशत फिनिसिङ्ग कार्य भएको, फायर विल्डिङ्ग संरचना निर्माण कार्य सम्पन्न भई 50 प्रतिशत फिनिसिङ्ग कार्य भएको, उपकरण जडान गर्ने कार्य 45 प्रतिशत सम्पन्न भएको छ। आयोजनाको लागि आर्थिक वर्ष २०७६/७७ मा रू.3 अर्ब 33 करोड 64 लाख विनियोजन भएकोमा समीक्षा अवधिमा रू.46 करोड 33 लाख खर्च भएको छ। गत आर्थिक वर्षको सोही अवधिमा ४९.५ प्रतिशत खर्च भएकोमा समीक्षा अवधिमा विनियोजित बजेटको 14.0 प्रतिशत खर्च भएको छ।
3.7 निजगढ अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल
बाराको निजगढमा सुविधा सम्पन्न तथा वैकल्पिक निजगढ अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल आयोजना प्रस्ताव गरिएको हो। यो आयोजना आर्थिक वर्ष २०७१/७२ मा शुरु भई आर्थिक वर्ष २०७८/७९ मा सम्पन्न गर्ने अपेक्षा गरिएकोमा संशोधित कार्य तालिका अनुसार आर्थिक वर्ष २०९१/९२ मा सम्पन्न गर्ने लक्ष्य रहेको छ। यस आयोजनाको कुल अनुमानित लागत रू.१ खर्ब २० अर्ब रहेको छ। लगानी बोर्डबाट आयोजना निर्माण मोडालिटिको बारेमा अन्तर्राष्ट्रिय कम्पनीसँग सम्झौताको प्रक्रिया अन्तिम चरणमा पुगेको छ।
यो आयोजनाको विमानस्थल निर्माण क्षेत्रको दक्षिण पूर्वी र पश्चिम सीमामा तारवार एवं फेन्सिङ्ग कार्य सम्पन्न भएको, पश्चिमी सिमाना पसाहा खोलामा तटबन्धन निर्माण कार्य गरी विमानस्थल निर्माण क्षेत्रको चार किल्ला यकिन गर्ने कार्य सम्पन्न गरिएको छ। जग्गा अधिग्रहण एवं मुआव्जा वितरणसम्बन्धी कार्य पनि अन्तिम चरणमा रहेको छ। सम्मानीत सर्वोच्च अदालतको आदेशले निर्माणस्थलको रूख कटान गर्ने कार्य स्थगित भएको छ।
आयोजनाका लागि चालु आर्थिक वर्ष २०७६/७७ मा रू.१ अर्ब ५० करोड बजेट विनियोजन भएकोमा समीक्षा अवधिसम्म खर्च भएको छैन।
3.8 पोखरा क्षेत्रीय अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल
कास्की जिल्लाको पोखरा महानगरपालिकामा क्षेत्रीय अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल निर्माण गरी पर्यटन उद्योगको प्रबर्द्धन गर्ने यस आयोजनाको लक्ष्य रहेको छ। सन् २०११ मा आयोजना शुरु भएता पनि नेपाल सरकार र चीन सरकारबीच २०१७ मार्चमा ऋण सम्झौता भई सन् २०२१ सम्म सम्पन्न गर्ने लक्ष्य रहेको यो आयोजनाको कुल अनुमानित लागत रू.२१ अर्ब ६० करोड रहेको छ। आयोजनाको आर्थिक वर्ष २०७५/७६ मा धावनमार्ग, टेक्सिवे र एप्रोन निर्माण, धावनमार्गमा Slurry Seal गर्ने कार्य सम्पन्न भएको छ। टर्मिनल भवन र अन्य १४ वटा भवनहरू निर्माणाधीन रहेको छ।
टर्मिनल भवनको दोस्रो तलामा steel structure Truss राखी छाना छाउने कार्य सम्पन्न भएको छ। Access Road मा base राख्ने कार्य, Hanger भवनमा छाना छाउने कार्य, Control Tower को सातौं तलासम्मको संरचना निर्माणको कार्य र रनवेमा Primary Cable बिछ्याउने कार्य सम्पन्न भएको छ। Runway Strip Area मा Cutting तथा Filling कार्य, Drainage Drop Structure को Shear well तथा Slab निर्माण कार्य, Ancillary Buildings हरूमा Partition को कार्य, टर्मिनल भवनमा Partition कार्य अगाडि बढिरहेको छ।
चालु आर्थिक वर्षमा जग्गा अधिग्रहणसहित विमानस्थल निर्माण कार्यको लागि रू.8 अर्ब विनियोजन भएकोमा समीक्षा अवधिमा रू.4 अर्ब 3 करोड 55 लाख खर्च भएको छ। गत आर्थिक वर्षको सोही अवधिमा १.५ प्रतिशत खर्च भएकोमा समीक्षा अवधिमा 50.4 प्रतिशत खर्च भएको छ।
3.9 पशुपति क्षेत्र विकास कोष
यस आयोजनाले पशुपति क्षेत्र विकास कोषको गुरूयोजनाअनुसार योजनाबद्ध रूपमा पशुपति क्षेत्रलाई धार्मिक, सांस्कृतिक एवं पर्या–पर्यटनको नमूना क्षेत्रका रूपमा विकास गर्ने तथा पशुपति क्षेत्रलाई हिन्दुहरूको अन्तर्राष्ट्रिय तीर्थस्थलको रूपमा विकास गर्ने लक्ष्य लिएको छ। यो आयोजना आर्थिक वर्ष २०५७/५८ मा शुरू भई आर्थिक वर्ष २०७३/७४ सम्म सम्पन्न गर्ने लक्ष्य रहेता पनि समयमा सम्पन्न हुन सकेको छैन। आयोजनाको शुरु लागत रू.३ अर्ब ८९ करोड रहेको छ।
वनकाली बगैंचामा फुटपाथसहित फेन्सिङ निर्माण, पशुपति परिपथ निर्माण, भुवनेश्वरीदेखि दक्षिण ढोकासम्म ढलबाटो निर्माण तथा वातावरण संरक्षण, गौशाला वनकाली चार शिवालय ढल बाटो निर्माण, भण्डारखाल बगैंचा विकास, पशुपति क्षेत्रको मृग वाटिका फेन्सिङ्ग मर्मत, वन गणेश ढुङ्गेधारा संरक्षण कार्य, गुह्येश्वरी मन्दिर प्राङ्गणको धर्मशाला जीर्णोद्धार र वेद विद्याश्रम छात्रावास भवन मर्मत सम्भार कार्यहरू सम्पन्न भएको छ।
आर्थिक वर्ष २०७6/७7 मा कोषको लागि रू.35 करोड बजेट विनियोजन गरिएकोमा समीक्षा अवधिमा बजेट खर्च हुन सकेको छैन। तथापि, सम्पदाहरूको पूनर्निर्माणको काम भइरहेको छ।
3.10 लुम्बिनी क्षेत्र विकास कोष
भगवान गौतम वुद्धको पवित्र जन्मस्थल लुम्बिनीलाई बौद्धमार्गी एवं शान्तिप्रेमी व्यक्तिहरूको लागि अन्तर्राष्ट्रिय शान्ति केन्द्रको रूपमा विकास गर्ने दीर्घकालीन लक्ष्यका साथ वि.सं. २०४२ सालदेखि शुरू गरी आर्थिक वर्ष २०७९/८० मा सम्पन्न गर्ने लक्ष्य लिएको छ। यसको अनुमानित कुल लागत रू.६ अर्ब १० करोड रहेको छ।
समीक्षा अवधिसम्म ५ हजार क्षमताको अन्तर्राष्ट्रियस्तरको ध्यान तथा सभाहल निर्माण कार्य 75 प्रतिशत सम्पन्न भई चैत्र मसान्तभित्र उक्त कार्य सम्पन्न हुने गरी द्रुत गतिमा निर्माण कार्य अगाडि बढेको छ। पवित्र उद्यानका ४ वटा गोलाई पोखरी, ४२ वटा प्लट निर्माण गरी केहीमा बगैंचा निर्माण, केन्द्रीय नहर, वाटर टावर र वाटर सप्लाई सिष्टम, केही क्यानल तथा पोखरी, ३ जोडी सिम्बोलिक पेभिलियन, सांस्कृतिक क्षेत्रमा २ वटा संग्रहालय तथा पुस्तकालयका भवन, पूर्वी र पश्चिमी विहार क्षेत्र, होटल लगायतका निर्माण कार्य तथा ५ हजार बिरुवाको वृक्षारोपण सम्पन्न भएका छन्। बृहत् लुम्बिनी गुरूयोजना तयारीसम्बन्धी अवधारणा पत्र तयार हुनुका साथै रामग्रामको गुरुयोजना समेत तयार भएको र गुरूयोजनामा समावेश भएको क्षेत्रभित्र व्यवस्थित बिजुली वितरण प्रणाली, अप्टिकल फाइबर भूमिगत बिच्छ्याउने कार्य, डाटा सेन्टर, करिब १७५ थान सिसि टिभि क्यामरा जडान, ४ वटा विभिन्न स्थानमा ठूला डिस्प्ले स्क्रिन लगायत आइटीसम्बन्धी आधुनिक प्रविधिको विकासको अन्तिम चरणमा रहेको छ।
समीक्षा अवधिमा लुम्विनी गुरुयोजनाका बाँकी कार्यहरू एकमुष्ट रूपमा सम्पन्न गर्ने गरी परामर्शदाता छनौट गर्ने कार्य, विजुली व्यवस्थापनको कार्य, टेलिफोन लाईन व्यवस्थापन गर्ने कार्य अन्तर्गत आइटी व्याकवोल (सम्पूर्ण गुयोजना क्षेत्रभित्र अप्टिकल फाइवर केबुल विछ्याउने कार्य) डाटा सेन्टर निर्माण, ५० हजार प्रयोगकर्ताले एकैपटक चालउन मिल्ने गरी वाइफाई सिष्टम जडान गर्ने कार्य सम्पन्न भएको छ। नियमित रूपमा भइरहेको कपिलवस्तु जिल्ला अन्तर्गत तिलौराकोटको विस्तृत उत्खनन्, अन्वेषण कार्य चालु वर्षमा समेत सुचारु रहेको छ।देवदहको भवानीपुरमा सूचना केन्द्र सहितको बहुआयामिक भवन निर्माण कार्य सम्पन्न भएको छ। चालु आर्थिक वर्ष२०७६/७७ मा रू.१ अर्ब बजेट विनियोजन गरिएकोमा समीक्षा अवधिमा रू.28 करोड 42 लाख अर्थात 28.4 प्रतिशत खर्च भएको छ।
3.11 माथिल्लो तामाकोशी जलविद्युत आयोजना
दोलखा जिल्लाको लामाबगरमा अवस्थित यो आयोजना स्वदेशी लगानीमा निर्माणाधीन छ। कुल ४५६ मेगावाट विद्युत उत्पादन क्षमता रहेको यो आयोजना आर्थिक वर्ष २०६७/६८ देखि शुरु भई आर्थिक वर्ष २०७२/७३ मा सम्पन्न हुने अनुमान रहेको भए तापनि भूकम्प लगायतका कारणले आर्थिक वर्ष २०७६/७७ मा सम्पन्न हुने संशोधित अनुमान छ। आयोजनाको अनुमानित लागत रू.३५ अर्ब २९ करोड रहेकोमा निर्माण अवधि लम्बिन गई संशोधित लागत करिब रू.४९ अर्ब २९ करोड पुग्ने अनुमान गरिएको छ।
यस वर्ष Vertical Penstock Shaft मा Steel Lining कार्य १ सय ५० मिटर सम्पन्न भई यसमा २ सय ५२ मिटर (तल-१८७ मिटर+माथि-७४ मिटर) Steel Lining कार्य सम्पन्न भएको छ। Vertical Shafts मा बाँकी ४ सय ५६ मिटर Penstock जडान कार्य सम्पन्न भएको छ। यस आयोजनाको समीक्षा अवधि सम्मको सिभिल कार्यतर्फ ९९.५ प्रतिशत रहेको छ भने हाईड्रो मेकानिकल उपकरण जडानको कार्य ९५.८ प्रतिशत रहेको छ। इलेक्ट्रो मेकानिकलतर्फ ९९.६ प्रतिशत जडान कार्य सम्पन्न भई सकेको छ।
चालु आर्थिक वर्ष २०७६/७७ मा रू.1 अर्ब बजेट विनियोजन भएकोमा समीक्षा अवधिमा रू.66 करोड 66 लाख खर्च भएको छ। गत आर्थिक वर्षको सोही अवधिमा ३३.३ प्रतिशत खर्च भएको थियो। समीक्षा अवधिमा 66.7 प्रतिशत खर्च भएको छ।
3.१२ काठमाडौँ-तराई मधेश द्रुत मार्ग
राजधानीलाई तराई मधेशसँग जोडने सबैभन्दा छोटो मार्ग काठमाडौँ तराई मधेश द्रुत मार्गको कुल लम्बाई करिब ७२ कि.मि. रहेको छ। राष्ट्रिय गौरबको आयोजनाको रूपमा रहेको यस द्रुत मार्ग निर्माण कार्य चार वर्षमा सम्पन्न गर्ने गरी निर्माण व्यवस्थापनको जिम्मा नेपाली सेनालाई दिइएको छ। यो आयोजनाको प्रारम्भिक अनुमानित कुल लागत रू.१ खर्ब ११ अर्ब रहेकोमा संशोधित अनुमान रू.1 खर्ब 75 अर्ब रहेको छ।
काठमाडौ-तराइ/मधेश द्रुत मार्गको विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन नेपाल सरकार मन्त्रिपरिषद्बाट स्वीकृत भई ठेक्कापट्टाको प्रारम्भिक कार्य भइरहेको छ। हालसम्म ९७ प्रतिशत रूख कटान कार्य सम्पन्न भएको, ९७ प्रतिशत जग्गा अधिग्रहण कार्य र ८७ प्रतिशत माटो कटानको काम सम्पन्न भएको छ। यो द्रुतमार्गको 54 कि.मि. अर्थवर्क कटिङ्ग कार्य भइरहेको, 8 वटा बेशक्याम्प निर्माण सम्पन्न भएको, 16 हजार 5 सय 14 रुख कटान कार्य सम्पन्न भएको छ।
चालु आर्थिक वर्ष २०७६/७७ मा यो आयोजनाको लागि रू.१५ अर्ब 72 लाख विनियोजन भएकोमा आयोजनाको विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन स्वीकृतिमा ढिलाइ भएको कारणले समेत समीक्षा अवधिमा जम्मा रू.29 करोड 98 लाख खर्च भएको छ। गत आर्थिक वर्षमा सोही अवधिमा १०.१ प्रतिशत खर्च भएकोमा समीक्षा अवधिमा 2.0 प्रतिशत मात्र खर्च भएको छ।
3.13 उत्तर दक्षिण (कोशी) लोकमार्ग
आर्थिक वर्ष २०६५/६६ देखि निर्माण शुरू भएको उत्तर दक्षिण लोकमार्ग अन्तर्गत यो आयोजनाले तेह्रथुम जिल्लाको बसन्तपुरदेखि उत्तरी सिमाना किमाथाङ्कासम्म १ सय ६२ कि.मि. सडक निर्माण एवं स्तरोन्नति गर्ने लक्ष्य लिएको छ। आयोजनाको कुल लागत रू.१६ अर्ब २० करोड रहेको छ।
समीक्षा अवधिसम्म १० कि.मी. सडक चौडा गर्ने र २.७ कि.मी. ग्रावेल गर्ने कार्य सम्पन्न भएको छ। चालु आर्थिक वर्ष २०७६/७७ मा यो आयोजनाको लागि रू.८४ करोड ८९ लाख विनियोजन भएकोमा रू.१३ करोड ३९ लाख अर्थात वार्षिक लक्ष्यको 15.8 प्रतिशत खर्च भएको छ।
3.14 उत्तर दक्षिण (कालीगण्डकी कोरिडोर) लोकमार्ग
नवलपरासीको गैंडाकोटदेखि मुस्ताङको कोरलासम्म यस कोरिडोरको कुल लम्बाई ४३५ कि.मि. रहेको छ। यस आयोजनाको कुल अनुमानित लागत रू.२८ अर्ब ८० करोड रहेकोमा २०७५/७६ सम्म रू.५ अर्ब ३३ करोड खर्च भएको छ।
हालसम्म बेनी जोमसोम कोरला खण्डको १ सय ८६ कि.मि मा सम्पूर्ण ट्रयाक खोलिसकिएको छ। मालढुङ्गा-राम्दी-गैडाकोट खण्डको कुल 2 सय 45 कि.मि.मध्येबाट निर्माण कार्य भइरहेको छ। त्यसैगरी रिडि मालढुङ्गा सडक(नेपाली सेना) खण्डको कुल ८० कि.मि. मध्ये ३८ कि.मि. ट्रयाक खोल्ने कार्य सम्पन्न भएको छ। बेनी-जोमसोम-कोरला सडक खण्डमा ५४ कि.मि. ग्राभेल बिछ्याउने कार्य तथा मालढुंगा-राम्दी-गैडाकोट सडक खण्डमा १ कि.मि. सडक चौडा, ११ कि.मि. ग्राभेल र ५ वटा पुल निर्माण सम्पन्न भएको छ। नेपाली सेनाद्वारा निर्माण भइरहेको सडक खण्डमा ६.५ कि.मि. ट्रयाक चौडा गर्ने कार्य सम्पन्न भएको छ। चालु आर्थिक वर्ष २०७६/७७ मा रू.२ अर्ब ८५ करोड विनियोजन भएकोमा समीक्षा अवधिमा रू.४५ करोड ९३ लाख अर्थात वार्षिक लक्ष्यको 16.1 प्रतिशत खर्च भएको छ।
3.15 उत्तर दक्षिण (कर्णाली कोरिडोर) लोकमार्ग
यस आयोजनाअन्तर्गत खुलालु-सिमिकोट (हुम्ला) खण्डमा करिब १९६ कि.मि. र हिल्सा-सिमिकोट खण्डमा (हुम्ला) ८८ कि.मि. सडक निर्माण गर्ने लक्ष्य रहेको छ। आर्थिक वर्ष २०६५/६६ देखि शुरू भई आर्थिक वर्ष २०७०/७१ मा सम्पन्न हुने लक्ष्य राखिएकोमा संशोधित कार्य तालिकाबमोजिम आर्थिक वर्ष २०७९/८० मा सम्पन्न हुनेगरी म्याद थप गरिएको छ। आयोजनाको कुल लागत रू.४ अर्ब १० करोड रहेको छ।
आयोजनाको खुलालु-लैफु-सिमिकोट खण्डमा हालसम्म १ सय ६ कि.मि. ट्रयाक निर्माण कार्य सम्पन्न भएको छ। ४ वटा बेली ब्रिज निर्माण कार्य सम्पन्न भएको छ। जितेगडादेखि लेव्डेसम्म गरी जम्मा ७६ कि.मि. सडक खण्डमा सार्वजनिक यातायात सञ्चालनमा आएको छ। चालु आर्थिक वर्ष २०७६/७७ मा रू.७० करोड विनियोजन भएकोमा रू.४० करोड ९७ लाख खर्च भई समीक्षा अवधिसम्म 58.5 प्रतिशत खर्च भएको छ।
3.1६ हुलाकी राजमार्ग
तराई क्षेत्रमा रहेको हुलाकी मार्गलाई स्तरोन्नति गरी पूर्व पश्चिम जोड्ने वैकल्पिक राजमार्गको रूपमा निर्माण गर्ने उद्देश्य रहेको यो आयोजना आर्थिक वर्ष २०६५/६६ देखि शुरू गरिएको हो। आयोजनाको कुल लागत रू.४७ अर्ब २४ करोड लाग्ने अनुमान गरिएकोमा संशोधित लागत रू.६५ अर्ब २० करोड रहेको छ।
आयोजनाको कुल लम्बाई १,७९२ कि.मि. रहेकोमा आर्थिक वर्ष २०७५/७६ सम्म २ सय ७० कि.मि. कालोपत्रे तथा ३ सय २५ क.मि. ग्राभेल भएको र ८१ वटा पुल निर्माण सम्पन्न भएको छ। समीक्षा अवधिमा ९३ कि.मि. सडक कालोपत्रे, ५० कि.मि. सडक ग्राभेल र ५ वटा पुल निर्माण कार्य सम्पन्न भएको छ। ३ सय कि.मि. सडक र पुलतर्फ ६ वटाको ठेक्का सम्झौता भएको छ। चालु आर्थिक वर्ष २०७६/७७ मा यस आयोजनाका लागि रू.१३ अर्ब 63 करोड 7 लाख बजेट विनियोजन भएकोमा रू.3 अर्ब 10 करोड 40 लाख अर्थात बजेटको 22.8 प्रतिशत खर्च भएको छ।
3.17 रेल, मेट्रो रेल तथा मोनोरेल विकास आयोजना
रेलमार्गको विकासबाट देशको आर्थिक सामाजिक विकासमा टेवा पुर्याउने उद्देश्यका साथ आर्थिक वर्ष २०६६/६७ देखि कार्यान्वयनमा आएको रेल तथा मेट्रोरेल विकास आयोजना मुलतः पूर्व-पश्चिम रेलमार्ग र सोको लिंक, केरूङ्ग-काठमान्डौ-पोखरा रेलमार्ग, काठमाडौं-वीरगंज रेलमार्ग लगायत अन्य रेलमार्ग एवं मुख्य-मुख्य शहरहरूमा मेट्रोरेलको अध्ययन तथा निर्माण गर्ने गरी विभिन्न ६ स्थानमा अन्तरदेशीय रेलमार्ग निर्माणमा केन्द्रित छ।
बर्दिवास-निजगढ खण्ड (७० कि.मि.) को २८ कि.मि. ट्रयाक निर्माण सम्पन्न भएको र मेची महाकाली रेलमार्ग (९४५ कि.मि., लिंक सहित १,०२६ कि.मि.) को विस्तृत अध्यन प्रतिवेदन तयार भएको छ। निर्माणाधीन जयनगर जनकपुर बर्दिबास रेलमार्ग ६९ कि.मि. मध्ये जयनगर जनकपुर खण्डको ३४ कि.मि. निर्माण सम्पन्न भएको, रेल सेवा सञ्चालन गर्ने गरी रेल्वे नियमावली जारी भएको, जयनगर विजलपूरा रेल सञ्चालन गर्न भारतीय रेल्वे कम्पनीसँग G to G विधिबाट रेल गाडी खरीद गर्ने सम्झौता भई रेल गाडी नेपाल आउने चरणमा रहेको छ। विजलपूरा बर्दिवास रेलमार्गको 2 कि.मि. निर्माण कार्य सम्पन्न भएको छ। बर्दिवास निजगढ ७० कि.मि. रेल मार्ग निर्माण मध्ये बर्दिवास लालवन्दी खण्डको ३० कि.मि. क्षेत्रमा ट्रयाक वेड निर्माण भइरहेको, २२५ मिटर लामो कालिन्जोर पुल निर्माण कार्य सम्पन्न भएको छ। 175 मिटर लामो फुलजोर पुलको निर्माण कार्य अन्तिम चरणमा रहेको, बर्दिवास निजगढ खण्डको थप १४ वटा पुलको ठेक्का व्यवस्थापन भई निर्माण प्रारम्भ भएको, बर्दिवास निजगढ खण्डको वागमती पुलको ठेक्का सम्झौता भई निर्माण शुरु भएको र लालवन्दी निजगढ ४० कि.मि. खण्डमा ट्याक वेड निर्माण ठेक्का आव्हान भई मूल्याङ्कन प्रकृयामा रहेको छ। बर्दिवास निजगढ खण्डमा 18 वटा पुलहरूको फाउण्डेसन कार्यको 80 प्रतिशत काम सम्पन्न भएको छ। रसुवा काठमाडौं रेलमार्गको सम्भाव्यता अध्ययनको लागि चीन सरकारसंग बार्ता भई प्रक्रिया अगाडि वढेको छ। वीरगंज काठमाडौं रेलमार्गको सम्भाव्यता अध्ययनको लागि भारत सरकारसँग वार्ता भई प्रक्रिया अगाडि बढेको छ।
यस आयोजनाका लागि चालु आर्थिक वर्ष २०७६/७७ मा रू.७ अर्ब ६9 करोड 69 लाख बजेट विनियोजन भएकोमा समीक्षा अवधिसम्म रू.१ अर्ब ७४ करोड ५७ लाख अर्थात बजेटको 22.7 प्रतिशत खर्च भएको छ।
3.18 बबई सिँचाइ आयोजना
बर्दिया जिल्लाका करिब 36 हजार हेक्टर भूमिमा सिँचाइ सुविधा उपलब्ध गराउने उद्देश्य रहेको छ। आर्थिक वर्ष २०44/45 देखि सुरू भई आर्थिक वर्ष 2069/70 मा सम्पन्न हुने लक्ष्य लिइएकोमा आर्थिक वर्ष 2078/79 सम्म सम्पन्न हुने संशोधित लक्ष्य लिइएको छ। आयोजनाको कुल संशोधित लागत रू.12 अर्ब 56 करोड पुगेको छ।
समीक्षा अवधिमा थप 1.५ कि.मी. मूल नहर निर्माणको लागि लाईनिंगको कार्य भएको तथा ५.५ कि.मी. शाखा तथा प्रशाखा निर्माण कार्य सम्पन्न भएको छ। आर्थिक वर्ष 2076/77 मा यस आयोजनाको लागि रू.१ अर्ब ४९ करोड ८६ लाख बजेट विनियोजन भएकोमा रू.२९ करोड ५ लाख अर्थात बजेटको 19.4 प्रतिशत खर्च भएको छ।
3.19 गल्छी-त्रिशुली- मैलुङ्ग-स्याफ्रुबेसी-रसुवागढी सडक
चीनसँगको आर्थिक तथा व्यवसायिक सम्बन्धलाई बढाउन र व्यापार सहजीकरण गर्न महत्त्वपूर्ण रहेको गल्छी-त्रिशुली-मैलुंङ्ग-स्याफ्रुवेसी-रसुवा सडक खण्डलाई गल्छी-मलेखु-भण्डारा हुँदै ठोरीसम्म विस्तार गरी नेपाल-भारत-चीन त्रिदेशीय पारवाहन मार्गका रूपमा समेत निर्माण भइरहेको छ। कुल ८२ कि.मि. लम्वाई र ३० मि. चौडाइको सडक सीमा कायम गरिएको यस सडकको निर्माण २ वर्षभित्र सम्पन्न गर्ने लक्ष्य रहेको छ।
गल्छी-त्रिशुली-वेत्रावती-मैलुङ्ग खण्डमा ६ कि.मि. सडक कालोपत्रे र ७.५ कि.मि. ग्राभेल र ५.५ कि.मी सडक चौडा गर्ने कार्य सम्पन्न भएको छ। चालु आर्थिक वर्षमा यो आयोजनाको लागि रू.1 अर्ब 57 करोड 86 लाख बजेट विनियोजन भएकोमा समीक्षा अवधिमा रू.६३ करोड 35 लाख अर्थात लक्ष्यको 40.1 प्रतिशत खर्च भएको छ।
3.20 राष्ट्रपति चुरे संरक्षण कार्यक्रम
चुरे क्षेत्रको प्राकृतिक स्रोत संरक्षण, दिगो व्यवस्थापन, पारिस्थितिकीय सेवाको सम्वर्द्धनद्वारा गरिबी न्यूनीकरण एवं समृद नेपालको राष्ट्रिय लक्ष्यमा टेवा पुर्याउने राष्ट्रपति चुरे संरक्षण कार्यक्रमको मुख्य लक्ष्य रहेको छ। यस कार्यक्रमले चुरे क्षेत्र पूर्व इलामदेखि पश्चिम कन्चनपुरसम्म ३७ जिल्लाको यस कार्यक्रमले कुल १८ लाख 96 हजार 2 सय 56 हेक्टर भूभाग समेटेको छ। आर्थिक वर्ष २०७०/७१ मा राष्ट्रिय गौरवको आयोजनाको रूपमा राष्ट्रपति चुरे संरक्षण कार्यक्रम सञ्चालन हुँदै आएको छ।
कुल लागत रू.२ खर्ब ४९ अर्ब ७० करोड १ लाख रहेको चुरे-तराइ मधेश संरक्षण तथा व्यवस्थापन बीस वर्षीय गुरूयोजना नेपाल सरकार मन्त्रिपरिषद्बाट स्वीकृत भई कार्यावन्यनमा आएको छ।
नदी किनार तटबन्धनमार्फत् बाढी नियन्त्रण, जोखिमको न्यूनीकरण तथा नदी किनार/उकास क्षेत्रहरूमा हरियाली प्रवर्द्धन कार्य शुरू भएको छ। गुरूयोजनाले चुरे क्षेत्रबाट वा यस क्षेत्र भएर बग्ने १६४ नदी प्रणालीको नक्साङ्कन र यसमध्ये पहिलो ५ वर्षको लागि ६४ वटा नदी प्रणाली प्राथमिकीकरण भएको छ।
८५ स्थानमा गल्छी/पहिरो नियन्त्रणको लागि संरचना निर्माण सम्पन्न भएको, ५१ वटा भूमिगत जल पुनर्भरण र सतहमुनिको पानी उपयोगको लागि संरचना निर्माण सम्पन्न भएको, १२.३५ कि.मि नदी तथा खोला किनारा स्थिरिकरण/व्यस्थापन-स्पर, डाइक, बायोइन्जिनियरिंगको लागि संरचना निर्माण गरिएको, १६ हेक्टरमा हरित पेटीका निर्माण गरिएको, ८ स्थानमा पर्यापर्यटन क्षेत्र प्रवर्द्धनको लागि संरचना निर्माण गरिएको, ४१ हजार ५ सय गोटा फलफूल बिरुवाका लागि माग संकलन भएको, अन्य ३ लाख ८० हजार गोटा बिरुवा नर्सरीमा उत्पादन भइरहेको छ।
चालु आर्थिक वर्ष २०७६/७७ मा रू.१ अर्ब ७3 करोड 69 लाख बजेट विनियोजन गरिएकोमा समीक्षा अवधिमा जम्मा रू.28 करोड 46 लाख अर्थात बजेट विनियोजनको 16.4 प्रतिशत खर्च भएको छ।
3.21 बुढीगण्डकी जलविद्युत आयोजना
कुल १ हजार २ सय मेगावाट जडित क्षमताको यो जलविद्युत आयोजना आर्थिक वर्ष २०६९/७० मा शुरू भई आर्थिक वर्ष २०७७/७८ मा सम्पन्न हुने लक्ष्य रहेकोमा आर्थिक वर्ष २०८२/८३ मा सम्पन्न गर्ने संशोधित तालिका रहेको छ। यस आयोजनाको अनुमानित कुल लागत रू.२ खर्ब ६० अर्ब रहेको छ।
आयोजनाको निर्माण मोडालिटी तथा वित्तीय व्यवस्थाको टुङ्गो नलागेकोले निर्माण कार्य अगाडि बढ्न सकेको छैन। आयोजनाको विस्तृत आयोजना प्रतिवेदन तयार भएको, वातावरणीय अध्ययन प्रतिवेदन स्वीकृत भएको, पहुँच सडक निर्माण भएको र ४६ हजार ५ रोपनी जग्गाको मुआब्जा रू.२७ अर्ब ५० करोड ३८ लाख वितरण गर्ने कार्य सम्पन्न भएको छ। बाँकी जग्गाको मुआब्जा निर्धारण भई वितरण हुने अवस्थामा छ।
आर्थिक वर्ष २०७६/७७ मा रू.१3 अर्ब 57 करोड 56 लाख बजेट विनियोजन भएकोमा रू.1 अर्ब 2 करोड 2३ लाख मुआब्जा वापत खर्च भएको छ।
3.२2 पश्चिम सेती जलविद्युत आयोजना
कर्णाली प्रदेशको बझाङ्ग, डडेलधुरा, डोटी र बैतडी जिल्लामा निर्माण हुने पश्चिम सेती जलविद्युत परियोजना हालको अवस्थामा 750 मेगावाट जलविद्युत उत्पादन हुने जलाशययुक्त (Reservoir) परियोजना हो। आयोजनाको कुल अनुमानित लागत रू.१ खर्ब ४८ अर्ब ७ करोड रहेको छ। आयोजनाको सम्भाव्यता अध्ययन नै सम्पन्न भई नसकेकाले यसको भौतिक तथा वित्तीय प्रगति प्राप्त हुनसकेको छैन। आयोजनाको निर्माण तथा लगानीका लागि लगानी बोर्डबाट काम अगाडि बढाइए तापनि ठोस प्रगति हुन सकेको छैन।
३.२३ विद्युत प्रशारण आयोजना
नेपाल सरकार र अमेरिकी सरकारी निकाय मिलिनियम च्यालेन्ज कर्पोरेशन (Millennium Challenge Corporation-MCC) बीच नेपालमा ऊर्जा र यातयात क्षेत्रका पूर्वाधार विकासका लागि MCC ले ५०० मिलिनियम अमेरिकी डलर अनुदान सहायता उपलव्ध गराउने सम्बन्धी सम्झौता (Compact Agreement) सेप्टेम्वर १४, २०१७ मा सम्पन्न भएको थियो। सोको कार्यावन्यनका लागि मिलिनियम च्यालेन्ज एकाउण्ट नेपाल विकास समिति गठन भएको छ। नेपाल सरकारले १३० मिलिनियम डलर सह-लगानी गर्नेछ। यसरी प्राप्त हुने अनुदान रकमबाट निर्माण हुने विद्युत प्रशारण आयोजना राष्ट्रिय गौरवको आयोजनाको रूपमा आर्थिक वर्ष २०७५/७६ देखि कार्यावन्यनमा रहेको छ। प्रशारण लाईनको सम्भाव्यता अध्ययन (Feasibility Study) को काम भइरहेको छ भने सडक मर्मततर्फ FWD ( Falling Weight Deflect meter) को प्रयोग गरी सडक स्तरोन्नतिका लागि विडिङ्गको प्रकृया भइरहेको छ। चालु आर्थिक वर्ष मा यो आयोजनाको लागि रू.१० अर्ब 3 करोड 27 लाख बजेट विनियोजन भएकोमा समीक्षा अवधिमा नेपाल सरकारको काउण्टर पार्ट फण्डतर्फ रू.४४ करोड 49 लाख खर्च भएको छ। सम्झौताको प्रावधानअनुसार संघीय संसदबाट अनुमोदन गरी आयोजना कार्यान्वयन गर्नुपर्ने भएकोमा संसदबाट अनुमोदन हुन ढिलाइ बजेट हुँदा खर्च हुन सकेको छैन।
3.24 राष्ट्रिय गौरवका आयोजना कार्यान्वयनका समस्या र समाधानका उपायहरू
समस्याहरू
- राष्ट्रिय गौरवका ठूला आयोजना कार्यान्वयन र सञ्चालन गर्ने एकीकृत कानून तर्जुमा नहुँदा अरू आयोजनाहरूका हकमा जस्तै यी आयोजनाहरूमा पनि कार्यविधिगत समस्याहरू कायम रहनु।
- आयोजनाको निर्माण गर्ने मोडालिटी, कुल लागत, समयावधि, जग्गा प्राप्ति/मुआब्जा, पुनर्वास र विस्तृत प्रतिवेदन जस्ता आधारभूत विषयहरू तयार नभई राष्ट्रिय गौरवका आयोजनाहरूको रूपमा आयोजना वर्गीकरण हुनु। जस्तैः पश्चिम सेती, बुढी गण्डकी।
- सडक अन्तर्गतका राष्ट्रिय गौरवका आयोजनाहरूको रेखाङ्कन (Alignment) मा बारम्बार परिवर्तन भइरहनु।
- निर्माण ब्यबसायीहरूको प्राविधिक, वित्तीय व्यवस्थापकीय क्षमता परीक्षण नगरी ठेक्का लगाउनु, नियमित अनुगमन मूल्याङ्कन नगरिनु तथा तोकिएको समयमा समयमा कार्य सम्पन्न गर्न सहजीकरण गर्न र निर्माण व्यवसायीहरूलार्इ बाध्य पार्न नसक्नु।
- दक्ष प्राविधिक कर्मचारी तथा श्रमिक र निर्माण सामाग्रीहरूको अभाव रहनु।
- आयोजना सञ्चालन गर्ने निकायहरू, अन्तरतह र स्थानीय सरोकारवालाहरू बीच समन्वय नहुनु।
- वन क्षेत्रभित्र रहेको रूख कटान गर्न वन मन्त्रालयसँगको कानूनी जटिलता कायमै रहनु।
समाधानका उपायहरू
- आयोजनाको पूर्व तयारी गरेर मात्र राष्ट्रिय गौरवको रूपमा घोषणा गर्ने।
- विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन समयमा नै तयार गरी समयबद्ध कार्ययोजनाका आधारमा आयोजना सञ्चालन गर्ने।
- समयमै आयोजना कार्यान्वयन ढाँचा निर्धारण गर्ने एवं वित्तीय स्रोत साधनको व्यवस्थापन गर्ने।
- जग्गा प्राप्ति ऐनमा आवश्यक संशोधन गरी मुआव्जासम्बन्धी समस्यालाई समाधान गर्न जग्गा मूल्याङ्कनको आधारहरू पुनरावलोकन गर्ने।
- आयोजना कार्यान्वयनको लागि उच्चस्तरको व्यवस्थापकीय र प्राविधिक दक्ष जनशक्ति व्यवस्था गर्ने। जनशक्तिलाई नतिजामूखी कार्यसम्पादन सूचकको आधारमा मूल्याङ्कन गरी जिम्मेवार बनाउने।
- आयोजनाहरूमा क्रियाकलापहरूको नतिजा मापन गर्न स्पष्ट मानक र प्रतिफल सूचकका आधारमा कार्यसम्पादन सम्झौता भएकोमा त्यसको समीक्षा गरी सम्बन्धित आयोजना प्रमुखलाई जिम्मेवार र जवाफदेही बनाउने।
- आयोजनाको पूर्व तयारी नभई आयोजना शुरुवात गर्ने प्रणाली अन्त्य गर्ने। आयोजना सञ्चालनको व्यवस्थापकीय र प्राविधिक क्षमता वृद्धिमा जोड दिने।
- राष्ट्रिय गौरवका आयोजना व्यवस्थापनसम्बन्धी छुट्टै कानूनको तर्जुमा गर्ने।
- पर्याप्त कारण विनानै आयोजना प्रमुख लगायत आयोजनामा खटिएका कर्मचारीहरू छिटो छिटो सरूवा नगर्ने।
- राष्ट्रिय गौरबका आयोजनाहरूको कानूनी विवाद स्थानीय अवरोध एवं खरीदसम्बन्धी द्रुत गति निर्णय गर्ने व्यवस्था मिलाउने।
परिच्छेद चार
क्षेत्रगत र मन्त्रालयगत उपलब्धि विश्लेषण
मन्त्रालय तथा निकायहरूबाट प्राप्त विवरणबमोजिम समीक्षा अवधिमा हासिल भएका क्षेत्रगत उपलब्धिहरू देहायबमोजिम प्रस्तुत गरिएको छः
4.1 आर्थिक तथा वित्तीय क्षेत्र
4.1.1 अर्थ तथा वित्त
- बजेट प्रणाली र सार्वजनिक वित्त ब्यवस्थापन प्रणालीलाई पारदर्शी, अनुशासित, उत्तरदायी र नतिजामूलक बनाउने उद्देश्यले आर्थिक कार्यविधि तथा वित्तीय उत्तरदायित्व ऐन, 2076 कार्यान्वयनमा ल्याइएको छ।
- सार्वजनिक ऋण व्यवस्थापन विधेयक संघीय संसदमा पेश भएको छ।
- निवृत्तभरण कोष नियमावली स्वीकृत भएको, कोष सञ्चालन गर्ने जिम्मेवारी कर्मचारी सञ्चय कोषलाई तोकी कार्य प्रारम्भ भएको र योगदानमा आधारित निवृत्तभरण प्रणाली कार्यान्वयनमा आएको छ।
- विशिष्टीकृत लगानी कोष नियमावली स्वीकृत भएको छ। हेजिङ्ग नियमावलीको संशोधनको अन्तिम चरणमा छ।
- अन्तर्राष्ट्रिय वित्त निगमलाई 20 मिलियन अमेरिकी डलरको अन्तर्राष्ट्रिय वित्त बजारमा नेपाली मुद्रामा अंकित अफसोर बण्ड जारी गर्ने स्वीकृति प्रदान गरिएको छ।
- नव प्रवर्तन शुरुवाती पुँजी अनुदान कार्यविधि,2076 स्वीकृत भई कार्यान्वयनमा आएको छ।
- सार्वजनिक संस्थानहरूको एकीकृत कानूनको मस्यौदा तयार भई अन्य निकायको राय लिइँदैछ।
- सहुलियतपूर्ण ऋण तथा व्याज अनुदान उपलब्ध गराउनेसम्बन्धी एकीकृत कार्यविधि, 2075 संशोधन गरी बढी ब्यवहारिक बनाइएको छ। हालसम्म यस कार्यक्रमबाट 23 हजार 9 सय 78 लाभान्वित भएका छन्।
- साना किसान विकास बैंकमार्फत् परियोजनाकै धितोमा सहुलियतपूर्ण कर्जा प्रवाह गर्न एशियाली विकास बैंकसँग सहयोग सम्झौता सम्पन्न भई साना तथा मझौला कृषि उद्यम व्यवसाय कर्जा कार्यविधि, २०७६ तयार भई कार्यान्वयनको चरणमा पुगेको छ।
- नेपालको क्रेडिट रेटिङ्ग गर्ने कार्यका लागि M/S Fitch Rating Inc. लाई Rating Agency तोकिएको छ। आगामी केही महिना भित्रै रेटिङ सम्पन्न गर्ने गरी कार्य अघि बढेको छ।
- विश्व बैंकले निकालेको Doing Business, 2020 मा नेपालको स्थान गत वर्ष 110औं मा रहेकोमा 16 विन्दुले सुधार भई 94 औं स्थानमा पुगेको छ। यसमा थप प्रगति गर्न आवश्यक सुधारहरू अघि बढाइएकोछ।
- कर्मचारी सञ्चय कोष, नागरिक लगानी कोष र निक्षेप तथा कर्जा सुरक्षण कोषको वित्तीय विवरण एकीकृत रूपमा तयार भएको छ। प्रारम्भिक अनुमानअनुसार यी तीनवटा संस्थाको आर्थिक वर्ष 2075/76 को संयुक्त वासलातको आधार रू.5 खर्ब 10 अर्ब नाघेको छ।
- आर्थिक वर्ष २०७५/७६ को सरकारको तीनै तहका एकीकृत आर्थिक प्रतिवेदन महालेखा परीक्षकको कार्यालयमा पेश गरिएको छ।
- प्रदेश तथा स्थानीय तहको कार्य जिम्मेवारीमा पर्ने कार्यक्रम/आयोजनालार्इ मन्त्रालयगत बजेट सूचना प्रणालीमार्फत् सम्बन्धित तहमा हस्तान्तरण गरिएको छ।
- प्रदेश तथा स्थानीय तहलाई राजस्व बाँडफाँट र समानीकरण अनुदान रकम नियमित रूपमा हस्तान्तरण गरिएको छ। वित्तीय विवरण नबुझाउने स्थानीय तहका लागि वित्तीय हस्तान्तरण रोक्का राख्ने विधि अपनाइएको छ।
- चालु आर्थिक वर्षको बीचमा संघ तथा प्रदेशबाट स्थानीय तहमा सशर्त, विशेष र समपूरक अनुदानमार्फत् हस्तान्तरण भएको अनुदानलाई आगामी आर्थिक वर्षको बजेट प्रस्तुत हुनु अगावै सम्बन्धित गाउँ/नगर सभाबाट समर्थन/स्वीकृत गराई बजेट कायम तथा सोही बमोजिमको प्रतिवेदन गर्ने व्यवस्था भएको छ।
- बहुवर्षीय ठेक्कासम्बन्धी मापदण्ड, २०७६ कार्यान्वयनमा ल्याइएको छ। स्रोत विना ठेक्का लगाएर धान्नै नसिकने वित्तीय दायित्व सिर्जना गर्ने परिपाटीको अन्त्य भएको छ।
- अधुरा आयोजनाको सम्पन्न कार्यको लागि पर्याप्त बजेट विनियोजन गरी भुक्तानी गर्ने व्यवस्था मिलाइएकोले रू.४ अर्व ५6 करोड 3० लाख निकासा भएको छ।
- हिमाली तथा उच्च पहाडी जिल्लाहरूमा मौसमको प्रतिकूलताका कारणले गत आर्थिक वर्षको अन्त्यमा खर्च नभई फ्रिज भएको रकम नेपाल सरकार मन्त्रिपरिषद्को मिति 2076/5/4 को नीतिगत निर्णयानुसार रू.7 करोड निकासा गरिएको छ।
- राजस्व परिचालनको दायरा बढाउन, करदातामैत्री सेवा सञ्चालन गर्न, आन्तरिक लेखा परीक्षणलाई ब्यवस्थित गर्न र वित्तीय संघीयता कार्यान्वयन गर्न अनुकूल हुने गरी अर्थ मन्त्रालयको नयाँ संगठन संरचना स्वीकृत भएको छ।
आर्थिक कार्यविधि तथा वित्तीय उत्तरदायित्व ऐन, 2076 ले गरेका मुख्य मुख्य व्यवस्था
· तीन तहमा मध्यकालीन खर्च संरचनाको व्यवस्था, · आयोजनाको वर्गीकरण र आयोजना बैंकको व्यवस्था, · मन्त्री, सचिव र निकायका प्रमुख समेतले वित्तीय उत्तरदायित्व कायम गरी जबाफदेही हुनुपर्ने ब्यवस्था, · वित्तीय व्यवस्थापन प्रणालीलाई नतिजाप्रति उत्तरदायी बनाई प्रतिवेदन गर्नु पर्ने व्यवस्था, · आन्तरिक लेखा परीक्षण र आन्तरिक नियन्त्रण प्रणालीको व्यवस्था। |
बैंकिङ्ग क्षेत्र
- बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूको संख्या समीक्षा अवधिमा 7 सय 8 थप भई ९ हजार 3 सय 94 पुगेको छ। ७ सय ४५ स्थानीय तहहरूमा वाणिज्य बैंकहरूको शाखा पुगेका छन्। पालिका केन्द्रको विवाद र पूर्वाधारका कारण बाँकी ८ वटा स्थानीय तहमा बैंकशाखा स्थापना हुन सकेका छैनन्।
- सबै नेपालीको बैंक खाता खोल्ने अभियान अन्तर्गत समीक्षा अवधिमा १ लाख ५२ हजार थप बैंक खाता खोली 2076 पुस महिनासम्ममा ३ करोड ११ लाख बैंक खाता खुलिसकेका छन्।
- 2076 पौष मसान्तसम्म कूल १ सय ८५ बैंक तथा वित्तीय संस्था मर्जर/प्राप्ति प्रक्रियामा सामेल भएका छन्। यसमध्ये १ सय ४० संस्थाको इजाजत खारेज भई कूल 45 संस्था कायम भएका छन्। ठूला बैंकहरू एकआपसमा गाभिने प्रक्रिया शुरु भएको छ। यस सन्दर्भमा दुई वाणिज्य बैंक एक आपसमा मर्ज भई एकीकृत कारोबार सुरू गरिसकेका छन्।
- कृषि, ऊर्जा, उद्योग र पर्यटनजस्ता प्राथमिकताका क्षेत्रमा वित्तीय साधन परिचालन बढेको छ। 2076 पौष मसान्तसम्ममा वाणिज्य बैंकको कूल कर्जाको 20.१ प्रतिशत कर्जा प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्रमा प्रवाह भएको छ। यस अनुसार कृषि क्षेत्रमा रू.2 खर्ब 54 अर्ब ५6 करोड, ऊर्जा क्षेत्रमा रू.1 खर्ब 29 अर्ब 28 करोड र पर्यटन क्षेत्रमा रू.1 खर्ब 21 अर्ब 96 करोड कर्जा प्रवाह भएको छ।
- भुक्तानी प्रणालीको सुरक्षा गर्न भुक्तानी सम्बन्धी एकीकृत निर्देशन, २०७६ जारी गरिएको छ।
- नेपालमा लगानीको वातावरण अनुकूल बनाई अन्तर्राष्ट्रिय जगतमा नेपालको वित्तीय साख अभिवृद्धि गर्न सम्पत्ति शुद्धीकरण तथा आतंककारी कार्यमा वित्तीय लगानी नियन्त्रणसम्बन्धी अन्तर्राष्ट्रिय प्रतिबद्धताहरू पूरा गर्न २०७६ माघ १ गतेदेखि अनिवार्य रूपमा वाणिज्य बैंकहरूको रिपोर्टिङलाई goAML Live कार्यान्वयनमा ल्याइएको छ।
निक्षेप तथा कर्जा सुरक्षण
- समीक्षा अवधिमा २ करोड ५३ लाख निक्षेपकर्ताको रू.६ खर्व ६० अर्ब बराबरको निक्षेप रकमको सुरक्षण भएको छ, जुन गत वर्षको तुलनामा 13.8 प्रतिशतले वृद्धि हो।
- ५ लाख ८८ हजार जना ऋणीको रू.४८ अर्ब ५२ करोड बराबरको कर्जा रकमको सुरक्षण भएको छ, जुन गत वर्षको तुलनामा दोब्बर भन्दा बढीले वृद्धि हो।
- बैंक÷वित्तीय संस्थाबाट कर्जा लिएका ५ हजार ४ सय ६३ जना ऋणीले खरीद गरेका ५ हजार ९ सय ९० पशुधनको रू.३३ करोड ७९ लाख बराबरको सुरक्षण भएको छ।
नागरिक लगानी कोषको कारोवार
- कोषमा 2076 पुस सम्ममा रू.9 अर्ब 14 करोड 63 लाखले बचत संकलनमा वृद्धि भई रू.१ खर्ब २३ अर्ब १० करोड पुगेको छ। त्यसैगरी यस अवधिमा कोषको लगानी रू.१४ अर्ब 3२ करोड 14 लाखले वृद्धि भई रू.१ खर्ब ३९ अर्ब २० करोड पुगेको छ।
- राष्ट्रसेवक कर्मचारीहरूको सावधिक जीवन विमा कोष व्यवस्थापन कार्यविधि, २०७६ तथा एकीकृत कर्जा कार्यविधि कार्यान्वयनमा ल्याइएको छ।
- उपदान योजना सञ्चालन कार्यविधि, २०५५, लगानीकर्ता अवकाश कोष योजना सञ्चालन कार्यविधि, २०५९ र कोषको लगानी नीति, २०७५ मा संशोधन गरिएको छ।
कर्मचारी सञ्चय कोषको कारोवार
- समीक्षा अवधिमा कोषमा थप रू.११ अर्ब रकम संकलन भई 2076 पुससम्म रू.3 खर्ब 56 अर्ब 39 करोड बचत संकलन भएको छ। समीक्षा अवधिमा रू.18 अर्ब थप लगानी भई कोषको लगानी रू.3 खर्ब 56 अर्ब 1 करोड पुगेको छ।
- सञ्चय कोष घर जग्गा व्यवस्थापन कम्पनी प्रा.लि. को स्थापना भएको छ।
- सञ्चयकर्ता स्वास्थ्योपचार योजना कार्यविधि, २०७६ स्वीकृत भई साविकमा राष्ट्रिय विमा कम्पनीसँग गरिएको स्वास्थ्य विमा कार्यक्रमको सट्टा कोष स्वयंले मिति २०७६/९/१ देखि सञ्चयकर्तालाई साधारण रोगतर्फ रू.१ लाख र घातक रोगतर्फ रू.१० लाख सम्मको अस्पताल भर्ना भई गरेको औषधोपचारको रकम सोधभर्ना दिने व्यवस्था गरिएको छ।
विमा नियमन तथा सेवा विस्तार
- विमा नियमन र सुपरिवेक्षण कार्यमा प्रभावकारिता कायम गर्न छाता कानूनको रूपमा संसदमा पेश भएको विमा विधेयक छलफलको क्रममा रहेको छ।
- समीक्षा अवधिमा विमाको दायरामा आउने कुल जनसंख्याको प्रतिशतमा ४ प्रतिशतले वृद्धि भई २२ प्रतिशत नेपालीमा विमाको पहुँच पुगेको छ। वैदेशिक रोजगारमा गएका नेपालीहरूको समेत 2076 पुस सम्ममा ८५ लाख १२ हजार ७ सय ७४ विमालेख बिक्री भएका छन्। वैदेशिक रोजगारीमा जानेको विमा समेत जोडदा यो अनुपात २७ प्रतिशत पुगेको छ।
- बाली तथा पशुपन्छी विमा कार्यक्रम अन्तर्गत लाग्ने विमा शुल्कको ७५ प्रतिशत अनुदान दिने व्यवस्थालाई कार्यान्वयनमा ल्याइएको छ।
- विमा क्षेत्रको लेखा प्रणालीलाई अन्तर्राष्ट्रिय वित्तीय रिपोर्टिङ्ग प्रणालीअनुरूपको हुने गरी नेपाल वित्तीय प्रतिवेदनमान (Nepal Financial Reporting Standard) लागू गरिएको छ।
- विमा समितिमार्फत् सबै विमा कम्पनीहरूले अनिवार्य रूपले शाखारहित घुम्ती विमा सेवा सञ्चालन गर्नुपर्ने गरी “शाखारहित घुम्ती विमा सेवासम्बन्धी मार्गदर्शन, २०७६” कार्यान्वयनमा आएको छ।
पुँजी बजार
- धितोपत्र ऐनमा संशोधन गर्ने विधेयक संघीय संसदमा पेश भएको छ।
- समीक्षा अवधिमा नेप्सेमा सूचीकृत कम्पनीको संख्या २१२ पुगेको छ भने सूचीकृत धितोपत्रको कितावी मूल्यमा पनि करिब ५.0 प्रतिशतले वृद्धि भएको छ।
- डिम्याट खाताको संख्या समीक्षा अवधिमा 5९ हजारले बढेर 2076 पुस सम्ममा १६ लाख ७ हजार ६ सय 68 पुगेको छ।
- दोस्रो बजारमा संस्थागत ऋणपत्रको अनलाईन कारोवार शुरू भएको छ।
- चालु आर्थिक वर्षको समीक्षा अवधिमा शेयर बजारको पुँजीकरणमा सुधार भएको छ। 2076 पुस सम्ममा बजार पुँजीकरण रू.१६ खर्ब १० अर्ब ६८ करोड ९३ लाख कायम भएको छ। गत वर्ष पौष मसान्तमा बजार पुँजीकरण रू.१४ खर्ब ३६ अर्ब ६७ करोड २५ लाख थियो।
- धितोपत्र बोर्डबाट १६ संगठित संस्थाले रू.२० अर्ब बराबरको सार्वजनिक निष्काशन अनुमति प्राप्त गरेका छन् जुन अघिल्लो आर्थिक वर्षको सोही अवधिको तुलनामा २१.२ प्रतिशतले वृद्धि हो।
- धितोपत्रको दोश्रो बजारमा रू.५ लाखभन्दा बढीको कारोवार गर्ने लगानीकर्ताहरू स्थायी लेखा नम्वरसहितको विवरण नेप्से तथा सिडिएससी राफसाफ प्रणालीमा आबद्ध गरिएको छ।
4.1.2 उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति
- उपभोक्ता संरक्षण नियमावली कार्यान्वयनमा आएको छ। ३२ वटा औद्योगिक ग्राम स्थापना भएका छन्। ७ वटा औद्योगिक ग्राम स्वीकृतिको लागि अन्तिम चरणमा पुगेका छन्।
- सुर्खेतको चौरासे, कास्कीको कोत्रे, कञ्चनपुरको दोधारा चाँदनी औद्योगिक क्षेत्रभित्रको जग्गामा रहेको वस्ती व्यवस्थापनसम्बन्धी प्रतिवेदन तयार भएको छ।
- हेटौडा कपडा उद्योग र बुटवल धागो उद्योग पुनः सञ्चालनको निमित्त भाडामा दिने विधि तयार गरी स्वीकृतिको चरणमा छ।
- ठूला उद्योग 37, मझौला उद्योग 95, साना उद्योग 20 हजार 7 सय 9 दर्ता भएका छन्। यसबाट 6 हजार 55 जना लघु उद्यमी र 92 हजार रोजगारी सिर्जना भएको छ।
- एकलविन्दु सेवा केन्द्र स्थापना भई सञ्चालनमा आएको छ। औद्योगिक क्षेत्र सञ्चालनका लागि झापाको दमक औद्योगिक क्षेत्रको 1482 विगाह जग्गाको स्वामित्व औद्योगिक क्षेत्र व्यवस्थापन लिमिटेडको नाममा आइसकेको छ।
- धौवादी फलामखानी कम्पनी लिमिटेडमा शुरू पुँजी रू.25 करोड लगानी गरिएको छ। ५ टन धाउ नमूना परीक्षण गर्न चीन पठाइएको छ।
- पर्वतको २५ वर्ग कि.मि.क्षेत्रको फलाम खानीको भौगोलिक सर्वेक्षण सम्पन्न भएको छ।
- तनहुँको आवुखैरेनीमा तामाखानीको अध्ययन कार्य सम्पन्न भएको छ।
- दैलेखको चुप्रामा करिव ४०० वर्ग कि.मि. क्षेत्रमा खानी तथा भूगर्भ विभाग र चिनियाँ कम्पनीले पेट्रोलियम अन्वेषण सम्पन्न गरी Drilling कार्य गरिरहेको छ।
- विराटनगर एकीकृत जाँच चौकी सञ्चालनमा आएको छ। तातोपानी सुख्खा बन्दरगाह सञ्चालनमा आएको र रसुवाको सुख्खा बन्दरगाहको निर्माण कार्य भइरहेको छ। भैरहवा र नेपागञ्जमा एकीकृत जाँच चौकी निर्माणको लागि IEE कार्य सम्पन्न भएको छ।
- चोभारमा निर्माणाधीन सुख्खा बन्दरगाहको ३० प्रतिशत निर्माण कार्य सम्पन्न भएको छ।
- भारतको कोलकातामा Container Freight Station निर्माण सम्पन्न भई सञ्चालनमा आएको छ।
- अमलेखगञ्ज-रक्सौल-मोतिहारी पेट्रोलियम पाईपलाईन निर्माण कार्य सम्पन्न भई सञ्चालनमा आएको छ।
- दुर्गम क्षेत्रमा 475.31 मे. टन खाद्यान्न र 28 हजार 7 सय 77 क्वीन्टल नून ढुवानी भएको छ।
4.1.3 कृषि तथा पशुपन्छी विकास
- कृषि व्यवसाय प्रवर्द्धन अनुदान कार्यविधि, 2076 स्वीकृतिको लागि अन्तिम चरणमा पुगेको छ।
- नश्ल सुधारका लागि ३९ हजार ३ सय ७० लि. तरल नाईट्रोजन उत्पादन तथा ३१ हजार ५८ डोज जमेको वीर्य उत्पादन तथा वितरण भएको, ३ लाख ३९ हजार ७ सय ८३को संख्यामा पशु कृत्रिम गर्भाधान कार्यक्रम सम्पन्न भएको छ।
- मत्स्य विज उत्पादनतर्फ 3 करोड 64 लाख 75 हजार माछाका भुरा उत्पादन भई वितरण भएको, ६ लाख 40 हजार 200 माछाका भुरा, 1 लाख 12 हजार 150शुद्ध नश्लको फिङ्गगरलिङ्ग, 19 हजार 1५5 सौन्दर्य माछा, १२ लाख ९७ हजार फ्राई र 32 लाख शुद्ध नश्लको माछाका भुरा उत्पादन तथा वितरण गरिएको छ।
- पशुपन्छी तथा पशु उत्पादन सामाग्रीको स्रोत बीउ उत्पादनतर्फ १ सय ४६ वटा भेडा बाख्राको पाठापाठी, 20 हजार 2 सय 47कुखुराको चल्ला, १४ वटा उन्नत गाईको बाच्छा बाच्छी, 1 सय 18 बँगुरको पाठापाठी उत्पादन र हिउँदे घाँसको विउ 07 मे. टन वितरण, बेर्ना सेट २३ हजार २ सय ३५ वटा स्लिप सेट्स बिक्रि वितरण भएको छ।
- दूध, फूल, मासुका 22 हजार 4 सय 22 नमूनामा इन्सेक्टिसाइड, पेष्टिसाइड तथा हर्मोनको अवशेष परिक्षण भएको तथा दूध र मासुमा 8 सय 33 नमूनामा ड्रग रेसिड्यु परीक्षण गरिएको छ।
- खसीबोका उत्पादन तथा बजारीकरण कार्यक्रमको लागि १० जिल्लामा आधारभूत सर्वेक्षण कार्य सम्पन्न भएको छ।
- रूपन्देहीमा यु.एच.टि. मिल्क प्लान्ट स्थापना तथा कोहलपुर, बाँकेमा धुलो दूध कारखाना स्थापनाको लागि प्राविधिक मूल्याङ्कनको कार्य सम्पन्न भई आर्थिक प्रस्ताव मूल्याङ्कन क्रममा रहेको छ।
- हिउँदे फलफूल बिरुवा उत्पादन १५ हजार २ सय ९३ वटा भई बिक्रि वितरण भएको छ।
- उखु उत्पादन गर्ने किसानहरूको लागि स्वीकृत कार्यविधि अनुसार रू.92 करोड विनियोजन भई रकम वितरण भइरहेको छ।
- प्रधानमन्त्री कृषि आधुनिकीकरण परियोजनाअन्तर्गत १ सय ६ वटा जोन (खाद्यान्न २२, तरकारी १७, आलु १०, दलहन र तेलहन ४, फलफूल वाली २२, निर्यातजन्य उच्च मूल्य वाली १९ माछा ४ र पशुपालनतर्फ ८) र १६ वटा सुपरजोन (खाद्यान्न ६, तरकारी १, आलु २, फलफूल ३, कफी १ र माछा ३) को ६९ हजार हेक्टरमा परियोजना कार्यान्वयन भएको छ।
- कृषि स्नातक (इन्टर्न) खटाउने प्रयोजनार्थ कृषि तथा वन विश्वविद्यालय र महेन्द्ररत्न वहुमुखी क्याम्पसबाट प्रस्ताव संकलन गरी 230 कृषि इन्टर्न परिचालन भएको छ।
- मल आपूर्तिको लागि चालु आर्थिक वर्षमा रू.9 अर्बको बजेट व्यवस्था गरिएकोdf रू.२ अर्वको थप स्रोत सुनिश्चितता गरिएको छ। यूरीया 1 लाख 30 हजार 5 सय 83, डिएपि 77 हजार 3 सय 31 र पोटास 2 हजार 4 सय 95 गरि जम्मा 2 लाख 10 हजार 4 सय 9 मे. टन विक्रि वितरण भएको छ। आउँदो धान र मकै बालीको लागि पर्याप्त रासायनिक मलको आपूर्तिको व्यवस्था मिलाउन थप ७४ हजार ७ सय मे.टन रासायनिक मलको खरीद प्रक्रिया शुरु भइसकेको छ।
- नेपाल कृषि अनुसन्धान परिषद्बाट धान, मकै, अन्य खाद्यान्न (जौ, कोदो, फापर), आलु, दलहन, तेलहन, उखु, तरकारी, बेसार, घाँस गरी जम्मा १०४.१ मे.ट. स्रोत बीउ उत्पादन भएको छ। ८१ हजार ८ सय ७६ वटा प्रिबेसिक आलुको बीउ उत्पादन र ५ लाख १७ हजार ८ सय १७ तरकारी बेर्ना उत्पादन तथा वितरण भएको छ।
- क्वारेन्टाइन कार्यालयहरूबाट 3 हजार 7 सय बिरुवा स्वस्थताको प्रमाणपत्र वितरण तथा 17 हजार आयात इजाजतपत्र वितरण गरिएको छ।
- कालीमाटी लगायत ७ विभिन्न Rapid Bioassay of Pestiside Residue ल्याबहरूमार्फत् ४० हजार ५ सय नमूना परिक्षण कार्य र घुम्ती प्रयोगशालामार्फत् २ वटा माटो परीक्षण शिविर सञ्चालन गरिएको छ।
- खाद्य तथा दाना बजार (उद्योग, होटल र रेष्टुरेन्ट) को संयुक्त कार्यदलबाट 2 हजार 5 सय वटाको अनुगमन कार्य गरिएको छ।
- समीक्षा अवधिमा 15 हजार 6 सय वटा खाद्य आयात निर्यात निरीक्षण तथा प्रमाणीकरण गरिएको छ।
4.1.4 भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिवी निवारण
- भूमिसम्बन्धी ऐनको आठौँ संशोधन र भूउपयोग ऐन, 2076 कार्यान्वयनमा आएको र भूउपयोग नियमावली, 2076, राय/परामर्शका लागि कानून, न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्रालयमा पेश गरिएको छ।
- लिज कार्यनीति, 2076 परिमार्जन गर्ने स्वीकृतिको चरणमा रहेको छ|
- सहकारी संस्थाको सघन अनुगमन कार्यविधि, २०७६, सहकारी संस्थाको साधारण सभा सञ्चालन कार्यविधि, २०७६ र सहकारी संस्थाको स्थिरीकरण कोषसम्बन्धी कार्यविधि, २०७६ स्वीकृत भएको छ।
- गत आर्थिक वर्षबाट सञ्चालित लाईडार (LIDAR) प्रविधिबाट सर्भेक्षण गरी डाटा संकलन गर्न २० हजार वर्ग कि.मि. LIDAR सर्भेक्षण कार्य शुरु भई 3 हजार हेक्टर सर्भेक्षण भएको छ।
- नियन्त्रण विन्दुहरूको सञ्जाललाई सुदृढ तुल्याउने कार्यको लागि 46 वटा GNSS र CORS Station हरूको Monumentation स्थापना गरिएको, १ सय १० कि.मि.मा मोनुमेन्टेशन कार्य सम्पन्न गरिएको तथा 30 कि.मि. समतलन नापी सम्पन्न गरिएको छ।
- अतिक्रमित सरकारी, सार्बजनिक तथा गुठी जग्गाको संरक्षण गर्न गठित आयोगबाट प्रारम्भिक प्रतिवेदन प्राप्त भएको छ|
- नाप नक्सा तथा दर्ता बाँकी गाउँब्लक नापी, विशेष नापी पुनः नापी तथा छुट नापी अभियानका रूपमा सञ्चालन गर्ने सिलशिलामा छुट कार्यक्रम अन्तर्गत करिव 2 हजार हेक्टर नाप नक्साको फिल्डकार्य सम्पन्न गरिएको छ।
- भू-अभिलेख सूचना प्रविधि प्रणाली (LRIMS) लागू गर्ने क्रममा हालसम्म 33 वटा र हालसम्म १ सय ८ भूमिसुधार तथा मालपोत कार्यालयहरूमा भू-अभिलेख सूचना प्रविधि (LRIMS) लागू गरिएको छ।
- भूमिसुधार तथा मालपोत कार्यालयहरूको स्रेस्ता अभिलेख व्यवस्थापन गर्ने सन्दर्भमा ६२ वटा कार्यालयहरूमा मोठ स्रेस्ता स्क्यानिङ्ग, डाटा अध्यावधिक कार्य भइरहेको छ।
- कन्चनपुर जिल्लामा ३२ घर परिवारका मुक्त हलियालाई व्यवस्थित बस्ती हस्तान्तरण गरिएको छ।
4.1.5 श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा
- राष्ट्रिय व्यवसायजन्य स्वास्थ्य तथा सुरक्षा नीति २०७६ स्वीकृत भएको छ। रोजगार संयोजकको पदपूर्ति तथा सेवा सुविधासम्बन्धी मापदण्ड, २०७६ संशोधन गरी रोजगार संयोजक स्थानीय तहबाटै पदपूर्ति गर्न सक्ने व्यवस्था गरिएको छ। श्रम तथा कारखाना निरीक्षकको लागि क्षमता अभिवृद्धिको अवधारणा पत्र २०७६ स्वीकृत गरिएको छ।
- नेपाल श्रम आप्रवासन प्रतिवेदन २०१९ तयार भएको छ।
- प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रम कार्यान्वयनमा प्रभावकारिता ल्याउन कामका लागि पारिश्रमिकमा आधारित सामुदायिक आयोजना (सञ्चालन तथा व्यवस्थापन) कार्यविधि, २०७६ तर्जुमा गरिएको छ।
- बेरोजगार व्यक्तिको पहिचान तथा प्राथमिकीकरणको प्रक्रियालाई स्पष्ट पार्ने उद्देश्यले बेरोजगार सूची निर्धारण तथा प्राथमिकीकरण मार्गदर्शन, २०७६ तर्जुमा गरी सबै स्थानीय तहमा पठाइएको र स्थानीय तहबाट रोजगार आयोजना माग गरिएकोमा ५ सय ६० स्थानीय तहबाट आयोजना प्राप्त भएको छ।
- रोजगारीसम्बन्धी एकीकृत तथ्याङ्क व्यवस्थित र अद्यावधिक राख्न ७ सय ५३ वटै स्थानीय तहमा रोजगार व्यवस्थापन सूचना प्रणाली (EMIS) प्रणाली सञ्चालनमा ल्याइएको छ।
- समीक्षा अवधिमा ७ सय ७२ वटा प्रतिष्ठानको निरीक्षण र ७ सय ७२ वटा प्रतिष्ठानहरूको श्रम अडिटको प्रतिवेदन प्राप्त भएको छ।
- प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रम अन्तर्गत रोजगारीमा खटिने सबैको सामूहिक विमा गरिएको छ।
- १५ हजार ब्यक्तिलाई विभिन्न १५ विषयमा नवीन र सीपमूलक तालीम प्रदान गरिएको छ।
- योगदानमा आधारित सामाजिक सुरक्षा कार्यक्रममा १ लाख ३7 हजार श्रमिक र १२ हजार भन्दा बढी रोजगारदाता सूचीकृत भएका छन्।
- वैदेशिक रोजगारीमा जाने कामदारको लागत रोजगारदाताबाटै ब्यहोर्ने गरी श्रम समझदारीको कार्यान्वयन भएको र हाल सम्म ९ वटा देशसँग श्रम सम्झौता-समझदारी सम्पन्न भएको छ।
4.1.6 वन तथा वातावरण
- राष्ट्रिय वातावरण नीति २०७६, राष्ट्रिय जलवायु परिवर्तन नीति २०७६ स्वीकृत भई कार्यान्वयनमा आएको छ।
- वन ऐन २०७६, वातावरण संरक्षण ऐन २०७६ संसदबाट पारित भई कार्यान्वयनमा आएको छ।
- राष्ट्रिय निकुन्ज तथा वन्यजन्तु संरक्षण नियमावली, (पाँचौ संशोधन), २०३०, संकटापन्न वन्यजन्तु तथा वनस्पतिको अन्तराष्ट्रिय व्यापार नियन्त्रण नियमावली, २०७६ र शिवपुरी-नागार्जुन राष्ट्रिय निकुञ्ज नियमावली (संशोधन), २०७६ स्वीकृत भई कार्यान्वयनमा आएको छ।
- नेपाल वन निगम लिमिटेड नियमावली, 2076 तथा जडिबुटी प्रशोधन केन्द्र स्थापना सञ्चालन निर्देशिका स्वीकृत भई कार्यान्वयनको चरणमा पुगेको छ।
- वनजन्य उद्यम प्रवर्द्धन तथा विकासका लागि अनुदान सम्बन्धि कार्यविधि, २०७५(पहिलो संशोधन -२०७६), राष्ट्रिय वनस्पति पुरस्कार कार्यविधि,२०७२ (पहिलो संशोधन -२०७६), पर्यापर्यटन प्रवर्द्धनका लागि समुदायमा आधारित वन समूह/संस्थालाई अनुदान दिने सम्बन्धी कार्यविधि, २०७६ र राष्ट्रिय वृक्षारोपण कार्यक्रम सञ्चालन कार्यविधि, २०७६ स्वीकृत भई कार्यान्वयनमा आएको छ।
- समीक्षा अवधिमा वन क्षेत्रबाट 55.3 लाख क्यू फिट काठ उत्पादन भएको छ भने जडिबुटी उत्पादन तथा प्रशोधन केन्द्र लिमिटेडबाट सुगन्धित तेल 28.4 टन र हर्वल केयर 32 लाख 64 हजार थान उत्पादन भएको छ।
- चितवन राष्ट्रिय निकुञ्जमा २, बर्दिया राष्ट्रिय निकुञ्जमा २ र पर्सा राष्ट्रिय निकुञ्जमा १ गरी ५ वटा सिमसार क्षेत्र संरक्षण कार्य भएको छ।
- भूमिगत जल पुनर्भरण र सतहमुनिको पानी उपयोग गर्न 51 स्थानमा संरचना निर्माण भएको छ।
- नदी तथा खोला किनाराको 12.4 कि.मि.मा स्थिरिकरण/व्यस्थापन-स्पर, डाइक, बायो इन्जिनियरिङ्ग कार्य सम्पन्न भएको छ।
- बृक्षारोपणका लागि फलफूल तथा अन्य प्रजातिका 36 करोड 82 लाख विरूवा उत्पादन भएको छ।
- सम्माननीय प्रधानमन्त्रीबाट कोटेश्वरमा वृक्षारोपण गर्नु भई वृक्षारोपण अभियान कार्यक्रमको शुभारम्भ भएको, समीक्षा अवधिमा संघ तथा प्रदेश तहका निकायहरूबाट फलफूल तथा अन्य प्रजातिका ३० लाख विरुवा उत्पादन तथा खरीद गरी वृक्षारोपण गरिएको छ।
4.1.7 संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन
- नेपाल नागरिक उड्डयन प्राधिकरणलाई हवाई सेवा सञ्चालन र नियमन गर्ने निकायको रूपमा छुट्याउने गरी तयार गरिएको विधेयक संघीय संसदमा पेश भएको छ।
- नेपाल पर्यटन अध्ययन प्रतिष्ठान विधेयक तयार भई संसदमा पेश हुने अवस्थामा छ।
- भिजिट नेपाल २०२० को अभियानका लागि नयाँ तथा स्थापित गन्तब्यको प्रबर्द्धन, भारत तथा चीन लक्षित पर्यटन प्रबर्द्धन कार्यक्रम सञ्चालन गरिएको छ। विश्वका मुख्य ६ भाषामा वेभसाईटमा डिजिटल मार्केटिङ तयार गरि सञ्चालन गरिएको छ।
- भारत र चीन सहित प्रमुख १० वटा पर्यटकीय स्रोत बजारहरूको पर्यटक आगमन क्षेत्र प्रक्षेपण गरिएको छ।
- त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलको धावन मार्ग एवं टेक्सी वे Rehabilitation कार्य तथा बत्ती जडान कार्य र टर्मिनल भवन विस्तारको कार्य ४५ प्रतिशत, धावनमार्ग विस्तार (दक्षिणतर्फ) को ४२ प्रतिशत, अन्तर्राष्ट्रिय एप्रोन निर्माण कार्य ८५ प्रतिशत सम्पन्न भएको छ।
- चीन र युनाइटेड अरब ईमिरेट्ससँग दुई पक्षीय हवाई सेवा सम्झौता सम्पन्न भएको तथा अष्ट्रेलियासँग हवाईसेवा सम्झौतामा प्रारम्भिक हस्ताक्षर सम्पन्न भएको छ। नेपाल र फिनल्याण्ड सरकार बीच हवाई सेवा सम्झौता गर्न मस्यौदा आदान प्रदान भएको छ।
- विराटनगर र जनकपुर विमानस्थलमा एप्रोन तथा ट्याक्सी वे विस्तार गर्ने कार्य र भरतपुर र धनगढी विमानस्थलमा Asphalt Concrete overlay गर्ने कार्य सम्पन्न भएको छ।
- पहाडी जिल्लामा निर्माणाधीन रहेका विभिन्न 27 वटा विमानस्थलहरूको वित्तीय प्रगति 36 प्रतिशत र भौतिक प्रगति ८५ प्रतिशत रहेको छ।
- हरेक प्रदेशको १/१ वटा प्रमुख पर्यटन गन्तव्यको रूपमा गुरुयोजना तयार भइसकेका स्थलहरू (सन्दकपुर, धनुषाधाम, ईन्द्रसरोवर, पन्चासे, निग्लीहवा, रारा र भादागाउँ) मा पूर्वाधार निर्माण भइरहेको छ। ग्रेट हिमालयन ट्रेल (GHT) अन्तर्गत विभिन्न क्षेत्रको १ सय २७ कि.मि. को DPR तयार भएको छ।
- नारायणहिटी दरबार संग्रहालयलाई नारायणहिटी दरबार संग्रहालय तथा गणतन्त्र स्मारक व्यवस्थापन तथा सञ्चालन विकास समितिमा परिणत भई कार्य सञ्चालनमा आएको छ।
- सार्क हस्तकला प्रदर्शनी सम्पन्न भएको छ। दोश्रो चीन र दक्षिण एशिया साहित्य सम्मेलन काठमाडौंमा सम्पन्न भएको छ।
- बृहत्तर जनकपुर क्षेत्रमा हनुमान मन्दिर संरक्षण, राम मन्दिर निर्माण, मनोकामना सिद्ध हनुमान मन्दिर, सलहेस मन्दिर निर्माण, महारानी मन्दिर संरक्षण, दुर्गा मन्दिर निर्माण, कालमोचन हनुमान मन्दिरको सौन्दर्यकरण एवं श्रवणदह संरक्षण कार्य भइरहेको छ।
4.1.8 राष्ट्रिय योजना, प्राकृतिक स्रोत तथा वित्त व्यवस्था
- पन्ध्रौं योजनाको विस्तृतीकरण सम्बन्धी कार्य अन्तिम चरणमा पुगेको छ। मुलुकको आर्थिक सामाजिक क्षेत्रमा गुणात्मक प्रभाव पार्ने योजना तथा कार्यक्रमलाई रूपान्तरणकारी योजना (Game Changer) को रूपमा लिपिबद्ध गरिएको छ। राष्ट्रिय आयोजना बैंकमा 1 सय 82 वटा आयोजना प्रविष्टी भएका छन्।
- राष्ट्रिय जनगणना २०७८ को नमूना जनगणना (Pilot Census) अन्तर्गत प्रदेश तथा जिल्लास्तरमा जनगणना सचेतना गोष्ठीहरू, छलफल, अन्तर्क्रिया तथा क्षमता अभिवृद्धि लगायतका तालीमहरू सञ्चालन गरिनुको साथै प्रचार प्रसारसम्बन्धी सामग्रीहरू तयार गरिएका छन। 1 सय 12 वटा नगरपालिकाको गणना क्षेत्रको नक्शाङ्कन तयार भएको छ।
- राष्ट्रिय लेखा अनुमानको आधार वर्ष परिवर्तनको लागि प्रतिवेदन तयार भएको छ। आर्थिक जनगणनाको विश्लेषणात्मक प्रतिवेदनको भाग 1 तयार भएको छ। औद्योगिक सर्वेक्षण सञ्चालनको लागि प्रश्नावली तथा निर्देशिका तयार भएको छ।
- नेपाल बहुसूचक सर्वेक्षणको स्थलगत तथ्याङ्क संकलन कार्य पूरा भएको छ। नेपाल जीवनस्तर सर्वेक्षणको स्थलगत तथ्याङ्क संकलन पूर्वका कार्य सम्पन्न भएको छ। फोहरमैला व्यवस्थापनसम्बन्धी बेसलाईन सर्वेक्षणको तयारी कार्य सम्पन्न भएको र नेपाली समष्टिगत सुख सर्वेक्षणको प्रारम्भिक कार्य भएको छ।
- राष्ट्रिय प्राकृतिक स्रोत तथा वित्त आयोग नियमावली कार्यान्वयनमा आएको र दीर्घकालीन रणनीतिक योजनाको खाका निर्माण अन्तिम चरणमा पुगेको छ।
- प्रदेश तथा स्थानीय तहमा विद्यमान आर्थिक सामाजिक तथा अन्य असमानतासम्बन्धी तथ्याङ्क अध्यावधिक गर्ने कार्य अन्तिम चरणमा पुगेको छ।
4.2 भौतिक पूर्वाधार
4.2.1 संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन
- लैङ्गिक समानता र सामाजिक समावेशीकरण (GESI) परीक्षणको कार्यविधि 2076, घरजग्गा वहाल कर व्यवस्थापन कार्यविधि, २०७६, व्यवसाय कर व्यवस्थापन कार्यविधि, प्रादेशिक एवं स्थानीय सडक निर्माण तथा सुधार कार्यक्रम सञ्चालन कार्यविधि, २०७६ तथा तराई-मधेश समृद्धि कार्यक्रमको परिमार्जित कार्यविधि 2076 स्वीकृत भई कार्यान्वयनमा आएका छन्।
- स्थानीय तहको ढुङ्गा, गिटी, वालुवा उत्खनन विक्री तथा व्यवस्थापनसम्बन्धी मापदण्ड, २०७६ र स्थानीय पूर्वाधार साझेदारी विकास कार्यक्रम सञ्चालन नियमावली, 2074 संशोधन भएका छन्।
- स्थानीय तहको प्रशासकीय भवन पूर्वाधार विकास कार्यक्रम सञ्चालन कार्यविधि, २०७६ र हिमाली क्षेत्र जीवीकोपार्जन सुधार कार्यक्रमको लागि सम्भाव्यता क्षेत्र र कार्यक्रमको पहिचान तथा कार्यान्वयनको कार्यविधि, 2076 स्वीकृत भई कार्यान्वयनमा आएका छन्। स्थानीय विकास प्रशिक्षण केन्द्र (सञ्चालन तथा व्यवस्थापन) नियमावली, २०७६ स्वीकृतिको चरणमा छ।
- संघ, प्रदेश तथा स्थानीय तहको प्रशासनिक संरचनालाई कार्यमूलक वनाउन बिभिन्न निकायहरूको दरवन्दी तेरिजसहितको प्रतिवेदन तयार भएको छ।
- स्थानीय पूर्वाधार अन्तर्गतका 3 सय 16 कि.मि. सडक स्तरोन्नति, 2 सय 11 कि.मि. कालो पत्रे, 5 सय 57 कि.मि. आवधिक मर्मत, ३१ कि.मि. कच्ची सडक निर्माण, 10 वटा स्थानीय सडक पुल निर्माण र 95 वटा झोलुङ्गे पुलको निर्माण सम्पन्न भएको छ। त्यस्तै 38 वटा खानेपानी योजनाहरू, 6 वटा विद्यालय र 18 वटा सिँचाइ योजना सम्पन्न भएका छन्।
4.2.2 ऊर्जा जलस्रोत तथा सिँचाइ
- समीक्षा अवधिमा आन्तरिक विद्युत जडित क्षमता १ हजार २ सय २० मेगावाटबाट १ हजार ३ सय ४३ मेगावाट पुगेको छ भने प्रतिव्यक्ति विद्युत खपत २ सय ४५ किलोवाट घण्टाबाट २ सय ६७ किलोवाट घण्टा पुगेको छ।
- प्रशारण लाईनको लम्बाई ३ हजार ९ सय ९० सर्किट किलोमिटर रहेकोमा विभिन्न प्रशारण लाईन आयोजनाहरूको थप २ सय ६२ सर्किट किलोमिटर stringing भएको छ।
- सबस्टेशनको जडित क्षमता ३ हजार ९ सय ३५ एम.भी.ए. बाट ४ हजार १ सय ५६ एम.भी.ए. पुगेको छ।
- वितरण लाईन विस्तार, स्तरोन्नति तथा सुदृढीकरण गरी करिब ४५ लाख घरधुरीबाट ४६ लाख ८१ हजार पुगी 75 प्रतिशत घरधुरीमा विद्युत पुगेको र ४० जिल्लामा पूर्ण रूपमा विद्युतीकरण गर्ने कार्यक्रम अन्तर्गत ४ जिल्लाहरू (पर्वत, स्याङ्जा, काठमाडौं र भक्तपुर) मा पूर्ण रूपमा विद्युतीकरण भएको छ।
- बुढीगंगा जलविद्युत आयोजना (२० मेगावाट) वहुवर्षीय ठेक्का प्रक्रिया शुरु भएको, नलगाड जलविद्युत आयोजना (४१० मेगावाट) टेण्डर डकुमेन्ट मस्यौदा तयार भएको र विस्तृत डिजाइनको कार्य भइरहेको छ।
- रसुवागढी जलविद्युत आयोजना (१११ मेगावाट) को ७२ प्रतिशत कार्य सम्पन्न भएको छ। सिभिल तथा हाइड्रोमेकानिकल कार्य अन्तर्गत Under sluice तथा इन्टेकको concreting, हेडरेस टनेलको अधिकांश भागमा Concreting and lining Underground र पावरहाउस तथा ट्रान्सफर्मर Cavern को concreting कार्य सम्पन्न भएको छ।
- माथिल्लो सान्जेन जलविद्युत आयोजना (१४ मेगावाट) को निर्माणको बाँकी कार्य सम्पन्न गरी यसै आर्थिक वर्षभित्र विद्युत उत्पादन शुरु गर्ने गरी ८० प्रतिशत कार्य सम्पन्न भएको छ। ट्रान्समिसन लाईन कार्य अन्तर्गत टावर फाउन्डेसनको करिब ६० प्रतिशत कार्य सम्पन्न भएको छ।
- तनहुँ जलविद्युत आयोजना (१४० मेगावाट) आयोजनाको Head works निर्माण कार्यको लागि प्राविधिक बोलपत्र मूल्याकंन प्रतिवेदन तयार भएको र आयोजनाको निर्माण कार्य अन्तर्गत १३५० मि. पहुँच मार्ग सम्पत्र भएको तथा प्रवेश मार्ग ३०० मि. मध्ये २०० मि. सम्पन्न भएको छ।
- घरायसी वायोग्यास जडान ४ लाख २५ हजार ५ सय ११ रहेकोमा थप ६ सय ६ वटा घरायसी वायोग्यास जडान गरिएको, सुधारिएको फलामे चुलो जडान ८५ हजार ८ सय ५ रहेकोमा थप ९ सय वटा सुधारीएको फलामे चुलो जडान गरिएको र संस्थागत तथा सामुदायिक वायोग्यास प्लाण्ट जडान २ सय ४७ रहेकोमा थप ४४ संस्थागत तथा सामुदायिक वायोग्यास प्लाण्ट जडान गरिएको छ।
- महाकाली सिँचाइ आयोजनामा हालसम्म 6 हजार 7 सय 6 हेक्टर जमिनको मुआव्जा भुक्तानी भएको र प्रगन्ना तथा बड्कापथ सिँचाइ आयोजनामा 4 सय मी. नहर निर्माण कार्य, 75 मी. नहर लाईनिङको कार्य भइसकेको छ।
- सुनकोशी मरिन डाइभर्सन आयोजनाको वातावरणीय प्रभाव मुल्याङ्कन प्रतिवेदन स्वीकृतिको अन्तिम चरणमा रहेको छ र Power House Site र TBM Inlet Portal Site को जग्गा प्राप्तिको कार्य सम्पन्न गरी मुआब्जा वितरण कार्य सम्पन्न भएको छ। Tunnel निर्माणको लागि TBM Inlet Portal र Tunnel को डिजाइन र लागत अनुमान तयार गर्ने कार्य भइरहेको र Head Works, Power house तथा Surge Shaft को Detailed Engineering Design परामर्शदाता बाट अध्ययन कार्य भइरहेको छ।
- जनताको तटबन्ध निर्माण कार्यक्रम अन्तर्गत छ महिनाको अवधिमा 10.6 कि.मी तटबन्ध निर्माण भएको छ।
4.2.3 सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालय
- राष्ट्रिय भू-उपग्रह नीति, २०७६, सार्वजनिक सेवा प्रसारणसम्बन्धी विधेयक 2076, सुरक्षण मुद्रणसम्बन्धी विधेयक 2076 र दूरसञ्चार पूर्वाधार (पहिलो संशोधन) नियमावली, २०७६ तयार भई स्वीकृतिको चरणमा रहेको छ।
- विज्ञापन सम्बन्धी ऐन राजपत्रमा प्रकाशन भएको छ।
- सूचनाको हक कार्यान्वयनको अनुगमनसम्बन्धी निर्देशिका, २०७६, सूचनाको हक कार्यान्वयनको अनुगमनसम्बन्धी निर्देशिका, २०७६, राष्ट्रिय ज्ञान पार्क (स्थापना र सञ्चालन) कार्यविधि, २०७६ र डिजिटल नेपालको फ्रेमवर्क स्वीकृत भएको छ।
- ४ सय ७ पालिकाको कार्यालय, ३ हजार ४ सय २४ वटा वडा कार्यालय, २ हजार ७ सय १८ वटा सामुदायिक माध्यमिक बिद्यालय र २ हजार ३ सय ५२ वटा स्वास्थ्य केन्द्र गरी जम्मा 8 हजार 9 सय 1 स्थानमा ब्रोडब्याण्ड इन्टरनेट सेवा विस्तार भएको छ।
- थप पाँच वटा कन्सुलर सेवा विभाग (Attestation Verification, Diplomatic and Exemption), राहदानी बिभाग, निर्वाचन आयोग (मतदाता नामावली), स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालय (List of Doctors), अध्यागमन विभाग (Online Application) सरकारी निकायहरूको अनलाईन सेवालाई राष्ट्रिय पोर्टलमा आवद्ध गरिएको छ।
- दूरसञ्चार टावर लगायतका पूर्वाधारको सहप्रयोगको लागि कानूनी व्यवस्था गरिएको छ। सूचना राजमार्ग अन्तर्गत 90 किलोमिटर अप्टिकल फाइवर विछ्याउने कार्य सम्पन्न भएको छ।
- अत्याधुनिक चलचित्र स्टुडियो निर्माण गर्न बनेपामा 19 हजार 8 सय 29 बर्ग मिटर जग्गा वन तथा वातावरण मन्त्रालयबाट प्राप्ति हुने क्रममा रहेको छ।
- नेपाल टेलिकमको फोर जि सेवा देश भरका मुख्य शहरहरूमा विस्तार गरिएको छ।
- स्थानीय तहका लागि तयार गरिएको मोबाईल एप समीक्षा अवधिसम्म 4 सय 30 स्थानीय तहले प्रयोग गरिरहेको छ।
- बारा र तनहुँ जिल्लाको बन्दिपुरमा थप एफ.एम. स्टेशनहरूमार्फत् रेडियो नेपालको पहुँच विस्तार गरिएको छ।
- तारिणी प्रसाद कोइराला सञ्चारग्राम, विराटनगरको निर्माण कार्य सम्पन्न भएको छ।
4.2.4 भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात
- सबै जिल्ला सदरमुकाममा बाटो पुर्याउने नीतिअनुसार हुम्ला जिल्ला सदरमुकाम जोड्न 39 कि.मि.मध्ये नेपाली सेनाबाट 6 कि.मि. र सडक विभागकोतर्फबाट 5.5 कि.मि. गरी 11.5 कि.मि.ट्रयाक खोलिएको छ।
- समीक्षा अवधिमा 3 सय 62 कि.मि. कालोपत्रे, 3 सय 90 कि.मि.खण्डास्मित, 72 कि.मि. माटे सडक निर्माण सम्पन्न भएको, 7 हजार 7 सय 15 कि.मि. नियमित र पटके सडक मर्मत र 86 कि.मि. आवधिक सडक मर्मत भएको र 53 वटा पूल निर्माण भएको छ।
- नारायणघाट बुटवल खण्डको 1 सय कि.मि. सडक खण्डको निर्माण कार्य प्रारम्भ भएको छ। कमला-कन्चनपुर खण्डको ठेक्का व्यवस्थापन अन्तर्गत प्राविधिक वोलपत्र मूल्याङ्कन सम्पन्न भई आर्थिक बोलपत्रको मूल्याङ्कनको क्रममा रहेको छ।
- डोल्पा जिल्लाको सदरमुकामसम्म सडक जोडिएको छ।
- मदन भण्डारी लोकमार्ग अन्तर्गत धरान-हेटौडा खण्डको 10 कि.मि. सडक कालोपत्रे भएको छ। 4 वटा पुल निर्माण कार्य सम्पन्न भएको छ। 19 वटा पुलहरू निर्माणाधीन छन्।
- नौबिसे नागढुङ्गा सुरुङ्गमार्गको ठेक्का सम्झौता भई सम्माननीय प्रधानमन्त्रीबाट निर्माणको शिलान्यास भएको छ। सिद्धबाबा खण्डको सुरुङ्ग मार्ग निर्माणको लागि विस्तृत सम्भाव्यता अध्ययन प्रतिवेदन सम्पन्न गरी खरीद प्रक्रिया शुरु भएको छ।
- शहरी क्षेत्रको व्यवस्थापनका लागि प्रमुख शहरहरूमा सव-वे र फ्लाई ओभर निर्माण गर्ने नीतिअनुसार कोटेश्वर Underpass को विस्तृत सम्भाव्यता अध्ययनको लागि नेपाल सरकार र अन्तर्राष्ट्रिय विकास निगम बीच MOU भएको छ।
- आर्थिक वर्ष २०७५/७६ सम्ममा ९ लाख ४4 हजार रहेकोमा समीक्षा अवधिमा १ लाख १2 हजार थप गरी जम्मा १० लाख ५५ हजार ४ सय ७३ स्मार्ट कार्ड प्रिन्ट गरी वितरणको कार्य भइरहेको छ।
- रेल्वे विधेयक संसदमा पेश भई छलफलमा रहेको छ।
- नेपाल पूर्वाधार निर्माण कम्पनी स्थापना भई नेपाल सरकारबाट रू.२५ करोड लगानी भइसकेको छ। काठमाडौ उपत्यका यातायात प्राधिकरण विधेयक संघीय संसदमा पेश भएको छ।
4.2.5 शहरी विकास
- तराई मधेशका सदरमुकामका २1 नगरपालिकाहरूका सडकमा बेस कोर्स ८० कि.मि., सब बेस कोर्स ६८ कि.मि., कालोपत्रे २५ कि.मि. र नाला १ सय कि.मि. निर्माण सम्पन्न भएको छ।
- बन्चरे डाँडा Sanitary Landfill Site सडक निर्माणको Track open भएको, ल्याण्ड फिल्ड साईटको Earthen Dyke निर्माण भएको र कुल लक्ष्यको ३५ प्रतिशत कार्य सम्पन्न भएको छ ।
- हुलाकी लोकमार्ग तथा तराई मधेशका १५ नयाँ शहरहरूमध्ये ८ नयाँ शहरहरूको IUDP को अन्तिम प्रतिवेदन तयार भएको छ। Trans himalaya trail का ५ नयाँ शहरहरूको (लुक्ला, स्याफ्रुवेसी, जोमसोम, सिमिकोट र मार्तडी) Morphological & retainment plan को स्थलगत अध्ययन प्रतिवेदनप्राप्त भएको छ।
- भरतपुर Smart City गुरुयोजना अध्ययनको Draft final Report प्राप्त भएको र धनकुटा, निजगढ, मिर्चैया, चन्द्रपुर, काभ्रे उपत्यकाका, पालुङटार, वालिङ, लुम्बिनी, तुलसीपुर, दुल्लु, अमरगढी, टिकापुर Smart City गुरुयोजना अध्ययनको Final Report प्राप्त भएको छ।
- बिराटनगर, बीरगंज, सिद्धार्थनगर र नेपालगंजमा जम्मा २३ कि.मि. सडक, 1२ कि.मि. नाली र 1 कि.मि. ढल निर्माण सम्पन्न भएको छ।
- ललितपुरको गोदावरीमा ३ हजार व्यक्ति क्षमताको सम्मेलन केन्द्र निर्माण कार्यको भुईं तलाको कार्य सम्पन्न भई स्टेज तथा पहिलो तलाको स्ट्रक्चरको कार्य भइरहेकोछ। हालसम्म कूल लक्ष्यको १५ प्रतिशत कार्य सम्पन्न भएको छ। बुटवल अन्तराष्ट्रिय सम्मेलन केन्द्र निर्माणको फिनिसिङ कार्य ७८ प्रतिशत सम्पन्न भएको छ।
- संघीय संसद भवनको Joint Survey को कार्य सम्पन्न भएको, Protection Pile गर्ने कार्य भइरहेको छ। प्रधानमन्त्रीको सरकारी आवासको निर्माण कार्य ५ प्रतिशत सम्पन्न भएको छ। राजकीय अतिथी गृह निर्माण कार्यको डिजाईन कार्य भइरहेको छ।
- सुरक्षित नागरिक आवास कार्यक्रम अन्तर्गत १२ हजार ६ सय ६ लाभग्राही छनौट भई ६ हजार ७ सय ६४ ले प्रथम किस्ता प्राप्त गरेका छन्।
- बाग्मती धाप ड्याम निर्माण ७७ प्रतिशत सम्पन्न भएको छ। काठमाडौं उपत्यकाको १ लाख रोपनी जग्गामा (इशान) नयाँ नगर विकास गर्न विस्तृत अध्ययन कार्यको अन्तिम प्रतिवेदन प्राप्त भएको छ।
4.2.6 भूकम्प पछिको पुनर्निर्माण
- भूकम्प पछिको पुनर्निर्माण अन्तर्गत समीक्षा अवधिमा निजी आवास अनुदान वितरणतर्फ प्रथम किस्ता वापत ७ हजार १ सय ५५ लाभग्राहीलाई रू.50 हजार, दोस्रो किस्ता वापत ३५ हजार ७ सय ५६ लाभग्राहीलाई रू.1 लाख 50 हजार र तेस्रो किस्ता वापत ७८ हजार ८ सय २९ लाभग्राहीलाई रू.1 लाखका दरले जम्मा रू.8 अर्ब 29 करोड 42 लाख 84 हजार अनुदान वितरण गरिएको छ।
- समीक्षा अवधिमा निजी आवास पुनर्निर्माणतर्फ ६२ हजार ८ सय २१ लाभग्राहीले निर्माण कार्य सम्पन्न गरी हालसम्म ४ लाख ८१ हजार ५ सय ८५ निजी आवास पुनर्निर्माणको कार्य सम्पन्न भएको छ।
- निजी आवास प्रवलीकरण गर्न १५ हजार ९ सय ९३ लाभग्राहीलाई प्रथम किस्ता बापत रू.५० हजारका दरले रू.79 करोड 96 लाख 50 हजार अनुदान उपलब्ध गराइएको छ।
- पुनः जाँच र पुन सर्भेक्षण सम्पन्न गरी छुट भएका २० हजार वास्तविक लाभग्राही पहिचान गरिएको छ।
- भूकम्पबाट क्षति भएका ९ सय २० पुरातात्विक सम्पदामध्ये हालसम्म ३८९ सम्पदाको पुनर्निर्माण कार्य सम्पन्न भएको, ७ हजार ५ सय ५३ विद्यालयमध्ये ३ सय २१ वटा सहित हालसम्म ५ हजार ३ सय ८४ विद्यालयको पुनर्निर्माण कार्य सम्पन्न भएको, १ हजार १ सय ९७ स्वास्थ्य संस्थामध्ये समीक्षा अवधिमा २ सहित ६ सय ६५ स्वास्थ्य संस्थाको पुनर्निर्माण कार्य सम्पन्न भएको छ।
- भूकम्पबाट क्षति भई पुनर्निर्माण गर्नुपर्ने ४ सय १५ सरकारी भवनमध्ये समीक्षा अवधिमा 35 सहित 3 सय 59 भवनको पुनर्निर्माण कार्य सम्पन्न भएको, 3 सय 83 सुरक्षा निकायका भवनमध्ये 11 सहित जम्मा 1 सय 94 भवनको पुनर्निर्माण कार्य सम्पन्न भएको र धरहराको पाचौं तलाको ढलान सम्पन्न भएको छ।
4.3 सामाजिक पूर्वाधार
.3.1 स्वास्थ्य तथा जनसंख्या
- पोखरा स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान ऐन, २०७२ (पहिलो संशोधन), स्वास्थ्य संस्था तथा स्वास्थ्यकर्मीको सुरक्षासम्बन्धी ऐन, २०६६ (पहिलो संशोधन), सूर्तीजन्य पदार्थ (नियन्त्रण तथा नियमन गर्ने) ऐन, 2068 (पहिलो संशोधन), नेपाल स्वास्थ्य ब्यवसायी परिषद् ऐन, २०५३ (पहिलो संशोधन) र स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानहरूको छाता ऐन वनाउने प्रक्रिया अघि बढेको छ।
- स्वास्थ्य मन्त्रालय सम्बद्ध सार्वजनिक निकायको पदाधिकारी तथा सदस्यको नियुक्ति र मनोनयनसम्बन्धी मापदण्ड २०७३ (पहिलो संशोधन) तथा स्वास्थ्य क्षेत्रको सेवामा साझेदारी निर्देशिका, 2076 स्वीकृतिको चरणमा रहेको छ।
- डेंगु रोगको उपचार निर्देशिका तयार भई कार्यान्वयनमा आएको छ।
- प्रदेश तथा स्थानीय तहको सहकार्यमा नागरिक आरोग्य कार्यक्रम सञ्चालन गर्न कार्यबिधि तयार भएको छ।
- स्वास्थ्य संस्था नभएका २ हजार ५ सय ९० वडाहरूमा आधारभूत स्वास्थ्य सेवा केन्द्रहरूको निर्माण तथा सञ्चालनका लागि रू.४ अर्ब ७९ करोड वित्तीय हस्तान्तरण भएको छ।
- यस अवधिमा वहिरंग सेवा लिने सेवाग्राहीको संख्या १ करोड 70 लाख र अन्तरंग सेवा लिनेको संख्या ५ लाख २३ हजार रहेको छ।
- विभिन्न ८ प्रकारका कडा रोगका ४५ हजार विरामीहरूले विपन्न नागरिक उपचार कोषमार्फत् रू.१ अर्ब २5 करोडको सेवा सहुलियत लिएका छन्।
- १५ वर्ष मुनिका बालबालिका संख्या ४३ जना, ७५ वर्ष माथिका ५९७ जना, मुटु बाथरोगी 328 र मुटुको साँघुरो भल्व खोल्ने कार्य २०६ जनाले मुटुको निशुल्क उपचार सेवा लिएका छन्।
- मातृ सुरक्षा चक्की कार्यक्रम सोलुखुम्बु, पर्सा, दोलखा र गोरखा जिल्लामा विस्तार गरिएको छ।
- पूर्ण खोप पाउने ५ वर्ष मुनिका बालबालिकाको संख्या ६५ हजार नाघेको छ।
- आमा सुरक्षा कार्यक्रममार्फत् ६9 हजार महिलाहरूले प्रसुति सेवा लिएका छन्।
- पिल्स प्रयोगकर्ता ८० हजार, डिपो प्रयोगकर्ता १ लाख ८8 हजार, आइ.यु.सि.डी प्रयोगकर्ता ६५ हजार 6 सय, इम्प्लाण्ट प्रयोगकर्ता २ करोड ६ ले गर्भ निरोधक सेवा प्राप्त गरेका छन्।
- बी.पी. कोइराला मेमोरिलय क्यान्सर अस्पतालमा बिस्तारित स्वास्थ्य सेवा (Extended Health Service) सञ्चालनमा ल्याइएको छ। क्यान्सर पीडित बिपन्न नागरिक २ हजार ७ सय, १५ वर्षमुनिका बालबालिका 3 सय ८२ जना र जेष्ठ नागरिक ८९ जनालाई क्यान्सर सम्बन्धी निःशुल्क उपचार सेवा दिइएको छ।
- स्वास्थ्य संस्थामा प्रसुती सेवा लिने 57 प्रतिशत पुगेको, 4 पटक गर्भ जाँच गराउने 69 प्रतिशत, 70 प्रकारका औषधी निशुल्क वितरण गरिएको, बाल मृत्यु दर (5 वर्ष मुनि) प्रति हजार जिवित जन्ममा 39 पुगेको छ।
- स्वास्थ्य विमा कार्यक्रम समीक्षा अवधिमा तीन जिल्लाका 38 स्थानीय तहमा थप विस्तार भई कूल 49 जिल्ला र 4 सय 86 स्थानीय तहसम्म पुगेको छ। समीक्षा अवधिमा 1 लाख 16 हजार परिवार र 3 लाख 9 हजार जनासहित हालसम्म कूल 7 लाख 46 हजार परिवार र 25 लाख 38 हजार जनालाई यस कार्यक्रमले समेटेको छ।
- Early Warning and Reporting System का Sentinel sites साविक ८२ बाट १ सय १८ पुर्याइएको छ। थारू समुदायमा सिकलसेल एनिमिया रोगको पहिचान, नियन्त्रण र रोकथाम सम्बन्धी अध्ययन अनुसन्धान कार्य सम्पन्न भएको छ।
- चिकित्सा विज्ञान राष्ट्रिय प्रतिष्ठान बीर अस्पतालको नव निर्मित भवनबाट २४ सै घण्टा डाईलोसिस तथा ग्याष्ट्रोमेडिसिनसम्बन्धी सेवा सञ्चालनमा ल्याइएको छ।
4.3.2 शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि
- राष्ट्रिय शिक्षा नीति, २०७६ जारी भएको छ। राष्ट्रिय पुस्तक नीति, २०७६ तयार गरी स्वीकृतिको चरणमा रहेको छ।
- मदन भण्डारी विज्ञान तथा प्रविधि विश्वविद्यालयको सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक, योगमाया आयुर्वेद विश्वविद्यालय स्थापना गर्न बनेको विधेयक र पारमाणविक तथा रेडियोधर्मी पदार्थको शान्तिपूर्ण प्रयोगसम्बन्धी विधेयक संघीय संसदमा पेश भएको छ।
- पारमाणविक अनुसन्धान केन्द्र स्थापना सम्बन्धमा राष्ट्रिय विज्ञान, प्रविधि तथा नवप्रवर्तन नीति २०७६ स्वीकृत भई कार्यान्वयनमा आएको छ। राष्ट्रिय योग्यता प्रारूप (National Qualification Framework) स्वीकृतिको चरणमा रहेको छ।
- राष्ट्रपति शैक्षिक सुधार कोष सञ्चालन कार्यविधि स्वीकृत भएको छ।
- सार्वजनिक विद्यालयमा अध्ययनरत करीब 14 लाख 37 हजार छात्राहरूलाई नि:शुल्क सेनिटरी प्याड उपलब्ध गराउन कार्यविधि नेपाल सरकार मन्त्रिपरिषद्बाट स्वीकृत भई कार्यान्वयनमा आएको छ।
- चिनौ आफ्नै माटो, बनाऔं आफ्नै देश अभियान अन्तर्गत शिक्षक विद्यार्थी अनुपात धेरै भएका एवं गणित, अंग्रेजी र विज्ञान शिक्षक नपुग भएको विद्यालयमा स्वयंसेवक शिक्षक परिचालन गर्न कार्यविधि स्वीकृतिको चरणमा रहेको छ।
- साक्षर नेपाल घोषणाको लागि सर्लाही, बारा, पर्सा, सप्तरी. धनुषा, महोत्तरी र सिरहा, काभ्रेपलाञ्चोक र कञ्चनपुर जिल्लालाई साक्षर जिल्ला घोषणा गर्ने गरी साक्षरता कक्षा सञ्चालनमा रहेको छ।
- प्रत्येक प्रदेशमा वौद्धिक अपांगता भएका बालबालिकाको लागि आधारभूत सुविधा सहितको आवासीय विद्यालय सञ्चालन गर्न रू.१/१ करोडका दरले जम्मा रू.७ करोड प्रदेश सामाजिक विकास मन्त्रालयमा वित्तीय हस्तान्तरण भएको छ।
- विद्यालय तहका १० लाख ७६ हजार दलित, १९ लाख ६५ हजार छात्रा र ६३ हजार अपाङ्ता भएका विद्यार्थी गरी ३१ लाखभन्दा बढी लाभान्वित हुने गरी वित्तीय हस्तान्तरणमार्फत् छात्रवृत्ति प्रदान गरिएको छ।
- सबै स्थानीय तहमा कम्तीमा एउटा प्राविधिक शिक्षालय स्थापना गर्ने नीतिअनुरूप हालसम्म ६ सय ७ वटा स्थानीय तहमा प्राविधिक तथा व्यावसायिक शिक्षा र तालीमको पहुँच विस्तार भएको छ।
- CTEVT अन्तर्गत सञ्चालनमा रहेका २२ वटा आङ्गिक शिक्षालयमा डिप्लोमा तहका विभिन्न कार्यक्रम थप गरिएको छ।
- अपाङ्गता भएका व्यक्ति, दलित, मुसलमान र विपन्न सीमान्तकृत समुदाय लगायतका विद्यार्थीलाई प्राविधिक शिक्षामा पहुँच अभिवृद्धि गर्न १ हजार २ सय ४४ जनालाई आवासीय सुविधासहितको विशेष छात्रवृत्तिलाई निरन्तरता दिई थप ५ हजार २१ जनालाई जेहेन्दार तथा वर्गीकृत छात्रवृत्ति उपलब्ध गराइएको छ।
- ४० वटा शैक्षिक संस्थालाई गुणस्तर सुनिश्चितता तथा प्रत्यायन प्रमाणपत्र प्रदान गरिएको छ।
- खुल्ला विश्व विद्यालयमार्फत् सूचना र सञ्चार प्रविधि (ICT) लगायत १८ वटा विषयहरूमा अध्ययन अध्यापन शुरुवात भएको छ।
- मानव विकास सूचकाङ्कमा पछाडी परेका ४३ जिल्लाका सार्वजनिक विद्यालयका ५ कक्षासम्मका जम्मा २२ लाख २९ हजार बालबालिकालाई विद्यार्थीलाई दिवा खाजा कार्यक्रम अभिभावक आमाको सक्रियतामा व्यवस्थापन हुने गरी स्थानीय तहमार्फत् कार्यान्वयन भइरहेको छ।
- विद्यार्थीहरूमा राष्ट्रियता देश प्रेमको भावना र समाज प्रतिको दायित्व बोध गराउने गरी राष्ट्रिय पाठ्यक्रम प्रारूप परिमार्जन गरिएको छ भने हाल ८० वटा विषयको पाठ्यक्रम विकास गरिएको छ।
- समीक्षा अवधिमा अन्तर्राष्ट्रिय युवा वैज्ञानिक सम्मेलन सम्पन्न भएको छ। बुटवल, बर्दिवास र काठमाडौंमा Science Exhibition/Expo तथा STEAM Challenge आयोजना गरिएको छ।
- बर्दिबास र बुटवलमा मेडिकल कलेजको गुरुयोजना तर्जुमा भएको छ। सुर्खेत मेडिकल कलेजको रूपमा सुर्खेतको विरेन्द्रनगरमा रहेको ३ सय सैयाको प्रदेश अस्पताललाई थप पूर्वाधार निर्माण गरी सञ्चालन गर्न प्रदेश तहबाट सहमति प्राप्त भएको छ।
- राष्ट्रिय चिकित्सा शिक्षा आयोग गठन गरिएको छ।
- मेडिकल कलेज पूर्वाधार निर्माण विकास समिति गेटा, कैलालीको कलेज भवन, अस्पताल भवन लगायतका २७ वटा संरचना निर्माणाधीन रहेकोमा हालसम्म ६५ प्रतिशत प्रगति भएको छ।
4.3.3 खानेपानी तथा सरसफाइ
- खानेपानी तथा सरसफाइ विधेयक, २०७६ संघीय संसद्मा पेश भएको छ।
- २०७६ असोज १३ गते नेपाललाई खुल्ला दिसा मुक्त राष्ट्र घोषणा गरिएको छ।
- मेलम्ची आयोजनाबाट प्राप्त हुने खानेपानी वितरण गर्न मुख्य प्रशारण पाइप लाईन जडान (थोक वितरण प्रणाली) १ कि.मि. सम्पन्न भएको छ। वितरण प्रणाली निर्माण कार्य धारा जडान ४३ कि.मि. सम्पन्न भएको छ। नदी र खोलाको दुवै किनारमा इन्टरसेप्टर ढल निर्माण ०.६५ कि.मि सम्पन्न भएको छ। गुह्येश्वरी फोहरपानी प्रशोधन केन्द्र (32.4 MLD) केन्द्र सञ्चालनमा आएको छ। सल्लाघारी कोड्कु र धोविघाट फोहरपानी प्रशोधन केन्द्र (106 MLD) को 1४ प्रतिशत मध्ये १० प्रतिशत कार्य सम्पन्न भएको छ। सडक पुनर्स्थापन कार्य ५.४ कि.मि सम्पन्न भएको छ।
- तेस्रो साना शहरी खानेपानी तथा सरसफाइ आयोजनातर्फ २० वटामध्ये क्रमागत रहेका २ वटा आयोजना सम्पन्न भई २७ हजार ५ सय जनसंख्या उच्च तथा मध्यम सेवास्तरको खानेपानी सेवाबाट लाभान्वित भएका छन्। सहलगानीका आयोजनाहरू ४ वटा आयोजना सम्पन्न भई ३६ हजार १ सय ६२ जनसंख्या उच्च तथा मध्यम स्तरको खानेपानी सेवाबाट लाभान्वित भएको छ।
- जलवायु अनुकुलित बृहत खानेपानी आयोजनातर्फ १ वटा आयोजना सम्पन्न भई 5 हजार जनसंख्या लाभान्वित भएको छ। जलाधार क्षेत्र संरक्षण र अनियन्त्रित भूमिगत पानीको दोहनलाई नियन्त्रण गर्न ४५ वटा डिप ट्यूवेलको अनुमतीपत्र वितरण भएको छ।
4.3.4 महिला बालबालिका तथा जेष्ठ नागरिक
- लैंगिक हिंसा निवारण कोष, (सञ्चालन) (दोस्रो संशोधन) नियमावली, २०७६ र मानव बेचविखन तथा ओसारपसार (नियन्त्रण) पहिलो संशोधन नियमावली, २०७६ स्वीकृत भई कार्यान्वयनमा आएका छन्।
- ज्येष्ठ नागरिकमा रहेको ज्ञान, सीप र अनुभवलाई अन्तरपुस्ता सीप हस्तान्तरण कार्यविधि 2076 र ज्येष्ठ नागरिक दिवा सेवा तथा मिलन केन्द्र सञ्चालन नमूना कार्यविधि, 2076, राष्ट्रपति महिला उत्थान कार्यक्रम सञ्चालन कार्यविधि, २०७६, ७ वटा प्रदेशका २/२ जना जेहेन्दार विपन्न किशोरीहरूलाई प्राविधिक उच्च शिक्षाको लागि अनुदान उपलब्ध गराउने कार्यविधि, २०७६ र राष्ट्रपति महिला उत्थान जीविकोपार्जन सुधार कार्यक्रम सञ्चालन कार्यविधि, २०७६ स्वीकृत भई कार्यान्वयनमा आएका छन्।
- बाल हेल्पलाईन नं. १०९८ सञ्चालन कार्यविधि, २०७६ संशोधन र बालबालिका खोजतलास नं. १०४ सञ्चालन निर्देशिका, २०७६ स्वीकृत भई कार्यान्वयनमा आएका छन्।
- काठमाडौं महानगरपालिका तथा मानव सेवा आश्रम समेतको समन्वय र सहकार्यमा काठमाडौं उपत्यकाबाट ३ सय ६० जनाको उद्धार गरी पारिवारिक पुर्नमिलन तथा पुर्नस्थापना गरिएको छ। सुनसरीको धरानबाट १६ जना र झापाको दमकबाट १७ जनाको उद्धार गरी मानव सेवा आश्रम विराटनगरमा राखिएको छ।
- सातै प्रदेशमा ज्येष्ठ नागरिक आरोग्य आश्रम स्थापना भएको छ। अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरूलाई विभिन्न संघ संस्थामार्फत् १ हजार ४ सय ६३ थान सहायक सामाग्री वितरण गरिएको छ।
- जीविकोपार्जन सुधार कार्यक्रम अन्तर्गत मानव विकास सूचाङ्काकमा पछाडि परेका ५५ जिल्लाका ३ हजार १ सय ५० महिलाहरूलाई सीप विकास तालीम तथा बीउपुँजी उपलब्ध गराउने कार्यक्रम सञ्चालनमा रहेको छ। मानव बेचबिखनबाट पीडित १९ जनालाई उद्धार गरी पारिवारिक पुनर्मिलन तथा पुर्नस्थापना गरिएको छ।
- ५१ जना दुर्गम क्षेत्रमा ज्यान जोखिममा परेका गर्भवती तथा सुत्केरी महिलाहरूको हवाई उद्धार गरिएको छ। ३ सय ९० जना सडक बालबालिकाको उद्धार तथा पुनर्स्थापना र १ सय ४१ जनाको पारिवारिक पुनर्मिलन गरिएको छ।
- CEDAW समितिको छैठौँ प्रतिवेदनको निष्कर्ष एवं सुझावहरूको कार्यान्वयनको लागि प्रदेश नं. ३ र ४ मा कार्यशाला गोष्ठी सम्पन्न गरी प्रतिवेदन तयार गरिएको छ। यौनिक हिंसा‚ बैदेशिक रोजगारसम्बन्धी सरोकारवालाहरूसँग अन्तर्क्रिया कार्यक्रम संखुवासभा र भोजपुरमा सञ्चालन गरिएको छ। स्थानीय तहमा महिला अधिकारसम्बन्धी सचेतनामूलक कार्यक्रम ताप्लेजुङ र पाँचथर जिल्लामा सम्पन्न भएको छ।
- आमा समूह महिला सहकारी संस्था तथा अन्य महिलासँग सम्बन्धित संघ संस्थाहरूमा आबद्ध महिलाहरूका लागि अन्तर्क्रिया कार्यक्रम बिदुर नगरपालिका र बनेपा नगरपालिकामा सञ्चालन गरिएको छ।
4.3.5 युवा तथा खेलकुद
- खेलकुद पत्रकारिता पुरस्कार तथा सम्मान कार्यविधि २०७६ र राष्ट्रपति रनिङ्गशिल्ड प्रतियोगिता सञ्चालन कार्यविधि २०७० चौथो संशोधन स्वीकृत भई कार्यान्वयनमा रहेको छ। विदेशी खेलाडीहरूको श्रम स्वीकृति कार्य सहमति र प्रवेशाज्ञाका लागि सिफारिससम्बन्धी मापदण्ड, २०७६ निर्माण गरिएको छ।
- तेह्रौं दक्षिण एशियाली खेलकूद प्रतियोगिता काठमाडौं, पोखरा र जनकपुरमा सम्पन्न भएको छ। यस प्रतियोगितामा नेपालले हालसम्मकै सबैभन्दा बढी ५१ स्वर्ण, ६० रजत र ९६ कास्यगरी कुल २ सय ७ पदक प्राप्त गरी दोस्रो स्थान हासिल गरेको छ।
- १४ हजार 5 सय स्काउट स्वयंसेवक परिचालन भएको छ। 7 सय स्काउटलाई स्वयंसेवक तालीमसहित स्काउट पोशाक र औजार वितरण गरिएको छ।
- १० जना प्रतिभावान युवालाई रू.१ लाख नगदसहित राष्ट्रिय युवा प्रतिभा सम्मान प्रदान गरिएको छ। पालिकास्तरीय युवा क्लब र संघीय युवा क्लबका युवाको सहभागितामा धनुषा, स्याङ्जा, लमजुङ र कञ्चनपुर लगायतका जिल्लामा सरसफाई तथा युवा परामर्श र सचेतना, रक्तदान, दिगो विकास लक्ष्य सम्बन्धी सचेतनामुलक कार्यक्रममा हालसम्म ३ हजार 4 सय युवा परिचालन गरिएको छ।
- १५ हजार जना खेलाडीहरूलाई नियमित रूपमा स्थानीयस्तरमा प्रशिक्षण प्रदान गरिएको छ।
- २३ वटा राष्ट्रको सहभागितामा योनेक्स सनराईज इन्टरनेशनल नेपाल च्यालेञ्ज २०१९ व्याडमिन्टन प्रतियोगिता आयोजना गरिएको छ।
4.4 सार्वजनिक सेवा प्रवाह र सुशासन
- अख्तियार दुरूपयोग अनुसन्धान आयोगको कार्यालय वर्दिवास पोखरा र सुर्खेतको प्रशासकीय भवन र प्रहरी भवनको संरचना तयार भएको, IT Infrastructure Development/Office Automation निर्माण कार्य सम्पन्न भई कार्य सुचारु भएको र आयोगको संस्थागत रणनीतिक योजना (२०७६/७७-२०८०/८१) तयार भएको छ।
- आयोग तथा नेपाल टेलिभिजनको सहकार्यमा “सुशासन सवाल” भाग-२७ सम्म प्रशारण भएको, भ्रष्टाचार विरुद्ध जनचेतनामूलक १८ वटा सामुदायिक शिक्षा कार्यक्रम सञ्चालन गरिएको छ।
- लोकसेवा आयोगबाट विभिन्न 5 सेवा समूहरूको नयाँ पाठ्यक्रम निर्माण तथा परिमार्जन भएको र परीक्षण प्रविधि (Case Study and Case Analysis Inbasket Exercise for II Class) मा सुधार भएको छ।
- बुटवल र जुम्लामा नयाँ भवन निर्माण कार्य सम्पन्न भएको छ।
- निर्वाचन आयोगबाट राष्ट्रियसभा सदस्य निर्वाचन ऐन, २०७६, राष्ट्रियसभा सदस्य निर्वाचन नियमावली, २०७६ कार्यान्वयनमा ल्याइएको छ। त्यस्तै निर्वाचन विवाद (सुनुवाई र निरूपण) सम्बन्धी कार्यविधि,२०७६ र उपनिर्वाचन सञ्चालन आर्थिक कार्यविधि,२०७६ स्वीकृत भई कार्यान्वयनमा आएको छ।
- राष्ट्रियसभा सदस्य निर्वाचन निर्देशिका, २०७६, राष्ट्रिय सभा सदस्य निर्वाचन (आर्थिक) निर्देशिका, २०७६, स्थानीय तह उपनिर्वाचन निर्देशिका, २०७६, प्रतिनिधिसभा सदस्य तथा प्रदेशसभा सदस्य उपनिर्वाचन निर्देशिका, २०७६ स्वीकृत भई कार्यान्वयनमा आएको छ।
- प्रतिनिधि सभा सदस्य, प्रदेश सभा सदस्य तथा स्थानीय तह सदस्यको उपनिर्वाचन २०७६ सफलतापूर्वक सम्पन्न भएको छ। मतदाता नामावली अध्यावधिक गर्ने कार्य अघि बढेको छ।
- प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयबाट राष्ट्रिय गौरबको आयोजनाको समस्या समाधान गर्न तत्काल समाधान कक्ष (एक्सन रुम) सञ्चालनमा ल्याइएको छ। ठूला आयोजनाको केन्द्रबाट नै अनुगमन शुरु भएको छ।
- अन्तर प्रदेश परिषदको सचिवालय स्थापना भएको छ। परिषद्का अघिल्ला बैठकका निर्णयहरू कार्यान्वयनहरू हुँदैछन्।
- आर्थिक, सामाजिक तथा साँस्कृतिक अधिकार सम्बन्धी प्रतिज्ञापत्रको मस्यौदा तयार भएको छ।
- 4 वटा परियोजनाका लागि 59.43 अर्ब अमेरिकी डलरको परियोजना लगानी स्वीकृत भएको छ।
- लगानी वोर्डबाट तमोर हाईड्रो इलोक्ट्रिसिटी प्रोजेक्टको MOU भएको छ। 34 वटा परियोजनालाई लगानी बोर्डको परियोजना सूचीमा समावेश भएको छ।
- राजस्व चुहावट नियन्त्रण कार्य अन्तर्गत मालबाहक सवारी साधनको स्वचालित अनुगमन प्रणाली लागू गरिएको छ। यस प्रणालीमा 21 हजार 6 सय 69 दर्ता भएका छन्। यस अवधिमा 18 लाख 7 सय 84 वटा Consignment Entry र 41 लाख 20 हजार 6 सय 58 वटा बील इन्ट्रि भएको छ। विदेशी विनिमय अपचलन गरेको कसुरमा 81 वटा मुद्दा दायर गरिएको छ।
4.4.1 रक्षा
- राष्ट्रिय सुरक्षा एवं प्रतिरक्षासम्बन्धी विषयमा अध्ययन अनुसन्धान गर्न राष्ट्रिय प्रतिरक्षा विश्वविद्यालय स्थापना गर्न सांगठनिक संरचनाको ढाँचा तयार भएको छ। विश्वविद्यालय पूर्वाधार निर्माण विकास समिति गठन आदेश स्वीकृतिको अन्तिम चरणमा रहेको छ। यसको लागि काभ्रेपलाञ्चोक जिल्लाको पेरुङ्गे सामुदायिक वन क्षेत्रको ७ सय ५० रोपनी जग्गा NDU स्थापनाको लागि उपलब्ध भएको छ।
- राष्ट्रिय हितप्रति समर्पित युवा जनशक्ति विकास र परिचालनका लागि 5 हजार 5 सय 8 जनालार्इ राष्ट्रिय सेवा दलसम्बन्धी तालीम प्रदान गरिएको छ।
- बंकरदेखि ब्यारेक कार्यक्रम अन्तर्गत 1 सय 19 वटा भवन निर्माण गर्ने कार्य अगाडि वढाइएको छ।
- विपद्को पूर्व तयारी, खोज, उद्धार, राहत र पुनर्स्थापनामा सबै संयन्त्रहरू परिचालन गर्न विभिन्न किसिमका विपद् प्रतिकार तालीम 8 हजार 3 सय जनालार्इ प्रदान गरिएको छ।
4.4.2 गृह प्रशासन
- सबै पालिकाको केन्द्रमा नेपाल प्रहरीको इकाइ राख्न थप 2 सय 2 वटा इकाइका लागि संगठन तथा व्यवस्थापन सर्वेक्षण प्रतिवेदन स्वीकृत भई 3 हजार 5 सय 96 नयाँ दरबन्दी थप गरिएको छ।
- नेपाल प्रहरीका १७ हजार २ सय ६१ कर्मचारीलाई अपराध नियन्त्रण, अनुसन्धान, विपद व्यवस्थापन लगायतका विषयमा तालीम प्रदान गरिएको छ।
- लागू औषध नियन्त्रणको ४५ दिने अपरेशन सञ्चालन गरी लागू औषध अपराधमा संलग्न ४४ जना व्यक्तिहरूलाई पक्राउ गरी बिभिन्न किसिमका लागू औषधहरू बरामद गरिएको छ।
- सुरक्षा निकायको व्यापक सक्रियता र परिचालनबाट ६ सय १५ विगाहामा खेती गरिएको ७ लाख ७७ हजार १ सय ८३ बोट संख्या गाँजा, २ लाख वेर्ना र २ सय ७७ वोट अफिम नष्ट गरिएको छ।
- सीमा व्यवस्थापनलाई अन्तर्राष्ट्रिय मापदण्ड अनुकूल हुने गरी नेपाली पोर्ट नामको सफ्टवेयर सञ्चालनमा ल्याइएको छ। अध्यागमन कार्यालयमा वायोमेट्रिक सहितका आधुनिक डेस्क र पूर्वाधार विकासको कार्य सम्पन्न भएको छ।
- मुलुकको सीमा सुरक्षाको लागि गत आर्थिक वर्षसम्म १ सय ७ स्थानमा बोर्डर आउटपोष्ट स्थापना गरी सञ्चालनमा ल्याइएकोमा यस वर्ष थप १ सय १४ बोर्डर आउटपोष्ट स्थापना गरी २ सय २१ पुर्याइएको छ।
- नुवाकोट जिल्लाको त्रिशुलीमा केन्द्रीय कारागार बनाउने लक्ष्य अनुसार हाल १ हजार ५ सय क्षमताको १ वटा पुरुष ब्लक निर्माण कार्य भइरहेको छ। ९ वटा कारागारमा सम्बन्धित कारागार र अदालतबीच भिडियो कन्फरेन्सिङ प्रणाली स्थापना भई सञ्चालनको क्रममा रहेको छ।
- राष्ट्रिय विपद् जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन प्राधिकरणको स्थापना गरिएको र विपद पछिको खोज तथा उद्धारका लागि २४ घण्टा भित्र खोज तथा उद्धार र ७२ घण्टाभित्र राहत उपलब्ध गराइने व्यवस्था मिलाईएको छ।
- साविकमा रहेका ५ वटा क्षेत्रीय आपतकालीन कार्यसञ्चालन केन्द्र र क्षेत्रीय आपतकालिन गोदामघर प्रदेशको आन्तरिक मामिला तथा कानून मन्त्रालयलाई हस्तान्तरण गरिएको छ। प्रदेश नं.२ र ५ मा प्रादेशिक आपतकालीन कार्यसञ्चालन केन्द्र र गोदामघर निर्माणका लागि सम्बन्धित आन्तरिक मामिला तथा कानून मन्त्रालयसँग समन्वय भइरहेको छ।
- व्यक्तिगत घटना दर्ता तथा सामाजिक सुरक्षा सुदृढीकरणको लागि ७ सय ५३ सेवा केन्द्रको स्थापना भई सञ्चालनमा आएको छ।
4.4.3 कानून न्याय तथा संसदीय व्यवस्था
- समाजमा रहेका दाइजो, तिलक, बालविवाह, छुवाछुत र छाउपडी जस्ता कुरीति र कुप्रथा अन्त्य तनहुँ, मुस्ताङ, सुनसरी र तेह्रथुम जिल्लामा अन्तर्क्रिया तथा कानूनी सचेतना कार्यक्रम सञ्चालन गरिएको छ।
- हिंसापीडित महिला, एकल महिला, अपाङ्गता भएका व्यक्ति, दलित, बालवालिका र ज्येष्ठ नागरिक पक्षलाई निःशुल्क कानूनी सहायता उपलव्ध गराएको छ।
- एकीकृत कानूनी सहायता नीति स्वीकृत भई तेह्रथुम र लमजुङ्ग जिल्लामा कार्यक्रम सञ्चालन भएको छ।
- सङ्क्रमणकालीन न्यायसम्बन्धी बाँकी कामको व्यवस्थान गर्नका लागि सत्य निरूपण तथा मेलमिलाप आयोग र वेपत्ता पारिएका व्यक्तिको छानविन आयोगका रिक्त पदाधिकारीको नियुक्त भई कार्यारम्भ भएको छ।
4.4.4 परराष्ट्र सम्बन्ध
- समीक्षा अवधिमा अफ्रिकी मुलुक घाना र सेन्ट लुसियासँग नेपालको कूटनीतिक सम्बन्ध स्थापना भएसँगै नेपालसँग कूटनीतिक सम्बन्ध स्थापना भएका मुलुकहरूको संख्या 168 पुगेको छ।
- नेपाल भ्रमण वर्ष, 2020 लाई सफल बनाउन विदेशस्थित नियोगहरूलाई परिचालन गरिएको छ। नेपाली नियोगहरूबाट नेपाल प्रवर्द्धनसहितका राष्ट्रिय दिवस मनाउने 39 वटा, पर्यटन प्रवर्द्धनसम्बन्धी 80 वटा, पर्यटन प्रवर्द्धनका ४० वटा, निर्यात तथा लगानी प्रवर्द्धनसम्बन्धी 19 वटा र श्रमिक सुरक्षा तथा जनचेतनासम्बन्धी 81 वटा समेत आर्थिक कूटनीतिका 2 सय 30 भन्दा बढी कार्यक्रमहरू सम्पन्न भएका छन्।
- चिनियाँ राष्ट्रपति महामहिम सी चिनफिङको नेपालको राजकीय भ्रमणका अवसरमा द्विपक्षीय सम्पर्क सञ्जाल, पूर्वाधार निर्माण र पुनर्स्थापना एवं शुरुङ्ग मार्ग जस्ता दीर्घकालीन महत्त्वका 20 वटा दुईपक्षीय समझदारीपत्र/सम्झौताहरूमा हस्ताक्षर सम्पन्न भएको छ।
- अजरवैजानको बाकुमा २४-२६ अक्टोबर २०१९ सम्म आयोजना भएको असंलग्न राष्ट्रहरूको १८औं शिखर सम्मेलनमा सम्माननीय प्रधानमन्त्रीज्यू सहभागी हुनु भएको र शिखर सम्मेलनको उपाध्यक्षमा नेपाल सर्वसम्मतिले चयन भएको छ।
- नेपालको खाद्य प्रविधि तथा गुण नियन्त्रण विभाग र भारतको Safety and Standards Authority of India बीच Food Safety and Standards सम्बन्धी समझदारी पत्र (MoU) मा २०७६ साल भदौ ४ गते हस्ताक्षर सम्पन्न भएको छ|
- Brain Gain Center मा आवद्ध गैर आवासीय नेपालीहरूको संख्या 7 सय 24 पुगेको र उनीहरूमार्फत् प्राप्त २ वटा परियोजना प्रस्ताव अध्ययन तथा सहजीकरणका लागि बिषयगत मन्त्रालयमा सिफारिश गरिएको छ।
- सगरमाथा संवादको पहिलो संस्करण 2076 चैत्रमा आयोजना गर्न सचिवालय स्थापनाको आवश्यक तयारी भई रहेको छ।
परिच्छेद पाँच
बजेट प्रणाली तथा सार्वजनिक वित्त व्यवस्थापनमा भएका सुधारका प्रयास
अर्धवार्षिक समीक्षा अवधिमा सार्वजनिक वित्त व्यवस्थापनमा विगत देखि थालिएका सुधारका प्रयासहरूलाई थप गति दिई समयानुकूल, प्रविधीमैत्री, पारदर्शी, अनुशासित, उपलब्धिमूलक र जवाफदेहीपूर्ण बनाउँदै लगिएको छ। विनियोजनमा कुशलता, कार्यान्वयनमा प्रभावकारिता, लेखांकन र प्रतिवेदनमा शुद्धता र परीक्षणमा आर्थिक अनुशासन कायम गर्ने गरी बजेट र खर्च प्रणालीमा सुधार गरिएको छ।
विनियोजन, सार्वजनिक खर्च र विकास बीच सामञ्जस्यता कायम गर्दै संघ, प्रदेश तथा स्थानीय तहको आर्थिक कार्यविधि नियमित तथा व्यवस्थित गर्न आर्थिक कार्यविधि तथा वित्तीय उत्तरदायित्व ऐन, 2076 स्वीकृत भई कार्यान्वयनमा आएको छ। संघीय वित्तीय प्रणाली अनुरूप आर्थिक कार्यविधिलाई परिष्कृत गरिएको, वित्त व्यवस्थापन र खर्च प्रणालीमा पदाधिकारीहरूको वित्तीय उत्तरदायित्व तोकी नतिजा प्रति जिम्मेवार बनाइएको, आन्तरिक नियन्त्रण र आन्तरिक लेखापरीक्षणलाई थप व्यवस्थित गरिएको छ।
उल्लिखित ऐनका अतिरिक्त आयोजना र बजेट तर्जुमा, कार्यान्वयन, अनुगमन र मूल्याङ्कन प्रतिवेदन र वित्तीय संघीयता कार्यान्वयनका लागि विभिन्न कानूनी र संरचनागत सुधारका प्रयासहरू गरिएका छन्। यी सुधारका प्रयासबाट नीति तथा कार्यक्रम एवं बजेट कार्यान्वयन प्रणाली स्वयं जवाफदेही र उत्तरदायी भई सार्वजनिक वित्त व्यवस्थापन सुदृढ हुँदै गएको छ।
5.1. वित्तीय संघीयता कार्यान्वयन र वित्त हस्तान्तरण
- नेपालको संविधान, अन्तर सरकारी वित्त व्यवस्थापन ऐन, २०७४ र राष्ट्रिय प्राकृतिक स्रोत तथा वित्त आयोग ऐन, २०७४ को कानूनी व्यवस्थाको अधीनमा रही वित्तीय संघीयता कार्यान्वयन गर्न आवश्यक मापदण्ड र कार्यविधि तर्जुमा गरिएको।
- प्रदेश तथा स्थानीय तहका लागि सशर्त अनुदानमा रू.1 खर्ब 68 अर्ब 41 करोड 99 लाख र समानीकरण अनुदानमा रू.1 खर्ब 45 अर्ब 24 करोड 56 लाख हस्तान्तरण गरिएको छ। प्रदेश तथा स्थानीय तहमा विशेष र समपूरक अनुदानवापत रू.20 अर्ब विनियोजन भएकोमा रू.19 अर्ब 6 करोड 10 लाख बाँडफाँट गरी हस्तान्तरण गरिसकिएको छ। आगामी आर्थिक वर्षका लागि पनि अनुदान माग आव्हान गरिसकिएको छ।
- वित्तीय समानीकरण अनुदानको एक चौंथाईले हुन आउने रकम महालेखा नियन्त्रक कार्यालयले सम्बन्धित सञ्चित कोषमा प्रत्येक आर्थिक वर्षको साउन २५ गते, कार्त्तिक २ गते, माघ २ गते र बैशाख २ गते गरी चार किस्तामा दाखिल गर्ने व्यवस्था कार्यान्वयनमा ल्याइएको छ।
- वित्तीय समानीकरण अनुदानबाट खर्च भएको रकमको विवरण प्रदेश तथा स्थानीय तहले सम्बन्धित कोष तथा लेखा नियन्त्रक कार्यालयमा प्रत्येक आर्थिक वर्षको कार्त्तिक १ गते, माघ १ गते, बैशाख १ गते र वार्षिक आर्थिक विवरण अर्को आर्थिक वर्षको साउन २४ गतेभित्र पेश गर्ने व्यवस्था गरिएको छ।
- सशर्त अनुदान रकमको एक चौथाईले हुन आउने रकम महालेखा नियन्त्रक कार्यालयले सम्बन्धित सञ्चित कोषमा प्रत्येक आर्थिक वर्षको साउन २५ गते दाखिल गर्ने व्यवस्था गरिएको छ। प्रदेश तथा स्थानीय तहले सशर्त अनुदानवापत हस्तान्तरण भएको रकम जुन क्षेत्रको योजना वा कार्यक्रमको लागि प्राप्त भएको हो सोही क्षेत्रको योजना वा कार्यक्रमको लागिमात्र खर्च गर्ने गरी कार्यान्वयन गर्ने अवधि, कार्यान्वयनको प्रक्रिया र खर्च विवरणसहितको कार्ययोजना प्रत्येक आर्थिक वर्षको साउन २४ गतेभित्र सम्बन्धित कोष तथा लेखा नियन्त्रक कार्यालयमा पेश गर्नुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ।
- कार्ययोजना बमोजिम खर्च भएको रकमको विवरण प्रदेश तथा स्थानीय तहले प्रत्येक आर्थिक वर्षको मङ्सिर १५ गते, चैत्र १५ गते र वार्षिक आर्थिक विवरण अर्को आर्थिक वर्षको साउन २४ गतेभित्र सम्बन्धित कोष तथा लेखा नियन्त्रक कार्यालयमा पेश गर्नुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ। सोहि आधारमा महालेखा नियन्त्रक कार्यालयले प्रदेश तथा स्थानीय तहमा हस्तान्तरण भएको सशर्त अनुदानमध्ये पहिले दाखिल भएको रकम घटाई बाँकी रहेको रकम क्रमशः सम्बन्धित प्रदेश तथा स्थानीय सञ्चित कोषमा दाखिल गर्ने व्यवस्था मिलाईएको छ।
- सशर्त, समपूरक र विशेष अनुदानको रकम असार मसान्तसम्म खर्च नभई बचत भएमा त्यस्तो बचत रकम सम्बन्धित प्रदेश तथा स्थानीय तहले सम्बन्धित कोष तथा लेखा नियन्त्रक कार्यालयमार्फत् संघीय सञ्चित कोषमा फिर्ता दाखिल गर्नुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ। फिर्ता दाखिल नभएमा महालेखा नियन्त्रक कार्यालयले त्यस्तो रकम अर्को वर्ष हस्तान्तरण गर्ने वित्तीय समानीकरण अनुदानबाट कट्टा गरी समायोजन गर्ने व्यवस्था गरिएको छ।
- प्रदेश तथा स्थानीय तहको कार्य जिम्मेवारीमा पर्ने कार्यक्रम/आयोजना र सोमा विनियोजित बजेट मन्त्रालयगत बजेट सूचना प्रणालीमार्फत् हस्तान्तरण गरिएको छ। प्रदेश तथा स्थानीय तहको कार्य जिम्मेवारी रहेको कार्यक्रम/आयोजना संघीय ईकाईमार्फत् कार्यान्वयन गराउन चाहेमा सम्बन्धित मन्त्रालयको स्वीकृतिमा कार्यान्वयन गर्न सकिने व्यवस्थालाई निरन्तरता दिइएको छ।
- विनियोजन ऐन बमोजिम नेपाल सरकारको कुनै निकायबाट कार्यान्वयन हुने गरी रकम विनियोजन भएको कुनै योजना वा कार्यक्रम प्रदेश तथा स्थानीय तहमार्फत् कार्यान्वयन गर्नुपर्ने भएमा सम्बन्धित प्रदेश तथा स्थानीय तहलाई अख्तियारी दिई कार्यान्वयन गर्न सकिने व्यवस्था मिलाईएको छ।
- प्रदेश तथा स्थानीय तहमा सशर्त अनुदान अन्तर्गतका योजना/कार्यक्रम कार्यान्वयन गर्दा थप रकम माग भई आएमा अर्थ मन्त्रालयले त्यस्तो योजना/कार्यक्रमको प्रगतिको आधारमा थप रकम वित्तीय हस्तान्तरणमार्फत् उपलव्ध गराउन सक्ने व्यवस्था मिलाईएको छ।
- तिनै तहबीच हुने रोयल्टी बाँडफाँट सम्बन्धी सूत्र नेपाल सरकार मन्त्रिपरिषद्बाट स्वीकृत भई रोयल्टीको रकम बाँडफाँट गरिएको छ।
- प्रदेश तथा स्थानीय विभाज्य कोष सञ्चालनको मार्गदर्शन तयार गरी कार्यान्वयनका लागि तत् तत् तहमा पठाइएको छ।
- नेपाल सरकार, प्रदेश तथा स्थानीय तहको खर्च र राजस्व परिचालनमा देखिएका समस्याहरू लगायत अन्तर सरकारी वित्त व्यवस्थापन सम्बन्धी समस्याहरू समाधान गर्न अन्तर सरकारी वित्त परिषद्को बैठकबाट निर्णय भएको छ।
- नेपाल सरकार, प्रदेश तथा स्थानीय तहमा लागू हुने गरी आन्तरिक नियन्त्रण दिग्दर्शन स्वीकृत गरी कार्यान्वयनमा ल्याइएको छ।
- स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन, अन्तरसरकारी वित्त व्यवस्थापन ऐन र राष्ट्रिय प्राकृतिक स्रोत तथा वित्त आयोग ऐन संशोधन गर्न समिति गठन भई मस्यौदा तयार भएको छ।
- प्रदेश तथा स्थानीय तहमा आवश्यक जनशक्ती छनौट गर्न प्रदेश नं.1, प्रदेश नं.2, बागमती प्रदेश र प्रदेश नं.5 मा प्रदेश लोक सेवा आयोगहरू गठन भएका छन्।
5.2. योजना र कार्यक्रम हस्तान्तरण र कार्यान्वयन
- साविकमा संघमा रहेका र प्रदेश तहको कार्य जिम्मेवारीमा पर्ने आयोजना तथा कार्यक्रमहरू निश्चित मापदण्डका आधारमा प्रदेश तहमा हस्तान्तरण गरिएको छ। सम्बन्धित तहबाट थप बजेट समाबेश गरी सशर्त अनुदानमा हस्तान्तरित कार्यक्रम/आयोजना कार्यान्वयन गर्न सकिने र उद्देश्यमा फरक नपर्ने गरी प्रदेश तहबाटै कार्यक्रम संशोधन गर्न सकिने व्यवस्था मिलाईएको छ।
- प्रदेशको बजेट तर्जुमा, कार्यान्वयन, लेखाङ्कन र प्रतिवेदन गर्न प्रदेशको लागि प्रदेश मन्त्रालयगत बजेट सूचना प्रणाली (Province Line Ministry Budget Information System-PLMBIS) र स्थानीय तहका लागि Sub-national Treasury regulatory System- SuTRA कार्यान्वयनमा ल्याइएको छ।
- प्रदेश तथा स्थानीय तहले वैदेशिक स्रोत समावेश भएको कुनै योजना तथा कार्यक्रम कार्यान्वयनको प्रगतिसहित तोकिएको समयभित्र सोधभर्ना माग नगरेमा आगामी आर्थिक वर्षमा हस्तान्तरण हुने समानीकरण अनुदानबाट कट्टा गरी समायोजन गर्ने व्यवस्था गरिएको छ।
- चालु आर्थिक वर्षको बीचमा संघबाट प्रदेश तथा स्थानीय तहमा र प्रदेशबाट स्थानीय तहमा वित्तीय हस्तान्तरणमार्फत् प्राप्त हुने अनुदानको रकमलाई आगामी आर्थिक वर्षको बजेट प्रस्तुत हुनु अगावै सम्बन्धित प्रदेश सभा तथा गाउँ/नगर सभाबाट समर्थन/स्वीकृत गराई बजेट कायम तथा सोही बमोजिमको प्रतिवेदन गर्ने व्यवस्था मिलाउन नीतिगत निर्णय गरी प्रदेश तथा स्थानीय तहको बजेट कार्यान्वयनमा सहजीकरण गरिएको छ।
5.3. आर्थिक वर्ष 2076/77 को बजेट कार्यान्वयन सम्बन्धी मार्गदर्शन
- कुनै निकायमा एकभन्दा बढी इकाईबाट खर्च गर्ने गरी रकम विनियोजन भएको भए 207६ साउन १५ गतेभित्र सम्पूर्ण रकम बाँडफाँट गरिसक्नु पर्ने व्यवस्था गरिएको छ।
- फागुन मसान्तसम्म काम शुरु नभएका कार्यक्रमहरूमा विनियोजित बजेटमध्ये खर्च हुन नसक्ने कार्यक्रमको बजेट चैत 15 गतेभित्र अनिवार्य रूपमा फिर्ता गर्नुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ।
- प्रदेश तथा स्थानीय तहमा हस्तान्तरण हुने सशर्त अनुदानमा समावेश भएको वैदेशिक स्रोतको खर्चको विवरण तत्काल प्राप्त गरी सोधभर्ना माग गर्ने र यसको अभिलेख अनिवार्य रूपमा राख्ने व्यवस्था गरिएको छ।
- कार्यक्रम/आयोजना कार्यान्वयनका लागि आवश्यक पर्ने कार्यविधि तथा निर्देशिकाहरू तर्जुमा तथा संशोधनको कार्य साउन मसान्तभित्र र नियमावलीहरू तर्जुमा तथा संशोधनको कार्य भदौ १५ गतेभित्र सम्पन्न गर्ने व्यवस्था गरिएको छ।
- बहुवर्षीय ठेक्का सम्झौताबाट सिर्जित दायित्वको लागि पर्याप्त बजेट विनियोजन गरेर मात्र अन्य कार्यक्रममा बाँडफाँट गर्ने व्यवस्था गरिएको छ।
- सडक ठेक्कामा दिंदा खानेपानी तथा ढल, विजुलीको पोल/तार व्यवस्थापन वा भूमिगत गर्ने समेतको काम एउटै प्याकेजमा समावेश गरी कार्यान्वयन गराउने व्यवस्था गरिएको छ।
- निर्माण स्थलको व्यवस्था, निर्माणस्थलबाट हटाउनु पर्ने रूख विरूवा लगायतका संरचना हटाउने सुनिश्चितता, मुआब्जाका लागि स्रोतको व्यवस्थापन नभई र प्रचलित कानून बमोजिम गर्नुपर्ने वातावरणीय अध्ययनको प्रतिवेदन स्वीकृत नगराई शुरु गरिएका खरीद प्रक्रिया वा अन्य कार्यबाट सिर्जना हुने दायित्वका लागि अर्थ मन्त्रालयबाट थप निकासा, रकमान्तर र स्रोतान्तर नगरिने व्यवस्था गरिएको छ।
- सार्वजनिक उपयोगका लागि जग्गाको मुआब्जा निर्धारण गर्दा मालपोत कार्यालयको रजिष्ट्रेशन प्रयोजनका लागि निर्धारण गरेको सरकारी मूल्याङ्कनलाई आधार लिनुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ।
- बाह्य निकाय/संस्था/व्यक्तिबाट परामर्शदाता नियुक्ति गरी कार्यसम्पादन गराउने प्रवृत्तिलाई निरुत्साहित गर्ने व्यवस्था गरिएको छ।
- आर्थिक वर्ष 2077/78 को बजेटमा समावेश गर्नुपर्ने नयाँ कार्यक्रम/आयोजनाको लागि चालु आर्थिक वर्षमा विनियोजित बजेटबाटै आयोजनाहरूको पहिचान, छनौट, मूल्याङ्कन तथा लागत लाभ विश्लेषण समेतका आधारमा आयोजना ढाँचा तयार गरी राष्ट्रिय आयोजना बैंक सूचना व्यवस्थापन प्रणालीमा प्रविष्टी गराई 2076 फागुन मसान्तभित्र अर्थ मन्त्रालयलाई सोको जानकारी दिने व्यवस्था गरिएको छ।
5.4. अख्तियारी तथा कार्यक्रम स्वीकृति
- मन्त्रालयगत बजेट सूचना प्रणाली (Line Ministry Budgetary Information System-LMBIS) बाट प्राप्त हुने कार्यक्रमलाई नै स्वीकृत र खर्च गर्ने अख्तियारी मानी सम्बन्धित कोष तथा लेखा नियन्त्रक कार्यालयहरूले कार्यान्वयन इकाईलाई बजेट निकासा दिने व्यवस्थालाई निरन्तरता दिइएको छ।
- मन्त्रालयगत बजेट सूचना प्रणाली (Line Ministry budgetary Information System-LMBIS) मा समावेश भएका कुनै कार्यक्रममा संशोधन गर्नुपर्ने भएमा अर्थ मन्त्रालयको सहमति लिनुपर्ने तर चौमासिक विभाजन संशोधन गर्नुपर्ने भएमा सम्बन्धित निकायले एक तह माथिको कार्यालय प्रमुखको स्वीकृति लिनुपर्ने वा राजपत्राङ्कित विशिष्ट श्रेणीको अधिकारीले स्वयं कार्यक्रम संशोधन गर्न सक्ने व्यवस्था गरिएको छ। यसरी कार्यक्रम संशोधन गर्दा साबिकको बजेट घट्ने देखिएमा सम्बन्धित कोष तथा लेखा नियन्त्रक कार्यालयबाट बजेट रोक्का राखेको पत्र प्राप्त भएपछि मात्र संशोधन गरिने व्यवस्था गरिएको छ।
5.5. समीक्षा अवधिमा गरिएका प्रयास
5.5.1. विशेष अनुदान कार्यविधि र समपूरक अनुदान कार्यविधि संशोधन र रकम हस्तान्तरण
विशेष र समपूरक अनुदान अन्तर्गतका योजना छनौट र अनुगमन लगायतको कार्य राष्ट्रिय योजना आयोगबाट सम्पादन गर्ने गरी विशेष अनुदान कार्यविधि र समपूरक अनुदान कार्यविधिलाई सामयिक संशोधन गरि कार्यान्वयनमा ल्याइएको छ। आगामी आर्थिक वर्षको योजनाको छनौट चालु आर्थिक वर्षको माघ महिनाभित्र गरी अनुदान हस्तान्तरण गर्ने गरी राष्ट्रिय योजना आयोगबाट योजना संकलनको कार्य भइरहेको छ।
5.5.2 अन्तर सरकारी वित्त परिषद्को बैठकमा भएका मुख्य मुख्य निर्णयहरूको कार्यान्वयनको अवस्था
- सशर्त अनुदान अन्तर्गत प्रदेश तथा स्थानीय तहमा हस्तान्तरण भई हाल सञ्चालनमा रहेका अधुरा आयोजनाहरू यथासक्य चाँडो सम्पन्न गर्न त्यस्ता आयोजनाहरूको एकीकृत र यथार्थ तथ्याङ्क तयार गरी ती आयोजनाहरू सम्पन्न गर्न नपुग हुने रकमको विवरण प्रदेश तथा स्थानीय तहले सम्बन्धित मन्त्रालय र अर्थ मन्त्रालयमा पठाउने र प्राप्त विवरण र कार्य प्रगतिको आधारमा दोहोरो नपर्ने गरी उपलब्ध स्रोतको सीमाभित्र रही थप रकम निकासा गर्ने निर्णय भएकोमा रू.4 अर्ब 56 करोड 30 लाख निकासा भइसकेको छ।
- वित्तीय संघीयता कार्यान्वयनको हालसम्मका अनुभवका आधारमा अन्तर-सरकारी वित्त व्यवस्थापन ऐन, २०७४ मा आवश्यक संशोधन गर्न समिति गठन भई प्रदेश तथा स्थानीय तहको सुझाव समेतका आधारमा उक्त ऐनको संशोधन मस्यौदा तयार भइरहेको छ।
- चालु आर्थिक वर्षमा समपूरक र विशेष अनुदान अन्तर्गतका आयोजना/कार्यक्रम छनौट गर्ने कार्य मंसिर महिनाभित्र सम्पन्न भई पौष महिनामा निकासा भइसकेको छ।
- गत आर्थिक वर्ष २०७५/७६ मा छनौट भई सम्पन्न हुन नसकेका आयोजनाहरूलाई प्रदेश तथा स्थानीय तहले निरन्तरता दिन चाहेमा चालु आर्थिक वर्षमा समेत प्रस्ताव गर्न सक्ने र तोकिएको मापदण्ड पूरा भएको अवस्थामा त्यस्ता आयोजनाहरूलाई छनौटमा प्राथमिकता दिने निर्णय भएकोमा सोही अनुसार आयोजना छनौट गरिएको छ।
- स्थानीय तहहरूमा विभाज्य कोषको सञ्चालन गरी प्रदेशहरूलाई पठाउनु पर्ने राजस्व बाँडफाँटको रकम एवं संघबाट प्रदेश तथा स्थानीय तहमा पठाउनु पर्ने राजस्व नियमित रूपमा सम्बन्धित तहमा पठाउने व्यवस्था मिलाइएको छ।
- सम्बन्धित स्थानीय तहले आयोजनाहरूका लागि आवश्यक पर्ने नदीजन्य निर्माण सामग्री सहज रूपमा उपलब्ध गराउन सम्बन्धित प्रदेशले आवश्यक समन्वय र अनुगमन गर्ने व्यवस्था मिलाइएको।
- विभिन्न कानूनमा रहेको फरक फरक प्रावधानका कारण नदीजन्य सामग्री (गिट्टी, ढुङ्गा, बालुवा आदि) वापत संकलन हुने राजस्व बाँडफाँटमा द्विविधा निराकरण गर्न सम्बन्धित कानूनहरूमा संशोधन गर्ने प्रक्रिया अघि बढाइएको छ।
- केही प्रदेशहरूमा सामुदायिक वन उपभोक्ता समूहले विक्री गर्ने काठमा वन पैदावार शुल्क लगाएकोमा संघीय कानून बमोजिम लगाइने कर तथा शुल्कहरू मात्र संकलन गरी संघीय विभाज्य कोषबाटै बाँडफाँट गर्ने व्यवस्था मिलाउने गरी कानुन संशोधनको प्रक्रिया अगाडि बढाइएको छ।
- प्रदेश तथा स्थानीय तहले कर, शुल्क लगाउँदा वा उठाउँदा संविधान र प्रचलित कानून बमोजिम तथा लगानीको वातावरणमा प्रतिकूल असर नपर्ने गरी कानून बनाएर मात्र लगाउने व्यवस्था गर्ने गरी कार्ययोजना स्वीकृत भई कार्यान्वयनका लागि सम्बन्धित निकायमा पठाइएको छ।
- आर्थिक वर्ष २०७६/७७ को वार्षिक बजेट तोकिएको समयमा पारित नगर्ने स्थानीय तहहरूलाई दिइने सबै प्रकारको अनुदान बजेट पारित गरेको विवरण लिएर मात्र निकासा गर्ने व्यवस्था मिलाइएको छ।
- प्राकृतिक स्रोतबाट प्राप्त हुने रोयल्टी बाँडफाँटलाई थप व्यवस्थित बनाउन यस सम्बन्धी कानूनी व्यवस्था मिलाउने गरी प्रक्रिया अगाडि बढाइएको छ।
- स्थानीय तहको बजेट तर्जुमा, निकासा, खर्च, लेखांकन र प्रतिवेदनका लागि स्थानीय तहको संचित कोष व्यवस्थापन प्रणाली (Sub National Treasury Regulatary Application_SuTRA) को प्रयोग सबै स्थानीय तहले अनिवार्य रूपमा प्रयोग गर्ने व्यवस्था मिलाई सोका लागि आवश्यक प्राविधिक सहयोग र क्षमता विकास कार्यक्रम कार्यान्वयन भइरहेको छ।
- स्थानीय तहमा पठाइने जनशक्तिलाई स्थानीय तहको कार्य प्रकृति अनुसारको आधारभूत तालीम दिएर मात्र कामकाजमा खटाउने व्यवस्था मिलाइएको छ।
- संघ, प्रदेश तथा स्थानीय तहका कार्यक्रम, बजेट र लेखा प्रणाली बीच सामन्जस्यता र आवद्धता कायम हुने गरी स्थानीय तहको संचित कोष व्यवस्थापन प्रणाली (SuTRA) र प्रदेश मन्त्रालगत बजेट सूचना प्रणाली (PLMBIS) मा आवद्ध गर्ने कार्य भइरहेको छ।
- विभिन्न अनुदान सम्बन्धी कार्यक्रमहरूमा दोहोरो नपर्ने गरी व्यवस्था मिलाउने सन्दर्भमा कृषि अनुदान सम्बन्धी नयाँ मापदण्ड स्वीकृतिको अन्तिम चरणमा रहेको। त्यसैगरी एकीकृत सामाजिक सुरक्षा कार्यक्रमको ढाँचा (Frame Work) तयार भइरहेको छ।
5.5.3 मन्त्रालयगत बजेट सूचना प्रणाली (LMBIS) मा सुधार
- मन्त्रालयगत बजेट सूचना प्रणाली पूर्ण रूपमा कार्यान्वयनमा आएको छ।
- सूचना प्रविधिको प्रयोगमार्फत् बजेट तर्जुमा प्रक्रियामा सहजीकरण गर्ने उद्देश्यले मन्त्रालयगत बजेट सूचना प्रणाली (LMBIS) लाई समयानुकुल परिमार्जन गरी प्रयोगकर्तामैत्री बनाउन Web-based मा रूपान्तरण गर्ने कार्य भइरहेको छ।
.5.4 एकीकृत आर्थिक संकेत, वर्गीकरण र व्याख्या, २०७४ को दोश्रो संशोधन
नेपालको सार्वजनिक वित्त व्यवस्थापन प्रणालीलाई अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमा तुलनायोग्य बनाउनको लागि अन्तराष्ट्रिय मुद्रा कोषको Government Finance Statistics (GFS) 2014 मा आधारित एकीकृत आर्थिक संकेत, वर्गीकरण र व्याख्या, २०७४ को दोश्रो संशोधन गरि चालु आर्थिक वर्षको बजेट प्रस्तुत गरिएको छ।
5.5.5 बजेटका लक्ष्य हासिल गर्न र खर्च बढाउन गरिएका प्रयासहरू
- आयोजनाहरूमा ठूलो आर्थिक दायित्व सिर्जना गर्ने परिपाटीको अन्त्य गर्दै निर्दिष्ट समय, लागत र गुणस्तरमा आयोजनाहरू सम्पन्न गर्न ठूला आयोजनाहरूको बहुवर्षीय खरीद प्रक्रियाको समुचित व्यवस्थापनका लागि निश्चित आधार तथा मापदण्डसहितको आयोजनाहरूको बहुवर्षीय ठेक्का सम्बन्धी मापदण्ड, 2076 कार्यान्वयनमा ल्याइएको छ। सो मापदण्डभित्र परेका आयोजनाहरूलाई मात्र बहुवर्षीय ठेक्काको स्वीकृति दिने गरिएको छ।
- सार्वजनिक खरीद नियमावलीमा नवौं संशोधन गरी रूग्ण ठेक्काहरूको निश्चित समयमा कार्य सम्पन्न गर्ने व्यवस्था मिलाईएको छ।
- मौसम प्रतिकुलताका कारण समयमा खर्च गर्न कठिन हुने हिमाली तथा उच्च पहाडी जिल्लाहरूमा विनियोजित बजेटमध्ये आर्थिक वर्षको अन्त्यमा खर्च हुन बाँकी रकम तत्कालै अर्को वर्षको आरम्भदेखि नै खर्च गर्ने गरी नेपाल सरकार मन्त्रिपरिषद्बाट मिति 2076 भाद्र 4 मा नीतिगत निर्णय भई मागको आधारमा निकासा दिइएको छ।
- विगतदेखि निर्माण आरम्भ भएका तर स्रोतको न्युनताले गर्दा सम्पन्न हुन नसकेका अधुरा आयोजनाहरूलाई सम्पन्न गर्ने प्रयोजनको लागि रू.10 अर्ब 79 लाख विनियोजन गरी माग, कार्यप्रगति र स्रोतको उपलब्धताका आधारमा निकासा दिने काम शुरु गरिएको छ।
- स्थानीय पूर्वाधार साझेदारी कार्यक्रम, स्थानीय तह प्रशासकीय भवन पूर्वाधार विकास कार्यक्रम, प्रादेशिक तथा स्थानीय सडक सुधार कार्यक्रमको कार्यविधि स्वीकृत भएको छ।
- जग्गा प्राप्ति ऐनलाई परिमार्जनको लागि अर्थ मन्त्रालयबाट सहमति उपलब्ध गराई सकिएको छ।
- प्रदेश तथा स्थानीय तहमा समयोजन भई गएका कर्मचारीको तहगत प्रणाली बमोजिमको तलब स्केल निर्धारण गरिएको छ।
- नेपाल सरकारका सबै तहको आर्थिक वर्ष 2075/76 को एकीकृत वित्तीय विवरण तयार गरी महालेखा परीक्षकको कार्यालयमा पेश गरिएको छ।
- नेपाल सरकार र प्रदेश तहमा कार्यान्वयनमा रहेका क्रमशः मन्त्रालयगत बजेट सूचना प्रणाली (LMBIS) र एकल खाता कोष प्रणाली (TSA) तथा प्रदेश मन्त्रालयगत बजेट सूचना प्रणाली (PLMBIS) र प्रदेश एकल खाता कोष प्रणाली (PTSA) बीच एक आपसमा अन्तर आवद्ध (Integration) कायम गरी बजेट निकासा र भुक्तानी प्रणालीमा रहेका जोखिमलाई न्यूनीकरण गरिएको छ।
- सरकारी भुक्तानी प्रणालीमा Electronic Fund Transfer (EFT) देशभर लागू भएको छ।
- करदाताको कारोबार लागत/समयमा कमी ल्याउन Electronic Bill Presentation and Payment (EBPP) शुरुवात भएको छ।
- लेखाङ्कन प्रणालीमा एकरूपता कायम गर्न तथा वित्तीय जोखिमलाई न्यूनीकरण गर्न कम्प्यूटरमा आधारित सरकारी लेखाङ्कन प्रणाली (Computerized Government Accounting System-CGAS) नेपाल सरकारका ४ हजार १ सय ३८ कार्यालयमध्ये २ हजार ८ सय ७६ कार्यालयहरूमा लागू भएको छ।
- तीनै तहका सञ्चित कोष तथा अन्य सरकारी कारोवारहरू सञ्चालन गर्न नेपाल राष्ट्र बैंकले सरकारी कारोवार निर्देशिका, २०७६ जारी गरेको छ।
- राष्ट्रिय आवश्यकता, आर्थिक सामाजिक विकास र स्रोतको उपलब्धता अनुरूप बजेट तथा कार्यक्रम चयन गरी विनियोजन कुशलता हासिल गर्न राष्ट्रिय आयोजना बैंकको स्थापना गरिएको छ।
- बदलिँदो अन्तर्राष्ट्रिय परिवेश र सङ्घीय शासन प्रणालीको मर्म अनुरूप प्रदेश तथा स्थानीय तहसम्म वैदेशिक सहायताको परिचालन हुने व्यवस्था मिलाउन अन्तर्राष्ट्रिय विकास सहायता परिचालन नीति, २०७६ तर्जुमा गरिएको र सो अनुरूप विकास सहायता परिचालन गरिएको छ। साथै, प्रदेश तथा स्थानीय तहमा वैदेशिक सहायता परिचालन मापदण्ड, 2076 नेपाल सरकार मन्त्रिपरिषद्बाट स्वीकृत भई कार्यान्वयनमा आएको छ।
- नीति तथा कार्यक्रम र बजेटले लिएको लक्ष्य हासिलका लागि जिम्मेवार र जवाफदेही बनाउन मन्त्री, सचिव, महाशाखा प्रमुख, विभागीय प्रमुख र आयोजना प्रमुखसँग कार्यसम्पादन करार/सम्झौता गरिएको छ।
- मुलुकको आर्थिक सामाजिक क्षेत्रमा गुणात्मक प्रभाव पार्ने योजना/कार्यक्रमहरूलाई रूपान्तरणकारी योजनाको रूपमा लिपीबद्द गरी सो को स्रोत व्यवस्थापनलाई प्राथमिकता दिने नीति लिइएको छ।
- 2076 भाद्र र पुष महिनामा माननीय अर्थमन्त्रीज्यूको उपस्थितिमा सबैमन्त्रालयहरूका सचिव, योजना महाशाखा प्रमुख र आयोजना प्रमुखसँग चालु वर्षको बजेट कार्यान्वयनमा देखिएका समस्या र अर्थ मन्त्रालयकोतर्फबाट सहजीकरण गर्नुपर्ने विषयमा समन्वय र सहयोगगरिएको छ।
- नीति तथा कार्यक्रम र बजेट कार्यान्वयनको अनुगमन तथा मूल्याङ्कनलाई थप व्यवस्थित गर्न अनुगमन तथा मुल्यांकन विधेयक संघीय संसदमा पेश गरिएको छ।
परिच्छेद छ
खर्चको संशोधित अनुमान र पुन: प्राथमिकीकरण
6.1 समष्टिगत खर्च एवं स्रोतको संशोधित अनुमान
6.1.1 खर्चको संशोधित अनुमान
बजेटमा उल्लेखित आयोजनाको कार्यान्वयनलाई तीब्रता दिई बजेट खर्चमा उल्लेख्य प्रगति हासिल गर्न सम्माननीय प्रधानमन्त्रीले दिनु भएको निर्देशन, प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय अन्तर्गत स्थापना भएको एक्सन रुममार्फत् सम्माननीय प्रधानमन्त्रीबाटै प्रत्यक्षरूपमा ठूला आयोजनाको अनुगमनको थालनी, माननीय मन्त्रीहरू, सचिवहरूको उपस्थितमा प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयमा नियमित रूपमा भइरहेको समीक्षा, सम्माननीय प्रधानमन्त्री र माननीय मन्त्री, माननीय मन्त्री र सचिव, सचिव र विभागीय प्रमुखबीच भएको कार्य सम्पादन सम्झौता एवं राष्ट्रिय योजना आयोग र अर्थ मन्त्रालयबाट बजेट कार्यान्वयनको सहजीकरण, अनुगमन तथा समीक्षा गरी समस्या समाधानको प्रयास भइरहेकोले बजेट कार्यान्वयनले गति लिन थालेको छ।
बजेट विनियोजन, खर्च प्रणाली र आयोजना व्यवस्थापनमा गरिएका नीतिगत सुधारहरूको सकारात्मक परिणाम देखिन शुरु गरेको छ। चालु आर्थिक वर्षको असोजदेखि संघीय आर्थिक कार्यविधि तथा वित्तीय उत्तरदायित्व ऐन कार्यान्वयन भएपछि बजेट कार्यान्वयनमा जिम्मेवार पदाधिकारीहरूको वित्तीय उत्तरदायित्व प्रष्ट किटान गरिएको र भुक्तानी लगायतको समय सीमा निर्धारण गरिएकोले बजेट खर्चले बाँकी अवधिमा तीब्रता पाउने अपेक्षा गरिएको छ। चालु आर्थिक वर्षको अर्धवार्षिकमा शुरु नभएका केही ठूला आयोजना/कार्यक्रमहरू पछिल्लो समयमा कार्यान्वयनमा जान थालेका छन्। प्रदेश तथा स्थानीय तहमा विनियोजितमध्ये बाँकी रकम हस्तान्तरण गर्न सहजीकरण भइरहेको छ। यी सबै प्रयासहरूको परिणामस्वरूप चालु आर्थिक वर्ष बजेट विनियोजनको तुलनामा 90.4 प्रतिशत खर्च हुने अनुमान गरिएको छ।
संघीय मन्त्रालयहरूको विनियोजित बजेट खर्च गर्न सक्ने प्राविधिक र व्यवस्थापकीय दक्षता र निर्माण व्यवसायीको क्षमतामा अपेक्षित सुधार नभई बजेट अनुमानको रकम खर्च हुने स्थिति छैन। वित्तीय संघीयता अन्तर्गत वित्त हस्तान्तरण (अनुदान तथा राजस्व बाँडफाँट) मार्फत् प्रदेश तथा स्थानीय तहमा उल्लेख्य मात्रामा वित्तीय साधन उपलब्ध भएपनि तदनुरूप कार्यान्वयन गर्नका निम्ति प्रदेश तथा स्थानीय तहमा खर्च गर्ने संगठन संरचना, दक्षता र कानूनी व्यवस्था समेत पूर्ण रूपमा तयार भई नसकेकोले वित्तीय हस्तान्तरण अन्तर्गतको विनियोजित बजेट पनि पुरै खर्च हुन सक्ने स्थिति देखिदैन। यस आधारमा चालु वर्षको संशोधित खर्च अनुमान गरिएको हो। संशोधित बजेटको विवरण तलका तालिकामा दिइएको छ।
तालिका 9: खर्चको संशोधित अनुमान
(रू.लाखमा)
शीर्षक | आर्थिक वर्ष २०७5/76 | 2076/77 को बजेट | पुससम्मको यथार्थ खर्च | 2076/77 को संशोधित अनुमान | संशोधित अनुमान प्रतिशत | ||
अनुमान | यथार्थ खर्च | प्रतिशत | |||||
चालु खर्च | 8454475 | 7164176 | 84.7 | 9571014 | 3096068 | 9044608 | 94.5 |
पुँजीगत खर्च | 3139982 | 2415625 | 76.9 | 4080059 | 627667 | 3268127 | 80.1 |
वित्तीय व्यवस्था | 1557160 | 1524157 | 97.8 | 1678598 | 501770 | 1546901 | 92.2 |
जम्मा | 13151617 | 11103958 | 84.4 | 15329671 | 4225506 | 13859636 | 90.4 |
6.1.2 खर्चको संशोधित अनुमानका आधार
चालु आर्थिक वर्षको अन्त्यसम्म हुने संशोधित खर्च अनुमानका आधार तथा अनुमान देहाय बमोजिम रहेका छन्।
चालु खर्चतर्फ
- चालु आर्थिक वर्षमा राष्ट्र सेवकहरूको तलव वृद्धि भएको, तलव वृद्धिको अनुपातमा निवृत्तभरण लगायत अवकास सुविधाको रकम वृद्धि भएकोले विनियोजन बमोजिम नै खर्च हुने। परराष्ट्र मन्त्रालय अन्तर्गत विदेश स्थित नेपाली नियोगमा कार्यरत स्थानीय कर्मचारीको तलबसमेत २०% ले वृद्धि गरिएकोले बाँकी अवधिमा खर्च बढ्ने।
- सामाजिक सुरक्षा भत्तामा मासिक रू.1 हजार वृद्धि भएको साथै भत्ता प्राप्त गर्ने लाभग्राही समेत वृद्धि हुने भएकाले यसमा बजेट थप गर्नुपर्ने।
- विभिन्न मन्त्रालय अन्तर्गत विनियोजित बजेट र अर्थ मन्त्रालयबाट अधुरा आयोजना अन्तर्गत प्रदेश तथा स्थानीय तहमा वित्त हस्तान्तरण अन्तर्गत थप निकासा प्रदान गरिएको र आर्थिक वर्षको बाँकी अवधिमा पनि कार्य सम्पादनका आधारमा उपलब्ध गराइने हुँदा यो रकम वृद्धि हुने।
- सहुलियतपूर्ण कर्जाको व्याज अनुदानको रकम क्रमशः निकासा हुँदै गरेकोले थप दायित्व सिर्जना हुने।
- समपूरक र विशेष अनुदानमा विनियोजित बजेट रू.19 अर्ब 6 करोड पौष मसान्त अगावै प्रदेश तथा स्थानीय तहमा निकासा दिइ सकिएको हुँदा बाँकी अवधिमा खर्च हुने।
- 13 औ सागको नपुग खर्च र पदक विजेता खेलाडीलाई प्रोत्साहन पुरस्कारको घोषणासमेत गरी रू.25 करोड र युवा परिचालन कार्यक्रमतर्फ रू.20 करोड थप खर्च हुने।
- पौष ७ गते देखि लागु हुने गरी केही निकायहरूमा नेपाल सरकार मन्त्रिपरषद्को निर्णयले प्रोत्साहन भत्ता स्वीकृत भएको, प्रयोगशालाको जोखिम भत्ताका लागि थप निकासा दिनुपर्ने साथै न्यूनतम पारिश्रमिक र प्राविधिक दुइ ग्रेडका विषयमा सम्मानित अदालतको आदेश कार्यान्वयन गर्दा सिर्जित दायित्वले खर्च बढ्ने।
- रासायनिक मलको अनुदानमा नेपाल सरकारले विनियोजित बजेटमा रू.२ अर्ब थप गरी रू.11 अर्ब पुर्याइकोले गत वर्षको तुलनामा यो खर्च बढ्ने।
- कृषि प्राविधिकको तलबका लागि करिब रू.७० करोड, उखु किसानलाई प्रदान गर्ने अनुदानमा करिब रू.४1 करोड, पशुपन्छी विमा कार्यक्रमतर्फ रू.50 करोड र एक गाउँ एक कृषि तथा पशु सेवा प्राविधिक कार्यक्रमतर्फ रू.70 करोड थप खर्च हुने।
- शिक्षा, स्वास्थ्य, श्रम तथा कृषि क्षेत्रका कोही कार्यक्रमहरूमा एकमुष्ठ विनियोजित बजेट पहिलो अर्ध वार्षिकमा बाँडफाँट गरिएको हुनाले दोस्रो अर्ध वार्षिकमा खर्च हुने।
- लोक कल्याणकारी विज्ञापनका नपुग रू.8 करोड 50 लाख र NTV इटहरी प्रसारण केन्द्रका लागि आवश्यक उपकरण लगायतलाई रू.12 करोड र गोरखापत्र संस्थान अनलाइन प्रकाशनका लागि रू.16 करोड थप माग सम्बोधन गर्नुपर्ने।
- नेपाल सरकार मन्त्रिपरिषद्को निर्णयानुसार प्रारम्भिक बाल विकास केन्द्रका लागि सहजकर्ता र विद्यालय कर्मचारीलाई पोशाक भत्ताका लागि नपुग रू.67 करोडको व्यवस्थापन गर्दा खर्च बढ्ने।
- मेडिकलतर्फको उच्च शिक्षा (MD) छात्रवृत्तिको लागि रू.40 करोड थप खर्च हुने।
- आठ प्रकारका असाध्य रोगहरू उपचारको लागि रू.80 करोड थप खर्च हुने।
- गरिब परिचयपत्र वितरण कार्यक्रमतर्फ रू.21 करोड र भूमिहीन दलित तथा सुकुम्बासी कार्यक्रमतर्फ रू.53 करोड थप व्यवस्था गर्नु गर्ने।
पुँजीगततर्फ
- मध्यपहाडी लोकमार्ग, मदनभण्डारी लोकमार्ग, भेरी करिडोर, व्यापारिक मार्ग अन्तर्गत तरहरा-धरान खण्ड पूर्व-पश्चिम राजमार्गको चितवनको केही खण्ड, शहिद मार्ग, लगायत प्रमुख राजमार्गहरूको थप निर्माण कार्यका लागि स्रोत सुनिश्चितता प्रदान गरिएकोले यी आयोजनाहरूमा थप खर्च हुने।
- शहरी विकास मन्त्रालय अन्तर्गत सघन शहरी विकास कार्यक्रममा नगरपालिकाहरूमा शहरी पूर्वाधार निर्माण गर्न सहमति दिइएकोले निर्माणको प्रगतिको आधारमा भुक्तानी हुने।
- बजेट वक्तव्यको नीति बमोजिम भरतपुर लगायत विभिन्न शहरहरूमा सभाहल निर्माण गर्ने प्रक्रिया अगाडि बढेकोले सोको उपलब्धिका आधारमा खर्च बढ्ने। संघीय संसद भवन निर्माणको ठेक्का संझौता भई निर्माण कार्य भइरहेको, प्रधानमन्त्री निवास, मन्त्री निवास, मुख्य मन्त्री र प्रदेश प्रमुखहरूको निवासका लागि भवन निर्माणको कार्य भइरहेको। साथै, महान्यायधिवक्ता कार्यालय र अन्य सरकारी भवनको निर्माण भइरहेकोले थप बजेट खर्च हुने।
- सडक पूर्वाधार विकास कार्यक्रम र तराई मधेश सडक पूर्वाधार विकास कार्यक्रम अन्तर्गतका विभिन्न सडकहरूमा थप बजेटको व्यवस्था गरिएकोले थप खर्च हुने। हुलाकी राजमार्ग अन्तर्गत सिर्जित दायित्व भुक्तानीका लागि रू.५ अर्बको रकम थप गरी भुक्तानी दिंदा खर्च बढ्ने।
- सनुकोशी-मरिन डाइभर्सन आयोजनामा मुआव्जा वितरण गर्न रू.21 करोड व्यवस्था गरिएको, वुढीगण्डकी जलविद्युत आयोजनाको बाँकी मुआव्जा वितरण भइरहेको, बुढीगंगा जलविद्युत आयोजनाको निर्माण कार्य वहुवर्षिय ठेक्का प्रक्रियाबाट गर्न सहमति दिइएको तथा कर्णाली नदी नियन्त्रण आयोजनामा वहुवर्षिय ठेक्का प्रक्रियाबाट रू.४५ करोडको थप निर्माण कार्य अगाडि बढाउन सहमति दिइएको कारण थप खर्च हुन सक्ने।
- काठमाण्डौं उपत्यका भित्र सडक विस्तार तथा स्तरोन्नतीको लागि बजेट थप गरी निर्माण कार्य भइरहेकोले थप खर्चको दायित्व आउन सक्ने।
- झोलुङ्गे पुलहरूको निर्माण कार्य सम्पन्न गर्न रू.4 अर्ब 50 करोड थप स्रोत सुनिश्चितता दिइएको हुँदा सो रकम खर्च हुन सक्ने।
- विगतमा बहुवर्षिय ठेक्का व्यवस्थापनका लागि स्रोत सुनिश्चितता दिइएका विभिन्न सडक तथा पुलको लागि चालु आर्थिक वर्षमा रू.20 अर्ब देखि रू.25 अर्ब व्यवस्था गर्नुपर्ने। प्रदेश तथा स्थानीय तहमा हस्तान्तरण भई गएका अधुरा आयोजनालाई पूरा गर्न लाग्ने थप दायित्व भुक्तानी गर्न विनियोजित रू.१० अर्ब खर्च हुने। भौतिक र वित्तीय प्रगति राम्रो देखिएका विभिन्न सडक, सिँचाइ, खानेपानीका आयोजनाहरूमा प्रगतिको आधारमा थप रकम व्यवस्था गर्नुपर्ने।
- प्रादेशिक तथा स्थानीय सडक सुधार कार्यक्रम र स्थानीय तह प्रशासकीय भवन पूर्वाधार विकास कार्यक्रम सम्बन्धी कार्यविधि नेपाल सरकार मन्त्रिपरिषद्बाट स्वीकृत भइसकेको हुँदा निर्माण कार्यले गति लिइ बजेट खर्च हुने।
- नेपाली सेनाको भूकम्पबाट क्षतिग्रस्त संरचनाहरूमध्ये प्रथम प्राथमिकतामा परेका 78 वटा संरचना निर्माण गर्न रू.1 अर्ब 23 करोड माग भएकोले सो रकम खर्च हुन सक्ने। एकीकृत जाँच चौकी वीरगञ्जको जग्गा प्राप्तिको लागि रू.3 अर्ब आवश्यक पर्ने भएकोले सो रकम खर्च हुन सक्ने।
- सशस्त्र प्रहरी बल, नेपाल आश्रित गुल्म सोलुखुम्बुका लागि जग्गा खरीद गर्नका लागि रू.११ करोड 4 लाख को बजेट सुनिश्चितता दिइएको र अध्यागमन विभाग अन्तर्गतको अध्यागमन कार्यालय वेलहियाको भवन निर्माण गर्न रू.19 करोड 23 लाखको स्रोत सुनिश्चितता दिइएकोले थप खर्च हुने ।
- नेपाल प्रहरीको लागि नयाँ संगठन संरचना निर्माण तथा कार्यालय व्यवस्थापनका लागि थप रू.45 करोड आवश्यक पर्ने भएकोले खर्च बढ्न सक्ने।
वित्तीयतर्फ
- नेपाल नागरिक उड्डययन प्राधिकरण अन्तर्गतका गौतमवुद्ध अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल र पोखरा अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलको निर्माण कार्यले गति लिएकोले थप लगानी गर्नुपर्ने।
- नेपाल विद्युत प्राधिकरण अन्तर्गत ग्रामीण विद्युतीकरणमा रू.५ अर्ब र अन्य विद्युत उत्पादन तथा ट्रान्समिशन लाईन निर्माण कार्यमा थप स्रोत व्यवस्थापन गर्नुपर्ने।
- जडिबुटी उत्पादन तथा प्रशोधन केन्द्रको उत्पादन क्षमता विस्तार गर्नका लागि रू.18 करोड ऋण लगानी गर्नुपर्ने।
- धौबादी फलाम खानीमा रू.1 अर्ब र नेपाल पूर्वाधार निर्माण कम्पनीमा रू.1 अर्ब शेयर लगानी गर्नुपर्ने कारण लगानीमा वृद्धि हुने अवस्था रहेको छ।
6.1.3 चालु खर्च अनुमान
चालु खर्चमा हालसम्म रू.3 खर्ब 9 अर्ब 60 करोड 68 लाख खर्च भइसकेको र चालु खर्चको संशोधित अनुमानका उपर्युक्त आधारलाई विश्लेषण गरी विभिन्न मन्त्रालय/निकायहरूबाट आएका मागलाई संवोधन गर्नुपर्ने आवश्यकता, मुद्रास्फिती तथा उपभोग्य खर्चमा हुन सक्ने वृद्धि समेतलाई दृष्टिगत गर्दा आर्थिक वर्षको वाँकी अवधिमा रू.5 खर्ब 94 अर्ब 85 करोड 40 लाख खर्च हुने अनुमानको आधारमा चालु आर्थिक वर्ष जम्मा चालु खर्च रू.9 खर्ब 4 अर्ब 46 करोड 8 लाख अर्थात चालुतर्फको विनियजोनको 94.5 प्रतिशत हुने संशोधित अनुमान गरिएको छ।
6.1.4 पुँजीगत खर्च अनुमान
पुँजीगत खर्चतर्फ हालसम्म रू.62 अर्ब 76 करोड 67 लाख खर्च भइसकेको र पुँजीगत खर्चको संशोधित अनुमानका लागि माथि उल्लेख गरिएका आधारहरूको विश्लेषण, विभिन्न आयोजनाहरूबाट माग भएको रकम र ठूला आयोजना निर्माणको कार्यले तीब्रता पाइरहेको र भुक्तानी दिनुपर्ने रकम बढिरहेकोले त्यस्ता आयोजनाहरूमा बजेट थप गर्नुपर्ने आवश्यकता समेतको आधारमा आर्थिक वर्षको वाँकी अवधिमा पुँजीगत खर्च रू.2 खर्ब 72 अर्ब 61 करोड 41 लाख हुने अनुमानको आधारमा चालु आर्थिक वर्ष पुँजीगत खर्च रू.3 खर्ब 26 अर्ब 81 करोड 27 लाख अर्थात पुँजीगत विनियोजनको 80.1 प्रतिशत हुने संशोधित अनुमान गरिएको छ।
6.1.5 वित्तीय व्यवस्थातर्फको अनुमान
वित्तीय व्यवस्थातर्फ हालसम्म रू.50 अर्ब 17 करोड 70 लाख खर्च भइसकेको र शेयर तथा ऋण वित्तीय व्यवस्थातर्फ लगानी र ऋण भुक्तानीका लागि माथि उल्लेख भएका खर्चका संशोधित अनुमानका आधारलाई दृष्टिगत गर्दा आर्थिक वर्षको वाँकी अवधिमा वित्तीय व्यवस्थातर्फ रू.1 खर्ब 4 अर्ब 51 करोड 31 लाख खर्च हुने अनुमान रहेकोले चालु आर्थिक वर्ष वित्तीय व्यवस्थातर्फ जम्मा रू.1 खर्ब 54 अर्ब 69 करोड 1 लाख खर्च हुने संशोधित अनुमान गरिएको छ। यो संशोधित अनुमान वित्तीय व्यवस्थातर्फको विनियोजनको 92.2 प्रतिशत हो।
चालु आर्थिक वर्ष 2076/77 को खर्चको संशोधित अनुमान
चालु आर्थिक वर्षमा चालुतर्फ रू.9 खर्ब 4 अर्ब 46 करोड 8 लाख, पुँजीगततर्फ रू.3 खर्ब 26 अर्ब 81 करोड 27 लाख र वित्तीय व्यवस्थातर्फ रू.1 खर्ब 54 अर्ब 59 करोड 1 लाख गरी कुल खर्च रू.१3 खर्ब 85 अर्ब 96 करोड 36 लाख खर्च हुने संशोधित अनुमान गरिएको छ। यो कुल विनियोजित बजेटको करिब 90.4 प्रतिशत हो।
6.2 स्रोतगत खर्च अनुमान
चालु आर्थिक वर्षको बजेटमा स्रोतगत हिसाबले नेपाल सरकारबाट रू.11 खर्ब 76 अर्ब 13 करोड 83 लाख, वैदेशिक अनुदानबाट रू.57 अर्ब 99 करोड 55 लाख र वैदेशिक ऋणबाट रू.2 खर्ब 98 अर्ब 83 करोड 33 लाख बराबरको स्रोत व्यवस्थापन गरिने अनुमान गरिएको थियो।
समीक्षा अवधिसम्म नेपाल सरकारको स्रोतबाट रू.3 खर्ब 63 अर्ब 49 करोड 49 लाख, वैदेशिक अनुदानबाट रू.9 अर्ब 79 करोड 69 लाख र वैदेशिक ऋणबाट रू.49 अर्ब 25 करोड 88 लाख खर्च भएको छ।
चालु वर्षको अन्त्यसम्ममा नेपाल सरकार स्रोतको रू.11 खर्ब 32 अर्ब 50 करोड खर्च हुने संशोधित अनुमान छ। जुन बजेट अनुमानको 96.3 प्रतिशत हुन आउँछ। वैदेशिक अनुदानको को रू.43 अर्ब 55 करोड 46 लाख (अनुमानको 75.1 प्रतिशत) खर्च हुने र वैदेशिक ऋणको रू.2 खर्ब 9 अर्ब 90 करोड 90 लाख (अनुमानको 70.2 प्रतिशत) खर्च हुने संशोधित अनुमान रहेको छ।
तालिका 10: स्रोतगत खर्चको संशोधित अनुमान
(रू.लाखमा)
स्रोत | आर्थिक वर्ष २०७5/76 | आर्थिक वर्ष २०७6/77 | |||||
अनुमान | यथार्थ खर्च | प्रतिशत | अनुमान | संशोधित अनुमान | प्रतिशत | ||
नेपाल सरकार (राजस्व तथा आन्तरिक ऋण) | 10033180 | 9601978 | 95.7 | 11761383 | 11325000 | 96.3 | |
अनुदान | 588155 | 228987 | 38.9 | 579955 | 435546 | 75.1 | |
ऋण | 2530282 | 1272993 | 50.3 | 2988333 | 2099090 | 70.2 | |
कुल जम्मा | 13151617 | 11103958 | 84.4 | 15329671 | 13859636 | 90.4 | |
6.3 खर्चको प्राथमिकीकरण
माथि विभिन्न खण्डमा गरिएको विश्लेषणको आधारमा प्रथम ६ महिनामा अघिल्लो आर्थिक वर्षको छ महिनाको तुलनामा 12.4 प्रतिशतले मात्र खर्च वृद्धि हुन सकेतापनि बाँकी अवधिमा चालु खर्च उल्लेख्य मात्रामा बढोत्तरी हुने सम्भावना रहेको छ। तलब, निवृत्तभरण, सामाजिक सुरक्षा भत्ता, घर भाडा जस्ता अनिवार्य दायित्वका लागि आवश्यक रकम उपलब्ध गराउनु पर्नेछ। शिक्षा, स्वास्थ्य र कृषि अन्तर्गतका चालु खर्चतर्फका बजेट शीर्षकबाट सञ्चालनमा रहेका महत्त्वपूर्ण कार्यक्रमहरूमा बजेट थप गर्नुपर्ने अवस्था छ। प्रदेश तथा स्थानीय तहमा हस्तान्तरण भई गएका सशर्त अनुदान अन्तर्गतका अधुरा आयोजनाहरूको सम्पन्न कामको भुक्तानी दिन थप निकासा दिनुपर्ने स्थिति छ।
6.3.1 चालु खर्च
चालु खर्चमा वर्गीकरण गरिएका मूलत: उपभोग्य र कार्यालय सञ्चालन खर्चमा मितव्ययिता अपनाउनु पर्ने आवश्यकता छ। पुँजीगत खर्चतर्फ सवारी साधन खरीद, कार्यालय उपकरण र फर्निचर जस्ता खरीदमा समेत नियन्त्रण गर्नुपर्नेछ। तसर्थ, बाँकी अवधिमा सार्वजनिक खर्चलाई प्रभावकारी, नतिजामूलक र उपलब्ध स्रोत एवं सन्तुलन कायम हुने गरी निम्नबमोजिम प्राथमिकीकरण गर्न जरुरी देखिन्छ:-
- कर्मचारीको तलब सुविधा, सामाजिक सुरक्षा, निवृत्तभरण लगायतको अवकाश सुविधाको रकम ऋणको ब्याज जस्ता अनिवार्य दायित्व आगामी आर्थिक वर्षमा नसार्ने गरी प्राथमिकताका साथ भुक्तानी दिने व्यवस्था मिलाउने,
- कृषितर्फ रासायनिक मलको अनुदान, उखु किसानलाई दिइने अनुदान रकम र कृषि प्राविधिकको तलब भत्ताका लागि आवश्यक रकम निकासा दिने,
- कृषि र सहकारी क्षेत्रको प्रवर्द्धन गर्न प्रदान गरिने अनुदानलाई नयाँ कार्यविधि/मापदण्डबमोजिम ५० प्रतिशत भन्दा बढी नहुने व्यवस्थाको पूर्णपालना गर्ने र दोहोरोपना हटाई दुरूपयोग हुन नदिन प्रभावकारी प्रतिवेदन प्रणाली र अनुगमनलाई जोड दिने,
- प्रदेश तथा स्थानीय तहमा हस्तान्तरण भई गएका सशर्त अनुदानका सडक, खानेपानी, सिँचाइ जस्ता पूर्वाधारका आयोजनाहरूको सम्पन्न कामको सिर्जित दायित्व भुक्तानीका लागि प्राथमिकताका साथ निकासा दिने व्यवस्था मिलाउने,
- पुन: निर्माण अन्तर्गत व्यक्तिगत आवास निर्माणका लागि दिइने अनुदान यसै वर्ष भित्र सम्पन्न गर्ने गरी आवश्यक स्रोत व्यवस्था गर्ने,
- कार्यक्रम खर्च अन्तर्गत सभा, गोष्ठी, सेमिनार जस्ता खर्चहरूमा कटौती गर्ने र तेस्रो चौमासिकमा हुने यस्ता खर्चहरूमा रोक लगाउने,
- अति आवश्यक बाहेक थप दरबन्दी सिर्जना गर्न र वैदेशिक तालीम, गोष्ठी, सेमिनार, अध्ययन/अवलोकन जस्ता विदेश भ्रमणका कार्यक्रमहरूमा नियन्त्रण गर्ने,
- स्थानीय तहमा अनुदान भएको बजेट समयमै खर्च गराउनका लागि संघीय मन्त्रालयहरू र प्रदेशले आवश्यक सहजीकरण, समन्वय र अनुगमन गर्ने।
6.3.२ पुँजीगत खर्च
चालु आर्थिक वर्षको प्रथम छ महिनामा पुँजीगत खर्चले अपेक्षित गति लिन नसकेको हुँदा बाँकी अवधिमा पुँजीगत खर्च वृद्धि गर्नका लागि आयोजनाहरूको विनियोजन र निकासामा पुन:प्राथमिकिकरण गर्न आवश्यक देखिन्छ।राष्ट्रिय गौरव र उच्च प्राथमिकता प्राप्त सडक, खानेपानी, सिँचाइ, जलविद्युत, एयरपोर्ट, रेलमार्ग, सुरूङ्गमार्ग आयोजनाहरूमध्ये कार्यान्वयनको स्तरको आधारमा प्रगति हासिल गरिरहेका आयोजनाहरूको सम्पन्न कामको भुक्तानी गर्न रकम अभाव हुन दिनु हुदैंन। यसका लागि खर्च हुने सम्भावना न्यून रहेका आयोजनाहरूबाट रकमान्तर गरेर स्रोत व्यवस्था गर्नुपर्नेछ। साथै, वैदेशिक स्रोत अन्तर्गत आयोजना आबद्ध वा बजेटरी सर्पोट अन्तर्गतको सहायता परिचालन गर्न कुनै समस्या भए तत्काल सम्बोधन गर्न र पुँजीगत खर्च वृद्धि गरी बजेटले राखेको आर्थिक वृद्धिको लक्ष्य हासिल गर्न चालु आर्थिक वर्षको बाँकी अवधिमा देहायबमोजिम पुँजीगत खर्चको प्राथमिकीकरण गर्न जरूरी छ:-
- राष्ट्रिय गौरवका आयोजना र उच्च प्राथमिकता प्राप्त पूर्वाधारका आयोजनाहरूलाई खर्चको प्रगतिका आधारमा सिर्जित दायित्व भुक्तानी दिने व्यवस्था मिलाउने,
- भूकम्पपछिको पुन:निर्माण अन्तर्गतका निजी आवास निर्माण लगायतका मुख्य चालु आयोजनाहरूको कार्य सम्पन्न गर्न आवश्यकताबमोजिम थप बजेट व्यवस्था गर्ने,
- विगतमा स्रोत सुनिश्चतता दिई निर्माणाधीन अवस्थामा रहेका आयोजनाहरूमा सम्पन्न कामको भुक्तानी दिन थप रकम व्यवस्था गर्ने,
- खानेपानी अन्तर्गत निर्माणाधीन आयोजनाहरूमा आवश्यक रकम उपलब्ध गराउने,
- संघीय संसद भवन लगायतका निर्माणाधीन सरकारी भवनहरूको सम्पन्न कामको भुक्तानी दिन स्रोत व्यवस्था गर्ने,
- चालु आर्थिक वर्षभित्र सम्पन्न गर्ने गरी सडक, शहरी पूर्वाधार, सिँचाइ, खानेपानी जस्ता थप निर्माण कार्यका लागि सहमति दिइएका आयोजनाको सम्पन्न कामको भुक्तानीका लागि बजेट व्यवस्था गर्ने,
- आर्थिक वर्षको अन्तिम सम्म खर्च हुने सम्भावना नभएका वा न्यून खर्च हुने आयोजनाहरूको बजेट आर्थिक कार्यविधि तथा वित्तीय उत्तरदायित्व ऐनमा भएको व्वयवस्थाबमोजिम तोकिएको समयभित्र समर्पण गर्न लगाउने वा अर्थ मन्त्रालयले फिर्ता लिने र त्यसरी बचत हुन गएको रकम उच्च प्राथमिकताका आयोजनाहरूको भुक्तानी गर्न उपयोग गर्ने।
- भूकम्पपछिको पुनर्निर्माणका लागि विनियोजित रकममध्ये प्राप्त हुन नसक्ने वैदेशिक सहायताको अंश नेपाल सरकारको स्रोतको उपलब्धताका आधारमा स्रोतान्तर गरी कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने।
- विगतमा स्रोत सुनिश्चितता दिइएका र वहुवर्षीय ठेक्काका लागि सहमति दिई अगाडि बढेका पूर्वाधार निर्माणको कार्य सम्पन्न गर्न यस अघि मन्त्रालयले निर्धारण गरेको मापदण्डबमोजिम कार्य सम्पन्न भएका आयोजना/कार्यक्रमका लागि स्रोतको उपलब्ध गराउने।
परिच्छेद सात
प्रदेश तथा स्थानीय तहमा वित्तीय हस्तान्तरण तथा खर्चको स्थिति
7.1 प्रदेश तथा स्थानीय तहलाई वित्तीय हस्तान्तरण
- आर्थिक वर्ष 2076/77 मा वित्तीय समानीकरण, सशर्त, विशेष र समपूरक अनुदान गरी जम्मा रू.३ खर्ब 33 अर्ब 66 करोड 55 लाख र राजस्व बाँडफाँट स्वरूप रू.१ खर्ब 30 अर्ब 89 करोड 50 लाख समेत जम्मा रू.४ खर्ब 64 अर्ब 56 करोड 5 लाख अर्थात कुल संघीय बजेटको ३0.3 प्रतिशत रकम प्रदेश तथा स्थानीय तहलाई हस्तान्तरण हुने व्यवस्था छ। यसमा रोयल्टी वापत हस्तान्तरण हुने रकम र थप हस्तान्तरण हुने सशर्त अनुदान समेत समावेश गर्दा संघीय बजेटको करिब एक तिहाई रकम प्रदेश तथा स्थानीय तहलाई हस्तान्तरण हुने देखिन्छ।चालु आर्थिक वर्ष 2076/77 मा प्रदेश तथा स्थानीय तहहरूमा हस्तान्तरण गरिने अनुदान देहाय बमोजिम रहेको छ।
तालिका 7.1: प्रदेश तथा स्थानीय तहमा वित्तीय हस्तान्तरण
(रकम रू.लाखमा)
क्र.स. | अनुदानको नाम | प्रदेश तह | स्थानीय तह | जम्मा रकम |
1 | समानीकरण अनुदान | 552986 | 899470 | 1452456 |
2 | सशर्त अनुदान | 445458 | 1238741 | 1684199 |
3 | समपूरक अनुदान | 50000 | 50000 | 100000 |
4 | विशेष अनुदान | 50000 | 50000 | 100000 |
जम्मा | 3336655 |
- प्रदेश तथा स्थानीय तहमा सशर्त अनुदान अन्तर्गत हस्तान्तरण भएका आयोजनालाई खर्चको आधारमा थप वित्तीय हस्तान्तरण गरिएकोमा बाँकी अवधिमा पनि यो जारी रहने छ।
- आर्थिक वर्ष २०७६/७७ का लागि नेपाल सरकारले प्रदेश सरकार र स्थानीय तहलाई हस्तान्तरण गर्नुपर्ने समपूरक र विशेष अनुदानमध्ये रू.19 अर्ब 6 करोड हस्तान्तरण गरिएको छ।
7.2 प्रदेश तथा स्थानीय तहलाई राजस्व हस्तान्तरण
- चालु आर्थिक वर्ष 2076/77 मा प्रदेश तथा स्थानीय तहलाई राजस्व बाँडफाँट वापत रू.1 खर्ब 30 अर्ब 89 करोड 50 लाख राजस्व बाँडफाँट गर्ने गरी प्रक्षेपण गरिएको छ। समीक्षा अवधिमा मूल्य अभिवृद्धि कर र आन्तरिक उत्पादनबाट सङ्कलन हुने अन्तःशुल्क रकम मध्ये प्रदेश तथा स्थानीय तहमा गरी जम्मा रू.४9 अर्ब 55 करोड 16 लाख हस्तान्तरण भएको छ।
- मूल्य अभिवृद्धि कर र अन्तःशुल्क वापतको संकलित राजस्व रकम मासिक रूपमा बाँडफाँट गर्ने व्यवस्था रहेको छ।
- आर्थिक वर्ष 2075/76 मा संकलन भई संघीय विभाज्य कोषमा जम्मा भएको प्राकृतिक स्रोत (विद्युत, खानी, पर्वतारोहण र वनक्षेत्र ) वापतको रोयल्टी रकम राष्ट्रिय प्राकृतिक स्रोत तथा वित्त आयोगबाट सिफारिश भएवमोजिम प्रदेश तथा स्थानीय तहमा रू.2 अर्ब 20 करोड 77 लाख रोयल्टी रकम हस्तान्तरण गरिएको छ।
7.3 प्रदेशगत वित्तीय हस्तान्तरण र खर्चको स्थिति
- प्रदेश तहमा चालु आर्थिक वर्ष 2076/77 कुल रू.99 अर्ब 84 करोड 44 लाख विनियोजन भएकोमा समपूरक र विशेष अनुदानमा रू.9 अर्ब 47 करोड 86 लाख थप भएको छ।
- विभिन्न प्रदेशहरूमा चालु आर्थिक वर्षका लागि वित्तीय हस्तान्तरणका लागि गरिएको विनियोजन रकम (वित्तीय समानीकरण, सशर्त, समपूरक र विशेष अनुदान) र थप हस्तान्तरण भएको सशर्त अनुदान र खर्चसम्बन्धी विवरण निम्नानुसार तालिकाबद्ध गरी प्रस्तुत गरिएको छ।
तालिका 7.2: प्रदेशगत वित्तीय हस्तान्तरणको स्थिति
(रकम रू.लाखमा)
प्रदेश | व्यय अनुमान अनुसारको विनियोजन | समपूरक र विशेष अनुदान | संघीय सञ्चित कोषबाट हस्तान्तरण | चालुतर्फ खर्च | पुँजीगततर्फ खर्च | कुल हस्तान्तरणबाट भएको जम्मा खर्च |
प्रदेश नं १ | 152074 | 12988 | 37784 | 4766 | 22612 | 27378 |
प्रदेश नं २ | 141774 | 8837 | 0 | 3722 | 2523 | 6245 |
वाग्मती प्रदेश | 150613 | 10556 | 58289 | 3748 | 9572 | 13320 |
गण्डकी प्रदेश | 124638 | 19716 | 17781 | 1451 | 14706 | 16157 |
प्रदेश नं 5 | 153105 | 12729 | 44484 | 3331 | 22587 | 25918 |
कर्णाली | 151210 | 12789 | 0 | 1223 | 1342 | 2565 |
सुदूरपश्चिम प्रदेश | 125030 | 17161 | 30982 | 3528 | 6479 | 10007 |
जम्मा | 998444 | 94786 | 189320 | 21769 | 79821 | 101590 |
- समीक्षा अवधिमा संघीय सञ्चित कोषबाट प्रदेशहरूलाई रू.18 अर्ब 93 करोड 20 लाख अनुदान वित्तीय हस्तान्तरण भइसकेको छ। सो मध्ये रू.१0 अर्ब 15 करोड 89 लाख खर्च भएको छ जुन निकासा रकमको 53.65 प्रतिशत हुन आउछ। उक्त अवधिमा प्रदेशहरूको वित्तीय समानीकरण र सशर्त अनुदानको चालुतर्फ रू.2 अर्ब 17 करोड 69 लाख खर्च भएको छ भने पुँजीगततर्फ रू.7 अर्ब 98 करोड 21 लाख खर्च भएको छ। उक्त खर्च कुल चालुतर्फको निकासा रकमको 11.5 प्रतिशत र पुँजीगततर्फ निकासा रकमको 42.2 प्रतिशत हुन आउँछ। समपूरक र विशेष अनुदानको रकम 2076 पौष महिनामा हस्तान्तरण भएकोले खर्च हुन सकेको छैन।
7.4 प्रदेश तहको बजेट र खर्चको स्थिति
चालु आर्थिक वर्ष 2076/७7 मा ७ वटै प्रदेशहरूको व्यय अनुमानअनुसारको बजेट र खर्चसम्बन्धी विस्तृत विवरणलाई निम्नानुसार तालिकाबद्ध गरी प्रस्तुत गरिएको छ।
तालिका 7.3: प्रदेशगत बजेट र खर्चको स्थिति
(रू. लाखमा)
प्रदेश | प्रदेशको व्यय अनुमान अनुसारको बजेट | चालु विनियोजन | चालु खर्च | चालु खर्च प्रतिशतमा | पुँजीगत विनियोजन | पुँजीगत खर्च | पुँजीगत खर्च प्रतिशत | जम्मा खर्च प्रतिशत |
प्रदेश नं १ | 422004 | 185465 | 24789 | 13.4 | 235739 | 51784 | 22.0 | 18.2 |
प्रदेश नं २ | 387256 | 192602 | 19555 | 10.0 | 192654 | 7216 | 3.8 | 6.9 |
वागमती प्रदेश | 476079 | 244680 | 25560 | 10.5 | 228399 | 22715 | 10.0 | 10.1 |
गण्डकी प्रदेश | 321348 | 122858 | 17702 | 14.4 | 198490 | 36593 | 18.4 | 17 |
प्रदेश नं 5 | 364167 | 178403 | 38502 | 21.6 | 185764 | 36495 | 19.7 | 20.6 |
कर्णाली | 343535 | 130597 | 13827 | 10.6 | 212938 | 8044 | 3.8 | 6.4 |
सुदूरपश्चिम प्रदेश | 281620 | 146948 |
16574 |
11.7 |
130672 | 15553 | 12.0 | 11.1 |
जम्मा | 2596009 | 1201553 | 156509 | 13.0 | 1384656 | 178400 | 12.9 | 12.8 |
समीक्षा अवधिमा सवैभन्दा बढी प्रदेश नं. 5 मा 20.6 प्रतिशत खर्च भएको देखिन्छ भने प्रदेश नं. 2 र कर्णाली प्रदेशमा क्रमशः 6.9 प्रतिशत र 6.4 प्रतिशत मात्र खर्च भएको देखिन्छ।
7.5 स्थानीय तहमा वित्तीय हस्तान्तरण र खर्चको अवस्था
- चालु आर्थिक वर्ष 2076/७7 मा वित्तीय समानीकरण र सशर्त अनुदान स्वरूप ७ सय ५३ वटा स्थानीय तहका लागि रू.2 खर्ब 13 अर्ब 82 करोड 11 लाख विनियोजन भएको छ। र विशेष अनुदान रकम रू.9 अर्ब 58 करोड 23 लाख थप भएको छ।
- समीक्षा अवधिमा संघबाट वित्तीय समानीकरण र सशर्त अनुदानमा स्वरूप रू.98 अर्ब 11 करोड 16 लाख संघीय सञ्चित कोषबाट वित्तीय हस्तान्तरण भएको छ।
- समीक्षा अवधिमा 7 सय 53 स्थानीय तह मध्ये 6 सय 66 स्थानीय तहहरूले मात्र (Sub-national Treasury Regulatory Application SuTRA) सफ्टवेयरको प्रयोग गरेको कारण स्थानीय तहहरूको खर्चको यथार्थ विबरण प्राप्त गर्न कठिनाइ उत्पन्न भएको छ। SuTRA सफ्टवेयरको प्रयोग गरेका स्थानीय तहहरूको कुल बजेट रू.3 खर्ब 63 अर्ब 75 करोड 35 लाख रहेकोमा समीक्षा अवधिमा रू.82 अर्ब 65 करोड 44 लाख खर्च भइ कुल बजेटको 7 प्रतिशत खर्च भएको देखिन्छ।
७.6 वित्तीय संघीयता कार्यान्वयन गर्ने सन्दर्भमा भएका उपलब्धि र समीक्षा
- वित्तीय संघीयता कार्यान्वयनका लागि आवश्यक नीतिगत, कानूनी र संरचनागत पूर्वाधारको व्यवस्था भएको छ। कर्मचारी समायोजन भई जनशक्ति परिचालन भइरहेको छ। समानीकरण, सशर्त, समपूरक र विशेष अनुदान एवं राजस्व बाँडफाँट स्वरूप सवै प्रदेश तथा स्थानीय तहमा उल्लेख्य मात्रामा वित्तीय हस्तान्तरण भई वित्तीय संघीयता कार्यान्वयनमा आएको छ।
- अन्तर प्रदेश समन्वय परिषद्, अन्तर सरकारी वित्त परिषद् र प्रदेश समन्वय परिषद् जस्ता समन्वयकारी संयन्त्रहरूमा छलफल गरी वित्तीय संघीयताको कार्यान्वयनका सन्दर्भमा देखिएका समस्याहरूलाई क्रमश: सम्बोधन एवं समाधान गरिएको छ। यसबाट वित्तीय हस्तान्तरण, राजस्व बाँडफाँट, प्रदेश तथा स्थानीय तहमा आर्थिक अधिकारको प्रयोग, आयोजना हस्तान्तरण एवं कार्यान्वयन लगायत समग्र अन्तर सरकारी वित्त व्यवस्थापन कार्य प्रभावकारी बनाउन मद्दत पुगेको छ।
- समीक्षा अवधिमा समपूरक र विशेष अनुदानसम्बन्धी कार्यविधिहरूमा संशोधन गरी समपूरक र विशेष अनुदान अन्तर्गत सञ्चालन हुने आयोजनाहरूको छनौट प्रकृयालाई राष्ट्रिय योजना आयोगको संलग्नतामा निश्चित मापदण्डको आधारमा, बढी वस्तुगत र व्यबस्थित बनाइएको छ।
- चालु आर्थिक वर्ष 2076/७7 मा समपूरक र विशेष अनुदान अन्तर्गत सञ्चालन हुने आयोजनाहरूको छनौट गरी वित्तीय हस्तान्तरण समेत गरिएको छ। आर्थिक वर्ष 2077/78 को बजेट प्रस्तुत हुनु पूर्व नै आयोजना छनौट कार्य सम्पन्न गरी व्यय अनुमानमा नै प्रदेश तथा स्थानीय तह अनुसारको समपूरक र विशेष अनुदान रकम सुनिश्चित गर्ने गरी कार्यारम्भ गरिएको छ।
- प्रदेश तथा स्थानीय कर सम्बन्धी विषयमा अध्ययन गरी प्रतिवेदन पेश गर्न गठित उच्चस्तरीय समितिको प्रतिवेदन कार्यान्वयन कार्ययोजना नेपाल सरकारबाट स्वीकृत भई सम्बन्धित जिम्मेवार निकायबाट कार्यान्वयन भइरहेको छ। यसबाट प्रदेश तथा स्थानीय तहमा लगानीको वातावरण र आर्थिक गतिविधिमा प्रतिकुल प्रभाव नपर्ने गरी कानून बनाएर मात्र कर लगाउनेतर्फ उल्लेख्य सुधार हासिल हुने अपेक्षा गरिएको छ। साथै कर सम्बन्धी विवादहरू क्रमश कम हुँदै आएका छन्।
- साधन स्रोतको विनियोजन, बाँडफाँट, वित्तीय हस्तान्तरण र प्रतिवेदन जस्ता वित्तीय संघीयता कार्यान्वयनका विषयमा छोटो अवधिमै उल्लेख्य उपलब्धि हासिल हुन सकेको भएता पनि विकास आयोजनाको प्रभावकारी कार्यान्वयन, विनियोजित बजेटको खर्च र वित्तीय अनुशासन र उत्तरदायित्व सुनिश्चित गर्नेतर्फ सुधार गर्नुपर्ने देखिएको छ।
- राष्ट्रिय प्राकृतिक स्रोत तथा वित्त आयोग ऐन, २०७४ र अन्तर सरकारी वित्त व्यवस्थापन ऐन, २०७४, विनियोजन ऐन, 2076 को कानूनी व्यवस्था अनुरूप वित्तीय हस्तान्तरणलाई कार्य सम्पादन र वित्तीय जवाफदेहीतासँग आवद्ध गर्ने कार्य अद्यपी चुनौतिपूर्ण रहेको छ।
- कानूनद्वारा निर्धारित विवरण पेश गरी वित्तीय हस्तान्तरण वापतको रकम सम्बन्धित प्रदेशको सञ्चित कोषमा जम्मा गरी नियमानुसार खर्च गर्नुपर्नेमा कतिपय प्रदेशले सो नगरी विगत आर्थिक वर्षमा खर्च हुन नसकेको तर फ्रिज नहुने तथा संघीय संचित कोषमा फिर्ता गर्नु नपर्ने रकमबाट खर्च लेख्ने गरेको समेत देखिएको छ।
- स्थानीय तथा प्रदेश प्रदेश तहको बजेट तर्जुमामा समेत धेरै सुधार गर्नुपर्ने देखिन्छ। खर्च क्षमता ज्यादै न्यून रहेको अवस्थामा समेत आन्तरिक ऋण परिचालन गर्ने उद्देश्य राखिएको देखिन्छ।
- समग्रमा वित्तीय संघीयताको कार्यान्वयन सुधारोन्मुख रहेको र यसलाई अझै बढी प्रभावकारी बनाउन प्रदेश एवं स्थानीय तहको खर्च क्षमता, वित्तीय अनुशासन एवं जवाफदेहीताको साथै सम्बन्धित सरोकारवालाहरू बीचको छलफल सम्वाद र अन्तरक्रिया घनीभूत बनाउँदै सहभागीतामूलक व्यवस्थापनमा जोड दिनुपर्ने देखिएको छ।
7.7 वित्तीय संघीयताको पूर्ण कार्यान्वयनमा अनुभूत गरिएका समस्या
- वित्तीय संघीयता एवं अन्तर सरकारी वित्त हस्तान्तरणको क्षेत्रमा पर्याप्त अनुसन्धान र विकास (Research & Development) हुन नसकेको।
- प्रदेश तथा स्थानीय तहको आयोजना कार्यान्वयन र वित्तीय जवाफदेहिताको क्षेत्रमा अपेक्षाकृत संस्थागत व्यवस्था हुन नसकेको।
- स्थानीय तहहरूमा वित्तीय हस्तान्तरण भएको रकमको यथार्थ खर्च विवरण प्राप्त हुन नसक्दा सोको विस्तृत विश्लेषण गर्न कठिन भएको।
- पटक पटक पत्राचार गर्दा समेत समीक्षा अवधिसम्म केही स्थानीय तहहरूले समय मै बजेट पारित नगरेको। यसैगरी कतिपय स्थानीय तहहरूबाट प्रगति तथा कानूनबमोजिम बाध्यात्मक रूपमा पेश गर्नुपर्ने आय व्ययको विवरण समयमा प्राप्त हुन नसकेको।
- एकीकृत सूचना प्रणाली (Integrated Information System) को अभावमा स्थानीय तहहरूको वित्तीय लेखाङ्कनका सूचना तथा प्रतिवेदन समयमै प्राप्त गर्न कठिन हुने गरेको।
- प्रदेश तथा स्थानीय तहको आय, व्यय एवं भौतिक प्रगतिको सम्पूर्ण जानकारी सहज रूपमा प्राप्त हुन नसक्दा समग्र मुलुकको एकीकृत वित्तीय प्रतिवेदन (Consolidated Financial Account) तयार गर्न समेत कठिनाइ भएको। संघबाट हस्तान्तरित कार्यक्रमको प्रदेश तथा स्थानीय तहबाट पूर्ण प्रतिवेदन प्राप्त गर्ने कार्य निकै चुनौतीपूर्ण रहेको।
- सबै स्थानीय तहले SuTRA (Sub-national Treasury Regulatory Application) प्रयोग नगरेको, गरेकाले पनि आंशिक रूपमा गरेको र कतिपयले सबै आर्थिक कारोबार नियमित रूपमा प्रविष्टी गर्ने नगरेकाले पनि विभिन्न प्रयासको बावजुद यथार्थ वित्तीय प्रतिवेदन तयार गर्न कठिनाई उत्पन्न भएको।
- निश्चित मापदण्ड र प्रर्याप्त कानूनको अभाव एवं अनुगमन नहुँदा कतिपय स्थानीय तहहरूमा वित्तीय अनुशासनको पक्ष कमजोर देखिएको।
- प्रदेश तथा स्थानीय तहको बजेट तर्जुमासम्बन्धी स्पष्ट मार्गदर्शन र खर्चको मापदण्ड निर्धारण भई नसकेको हुँदा प्रदेश तथा स्थानीय तह र संघकोतर्फबाट एउटै आयोजना क्षेत्रमा बजेट विनियोजन भई कार्यक्रमहरू दोहोरो पर्ने र खर्च निकासामा कठिनाई उत्पन्न हुने गरेको।
7.8 समाधानका उपायहरू
- संघीयता कार्यान्वयनको क्रममा देखापर्ने समस्या समाधान गर्न संघ, प्रदेश तथा स्थानीय तह बीच समन्वय गर्ने नेपालको संविधानको धारा 235 बमोजिमको कानून तर्जुमा गर्नुपर्ने।
- प्रदेश तथा स्थानीय तहको बजेट तथा कार्यक्रमलाई यथार्थपरक बनाउन अनिवार्य रूपमा आवधिक योजना र मध्यमकालीन खर्च संरचना तयार गरी सो अनूरूप वार्षिक बजेट तर्जुमा गर्ने व्यवस्था गर्ने।
- संघबाट हस्तान्तरण हुनु पूर्व आर्थिक दायित्व सिर्जना भइसकेको हस्तान्तरित अधुरा आयोजना तथा कार्यक्रमको खर्च कार्यप्रगतिको आधारमा सशर्त अनुदानमार्फत् सम्वोधन गर्ने।
- अन्तर सरकारी वित्त व्यवस्थापन ऐन, 2074, स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन, 2074 लगायत कतिपय ऐनका प्रावधानहरू एक आपसमा बाझिएको (प्राकृतिक स्रोतको रोयल्टी संकलन ढुङ्गा, गिटि वालुवा आदि नदिजन्य वस्तु) हुँदा बाझिएका प्रावधानहरूमा सुधार गर्न सम्बन्धित ऐन नियमहरूमा तत्काल संशोधन गर्ने।
- प्रदेश तथा स्थानीय तहको बजेट तर्जुमा दिग्दर्शन र खर्चको मापदण्ड यथाशीघ्र तयार गरी उपलब्ध गराउने।
- प्रदेश तथा स्थानीय तहको खर्च र राजस्वमा आर्थिक अनुशासन कायम गर्न आवश्यक कानून र मापदण्ड तयार गरी कार्यान्वयन गर्ने।
- समाजिक सुरक्षा र कृषि तथा अन्य क्षेत्रमा दिइने अनुदानमा दोहोरो तेहोरोपना हटाइ राज्यबाट प्रदान गरिने अनुदानमा प्रभावकारिता कायम गर्न गठित कार्यदलको अध्ययन प्रतिवेदन कार्यान्वयन गर्ने।
- तीन तहका सरकारका बीच सह लगानीका (Co-Financing) का क्षेत्र र प्रारूप बारेमा अध्ययन गरी यसको लागि कानूनी व्यवस्था गर्ने।
- प्रदेश तथा स्थानीय तहको कार्य क्षेत्र भित्रका कतिपय सडक, सिँचाइ, खानेपानी, नदी नियन्त्रण, स्थानीय पूर्वाधार, ढल निकास आदि क्षेत्रका स-साना आयोजनाहरू निश्चित रकमभन्दा कमका संघीय मन्त्रालय अन्तर्गत कार्यान्वयन भइरहेकोमा यस्ता आयोजना पहिचान गरी बजेटसहित हस्तान्तरण गर्ने।
- समपूरक र विशेष अनुदान अन्तर्गतका आयोजना र कार्यक्रम छनौट गर्दा दोहोरो नपर्ने गरी, मध्यकालिन र दीर्घकालीन लक्ष्य हासिल गर्न सहयोग पुग्ने गरी थोरै संख्यामा तर रकम प्रर्याप्त हुने गरी छनौट गर्ने।
- प्रदेश तथा स्थानीय तहको संरचनागत, सांगठनिक, कानूनी एवं व्यवस्थापकीय क्षमता अभिवृद्धिका कार्यक्रमहरू तयार गरी अभियानका रूपमा कार्यान्वयन गर्ने।
- प्रदेश तथा स्थानीय तहमा वैदेशिक सहायता परिचालन गर्दा प्रदेश तथा स्थानीय तहमा वैदेशिक सहायता परिचालनसम्बन्धी मापदण्ड, 2076 बमोजिम परिचालन गर्ने।
परिच्छेद आठ
बजेट कार्यान्वयन र स्रोत व्यवस्थापनका लागि गर्नुपर्ने कार्य
चालु आर्थिक वर्ष २०७6/७7 को पहिलो छ महिनाको बजेट कार्यान्वयनको अवस्था, बाँकी अवधिको खर्चको संशोधित अनुमान, बजेट तर्जुमा र कार्यान्वयनको प्रक्रियामा देखिएका कमी कमजोरी समेतको आधारमा बजेटको कुशलता बढाउन लक्षित कार्यक्रम प्रभावकारी रूपमा सञ्चालन गर्न देहायबमोजिमका क्षेत्रमा थप प्रयास गर्नुपर्ने भएको छ।
8.1 तत्काल गर्नुपर्ने कार्य
8.1.1 बजेट कार्यान्वयन
- आयोजना कार्यान्वयनलाई तीब्रता दिन जिम्मेवार सबै निकायहरूले स्पष्ट कार्ययोजना बनाई कार्यसम्पादन गर्ने।
- आयोजना/कार्यक्रमको हाल सम्पन्न कार्यको भुक्तानीलाई प्राथमिकता दिने। सिर्जित दायित्व भुक्तानी गर्न प्रचलित कानूनबमोजिम रकमान्तर वा थप निकासा दिने। चालु आर्थिक वर्षमा सिर्जित दायित्व अर्को वर्षलाई जिम्मेवारी नसार्ने। यसै वर्ष भुक्तानी दिने व्यवस्था मिलाउने।
- आर्थिक कार्यविधि तथा वित्तीय उत्तरदायित्व ऐन, 2076 बमोजिमको निर्धारित समयभित्र सिर्जित दायित्व अनिवार्य रूपमा भुक्तानी गर्ने।
- विनियोजित बजेट कार्यान्वयन गर्न कार्यक्रम संशोधन, रकमान्तर, बजेट बाँडफाँट, कार्यविधि स्वीकृति जस्ता कार्यहरू सम्बन्धित मन्त्रालयहरूले 2076 फागुन मसान्तभित्र अर्थ मन्त्रालयले निर्णय गरी सक्ने।
- स्वीकृत कार्यक्रम तथा खरीद योजना बमोजिम फागुन मसान्तभित्र सबै प्रक्रिया पूरा गरी बाँकी रहेका ठेक्का सम्झौता सम्पन्न गरी कार्यादेश दिने।
- संघीय मन्त्रालयहरू र प्रदेशमा हस्तान्तरण भई गएका अधुरा आयोजनाको सम्पन्न कार्यको भुक्तानीलाई प्राथमिकीकरण दिई गर्न विनियोजित बजेटबाट वित्तीय हस्तान्तरण गर्ने।
- अन्तर्राष्ट्रिय आर्थिक सहायताको बजेटरी सहायतातर्फको विनियोजित रकम खर्च गर्नका लागि नेपाल सरकारको उपलब्ध स्रोतको आधारमा सिर्जित दायित्व भुक्तानी दिन ऋण सम्झौता प्रभावकारी नभएका आयोजनाको दोस्रो चौमासिकसम्मको बजेट फुकुवा गरी बजेट व्यवस्थापनलाई सहजीकरण गर्ने।
- भारतीय एक्जिम बैंकको लाईन अफ क्रेडिट स्रोतमा विनियोजित बजेटको आयोजनाको कार्य प्रगतिका आधारमा दोस्रो चौमासिकसम्मको फुकुवा वा उपलब्ध स्रोतको आधारमा स्रोतान्तर गर्ने।
- राष्ट्रिय गौरबका आयोजना र उच्च प्राथमिकता प्राप्त आयोजनाहरूमा सम्पन्न कामको भुक्तानी गर्न थप रकम माग भई आएमा सोको सम्वोधन गर्ने।
- प्रदेश तथा स्थानीय तहका लागि संघीय सरकारबाट विनियोजित बजेट आवश्यक प्रक्रिया पुर्याई सम्बन्धित सञ्चित कोषमा दाखिला गर्न सहजीकरण गरी खर्च गर्ने वातावरण मिलाउने।
- विद्युत, विमानस्थल, खानेपानीका आयोजनाहरूको कार्यान्वयनका लागि सार्वजनिक संस्थानहरूमा विनियोजित शेयर तथा ऋण लगानीको रकम स्वीकृत कार्यक्रमको आधारमा वैशाख महिनाभित्र लगानी गर्न निकासा लिने दिने व्यवस्था मिलाउने।
- खर्चको लेखाङ्कन र प्रतिवेदन प्रणालीलाई यथार्थपरक बनाउन वैदेशिक सहायता अन्तर्गत सोझै भुक्तानी हुने र वस्तुगत सहायताको खर्चको विवरण सम्बन्धित आयोजना र दातृ निकायबाट लिई नियमित रूपमा कोष तथा लेखा नियन्त्रक कार्यालयमा बुझाउने व्यवस्था मिलाई त्यसको अनुगमन गर्ने।
8.1.2 स्रोत व्यवस्थापन
- राजस्व संकलनको वार्षिक लक्ष्य पूरा गर्न राजस्व संकलनको जिम्मेवार निकायहरूले विशेष प्रयत्न गर्ने। करसम्बन्धी व्यवस्थाको परिचालन गर्न करदाता शिक्षा र प्रशासनिक दक्षता वृद्धि गरी करदाता र कर प्रशासन दुबैलाई जिम्मेवारी बनाउने।
- कर चुहावट नियन्त्रण, बजार अनुगमन, वक्यौता असुली, करको दायरा विस्तार, अनुसन्धान र परीक्षण, अग्रीम कर असुली एवं बेरूजु फछ्यौटको कार्यलाई जिम्मेवारी र समयसीमा तोकी तीब्रता दिने।
- केही निकायहरूमा नेपाल सरकारको राजस्व वा विनियोजनबाट खडा भएका कोषहरूमा रहेको रकम फागुन मसान्तभित्र राजस्वमा दाखिला गर्ने।
- प्रदेश तथा स्थानीय तहमा गत वर्ष हस्तान्तरण भएकोमध्ये समानीकरण बाहेकको अनुदानको रकम फागुन मसान्तभित्र संघीय सञ्चित कोषमा दाखिला गर्ने।
- हालसम्म दातृ निकायहरूबाट सोधभर्ना लिन बाँकी रकम रू.30 अर्ब 26 करोड 41 लाख फागुन मसान्तभित्र सोधभर्ना लिन महालेखा नियन्त्रक कार्यलय र सम्बन्धित मन्त्रालयले जिम्मेवारी लिने।
- बजेट सहायता अन्तर्गतको विभिन्न Development Policy Credit का पूर्व कार्यहरू तथा शर्त बमोजिमको सबै काम पूरा गरी त्यस्तो रकम सरकारले यस आर्थिक वर्षमा प्राप्त गर्ने व्यवस्था मिलाउने।
- आयोजना आवद्ध वैदेशिक सहायताको अनुदान तथा ऋण परिचालन गर्न गर्नुपर्ने सबै कार्य पूरा गर्ने।
- आर्थिक वर्षको अन्त्यसम्म खर्च नहुने निश्चित भइसकेको रकम आर्थिक कार्यविधि ऐन, 2076 ले तोकेको समयावधि भित्र बजेट समर्पण गरी अर्थ मन्त्रालयमा फिर्ता गर्ने/गराउने।
- मन्त्रालय/निकाय/आयोजनाहरूभित्र स्वीकृत बजेटभन्दा बाहिर विभिन्न कारणले सिर्जित दायित्व सम्भव भएसम्म आन्तरिक रूपमा बचत हुने रकमबाट व्यवस्थापन गर्ने। यसका लागि आवश्यकतानुसार रकमान्तर र स्रोतान्तरसमेत गर्न सकिने व्यवस्था गर्ने।
- राजस्व संकलन र वैदेशिक स्रोत परिचालनको प्रगतिको मूल्याङ्कनको आधारमा स्रोत परिचालन सन्तोषजनक नभएमा दोस्रो प्राथमिकताका कम महत्त्वका आयोजना/कार्यक्रम, उक्त अवधिमा शुरु नै नभएका आयोजना, वैदेशिक सहायताको सम्झौता नभएका आयोजना, साह्रै कम प्रगति भएका आयोजना/कार्यक्रम तेस्रो चौमासिकको बजेट रोक्का वा कटौती गर्ने।
- सवारी साधन सुविधा पाउने पदाधिकारीहरूको लागि सवारी साधनको स्पष्ट मापदण्ड बनाई लागू गर्ने।
- अत्यावश्यक बाहेकका सभा, गोष्ठी, सेमिनार, भ्रमण, अध्ययन, अवलोकन, तालीम जस्ता कार्यक्रमहरू तेस्रो चौमासिकमा सञ्चालन गर्न नपाइने गरी रोक लगाउने। दोस्रो चौमासिकसम्म पनि सम्झौता गरी निकासा नलिएका अनुदान तेस्रो चौमासिकमा नदिने गरी स्रोत व्यवस्थापन गर्ने।
- स्रोत परिचालनको अवस्था हेरी अनिवार्य र आगामी आर्थिक वर्षमा स्वतः सर्ने प्रकृतिका दायित्व सिर्जना हुने बाहेकका उपयोग्य खर्चहरू कटौती गर्ने।
8.2 दीर्घकालमा गर्नुपर्ने काम
8.2.1 बजेट तर्जुमा
- सम्भाव्य आयोजनाहरूको आयोजना बैंक र मध्यकालीन खर्च संरचनाको आधारमा मात्र बजेटमा विकास/आयोजना र कार्यक्रम समावेश गर्ने व्यवस्थालाई प्रभावकारी बनाउने।
- बजेट तर्जुमा र आयोजना छनौटको सम्बन्धमा आर्थिक कार्यविधि तथा वित्तीय उत्तरदायित्व ऐनमा भएका व्यवस्थाहरूको कार्यान्वयन गर्ने।
- संवैधानिक दायित्व, सरकारको दीर्घकालीन सोच, दिगो विकास लक्ष्य, पन्ध्रौ योजनाका निर्धारित उद्देश्य हासिल हुने गरी बजेट विनियोजनमा कुशलता हासिल गर्ने।
- आयोजनाको शुरु प्रवेशलाई गुणस्तरीय र कार्यान्वयनयोग्य बनाउन विस्तृत इन्जिनियरिङ्ग प्रतिवेदन, वातावरणीय प्रभाव मूल्याकन, जग्गा प्राप्ति, वित्तीय व्यवस्थापन, रुख काट्नु पर्ने भए वनको स्वीकृति लगायतका पूर्वतयारी भइसकेका आयोजना मात्र बजेटमा समावेश नगर्ने नितिलाई कडाइका साथ कार्यान्वयन गर्ने।
- प्रदेश तथा स्थानीय तह सहित सबै आयोजना/कार्यक्रममा हरेक वर्ष बजेट वृद्धि गर्दै जाने परिपाटीको अन्त्य गरी चालु आर्थिक वर्षको कार्य सम्पादनको आधारमा आगामी आर्थिक वर्षको बजेट विनियोजन गर्ने नीति लिने।
- विगतमा स्रोत सुनिश्चितता दिई काम शुरु भएका अधुरा आयोजना पूरा हुने गरी त्यस्ता आयोजनामा पर्याप्त बजेट विनियोजन गर्ने।
- क्रियाकलाप र लाईन आइटम निश्चित रूपमा निर्धारण नगरि भैपरी आउने शीर्षकमा एकमुष्ट बजेट विनियोजन नगर्ने।
- प्रदेश तथा स्थानीय तहको अधिकार एवं कार्यसूची अन्तर्गतका आयोजना/कार्यक्रम संघीय सरकारको बजेटमा समावेश नगर्ने।
- कृषि तथा सहकारीका विभिन्न कार्यक्रम तथा पुँजीगत परियोजनामा प्रदेश तथा स्थानीय तहसँग दोहोरो नपर्ने गरी यससम्बन्धी स्वीकृत मापदण्डको कडाईका साथ पालना गर्ने।
- एकीकृत शहरी विकास, शहरी शौन्दर्यकरण, स्मार्ट सिटी जस्ता आयोजनाहरूको निश्चित मापदण्ड तयार गरेर मात्र बजेट विनियोजन गर्ने।
- सामाजिक सुरक्षाका कार्यक्रमहरूलाई दोहोरो नपर्ने गरी एकीकृत रूपमा सञ्चालन गर्ने।
- नयाँ संगठन स्थापना र थप दरवन्दी सिर्जनामा नियन्त्रण गर्ने। संवैधानिक आयोगहरू र मन्त्रालयको कार्यसँग समानान्तर काम गर्ने गरी छुट्टै विकास समिति, प्रतिष्ठान, केन्द्र जस्ता नाममा संस्था खारेज गर्ने र नयाँ स्थापना नगर्ने। समान प्रकृतिका यस्ता संस्थाहरूको एकीकरण गर्ने।
- छरिएर रहेका सीप विकास तालीम कार्यक्रमहरू एकीकृत रूपमा सञ्चालन गर्ने।
- नतिजा र उत्पादनसँग आवद्ध हुने गरी मात्र सञ्चालन, पुँजीगत तथा ब्याज अनुदान दिने।
- कार्यालय भवन, सभाहल, बसपार्क जस्ता सार्वजनिक संरचनाको डिजाइन, लागत र सञ्चालन विधि निश्चित मापदण्डको आधारमा निर्धारण गरी बजेट विनियोजन गर्ने।
- भूकम्पपछिको पुननिर्माणको बाँकी कार्य सम्बन्धित मन्त्रालयहरूबाट कार्यान्वयन गर्ने गरी हस्तान्तरण गर्ने। राष्ट्रिय पुनर्निर्माण प्राधिकरणका कार्यहरू क्रमशः Phase-out गर्दै जाने।
- प्रधानमन्त्री कृषि आधुनिकीकरण परियोजनाको हालसम्मको कामको तेस्रो पक्षबाट मूल्याङ्कन गरी प्राप्त प्रतिवेदनको आधारमा परियोजनाको कार्यान्वयन विधि पुनरावलोकन गर्ने।
- निश्चित क्षेत्रहरूमा निश्चित प्रतिशत छुट्याउने गरी प्रदेश तथा स्थानीय तहमा हस्तान्तरण हुने समानीकरण अनुदानको समेत मार्गदर्शन पठाउने व्यवस्था गर्ने।
- बजेट प्रस्ताव गर्दा खरीद योजना अनिवार्य पेश गर्न लगाउने।
- बजेटको चौमासिक विभाजनलाई कामको वार्षिक योजनाको आधारमा यथार्थपरक बनाउने।
8.2.2 बजेट कार्यान्वयन
- संघीय संसदमा बजेट प्रस्तुत भई अर्थ मन्त्रालयबाट बजेट खर्चको मार्गदर्शन प्राप्त हुनासाथ बजेट कार्यान्वयन गर्ने निकायहरूले तुरुन्त खरीद प्रक्रिया र कार्ययोजना वनाई कार्यान्वयनको तयारीका कार्यहरू पूरा गर्ने।
- स्रोत विना आर्थिक वर्षको बीचमा नयाँ आयोजना प्रस्ताव नगर्ने। आकस्मिक र विशेष परिस्थिति वाहेक नयाँ आयोजनामा निकासा नदिने।
- बजेट कार्यान्वयनको अनुगमन तथा मूल्याङ्कन प्रणालीलाई प्रभावकारी बनाई कार्यान्वयनमा देखिएका समस्या तत्काल समाधान गर्ने।
- बजेट कार्यान्वयनमा अन्तरनिकाय समन्वय, सहजीकरण र सहयोग सुनिश्चित गर्ने।
- अर्थ मन्त्रालयको पूर्व सहमति विना कुनै पनि निकायले थप आर्थिक दायित्व सिर्जना नगर्ने। सहमति विनाको निकासा दिन अर्थ मन्त्रालय बाध्य नहुने।
- आयोजनाको लागि प्राप्त गरिने जग्गा अधिक मूल्याङ्कन गर्ने प्रवृत्तिलाई नियन्त्रण गर्ने। आवश्यक परिमाणमा मात्र जग्गा लिने व्यवस्था गर्ने।
- राष्ट्रिय गौरबका आयोजना कार्यान्वयन सम्बन्धमा छुट्टै कानूनी व्यवस्था गर्ने वा सार्वजनिक खरीद ऐनमा नै विशेष व्यवस्था गर्ने।
- विकास आयोजनाका लागि आवश्यक पर्ने निर्माण सामाग्री (ढुंगा, बालुवा, गिट्टी) को आपूर्ति व्यवस्थालाई सरल बनाउने।
- आयोजना कार्यान्वयन गर्न सहज हुने र लागत प्रभावी हुने गरी वनसम्बन्धी कानूनमा संशोधन गर्ने।
- सडक, खानेपानी, विद्युत, ढल निकास लगायतका निर्माण तथा मर्मतसम्बन्धी कार्य छुट्टाछुट्टै समयमा अलग अलग निकायबाट गर्ने व्यवस्थाको सट्टा मूल काम गर्ने जिम्मेवार निकायले नै सबै काम गर्ने गरी बजेट व्यवस्था, खरीद प्रक्रिया र ठेक्का व्यवस्थापनको कार्य गर्ने।
- सञ्चालित आयोजनाहरूको जोखिममा आधारित (Risk Based) अनुगमन गर्ने।
- आयोजना कार्यान्वयन सूचना प्रणालीको विकास गरी Online Monitoring को व्यवस्था गर्ने।
8.2.3 स्रोत व्यवस्थापन
- राजस्व परिचालन गर्ने सम्भाव्य व्यवसायिक र सेवा क्षेत्रहरूलाई पूर्ण रूपमा करको दायरामा ल्याउने। विद्युतीय अर्थतन्त्रका विभिन्न क्षेत्रलाई समेट्ने गरी कानूनी व्यवस्था गर्ने। कर छुटको सूची क्रमशः घटाउँदै लैजाने।
- राजस्व वक्यौतालाई प्रचलित कानून अनुसार पुनरावेदनमा गएको बाहेकको वक्यौता नरहने गरी कानूनमा आवश्यक सुधार गर्ने।
- लगानीमैत्री कर प्रणालीको विकासबाट आर्थिक क्रियाकलाप विस्तार गरी दीर्घकालीन रूपमा आन्तरिक राजस्वको आधार सुदृढ बनाउने।
- राजस्व चुहावट नियन्त्रण गर्न सबै प्रकारका आर्थिक क्रियाकलापहरूलाई बैंकिङ्ग प्रणालीमार्फत् कारोवार गर्न प्रोत्साहन गरी कानूनमा सुधार गर्ने।
- संघ, प्रदेश तथा स्थानीय तहबाट परिचालन हुने सबै प्रकारका स्रोतलाई बजेट प्रणालीमा ल्याउने।
- दोहोरो नपर्ने गरी प्रदेश तथा स्थानीय तहको राजस्व संकलनको कानून र मापदण्ड तयार गर्ने र राजस्व संकलनको क्षमता बढाउने।
- वैदेशिक सहायतालाई आवश्यकता र प्राथमिकताको आधारमा मात्र परिचालन गर्ने। बजेटरी सहायता एवं नगद भुक्तानी विधिमा सहायता परिचालन गर्ने।
- ऋणको दिगोपन अध्ययनबाट थप ऋण परिचालन गर्न सकिने सम्भावना भएसम्म उच्च प्रतिफल प्राप्त हुने क्षेत्रमा ऋण परिचालन गर्ने।
- मध्यकालीन खर्च संरचना र आयोजना बैंकमा परेका आयोजना/कार्यक्रमलाई विनियोजन दक्षता हासिल हुने गरी हाल सञ्चालित आयोजनाहरूको पुन प्राथमिकीकरण गरी आवश्यक आयोजनाहरूलाई मात्र निरन्तरता दिई स्रोतको अधिकतम उपयोग गर्ने।
- संविधानको अनुसूची बमोजिम राष्ट्रिय रणनीतिक महत्त्वका र राष्ट्रिय प्राथमिकताका कार्यक्रम/आयोजना मात्र संघमा राखी स्पष्ट मापदण्डको आधारमा प्रदेश तथा स्थानीय तहमा आयोजनाहरू सम्पूर्ण रूपमा हस्तान्तरण गर्ने।
प्रतिक्रिया दिनुहोस्